बर्न्ड डुबस्मन जूनिअर/ बीबीसी न्यूज
वाशिङ्टन(संयुक्त राज्य अमेरिका), २२ वैशाख । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्नो चुनावी भाषणको क्रममा भारत र जापानलाई ‘जेनोफोबिक’ भएको अर्थात् तिनले विदेशीलाई घृणा गर्ने वा उनीहरूलाई मन नपराउने टिप्पणी गरेपछि यसले अमेरिकामा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
उहाँले रुस र चीनजस्तै भारत र जापानले पनि आप्रवासीहरू नचाहेको बताउनुभएको छ।
एप्रिलको पूर्वार्द्धमा जापानी प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गर्दा बाइडनले अमेरिका-जापान साझेदारी तोड्न नसकिने भएको बताउनुभएको थियो। तर त्यसको केही सातामै राष्ट्रपति बाइडनद्धारा जापानप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुन गयो।
उता भारत पनि अमेरिकाको मुख्य साझेदार हो। यद्यपि भारतमा मानव अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा अमेरिकाले चासो व्यक्त गर्दै आएको छ।
राष्ट्रपति बाइडनको भनाइ विवादमा परेपछि ह्वाइट हाउसले भारत वा जापानलाई चित्त दुखाउने कुनै आशय नराखिएको स्पष्ट पारेको छ।
बाइडनको भनाई
राष्ट्रपति जो बाइडनको भनाइ विवादमा परेपछि ह्वाइट हाउसले भारत वा जापानलाई चित्त दुखाउने कुनै आशय नराखिएको स्पष्ट पारेको छ ।
चुनावी अभियानका लागि खर्च जुटाउन बुधवार साँझ आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा मुख्यतः एशियाली अमेरिकी सहभागी थिए। त्यहाँ बोल्दै बाइडनले यस वर्षको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन ‘स्वतन्त्रता, अमेरिका र प्रजातन्त्र’बारे रहेको बताउनुभयो।
“किन ? किनकि हामी आप्रवासीलाई स्वागत गर्छौँ”, उहाँले थप्नुभयो, “यसबारे सोच्नुहोस् त। चीन किन आर्थिक रूपमा एकदमै खराब तरिकाले सुस्ताएको छ? जापानले किन दुःख पाएको छ? अनि रुस किन त्यस्तै? भारत किन त्यस्तै? किनकि तिनीहरू ‘जेनोफोबिक’ हुन्। उनीहरू आप्रवासी चाहँदैनन्।”
बीबीसीले प्रतिक्रियाका लागि जापान, भारत, चीन तथा रुसमा रहेका अमेरिकी दूतावासमा सम्पर्क गरे पनि जबाफ पाएको छैन।
तर अमेरिकामै केहीले यस भनाइको आलोचना गरेका छन्।
डोनल्ड ट्रम्पको सरकारमा उप सहायक रक्षामन्त्री रहेका एल्ब्रिज कोल्बीले ‘एक्स’मा जापान र भारत ‘हाम्रा दुई एकदमै बलिया तथा महत्त्वपूर्ण मित्रशक्ति हुन्’ भनेर लेख्नुभएको छ।
“हामी उनीहरूसँग सम्मानपूर्वक बोल्नुपर्छ र उनीहरू यसका लागि लायक छन्”,उहाँले थप्नुभएको छ।
बाइडनको भनाइ कति सत्य ?
जापान, भारत र चीनमा विदेशी भूमिमा जन्मिएका कामदारहरूको सङ्ख्या सापेक्षिक रूपमा कमै छ तर रुस भने प्रवासी श्रमिकमा अत्यधिक निर्भर छ।
दशकौँदेखि जापानमा नियन्त्रणमुखी आप्रवासन नीति छ। तर हालैका वर्षहरूमा उसले विदेशी कामदारको प्रवेशलाई सहजीकरण गरिदिएर निरन्तर खुम्चँदो जनसङ्ख्याले ल्याउने समस्या समाधान गर्न खोजेको छ।
जापान र चीनमा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भएको पनि सत्य हो। तर युक्रेनसँगको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध जारी रहँदा पनि गत वर्ष रुसको अर्थतन्त्र केही हदसम्म लयमा फर्किएको देखिएको छ।
भारतको आर्थिक वृद्धि निरन्तर जारी छ।
सन् २०२३ मा यूकेलाई पछि पार्दै यो दक्षिण एशियाली महाशक्ति विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ।
यसैबीच राष्ट्रपतिको कार्यालयले बाइडनको भनाइ अपमानजनक रूपमा आएको भन्ने दाबी अस्वीकार गरेको छ।
ह्वाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जन कर्बीका अनुसार बाइडनले अमेरिकी आप्रवासन नीतिबारे मात्र बताउन चाहनुभएको हो।
“राष्ट्रपति बाइडनले उनीहरू, उनीहरूसँगको मित्रता र सहकार्यलाई कति महत्त्व दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा मित्रशक्ति र साझेदारहरूलाई मूर्त रूपमा राम्रोसँग थाहा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उहाँले सहकार्य र साझेदारीको मर्मलाई पूर्ण र सशक्त रूपमा महत्त्व दिनुहुन्छ भन्ने कुरा दुवै राष्ट्रले बुझ्छन्।”
भारतमा के प्रभाव पर्ला ?
वाशिङ्टन डीसीमा रहेको अमेरिकन एन्टप्राइज इन्स्टिच्यूटका दक्षिण एशिया विज्ञ सदानन्द धुमेका अनुसार बाइडनको भनाइलाई भारतमा नकारात्मक रूपमा लिइन सक्छ।
भारतमा अहिले राष्ट्रवादी दलहरू चलेको बताउने धुमे भन्नुहुन्छ , “बाइडन भारतप्रति मित्रवत् छैनन् भन्ने केही भारतीयको धारणालाई यस (बाइडनको भनाइ)ले पुष्टि गर्छ। चीनजस्ता अधिनायकवादी देशसँगै राखिँदा उनीहरू यसलाई राम्रोसँग लिँदैनन्।”
एप्रिलको अन्त्यतिर सार्वजनिक गरिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनमा भारतमा ‘उल्लेख्य’ मानव अधिकार दुरुपयोग विद्यमान रहेको दाबी गरिएको थियो।
त्यसलाई भारत सरकारले ‘चरम पक्षपाती र यसले भारतप्रतिको अत्यन्त कमजोर बुझाइ प्रतिबिम्बित गर्ने’ बताएको थियो।
तर दीर्घकालीन रूपमा भने यो खासै महत्त्वपूर्ण विषय नभएको र यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा खासै असर नगर्ने धुमेको दाबी छ।