काठमाडौँ, २० वैशाख (रासस) : नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी)को कुरा दूरसञ्चारको विकाससँगै जोडिएको छ । नेपालको दूरसञ्चार इतिहास १०० वर्षभन्दा बढी पुरानो छ । नेपालमा पहिलोपटक १९७३ असार २० गते टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । वीरगञ्जबाट काठमाडौँसम्म नाङ्गो तार टाँगेर टेलिफोन भित्र्याइएको थियो । त्यसपछि १९७४ जेठ १ गतेदेखि भने सर्वसाधारणका लागि टेलिफोन सेवा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । २००७ सालमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौं, विराटनगर, भैरहवा लगायतको ठाउँबाट वायरलेस टेलिफोनको सेवा सुरु भएको थियो ।

नेपालमा पहिलोपटक कम्प्युटरको प्रयोग २०२८ सालमा भयो । तत्कालीन समयमा जनगणनाको नतिजा प्रशोधन गर्नका लागि विदेशबाट भाडामा ल्याइएको आइबीएम १४०१ नामक कम्प्युटरको प्रयोग भएको इतिहास छ । २०३२ सालमा सरकारले राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द«को विकास गरेर सरकारी कामकाजमा कम्प्युटरको प्रयोग बढाएको थियो । त्यसै समय ताका नेपालमा नै कम्युटर वैज्ञानिक मुनीबहादुर शाक्यले माइक्रो कम्प्युटरको विकास गरिरहेका थिए ।

पहिलोपटक २०५० सालमा मर्कन्टाइलले नेपालमा इमेल सेवा भित्र्यायो । त्यसको केही वर्षमा वल्र्डलिंकले इन्टरनेटको सुरुआत गर्दै यसको दायरा फराकिलो हुँदै गयो । २०५७ को समयमा नेपालमा मुन्चा डटकम र ठमेल डटकममार्फत अनलाइन सपिङको सुरुआत भयो । २०५९ मा कुमारी बैंकले इन्टरनेट बैकिङ र २०६१ मा लक्ष्मी बैंकले एसएमएस बैकिङ सुरु गरेर बैकिङ क्षेत्रमा डिजिटल सेवाको सुरुआत गरेका थिए । २०६० सालमा सबैको लागि जिएसएम मोवाइल सेवा खुल्ला भएपछि यसको विस्तारले रुप लियो ।

विसं २०६० मा दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी कम्पनी युटिएल र २०६३ सालमा मेरो मोवाइल (स्पाइस नेपाल) सुरु भएपछि दूरसञ्चार र समग्र आइसिटीको क्षेत्र फैलिदै गयो । नेपाल टेलिकमले २०६४ सालमा पहिलोपटक थ्री जी मोवाइल सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अहिले दूरसञ्चार तथा ब्रोडव्याण्डको पहँुच ९५ प्रतिशत बढी छ । २०६६ मा ई–सेवाले डिजिटल वालेटको रुपमा सेवा दिन थाले पनि राष्ट्र बैंक पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि अग्रसर हुन थाल्यो । अहिले ३५ बढी पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर र अपरेटर सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय अधिकांश सरकारी कारोबार अनलाइन प्रणालीमा जोडिएको छ ।

कम्प्युटर प्रविधिको रुपमा उदाएको यो क्षेत्र सन् २००० को समयमा आइटीको रुपमा परिचित हुन थाल्यो । इन्टरनेट र सञ्चारको सुविधा थदिदै जाँदा सामाजिक सञ्जालसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार र डिजिटल सेवाका प्लाटफर्महरु सहज भएपछि सूचना प्रविधि (आइटी)को दायरालाई फराकिलो बनाउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको रुपमा ग्रहण गर्न थाल्यौँ । सरकारले सन् १९९७ मा दूरसञ्चार नियमन र २००० मा पहिलो आइटी पोलिसी सार्वजनिक गरेको थियो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, इगर्भनेन्स मास्टरप्लान ल्याइसकको सरकारले पछिल्लो समय आइसिटी क्षेत्रका इमर्जिङ र विषयगत नीति र ऐनहरु ल्याउने तयारीमा छ ।

कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल(क्यान)को स्थापना दिवसलाई लिएर सुरु भएको आइसिटी दिवस सरकारको तर्फबाट सन् २०१७ देखि मनाउन थालिएको हो । सरकारले आइसिटी दिवस २०२४ मनाइरहँदा विगतलाई फर्केर भविश्य सुन्दर बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिका खोजिरहेका छौँ । नेपाल आइसिटी विकासको सूचकाङ्कमा अझै १२०औँ स्थान पछाडि छ । के हामीले साच्चीकै विकास र समृद्धिका लागि आइसिटीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ त ?

सरकारले आवश्यक नीतिहरु ल्याउन त्यति कन्जुस्याइँ गरेको छैन । २०५७ मा पहिलोपटक सूचना प्रविधि नीति ल्याएको सरकारले २०७२ सालमा परिमार्जन गर्र्दै सूचना सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) नीति ल्यायो । यसबीचमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ सार्वजनिक भयो । सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ल्याएर डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग गर्ने, वौद्धिक सम्पत्तीको संरक्षण गर्ने र डिजिटल कारोबार व्यवस्थित गर्ने जस्ता कुराहरु समेट्यो ।

आइसिटी नीतिमा ई–कमर्स, ई–गभर्नेन्स, विद्युतीय शिक्षा, दूरस्वास्थ्य, सेवा निर्यात, आइटी पार्क, भेन्चर क्यापिटल कोषलगायत विविध पाटोलाई समेटिएको थियो । त्यसयता नेपालमा आइसिटीलाई नियमन र विकास गर्ने गरी विभिन्न कानुनहरू जारी तथा परिमार्जन भएका छन् ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले २०७६ सालमा फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार गरी आठ वटा प्रमुख क्षेत्र र ८० पहल पहिचान गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जारी गरेको थियो । अहिले यसको परिमार्जनको चर्चा चलिरहेको छ ।

पाँच वर्षमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त सुस्त देखियो । फ्रेमवर्कले समेटेको डिजिटल अर्थतन्त्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा आशातित प्रगति देखिएको छैन । वल्र्ड बैंकलगायतका सस्थाहरुसँग डिजिटल नेपाल र इ–गर्भनेन्स इकोसिस्टमको लागि लिइएको अनुदान र ऋणहरुको लक्षित उपलब्धि हासिल भएका छैनन् । विश्व बैंकले ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन’ परियोजनाको लागि दिने भनिएको १४० मिलियन डलर ऋण सहयोग रकम फिर्ता गएको छ । पन्ध्रौं योजनामा पनि ‘गेम चेञ्जर’ परियोजनाको रूपमा समावेश गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले सुस्त कार्यान्वयनको नियति भोगिरहेको छ ।

पछिल्लो समय आइटी विधेयक ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । इ–कमर्श, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप नीतिहरु आइरहेका छन । बदलिंदो परिवेश र विश्वव्यापीकरणको समयमा पछिल्ला आइरहेका नीति र विधेयक फितलो देखिएका छन् । नेपालको परिवेश सुहाउँदो तर विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी हाम्रा नीति र विधेयकहरु आउन जरुरी छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र एकिकृत आइसिटी नीति बनाउने चर्चा भइरहेको बेला, यसतर्फ सरकारले दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न जरुरी छ ।

पछिल्लो समय दूरसञ्चार क्षेत्रसँगै आइटी उद्योग पनि सङ्कट र अलमलमा देखिएको छ । पछिल्लो समय दूरसञ्चार क्षेत्रमा केही नीतिगत र व्यवस्थापनको कमजोरी कारण विभिन्न समस्याहरु देखिएका छन् । विशेषगरी केही विदेशी सफ्टवेयर कम्पनीमा करको विषयलाई लिएर भएको मुद्दाको कारण ‘इमर्जिङ सेक्टर’मा असर देखिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि कर, नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी र स्पेक्ट्रमका विवादहरु पनि छन् । अझै पनि कानुन र नीतिले नवीनतम् प्रविधिहरु, विदेशमा हुने कारोबार र वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउन सकिरहेको छैन । आशा छ, मन्त्री र मन्त्रालयको सक्रियता र यसतर्फको प्राथमिकताले सहज वातावरण बन्नेछ ।

नेपालको परिवेशमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रले छोटो समयमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ । यसको लागि निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । सन् १९९२ मा कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालको स्थापना भएपछि निजी क्षेत्र विभिन्न तबरले क्रियाशील रह्यो । पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्शजस्ता संस्थाहरुले पनि आइसिटी कमिटी बनाउँदै प्राथमिकताका परियोजना र क्रियाकलापहरुमा अग्रसर छन् ।

एक वर्षअघि सुरु भएको सफ्टवेयर कम्पनीहरुको संस्था न्यास आइटीले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाली आइटी प्रडक्टहरु विस्तार गर्न र डिजिटल इकानोमी बढाउनको लागि एकिकृतरुपमा काम गरिरहेका छन् । विदेशी सङ्घसस्था तथा विकास साझेदारीहरुले आइसिटी क्षेत्रलाई चासोको साथ प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । आइसिटी फाउण्डेसन नेपाललगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरु पनि डिजिटल इकोसिस्टमको विकासको लागि काम गरिरहेका छन् ।

सन् २०२२ मा नेपालले रु ६७ अर्ब बढी रकमको विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस) को तथ्याङ्कमा देखिएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६४ प्रतिशतले बढी हो । जिडिपीमा आइसिटी क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत बढी छ । सरकारले सहजीकरण गरेमा अबको १० वर्षमा नेपालको आइटी उद्योग रु छ खर्ब बढीको बनाउन सकिने निजी क्षेत्रको दाबी छ ।

विशेषगरी नेपालमा सफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, आइटी तथा डिजिटल सेवाहरु, इकमर्श क्षेत्रमा अत्यन्तै सम्भावनाहरु देखिएको छ । त्यसैगरी नेपालमा विकास गरेका उत्पादन र सर्भिसहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने गरी कम्पनीहरुले काम गरिरहेका छन् । उत्पादन र सेवा निर्यात गरेर नेपालले ठूलो लाभ लिनसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

नेपालमा इन्टरनेटलगायत धेरै डिजिटल सेवाहरुको सुरूआत निजी क्षेत्रबाटै भएको हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिले पारेको प्रभाव, पहुँच र उपलब्धि महत्वपूर्ण छ । पूर्वाधारहरु आफँै बनाउने बजार विस्तार गरिरहेका छन् निजी कम्पनीहरुले । विशेषतः डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो नहुँदा यस क्षेत्रले अपेक्षित उपलब्धि हासिल नगरेको देखिन्छ ।

सरकारको मुख्य काम नै आवश्यक पूर्वाधारको विकास र नीतिगत सहजता हो । सरकारले लामो समयको दृष्टि र मार्गचित्रसहित डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्दै निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्यको साथ डिजिटल अर्थतन्त्र र रुपान्तरणमा जोड दिन आवश्यक छ । स्वदेशी आइटी तथा सफ्टवेर कम्पनीलाई स्तरीकरण गर्ने, मापमण्ड तोक्ने र पारदर्शीताको साथ काम गर्नसकेमा सम्पूर्ण सरकारी र निजी क्षेत्रका सफ्टवेयर तथा डिजिटल सेवाहरुमा नेपालीहरुले काम गर्न सक्छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर उद्योग विकासमा सहजीकरण गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

सन् १९९४ मा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सुरु गरेको कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ तथा आइटी शिक्षा अहिले विस्तार भएर वर्षेनी १० हजार विद्यार्थी ग्राजुएट हुन्छन् । यसमध्ये ५० प्रतिशत बढी विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा र कामको लागि विदेसिरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा सफ्टवेयर तथा आइटी उद्योगमा दक्ष मानव स्रोतको अभाव देखिरहेको छ । हुन त पछिल्लो समय आइटी शिक्षाको लागि ३०० बढी कलेजहरु सञ्चालनमा छन् । विदेशी विश्वविद्यालयका ३० बढी कलेजहरु सञ्चालनमा छन् । तर केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा अध्ययन गर्ने संस्था घट्दो क्रममा छ । यसलाई सरकारले सम्बोधन गदै गुणस्तरीय र सीपमूलक सूचना प्रविधि शिक्षाको विकासमा जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रविधि विश्वविद्यालय, रिसर्च र इन्कुवेसन सेन्टरहरु आवश्यक देखिएको छ ।

विश्वविद्यालय स्तरदेखि नै स्टार्टअप र इनोभेसनलाई प्रवद्धन गर्ने गरी कानुन र सहयोग अत्यन्त जरुरी छ । फिनिसिङ स्कुल रुपमा ट्रेनिङ सेन्टरहरु र डिजिटल साक्षरताको लागि विद्यालयस्तरदेखि नै कोर्सहरु विकास गर्न आवश्यक छ । विदेसिएका जनशक्तिले सिकेको सीपलाई अब देशको विकास निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ । अब ‘ब्रेन ड्रेन’ होइन ‘ब्रेन गेन’को अवधारणामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरु प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । अधिकांश संस्थाहरुमा केही न केही किसिमले प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । यसको लागि तत्कालीन उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगदेखि अहिले विद्युतीय सुशासन आयोग सञ्चालनमा छ । सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पनि काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र एकिकृत डेटा सेन्टरको परिकल्पना भएको छ ।

संरचनात्मक रुपमा सरकारले काम गर्न खोजे पनि सरकारले अझै पनि डिजिटल सुशासनको सही अभ्यास गराउन सकेको छैन । सरकारी संरचनाहरु भत्काउने र नयाँ बनाउने जस्तो देखिएको छ । तर पनि अपेक्षित उपलब्धि देखिएको छैन । सरकारी निकाय र मन्त्रालयहरुबीचको संयोजन र सहकार्य नहुँदा डिजिटल रुपान्तरण सहज छैन । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीचको समन्वयको अभाव र प्रणालीहरु एकीकृत नहुँदा यस क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी जस्तो देखिन्छ ।

तर सरकारी सेवामा सकारात्मक अभ्यास र प्रयासहरु पनि भइरहेका छन् । कम्पनी दर्ता, कर प्रणाली, मालपोत, लोक सेवा, नेपाल प्रहरी, इ–पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतीपत्रलगायतका सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध छन् । नागरिक एपले एउटै प्लाटफर्मले सेवा दिने प्रयास गरेको छ । अन्य पब्लिक सर्भिसमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ तर सेवाहरु अझै स्तरीकरण गर्ने, सर्भर र डेटा सेन्टरको क्षमता बढाउने, साइबर सुरक्षालाई मजबुद बनाउन काम गर्नु पर्नेछ । सरकारी सम्पूर्ण सेवाहरु एउटै प्लाटफर्मबाट एकद्वार नीतिअन्तर्गत काम गर्न सकेमा सेवाग्राहीलाई सहजता र कम खर्चिलो हुनेछ । अनियमितता र भ्रष्टाचार कम गर्न पनि डिजिटल सेवाको प्रभावकारितालाई बढाउन आवश्यक छ ।

साइबर सुरक्षा र अन्य सेवाहरु चुस्तदुरुस्त राख्न सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवा र सुविधामा ल्याउनु पर्दछ । डिजिटल लिडरसीप र डिजिटल क्षमताको विकास महत्वपूर्ण छ । समग्ररुपमा सरकारले डिजिटल क्षमताको विकास गर्दै सर्वसाधारणलाई विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रविधिको शक्तिलाई विश्वास गरौँ । (लेखक सञ्चार प्रविधि विज्ञ हुनुहुन्छ)