काठमाडौ, ७ असार । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गर्न लागेको एअरबस ३३०—२०० सेरिजको २ नयाँ जहाजका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार जहाज खरिदका सम्बन्धमा संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषय के हो ? जहाज खरिद प्रक्रिया नेपालको प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र निगमको आर्थिक नियमावली अनुरुप भएको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरिएको छ ।

निगमको व्यवस्थापन आफूले खरिद गर्न लागेका दुई विमानको दोश्रो तथा अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि एअरबसलाई पठाउन पर्ने १४ अबै रुपैया भन्दा बढी लगभग १४० मिलियन डलरको सटही सुविधाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा औपचारिक पत्र सहित पुगेको थियो ।

निगम सूत्रका अनुसार निगमले टेण्डरमा सेकेण्ड ह्याण्डको जहाज मागिएको भए पनि अहिले निगमले नयाँ जहाज नै ल्याउन लागेको भनेर जवाफ पठाएको छ ।
निगमले माग गरेको रकम बमोजिमको डलर सटही सुविधा दिने नदिने विषयमा राष्ट्र बैंक दोधारमा परेको छ ।

निगमले खरिद गर्न लागेको प्रक्रियाका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठाइएको र यो विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा तत्कालै उठन सक्ने भएकोले यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित उच्चपदाधिकारीहरुको ध्यानआकृष्ट भएको छ ।

निगमको अपारदर्शी खरिद प्रक्रियाले पनि राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको बुझिएको छ ।

निगमको आर्थिक नियमावलीको परिच्छेद २६ को विमान खरिद,बिक्री र लिजमा दिने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धी दफा २३६ (१)मा नयाँ विमान खरिद गर्दा अपआइनुपर्ने कार्यविधिको उपदफा ख मा स्पष्ट भनिएको छ –ख) व्यवस्थापनबाट प्राप्त रणनैतिक प्रतिवेदनको आधारमा कस्तो क्षमताको विमान खरिद गर्न उपयुक्त हुने हो एकिन गरि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिले एउटा उपसमिति गठन गर्नेछ ।उक्त उपसमितिको सिफारीसका आधारमा आवश्यक जाँचबुझ र विश्लेषण गरि समितिले कुनै दुई वा दुई भन्दा बढी विमान निर्माता कम्पनीबाट समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रस्ताव  प्राप्त गर्न ४५ दिनको म्याददिई व्यवस्थापनले सार्वजनिक सूचना तथा पत्राचारको माध्यमबाट विमान निर्माता कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक जानकारी गराउने छ ।

त्यस्तै उपदफा (ग)मा विमान निर्माता कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावहरुलाई खोलिसकेपछि संबन्धित कम्पनीहरुसंग ावश्यक वार्तालाप गरि त्यस्तो विमानको कम्तिमा पनि १० बर्ष अवधिको मर्मत संभार अनुमानित सञ्चालन खर्च तथा आम्दानी आदिको विश्लेषण सम्पन्न गरि उपसमितिले सिफारीस गरेपछि सो आधारमा सबैभन्दा उपयुक्त विमान खरिदको लागि समितिले निर्णय गर्नेछ भनिएको छ ।

यसमा पुरानो विमान खरिदका लागि अलग्गै उपदफा(२)मा बन्दोबस्त गरिएको छ ।

तर निगम व्यवस्थापनले नयाँ विमान खरिद गर्दा यसमा आउने कमिशन र यसको मूल्यमा खान पाइने मार्जिन विमान र्मिाता कम्पनीका स्थानीय एजेण्टले खाने हुनाले सो रकम समेत आफूले खानलाई आफ्नै आर्थिक प्रशासन नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत पुरानो विमानको टेण्डर माग गरेर नयाँ विमान ल्याउने तानाबाना बुनेको स्पष्ट भैसकेको छ ।

नयाँ विमान ल्याउनका लागि निर्माता कम्पनीहरुसंगमात्र प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा १००० घण्टा उडेको सन २०१४ पछि निर्माण भएको पुराना विमान ल्याउने शर्त सहितको टेण्डर जारी गरी कानूनको उल्लंघन गरेर नयाँ विमान ल्याउने धृष्टता गरेको देखिन्छ । यसरी विमान ल्याउदा आउने कमिशन पचाउन निगमले एएआर इन्टरनेशनल इन्क अमेरिकाको नाममा टेण्डर हाल्न लगाएको छ । उसको स्वामित्वमा नै नरहेको विमानको मूल्यांकन गरेर उसलाई पुरस्कृत गर्ने तारतम्य िमिलाएपछि हाइफ्लाई एभियसन एरोज पोर्चुगल, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएचको नाममा संयुक्त उपक्रम सिर्जना गरिएको छ । सो उपक्रमबाट लिदा पनि कमिशन पचाउन कठिन हुने भएपछि टेण्डर मूल्यांकनको समयावधिमा आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी खडा गरि उसलाई बिक्रेताको रुपमा उभ्याइएको छ ।

निगम व्यवस्थापन र संयुक्त उपक्रमका दलालहरुले यो नयाँ कम्पनीसंग सीधै काम गरेर पनि कमिशन पचाउन नसक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका निकायको नजर पर्ने संभावना देखेपछि यो जहाजको खरिदविक्रीको रकमको तारतम्य मिलाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फूलब्राइट एलएलपी भन्ने कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरी उसको नाममा जर्मनीको यूनि क्रेडिट बैंकमा अस्थायी खाता खोलेर निगमबाट गएको रकम जम्मा गर्ने र त्यसमध्येबाट एअरबस खरिदमा लागेको वास्तविक रकम एअरबसको न्यूयोर्कमा रहेको खातामा पठाएर बाँकी रकम विक्रेता कन्सोर्टिमय र क्रेता निगमका पदाधिकारीले बाँडीचुडी खाने तारतम्य मिलाएका छन् ।

कर्मचारी संचय कोषबाट १२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब कर्जा लिई खरिद गर्न आटिएको यो खरिद प्रकरणमा करिब अढाई अर्ब रुपैयाको कमिशन र प्रतिविमान अधिक मूल्यबाट २ /२ अर्ब रुपैया गरि साढे ६ अर्ब रुपैया घोटाला गर्न खोजिएको छ ।

निगमको व्यवस्थापनले कानूनको उल्लंघन गरी विमान खरिद गर्नुको कारण नै यही हो ।

केन्द्रीय बैंकलाई अपचलनको चिन्ता

झण्डै साढै ६ अबै रुपैयाको घोटाला प्रक्रियामा नेपाल राष्ट बैंक निकै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था किन छ भने नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानूनमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपालमा पनि विभाग सिर्जना भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक समेत यसको नियमन निकायमा पर्दछ ।

अर्को जोखिम यो प्रकरणमा छानवीन हुनासाथ यसकोलागि स्वीकृति दिने पदाधिकारीहरु तानिने अवस्था रहन्छ । ज्ञात्व्य छ, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई सुशील कोइरालाको सरकारले नियुक्त गरेको हो । उहाँलाई कतै दोष र खोटमा पाएमा वर्तमान वामपन्थी सरकारले छोड्ने अवस्था रहदैन ।

जुन कामको लागि विदेशी विनिमय सटही सुविधा दिइएको हो ,सो काम नगरी अन्य काममा खर्च भएका वा खाएमा विदेशीमुद्रा अपचलनको मुद्दा पनि लाग्ने अवस्था रहन्छ ।

यो खरिद प्रकरणमा निगमले पहिले पठाएको ८ अर्ब रुपियाको भुक्तानी रसिद एअरबसबाट ल्याउन सकेको छैन । अब दिने १४ अर्ब रुपैयाको रसिद पनि एअरबसबाट आउदैन । किनकी यो सबै जालझेल र तिकडम कमिशन खानको लागि गरिएको छ ।

विजनेस प्लान पनि चौपट

निगमले २ वाइड बडी र २ न्यारो बडीका जहाज भित्र्याउनका लागि २६ सेप्टेम्बर २०१६ मा सरोज कोइराला एण्ड एशोसियट्सले तयार पारेको व्यापार रणनीतिक योजनामा निगममा आउने वाइड बडीका जहाजहरु दमाम, हंगकंग,सोल,सिड्नी र टोकियो उडने कुरा उल्लेख छ । तर निगमको व्यवस्थापनले टेण्डर माग्दा २४२ मेट्रिक टनको जहाज मागे पनि मूल्यमा कमिशन खाने दाउमा २३० मेट्रिक टनको जहाज ल्याउने संझौता गरेकोले आउने दुवै जहाज अष्ट्रेलिया उडन नसकने भएका छन् । नेपाल युरोपेली संघको उड्डयन कालोसूचीमा रहेकोले जापान र कोरियाले पनिआफ्नो देशमा उड्ने अनुमति दिएनन् । यसैले जहाज आएपनि यसलाई सञ्चालन गरेर संचयकोष र नागरिक लगानी कोषसंग लिएको कर्जाको साँबा र व्याज भुक्तानी गर्ने अवस्थामा पुर्याउन निकै चुनौति थपिएको छ ।

दुवै कोष पर्ख र हेरको नीतिमा

नेपाल सरकार जमानत बसेर नयाँ जहाज किन्न दिएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै निगमको आर्थिक प्रशासन नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गरी नयाँ जहाज र इञ्जिन निर्माण गर्ने कम्पनीलाई टेण्डरमा भाग लिन नदिई कन, टेण्डरमा माग गरिएको भन्दा १२ मेटिक टन कम भार भएको विमान आउने लक्षण देखिए पछि यो खरिदमा कर्जा दिन तयार भएका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता रकम हतारमा निष्कासन नगर्ने नीति लिएका छन् । निगमले बाँकी कर्जा निष्कासन गरिदिन र निगमको नयाँ जहाज ल्याउने टोलीमा प्रतिनिधि खटाइदिन गरेको आग्रहलाई दुवै कोषले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

निगमलाई पहिले प्रस्ताव गरिएको उत्पादन सिरियल नम्बर १८४५ र १८५४ का जहाजहरु २४२ मेटिक टनको भएको तर हाल ल्याउन लागिएको जम्मा २३० मेटिक टनको भएको रहस्य खुलेको छ । यस मध्ये एक जहाज तिब्बत एअरलाइन्सले उडाइरहेको छ भने अर्को जहाज स्पेनको आइबेरिया भन्ने कम्पनीले उडाइरहेको छ । प्रति उडान १२ मेटिक टन कार्गाे वा यात्रुभार कम बोक्ने जहाज ल्याउदा यसको कमाईमा सोझै असर पर्दछ । खरिदकर्ता निगम र विक्रेता दलालहरुको उपक्रमले ठूलो जहाज देखाएर सानो भिराएर यही मूल्यमा घाटीसम्म आउने गरि डकारेका छन ् ।