काठमाडौं, १५ जेठ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान, समपुरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विषेश अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको अर्थमन्त्रीले बजेट बक्तव्यमा उल्ल्ेख गर्नुभएको छ।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्ष समानिकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानिय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
पुनले ससर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ दिन लागिएको पनि थप्नुभयो ।
समपुरक अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, विशेष अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई ४ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको छ । मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाडबाट १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तर हुने जानकारी दिनुभएको छ ।
