काठमाडौं, ६ कार्तिक । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको आज १०० दिन पुगेको छ ।

असार महिनाको अन्तिम साता गठन भएको यो सरकार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएपछि बनेको हुनाले नयाँ नीति,कार्यक्रम र योजनाका कारणले चर्चामा आउने अवस्था रहेन । अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई नै पूरा गरेर आफ्नो क्षमता देखाउनु पर्ने स्थितिमा जकडियो । त्यसमाथि असार, साउन, भदौको नियमित प्राकृतिक प्रकोप र असोज महिनाको दोस्रो साता आएको अस्वभाविक बर्षाले निम्त्याएको विपद्का कारण सरकारले गरिरहेका कतिपय प्रयासहरु छायामा पर्न गए ।

तीन महिनाको हनिमून अर्थात १०० दिनको उपलब्धि गणना गर्दा जनतामा विश्वास पलाएको अनुभूति बाहेक गणना योग्य कामको सूची बनाउन सबै मन्त्रालयहरुलाई कठिनाई भईरहेको छ । यद्यपि देशको आर्थिक सूचकहरु विगतको भन्दा बलिया हुँदै गएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।

मन्त्रीहरूले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि गरिएका कामहरुलाई समेटेर सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहेका बेला सत्तापक्षभित्रै सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्टि पनि प्रकट भइरहेका छन् ।

संसद्‌का दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धनमा बनेको अहिलेको सरकारलाई सत्ताधारी नेताले शक्तिशाली र जनतामा आशा जगाउने सरकार भनेर दाबी गरिरहेका छन्।

तर बनेको केही समयदेखि नै विशेष गरी सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरिरहेका छन्।

केही साताअघिको भीषण वर्षा र त्यसले निम्त्याएको बाढी तथा पहिरोपछिको प्रतिकार्यमा पनि असफल देखिएको भन्दै सत्तापक्षकै कतिपय नेताकार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको व्यापक आलोचना गरेका थिए।

विपक्षीले चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन पुग्दै गर्दा त्यसलाई असफल भन्दै विभिन्न विषय उठाएर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् र आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता भने सय दिनमा दीर्घकालीन महत्त्वका कैयौँ उपलब्धि भएको भन्दै आलोचकहरूको आरोपलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ।

प्रतिपक्षीको आरोप

संसद्‌का दुई ठूला दलहरू मिलेर वर्तमान गठबन्धन बनाएदेखि नै कतिपयले यो लामो समयसम्म नजाने दाबी गर्दै आएका छन्।

एकाएक आफ्नो साथ छाडेर एमाले कांग्रेससँग मिल्न गएका कारण सत्ता गुमाएर प्रतिपक्षमा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै पटकपटक यस्तै दाबी गर्दै आउनुभएको छ।

पछिल्लो पटकको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले आफू अहिले सत्तामा जाने दौडमा नरहेको तर कांग्रेस र एमालेकै कारण यो गठबन्धन लामो समयसम्म नटिक्ने बताउनुभएको थियो।

कतिपयले दाबी गरेजस्तै सत्ताधारी विशेष गरी कांग्रेस र एमालेबीच प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि देखापरेको बताइने गरेको छ।

दुवै दलका नेताहरू औपचारिक कुराकानीमा भने मनमुटाव नरहेको दाबी गर्छन्।

तर नेपाली कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेता डा शेखर कोइरालाले सोमवार बीबीसीसँगको कुराकानीमा सरकारको काम सन्तुष्ट हुने खालको नभएको र जनतामा आशा जगाउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।

उहाँले त्यति हुँदाहुँदै पनि यो सरकार लामो समयसम्म जाने दाबी चाहिँ दोहोर्‍याउनुभयो।

नेकपा एमालेका नेताहरू भने अहिलेको गठबन्धनको विकल्प नभएको र यो नै २०८४ सालसम्म जाने दाबी गरिरहेका छन्।

दुई दलभित्र खटपट रहेको विवरणहरू आइरहेका बेला गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खरानीको डल्लो नभएको भन्दै अहिले सरकार नढल्ने दाबी गर्नुभएको थियो।

उहाँले अब आफूले सरकार चलाउने समय एक वर्ष नौ महिनाजति बाँकी रहेको र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्दै कांग्रेसीहरूलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस पनि गरिरहनुभएको छ।

शेखर कोइरालाको असन्तुष्टि

बीबीसीसँगको कुराकानीमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कोइरालाले मुख्यतः तीनवटा आधारले कांग्रेस र एमालेलाई मिलाएको तर सय दिनको सरकारको गतिविधि हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको बताउनुभयो। यद्यपि सरकारले गर्न नखोजेको भन्न नमिल्ने उहाँ बताउँनुहुन्छ।

कोइरालाका अनुसार राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सुशासन कांग्रेस(एमाले मिलनका तीन आधार हुन्। तर अहिलेसम्म सरकारले यी तीनै विषयमा खासै काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो।

कोइरालाले भन्नुभयो, “सय दिन हेर्दा संविधान संशोधनतिर वा संविधानमा सुधारका लागि केही गर्ने भन्नुभएको छ, त्यतातिर अन्य राजनीतिक दलसँग कुनै छलफल भएको छैन।आर्थिक विकास त ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ तर हामी रेमिट्यान्समा रमाइरहेका छौँ। ब्याददर घट्दा पनि ऋण लिने व्यवसायी छैनन्। सरकारले किन लिएनन् भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ।विपद्का बेलामा समेत सुशासन देखिएन। सन्तोष हुने ठाउँ त छैन तर गर्न खोजेको छैन पनि म भन्दिनँ अनि ुसरकार ढल्छु भन्छन्…. सरकार चल्छ र पूरै समय जान्छ।”

कोइरालाले सरकारले अनावश्यक कुराहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर जनतामा आशा जगाउन नसकेको दाबी गर्नुभयो।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेको, कांग्रेस र एमाले मिलेर उपसभामुख हटाउने प्रयत्न गरेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयत्न गरेको लगायतका अनावश्यक कामहरू भएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकार सरकारजस्तो हिँड्नुपर्‍यो। सरकारले सरकारजस्तो काम गर्नुपर्‍यो र सरकार भएको अनुभूति जनतालाई दिलाउनुपर्‍यो।”

उहाँले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कुरालाई बेमौसमी बाजा भन्नुभयो।

कोइरालाले सरकार गठनपूर्व कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार अहिले सकार नचलेको बताउँदै उक्त सहमतिअनुसार अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो।

ठूला दलहरूको सरकार भएकाले जनताले यी दलले केही गर्छन् किू भनेर आशा राखेको र अहिलेकै परिस्थित रहिरहे परिस्थिति बिग्रने उहाँको भनाइ छ।

एमाले नेता के भन्छन् ?

नेकपा एमाले प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतम चाहिँ सरकारले कामै गरेन भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको तर १०० दिनमा सरकारले धेरै सकारात्मक काम गरेको दाबी गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “कामै भएन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो। हामीले सातबुँदे सहमति र सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेका छौँ।”

यद्यपि उहाँले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नै सरकारले गर्ने कामको गति मिल्न नसकेको हुन सक्ने स्वीकार्नुभयो।

गौतमले भन्नुभयो, “जनताको अपेक्षाको चाङभन्दा सरकारको सामर्थ्यको ब्यारोमिटर अलिकति कमजोर छ। सरकारको सामर्थ्य र जनअपेक्षाबीच कसरी मिलन खोज्ने भन्ने कुरा गम्भीर हो। तर ुकेही पनि गर्न सकिएनु भन्ने चाहिँ सरासर गलत हो।”

उहाँले संविधान संशोधनबारे सबै दलसँग छलफल चलाउने बेला भइनसकेको बताउनुभयो।

अहिले दलहरूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको र केहीपछि दलहरूबीच छलफल सुरु हुने दाबी उहाँको छ।

गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बन्नु र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग गठनको दिशामा अघि बढ्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याउनुभयो।

गौतमले सत्ताधारी दुई ठूला दलहरूबीच ुमतभेदु नरहेको र दुवै दलमध्ये एकले नचाहेसम्म अहिलेको गठबन्धन नभत्कने दाबी गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “यो गठबन्धनमा कुनै खटपट र मतभेद छैन। यो सरकार पूरा समयसम्म टिक्छ। प्रतिपक्षीले टिक्दैन भनेर केही गरिहाल्न सकिन्छ कि भन्ने ठान्नु स्वाभाविक हो तर त्यस्तो हुँदैन।”

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चाहिँ १०० दिनमा सरकारले धेरै दीर्घकालीन महत्त्वका काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

सरकार के भन्छ ?

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चाहिँ १०० दिनमा सरकारले धेरै दीर्घकालीन महत्त्वका काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ।

सरकारको सयदिने कार्यकालका सम्बन्धमा सरकारी समाचारसंस्था राससलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभएको छ, “वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनसम्म आइपुग्दा राम्रा र युगीन महत्वका कामहरू भएका छन्। यो सरकार गठन भएपछि लामो समयदेखि थन्किएको टीआरसी विधेयक पास भयो। बृहत् शान्ति सम्झौताको अपुरो एउटा महत्वपूर्ण काम सरकारले गरेको छ।”

मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रमुख दुई राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनाएको हुँदा जनतामा ठूलो आशा र विश्वास जागेको उहाँको दाबी छ।

रासससँग उहाँले भन्नुभएको छ, “सरकारले सय दिनको अवधिमा धेरै आशालाग्दा काम गरेको छ। यसको ठोस परिणाम विस्तारै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने नै छन्।”

(बीबीसी न्यूज नेपालीका विष्णु पोखरेलको रिपोर्टमा आधारित)