प्रदीप बस्याल /बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, १३ भाद्र । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुभएका छुट्टाछुट्टै प्रस्तावबारे उहाँहरूसँग पार्टीका दुई उपसभापतिको उपस्थितिमा बिहीवार छलफल गर्नुभएको छ।
सभापति देउवाले थप छलफल गर्न शनिवार पार्टीका पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाउनुभएको छ।
बुधवारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्रीहरूले विशेष गरी गठबन्धन निर्माण र महत्त्वपूर्ण राजकीय पदहरू (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री) एवं सांसद बन्न पाउने अवसर र त्यसको अवधि तोक्ने विषय उठाउनुभएको छ ।
महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन गर्नु नहुने कुरा उठाउँदै गत फागुन महिनामा प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। विश्वप्रकाश शर्माले पनि आफ्नो पुरानो प्रस्ताव संशोधन गर्दै राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल, मन्त्री तीन कार्यकाल र सांसद चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा राख्नुभएको थियो।
नेपाली कांग्रेससँग निकट मानिने टिप्पणीकारहरूले यस प्रस्तावलाई पार्टीले जे जसरी अङ्गीकार गरे पनि त्यसले सङ्गठनभित्र ठूलो तरङ्ग सिर्जना गरेको बीबीसीलाई बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार कांग्रेसले चुनावअगाडि नै गठबन्धन गर्दाको प्रतिफल यसपालि भोग्नुपरेको र पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएको विषय उठिरहेको छ।
अहिले पार्टीको साङ्गठनिक क्षमता जाँच्नुपर्ने विषय पनि पेचिलो बनेको उनीहरूले औँल्याएका छन्।
गगन थापाको प्रस्ताव कांग्रेसलाई एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्यसहितको मध्यमार्ग भएको टिप्पणीकार शङ्कर तिवारी ठान्नुहुन्छ। “त्यो भनेको गठबन्धनबारे नबोल्ने तर एकल बहुमतमा जान सक्ने अवस्था बन्ने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने देखिन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ।
“पार्टी सभापतिको धारणा चुनाव जित्ने गरी गठबन्धन गर्ने भन्ने छ भने महामन्त्रीहरू बरु एउटा चुनाव हारेर फरक पर्दैन तर एक पटक हाम्रो वास्तविक अवस्था जाँच गरौँ भन्ने देखिन्छ।”
सङ्गठन विस्तारको जिम्मेवारी पाएका महामन्त्रीहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकअघि दलको समानुपातिक मत घटेको अनि तराईदेखि पहाडसम्मै पुराना गढहरू गुमेको औँल्याएका छन्।
सङ्गठन विस्तारका क्रममा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता बाँड्नुपर्ने बेला तल्लो तहबाट अर्को चुनावमा कुन दललाई भोट हाल्नुपर्ने हो? भन्दै त्यसका लागि उत्साह नदेखिएको महामन्त्रीहरूले पाएको जानकारहरू बताउँछन्।
“गठबन्धनकै कारण पुराना क्रियाशील सदस्यले नवीकरण गर्न उत्साह देखाएनन् र नयाँमा समेत अलमल देखियो,” तिवारी भन्नुहुन्छ।
अन्योलग्रस्त पार्टी
देशभरि घुमेका महामन्त्रीहरूले कार्यकर्ता र मतदाताको मनस्थिति बुझेर त्यही कुरा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेपछि त्यो केही नेताहरूको विषय नभई समग्र पार्टीलाई नै झकझक्याउने अवसर दिएको तिवारीको बुझाइ छ।
यस प्रस्तावबाट पार्टी नेतृत्वसँग नैतिक प्रश्न उठाएको भन्दै तिवारी भन्नुहुन्छ,“कांग्रेस कार्यकर्ता भएर रूख चिह्नमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्नु आधारभूत कुरामा पनि पार्टी किन डराएको?”
चुनावपछिको गठबन्धनप्रति लक्षित बहस
नेपालमा चुनावअघि गरिने गठबन्धनमा दलहरू अब त्यसको परिवेश नै असान्दर्भिक बनेको अर्का टिप्पणीकार गेजा शर्मा वाग्लेको भनाइ छ। “त्यसैले आफ्नै पार्टीको घोषणापत्र र साङ्गठनिक क्षमताका साथ चुनावमा जाने र त्यसमा बहुमत नआए त्यसपछि बल्ल गठबन्धन गर्ने कुरा उपयुक्त हुने देखिन्छ,” वाग्ले भन्नुहुन्छ ।
“त्यसैले कांग्रेसमा मात्र होइन, एउटा मुख्य दल भएकाले त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमै तरङ्ग सिर्जना गरेको देखिन्छ।”
नेपालको राजनीतिमा नेताहरूको प्रवेश र अवकाशको मितिको टुङ्गो नभएकाले पनि कांग्रेसभित्रको बहसको अर्थ महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ। त्यसैले विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको कार्यकालको हदसम्बन्धी प्रस्ताव आवश्यक रहेको गेजा शर्मा वाग्ले बताउनुहुन्छ।
“त्यसले पार्टीभित्र राम्रै बहस सिर्जना गरेको छ। केन्द्रीय समितिबाट पारित हुने सम्भावना कम देखिए पनि त्यसको अर्कै प्रारूप बनाएर भए पनि कांग्रेसले सभापति, प्रधानमन्त्री हुने अवधिको हद, अवकाशको नीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ।”
त्यसबाहेक कुनै पार्टी प्रमुखले चुनावमा जानुअघि आफूहरूसामु रहेको मत
चुनावमा गुमाएमा वा पराजित भएमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएमा समेत नयाँ नेतृत्वका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने टिप्पणीकार वाग्ले ठान्नुहुन्छ।
के सभापति र अरू पदाधिकारीले स्वीकार गर्लान् ?
टिप्पणीकार गेजा शर्मा वाग्लेका बुझाइमा कांग्रेसको नेतृत्व, संस्थापन र पुरानो पुस्ता यी दुवै पक्षप्रति लिएर सकारात्मक देखिँदैन।
“गगनजीको विषयलाई रणनीतिक भन्दै त्यसलाई नीतिको रूप दिन खोजिएको देखिँदैन। तर पनि त्यसमा अन्य केही उपयुक्त भाषा र शब्दावली प्रयोग गरेर पारित हुन सक्छ। यथास्थितिमा भने त्यो पारित हुने सम्भावना क्षीण छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ। “तर यसले कांग्रेसको नेतृत्वमा एक्लै चुनावमा गएर जित्न नसकिने लघुताभास जुन देखिएको छ, त्यो भने आश्चर्यको विषय छ।”
शङ्कर तिवारी भने विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्ताव सुन्नमा कर्णप्रिय लागे पनि त्यो व्यावहारिक नहुने धारणा राख्छन्।
“संसारमा कहीँ पनि सांसद कति पटकसम्म बन्न पाइने भन्ने तोकिएको हुँदैन। यसको अन्तर्य भनेको निर्वाचित नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी कसरी गराउने भन्ने मात्र हो।” उहाँले विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्ताव त्यस दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाउनुभयो।
“त्यो भनेको आमनिर्वाचनलगत्तै यदि पार्टी ठूलो दल भएन वा सरकारमा सहभागी हुन सकेन भने पार्टी नेताको पदावधि छ महिनामा सकिन्छ भन्ने जस्तो हुनुपर्छ,” तिवारी भन्नुहुन्छ।
“यदि चार वर्षपछिको चुनावमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने हो भने छ महिनाभित्र पार्टीको अधिवेशन गर। पार्टीको अधिवेशनभन्दा निर्वाचनको कार्यादेश ठूलो हो भन्ने कुरा जापानदेखि पश्चिमा लोकतन्त्रहरूमा स्थापित छ। नेपालमा हामीले त्यो स्थापित गराउन सकेका छैनौँ।”
