-विष्णु पोखरेल र अशोक दाहाल
बीबीसी न्यूज नेपाली

पोखरा(कास्की), ५ पौष । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम पनि जोडिएको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा कास्कीको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा १९ जनाविरुद्ध थप अभियोजन दर्ता गराएको छ। तीमध्ये जीबी राई भनिने गितेन्द्रबाबु राई पनि रहेको बुझिएको छ।

“यसअघि नै प्रतिवादी बनाइएका १९ जनाविरुद्ध आज थप पूरक अभियोगपत्र दर्ता हुन आयो”, कास्की जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार खेमनारायण लामिछानेले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार पुरानो बिगो १ अर्ब ११ करोड १९ लाखभन्दा केही बढी भएकोमा ४० करोड थपिएको छ।

निमित्त स्रेस्तेदार लामिछानेका अनुसार रवि लामिछानेसहितका अन्य नयाँ आरोपितलाई प्रतिवादी कायम गरी अभियोगपत्र आउन बाँकी छ।

उहाँले भन्नुभयो, “१९ जना प्रतिवादीलाई नै सहकारीको दफा थप र बिगो थप। १९ जनामध्ये १६ जनालाई माथि उल्लिखित सहकारीको दफा थप र बिगो थपसहित सङ्गठित अपराधको दफा थप गरिएको छ। र, जीबी राईको हकमा मात्र माथि उल्लिखित सहकारीको दफा थप, बिगो थप र सङ्गठित अपराधको दफासहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अनुसारको दफा थपसहित यो पूरक अभियोग आज प्राप्त हुन आएको छ ।रवि लामिछानेलगायत अन्य नयाँ प्रतिवादीका हकमा प्रतिवादी कायम भई अभियोग आउन बाँकी रहेको छ।”

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा हाल कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहनुभएका लामिछानेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर हुने ठानिएको थियो। तर उहाँविरुद्ध आइतवार मात्र दर्ता हुने कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बीबीसीलाई बताउनुभयो।

रवि लामिछानेविरुद्ध किन दर्ता हुन सकेन?

कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता काफ्लेले रवि लामिछाने र छविवाल जोशी सहितका थप आरोपितबारे आइतवार मात्रै मुद्दा दर्ता हुने बताउनुभयो।

“मुद्दालाई राम्रोसँग अन्तिम रूप दिन नभ्याएका कारण आइतवार लैजान लागेका हौँ “, उहाँले भन्नुभयो।

कानुनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान सुरु भएको ९० दिनभित्र अभियोगपत्र दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। छविलाल जोशी पक्राउ परेको असोज ६ तेबाटै गणना सुरु हुने भएका कारण शुक्रवार नै रवि लामिछानेसहितका आरोपितहरूविरुद्ध पनि दर्ता हुने ठानिएको थियो।

तर सम्बद्ध मुद्दाको अभियोगपत्र दर्ता भइसकेको अवस्था र ९०औँ दिन सार्वजनिक बिदा परेका कारण आइतवारसम्म लामिछानेविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने काफ्लेको तर्क छ।

“भोलि शनिवार भएका कारण आइतवारसम्म दर्ता गर्ने समय हामीसँग छ। कानुनमा ९० दिनभित्र नभनी ९० दिनसम्म भनिएको छ”, काफ्लेले भन्नुभयो।

लामिछानेलाई सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने रायसहित प्रहरीले गत सोमवार सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यसको भोलिपल्ट जिल्ला अदालत कास्कीले आठौँ पटक म्याद थप्दै चार दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो।

सहकारी ठगीको आरोपमा लामिछानेलाई गत कात्तिक २ गते काठमाडौंमा पक्राउ गरेर कास्की लगिएको थियो।

त्यसपछि उहाँलाई बयानका लागि रूपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्सा पनि पुर्‍याइएको थियो।

प्रहरीको दाबी के छ?

कास्की प्रहरीले सोमवार लामिछानेसहित ५१ जनालाई सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

तर सहकारी प्रकरणमा लामिछाने निर्दोष रहेको उहाँ स्वयं र उहाँका समर्थकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

प्रहरीको प्रतिवेदनमा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्न सुझाव दिइएको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानमा कास्की प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि सघाएका विवरण आएका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा समेत अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको ९० दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

लामिछाने जोडिएकै कसुरमा आरोपित गोर्खा मिडियाका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेको असोज ६ गतेबाटै उक्त अवधि गणना हुने भएकाले उक्त समयभित्रै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

प्रहरीले जोशीसहित जीबी ग्रूपका अन्य कर्मचारी एवं सहकारीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको बताइएको छ।

संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ?

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद(१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उहाँलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार राई फरार हुनुहुन्छ र उहाँ नेपालमा नभएको ठानिएको छ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।”

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”

रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि कहिले के भयो ?
कात्तिक २: काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप
मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान
मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान
मङ्सिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
मङ्सिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
मङ्सिर २५: पर्सामा बयान
मङ्सिर २६: पर्साबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा लगियो
मङ्सिर २७: पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप
पुस १: प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस
पुस २: जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप