काठमाडौं, ३ असार । नेपाल वायु सेवा निगमले हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड बिक्रेताको रुपमा उभ्याएको एएआर इन्टरनेशन इन्क अमेरिका, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएच र हाई फ्लाई ट्रान्स्पोर्ट एरोज एस ए पोर्चुगलको संयुक्त उपक्रमबाट प्राप्त गर्ने एअर बसको ३३०—२००सेरिजका वाइड बडीको दुईवटा जहाजको खरिदका लागि पहिलो किस्ता स्वरुप पठाएको ८ अर्ब रुपिया जहाज निर्माता कम्पनी एअर बसमा पुगे नपुगेको विवाद रहेकै बेला निगमले भने दोस्रो किस्ता रकम पठाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।

झण्डै २२ अर्ब रुपैयाको खरिद प्रक्रियामा १० प्रतिशत कमिशन र निगमले जहाजको बिक्रेतासंग गरेको खरिदमूल्य र विक्रेताले निर्माता एअरबसलाई दिने मूल्यका बीचमा राखिएको मार्जिन मूल्य प्रतिविमान करिब २/ २ अर्ब गरी झण्डै ६ अर्ब रुपैया भागवण्डा  गरिखाने यो सुनियोजित खरिद प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै विवादित रहदै आएको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेका छन् । जसमाथि अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ ।

भुक्तानी रसिद किन आएन

प्रारम्भदेखि नै अपारदर्शी ढंगले अगाडि बढेको यो खरीद प्रक्रियाका योजनाकारहरुले ६ अर्ब रुपैया कुम्ल्याउनका लागि प्रचलित ऐनकानूनको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । निगमले आफूलाई आवश्यक पर्ने जहाज सिधै निर्माता कम्पनीसंग खरीद गर्न सक्दथ्यो । पहिले एअरबसबाट साँघुरा आकारका दुईवटा ३२० -२०० सेरिजका जहाज खरिद गरेको नजीर पनि थियो । तर यसो गर्दा झण्डै २२ अर्बको खरिदमा आउने चोखो १० प्रतिशत कमिशन सीधै एअरबसको नेपाल हेर्ने एजेन्टकहाँ जाने भयो । उत्पादक एअरबससंग वास्तविक मूल्य भन्दा थप रकम राखेर खान पनि नपाइने भयो । यसैले कमिशन खोरहरुले निगम व्यवस्थापनलाई सीधै उत्पादकसंग किन्दा जहाजको उत्पादनको क्यूमा बस्नुपर्ने र हामीले भनेको समयमा आउन नसक्ने भएकोले दलालमार्फत १ हजार घण्टा उडेको सेकेण्ड ह्याण्ड जहाज खरिद गर्ने तारतम्य मिलाउन सुझाव दिए । सोही अनुरुप आपूर्तिका लागि प्रस्ताव आह्वान गरियो ।

जबकि निगमले हाल भित्र्याउन लागेको जहाज निर्माणको लागि हाईफ्लाई एरोनोक्टिक्स पोर्चुगलले २१ जुनमा मात्र एअरबसलाई अर्डर गरेको थियो । निगमले जहाज लिने प्रक्रिया २४ अक्टोबर २०१६ बाट शुरु गरेको हुनाले सीधै एअरबसबाट लिएको भए योभन्दा निकै छिटो जहाज नेपालमा अवतरण भैसक्ने अवस्था रहेको पुष्टि हुन जान्छ ।

नयाँ जहाज किन्नका लागि निर्माता कम्पनीहरुसंग प्रस्ताव माग गर्नुे निगमको आर्थिक नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पन्छाउदै सेकेण्ड हयाण्ड जहाज किन्न नयाँ दलाल कम्पनी खोजियो । अमेरिकाको एएआर कम्पनीलाई प्रस्ताव हाल्न लगाइयो । त्यसपछि सहितको जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएच र हाई फ्लाई ट्रान्स्पोर्ट एरोज एस ए पोर्चुगलको संयुक्त उपक्रम सिर्जना गरियो । अमेरिका जर्मनी र पोर्चुगलका कम्पनीहरुको नाममा कारोबार गर्दा उताको सरकार र यताको सरकार वा अनुसन्धान निकायहरुबाट अनुसन्धान हुने भय देखेपछि त्यसलाई छल्न आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड भन्ने नयाँ कम्पनी सिर्जना गरियो । यो कम्पनीको दर्ता नै निगमले टेण्डरको मूल्यांंकन गर्ने समयमा भएको छ । निगमले ७ अप्रिल २०१७ मा टेण्डरमा सहभागी नै नभएको कम्पनी हाईफ्लाई एक्स आयरल्याडसंग जहाज लिने दिने संझौता गरेको छ ।

निगमले यो कम्पनीसंग पनि सीधै कारोबार गर्न चाहेन । उसले जर्मनीको म्युनिख थेटिनास्टरमा रहेको नर्टन रोज फुलब्राइट भन्ने कम्पनीलाई निगमले पठाएको मध्ये विमानको वास्तविक मूल्य एअरबसको खातामा पठाउन र बाँकी रहेको रकम विक्रेतातर्फका कन्सोर्टिमय र क्रेता तर्फका पदाधिकारीहरुलाई भागवण्डा मिलाउन एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गर्यो । सो कम्पनीसंग निगम र बिक्रेताहरुले अलग्गै संझौता पनि गरे । यो संझौता अनुसार निगमले पठाएको रकम नर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी भन्ने कम्पनीको यूनि क्रेडिट बैंक एजी(पहिलेको हाइपोभेरेन्स बैंक)मा जानेछ ।

यस अनुसार पहिलो किस्तास्वरुप निगमले गत बर्ष नै ७९ मिलियन डलर(करिब ७ अर्ब ९० करोड) सो खातामा पैसा पठाएको छ । र जहाज खरिदको लागि १ मिलियन डलर( १० करोड रुपैया) प्रतिबद्धता शुल्क स्वरुप पहिल्यै पठाइसकेको छ । यसरी ८ अर्ब रुपैया निगमको खाताबाट नर्टन रोजको एस्क्रो एकाउण्टमा पुगी सकेको छ । तर एस्क्रो एजेण्टले त्यस मध्ये कति रकम एअरबसलाई पठायो भन्ने कुरा निगमको व्यवस्थापनले मन्त्री,सचिव,नेपाल राष्ट्र बैंक र उसलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारीहरुलाई बताएको छैन । ७ अप्रिल २०१७ मा क्रेता निगम र विक्रेताहरुको संयुक्त उपक्रमले नर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीसंग गरेको संझौतामा क्रेताले दिएको निर्देशन मुताविक भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

बिक्रेताहरुको दलाल कम्पनी हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्डले एअरबसलाई दिने रकम निगमसंग संझौतामा सहमति भए अनुरुप प्रति जहाज १०४ मिलियन( माथि १०९ नबढ्ने गरि) भन्दा कममा संझौता भएकोले उसले एअरबसमा पठाएको उक्त रकमका बारेमा निगमलाई औपचारिक जानकारी दिएको छैन् । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी सटही सुविधा लिएर जहाज खरिद गर्न दिएको डलर सटही सुविधाको दुरुपयोग गरिएको आशंकामा पत्राचार गरेपनि निगम व्यवस्थापनले काइते उपाय निकालेर एअरबसबाट एउटा पत्र मगायो ।

जसमा नेपाल वायुसेवा निगमले पठाएको रकम प्राप्त भएको उल्लेख छ । निगमले पठाएको ७९ मिलियन पहिलो किस्ता र कमिटमेन्ट रकम पूरै प्राप्त भएको हो वा हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्डले पूरै रकम एस्क्रो एजेण्टमार्फत पठाएको हो सो पत्रमा खुल्दैन न त अब निगमले एअरबस ३३०—२०० को निर्माता एअरबसलाई बुझाउन पर्ने बाँकी रकमका बारेमा नै सो पत्रले बोलेको छ । निगमले पहिलो पल्ट एक वाइड बडी र एक न्यारोबडी जहाज खरिदकालागि संझौता बमोजिम बैना पठाउदा निगमले पठाएको रकम कुन मितिमा कुन एकाउण्टबाट प्राप्त भयो सो समेत एअरबसले किटानीसाथ उल्लेख गरेर पठाएको थियो । त्यसमा मुद्दा परेपछि एअरबसले इमान्दारीपूर्वक सो बैनारकम फिर्ता गरेकोले त्यसबेला अख्तियारबाट अभियोगपत्र दायर गरी भ्रष्ट्राचारमा मुद्दा लगाइएका सबै पदाधिकारीहरुले सर्वोेच्च अदालतबाट सफाई पाएका थिए ।

तर अहिलेको कुरा वेग्लै छ, यताबाट दलाल कम्पनी नर्टनरोज फुलब्राइटको खातामा कति रकम पठाइयो र उसले कतिरकम एअरबसलाई भुक्तानी गरी कति रकम भागबण्डामा खाने गरि राखेको छ भन्ने कुरा गोप्य छ । रकमको किटानी बिनाको गोलमटोल जवाफ आउनुको कारण त्यही हो । यद्यपि गोप्य रुपमा यो काम गरेवापत नर्टनरोज फुलब्राइटलाई १० हजार यूरो सेवा शुल्क दिने किटानी व्यवस्था जहाज खरिदबिक्री संझौताको अभिन्न अंग मानिएको एस्क्रो एजेण्टसंग क्रेता र बिक्रेताले गरेको संझौतामा उल्लेख छ ।

पहिलो किस्ता स्वरुप गएको रकमको भुक्तानी प्राप्त गरेको रसिद नपाएकोले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव जो नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि रहेका छन, दोधारमा परेका छन् ।

उनलाई मन्त्रालयका सहकर्मीहरुले लाउडा एअर र धमिजा एअरको इतिहास पनि सुनाईदिने गरेका छन् । लाउडा एअरको मुद्दाको अझै छिनोफानो भएको छैन । यसमा तात्कालीन पर्यटननमन्त्री तारिणीदत्त चटौत समेत तानिएका थिए । अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले त नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्रीलाई समेत बयानका लागि पत्र काटेका थिए ।

महालेखाको प्रतिवेदनको त्रास

महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल वायु सेवा निगमले विमान खरीद गर्दा आफ्नो आर्थिक नियमावली र सार्वजनिक खरीद ऐनको उल्लंघन गरेको कुरा किटानीसाथ उल्लेख गरेकोले निगमका सञ्चालक समितिका केही पदाधिकारी सहित मुख्य विभागीय कर्मचारीहरु यो खरिदप्रकरणसंग तर्सिएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले छानवीन गर्ने गर्दछ । यसैले ऐनकानून मिचेर करिब ६ अर्बको घोटाला गर्र्ने मनशायले गरिएको यो खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको गठन हुनासाथ छानवीन हुने निश्चित छ । विगतमा लेखा समितिमा परेको उजुरी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणासंग व्यवस्थापिका संसदको विघटनका कारण रोकिएर बसेको थियो ।सो प्रक्रियालाई सुरु गर्नका लागि संसदीय समितिहरुको गठनमा भएको बिलम्बले अप्ठ्यारो पारेको हो ।

भारतीय नजीर झन डरलाग्दा

भ्रष्टाचारका विषयमा भारतका नजीरहरु निकै डरलाग्दा छन् । खरीद प्रक्रिया सकिएपछि पनि त्यहाँ सीबीआईले लामो अनुसन्धान पछि दोषि पाइएका कसैलाई छोडेको छैन् । दशकौ अगाडिको चारा घोटालामा विहारका पूर्व मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका पूर्व रेलमन्त्री लालुप्रसाद यादव जेलमा छन् ।

भारतको सीबीआईले त भारतीय सेना मार्फत भएको अनियमित खरीदमा समेत उन्मुक्ति दिएको छैन् । इटालीबाट अगष्टा हेलिकोप्टर खरिदका विषयमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका भारतका पूर्व हवाई सेनाध्यक्ष एस पी त्यागी अझै जेलमा नै छन् ।

भारतीय सेनाले सन २०१० को फेब्रुअरी महिनामा भीभीआईपी उडानका लागि इटालीबाट अगष्टा वेष्टल्याण्ड एडब्ल्यू १० सेरिजका १२ हेलिकोप्टर किन्ने संझौता गरेको थियो । ३६ अर्ब भारु अर्थात ५५० मिलियन डलरको यो काण्ड भारतीय संसदमा तीन बर्ष पछि अर्थात२०१३ मा मात्र उठ्यो । अगष्टाको मातृसंस्था फिन्नामेकानियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुसेफ ओरेसीलाई इटालीका अधिकारीहरुले पक्रेपछि यो काण्ड सतहमा आएको थियो ।

यसमा दलाल क्रिश्चियन माइकलले इटालियन अदालतमा दिएको नोट९बयान०मा अगण्टाका कर्मचारी पिटर हुलेटलाई सोनियाका सल्लाहकार, तात्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, प्रणवमुखर्जी विरप्पन मोइली आकाश फर्नाण्डिस, एमके नारायन विनय सिंहको नाम उल्लेखित भएको सुचित हुन्छ ।

उनको नोटमा एअरफोर्समा ६ मिलियन, कर्मचारी९बीयूआई० मा ८।४ मिलियन , राजनीतिक नेतामा ६ मिलियन र एपीमा ३ मिलयन यूरो खर्च लेखिएको पाइन्छ ।

यो तथ्य बाहिर आएपछि रक्षामन्त्री एके एन्टोनीले २५ मार्च २०१३ मा संसद समक्ष भ्रष्टाचार भएको स्वीकार गरे । हेलिकोप्टर खरिद संझौता रद्द गरियो । ९भारत सरकारले हेलिकोप्टर खरिदका लागि दिएको ४५ प्रतिशत रकम९लगभग १६२० करोड रुपैया २०१४ सम्ममा सबै फिर्ता लियो ।

यस घट्नाको भारत र इटाली दुवैतिर छानवीन र कानुनी कारबाही चल्न थाल्यो । ८ अप्रिल २०१६ मा मिलानको पुनरावेदन अदालतले अगष्टा वेष्टल्याण्डका कार्यकारी गुसेप ओर्सीलाई भारतीय नेताहरुलार्ई ३० मिलियन युरो घुस दिएको मामिलामा दोषी ठहर गर्दै ४ बर्षको जेल सजाय दियो ।

४ डिसेम्बर २०१६ मा इटालीको कासाजपोनको सर्वोच्च अदालतले ओर्सीलार्य अप्रिलको सजाय खारेज गरी मिलानमा पुन सुनुवाई गर्ने फैसला सुनायो ।

९ डिसेम्बर २०१६ मा सीबीआईले भारतीय वायुसेनाका प्रमुख एसपी त्यागी,उनका भतिजा संदीप त्यागी वकिल गौतम खेतानलगायतलाई पक्राउ गर्यो र १७ को सेप्टेम्बरमा त्यागी लगायत ९ जना उपर आरोपपत्र दायर गर्यो ।

जनवरी ८, २०१८ मा मिलानको तेस्रो पुनरावेदनले यसमा मुछिएका इटाली तर्फका सबैलाई सफाई दियो ।

तर भारतीय वायु सेनाका तात्कालिन प्रमुख एसपी त्यागी र भारतीय अधिकारीहरु भने जेलमा नै सडिरहेका छन् ।

भारतको यस घट्नाले भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक र अन्य निकायले जुनसुकै बेलामा पनि छानवीन गर्न सक्ने शिक्षा दिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमको एअरबस खरिद प्रक्रियामा प्रचलित ऐन कानूनको उल्लंघन भएको उल्लेख भैसकेकोले यो खरिदमा संसदले आँखा चिम्लन नसक्ने संकेत दिइसकेको छ । किनकी महालेखाको प्रतिवेदन उपर संसदको लेखा समितिमा छलफल हुने गरेको छ ।
त्यसो त विगतमा निगमले वाइड बडी र न्यारो बडीको विमान ल्याउन बैना पठाउदा अख्तियार लगायतका निकायले रकम पठाउन कुनै छेकबार नभएको बताएर उक्साउदै बैना पठाउने वित्तिकै तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंशाकार सहित ६ जना निगमका राष्ट्रसेवकहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको नजीर पनि कायमै छ ।

दुईवटा कोषमा समस्या

निगमले पठाएको पहिलो किस्ताको रसिद प्राप्त नभएकोले निगमलाई १२ ÷१२ अर्ब कर्जादिने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका पदाधिकारीहरु पनि द्धिविधामा परेका छन् ।

निगमको आर्थिक अवस्था त्यति स्वस्थ पनि छैन । निगमले पहिला दुईवटा न्यारोबडीका एअर बस ३२०—२००सेरिजका जहाज ल्याउदा लिएको करिब साढे ९ अर्ब कर्जा तिर्न बाँकी छ । यस पटकको २४ अर्ब थपिदै छ । निगमले आफ्नो प्रशासनिक र व्यापारिक कारोवार सुचारु गर्न करिब ३ अर्ब ओभरड्राफ्ट पनि लिएको छ । अहिले निगमको थाप्लोमा करिब ३६ अर्बको ऋण छ । यथाअवस्थामा तिर्न सक्ने अवस्था किन छैन भने निगमले ४ बर्ष अगाडि ल्याएको एउटा विमान इञ्जिन विग्रेर भारतको नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्केको छ ।

नयाँ जहाज ल्याउने चक्करमा एउटा बोइड. गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टको बीबी एअरवेजलाई कौडीको भाउमा बेचिएको छ तर सबै रकम भुक्तानी भएको छैन् । उल्टो एअरपोर्टको पार्किड. शुल्क समेत निगमले तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । नयाँ ल्याउने भनिएको जहाजका लागि तयार पारिएको बिजनेश प्लानमा उल्लेख भएका जापान र दक्षिण कोरियाको रुटमा निगमको सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति संबन्धित देशले दिएका छैनन् । टेण्डरमा उल्लेख भएभन्दा १२ टन क्षमता कम भएको जहाज खरिद गर्न लागिएकोले अष्ट्रेलियाबाट सो जहाज उडान भर्न प्राविधिक रुपमा अयोग्य भएको प्राविधिकहरुले बताएका छन् । वाइड बडीका हवाईजहाज आएपछि पनि हाल न्यारोबडीले उडान गर्दै आएका सेक्टरमा उडाउन पर्ने बाध्यता छ ।

यसैले जहाज आइहाले पनि उपयुक्त विजनेस प्लान र सुव्यवस्थापनको बन्दोवस्त नगरी कमिशनकै लागि जहाज खरिद गरेर निगमलाई भार मात्र बढाएको नाममा खरिद योजनामा संलग्न हुनेदेखि, स्वामित्वमा नरहेको विमानको मूल्यांकन गरी खरिद कार्य अगाडि बढाउने र यसमा सक्रिय सबेलाई अनुसन्धानले लपेटेर लाने संभावना ज्यादै चर्को छ । लाउडा र धमिजा काण्डमा सार्वजनिक लेखा समितिले वितण्डा मच्चाएर अख्तियारले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत बयान लिएको प्रसंग अझै नेपालीले विर्सेका छैनन् ।

यद्यपि टेण्डरमा उल्लेख गरेको भन्दा फरक प्रकृतिको १००० घण्टा नउडेको, शुरुमा प्रस्ताव गरेको भन्दा फरक एमएसएन नम्बर भएको, इञ्जिन खरिदको अलग्गै संझौता नभएको र इञ्जिनको वारेन्टी नभएको, टेण्डरमा उल्लेख गरेको भन्दा १२ टन कम क्षमता भएको जहाज लिन फ्रान्स एकसाथ जानलाई मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्जादिने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषका पदाधिकारीहरुलाई निगमको व्यवस्थापनले जी हजुरी गरिरहेको छ ।