पोखरा(कास्की),२३ वैशाख । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेश सभामुखले बलमिच्चाइँ गर्नुभएको छ ।

प्रदेश सभामा आज मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिनुभएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ३१ जना सांसदको समर्थन हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा जम्मा ३० मत परेको थियो । तैपनि सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा आएको मत प्रदेशसभाको कूल सदस्यसंख्याको बहुमत भएको भनी सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्नुभयो ।

सभामुखको घोषणाप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाउदै विरोघ गरेको छ । कांग्रेसले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ३१ जना सांसदको समर्थन जरुरी रहेको जिकिर दोहोर्‍याउँदै यो प्रकरणमा पुनः न्यायिक निरुपण खोज्ने पनि जनाएको छ।

कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्योपानेद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सभामुखको बलमिच्याईँप्रति खेद प्रकट गरिएको छ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

प्रस्तुत विषयमा गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री मा। खगराज अधिकारीले मिति २०८१ बैशाख २३ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पुरा नगरी मा। सभामुखले असंवैधानिक तबरबाट मुख्यमन्त्री मा। खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भनि गर्नुभएको घोषणा÷निर्णय पूर्ण रुपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्परा विरुद्ध छ।

मा. सभामुख जस्तो तटस्थ भूमिकामा रहेर संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीको अधिनमा रहि यसको कार्यान्वयन र पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा संवैधानिक निकायमा रहनुभएका, तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवार ब्यक्तिहरुबाट दलीय पक्षधरताको आधारमा कसैलाई सत्तामा पु¥याउनका लागि संविधानको खिलापमा कार्य हुनु दुःखद विषय हो।

यस तर्फ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर ध्यनाकर्षण भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका ६० सदस्यीय मध्ये विश्वासको मतका निम्ति ३१ सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो नभई बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मा। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनि गरिएको असंवैधानिक घोषणारनिर्णय प्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर असहमति छ। यो असंवैधानिक निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने जानकारी गराउँदछौँ।