ललितपुर, ३ मंसिर । नेपालको ख्यातिप्राप्त बाणिज्य बैंक नबिल बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सीबीफीन)का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले राजश्व आर्जन गर्ने प्रत्याभूति भएमा बैंकहरुले सरसफाईका परियोजनामा पनि लगानी गर्न सक्ने बताउनुभएको छ ।

स्मार्ट वास सोलुसन्स प्रा.लि.ले वाटर एड र एसएनभीको साझेदारीमा सोमबार राजधानीमा विश्व शौचालय दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको सामूहिक बहस कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । ‘संयुक्त राष्ट्र संघले सरसफाईको क्षेत्रमा राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी लगानी पर्याप्त नभएकोले निजी क्षेत्रका बैंकहरुले कसरी यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न सक्छन् ?’ भन्ने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठको जिज्ञासा मेटाउदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले त्यसलाई ब्याख्या गर्दै भन्नुभयो,” हामीकहाँ ढलहरु बगेर नदीमा गएको देखिएको छ । ढलबाट ग्यास निकाल्ने परियोजना बनाउने हो भने फोहरमैलाबाट मल र ग्यास निकाल्ने परियोजना बनाउने हो र ती परियोजनाले लिएको ऋण तिर्न सक्छन् भन्ने देखियो भने लगानी गर्न सकिन्छ । बैक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका समेत अध्यक्ष रहनुभएका बैंकर पौडेलले भन्नुभयो, परम्परागत रुपमा सरसफाईबाट दीर्घकालीन सामाजिक लाभ हुन्छ भनेको भरमा त बैंकले लगानी गर्न सक्दैनन ।”

उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनामा पनि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोले त्यस्ता ढाँचामा कम्पनी स्थापना गरेर लिएको कर्जा चुक्ता गर्ने संभाव्य परियोजनामा लगानी गर्न बैंकलाई कठिनाई नहुने पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका अर्का वक्ता धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्याञ्जूले अरुदेशमा घरजग्गा र लालपूर्जा धितो नराखीकन परियोजनामा कर्जा पाउन सकिने तर नेपालमा लालपूर्जा नै बन्धक राख्नुपर्ने सोंचबाट बैंकहरु क्हिले मुक्त हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । बैंकर पौडेलले अख्तियार जस्ता राज्यका संवैधानिक निकाय, अदालत सबैतिरबाट सुरक्षण खोज्ने परिपाटी रहेकोले बैंकरले चाहदैमा त्यस्तो गर्न नसकिने जानकारी दिनुभयो । बरु उहाँले नगरपालिकाहरुलाई आफूले लगानी गर्न चाहेको र आर्थिक प्रतिफल पनि दिने परियोजनाहरुमा रकम जुटाउन अर्को उपाय सुुझाउनु भयो । “अहिले नगरपालिकाहरुले म्युनिसिपल बण्ड जारी गर्न सक्छन् त्यसो भयो भने नगरपालिकाले वित्तीय संस्थाहरु, संगठित क्षेत्र र आम नागरिकबाट पनि रकम जुटाएर चाहेका परियोजनामा लगानी गर्न सक्छन् “, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले परियोजना धितो राखेर र व्यक्तिगत जमानीमा पनि ऋण दिने अभ्यास नेपालमा पनि रहेको उल्लेख गर्दै कतिपय अवस्थामा संवन्धित संस्थाहरु सञ्चालनमा पारदर्शिताको अभाव र कानूनमुताविक सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुराहरु सार्वजनिक नभएका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानी गर्न हिच्किचाउने पनि बताउनुभयो ।

खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा विश्वमा उपलब्ध नविनतम् प्रविधिलाई नेपालमा ल्याएर नागरिकहरुको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको स्मार्ट वासले विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा नेपालमा सरसफाईका क्षेत्रमा भएका नीति र प्रविधिमा केन्द्रित रहेर एक कार्यशालाको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यशालाको ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई सरसफाईको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने’ विषयक सामूहिक बहस शत्रमा सहभागी हुनुभएका खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव कमलराज श्रेष्ठ, मधेश, बागमती र कोशी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु क्रमशः डा. सोहनलाल, डा.गंगादत्त नेपाल र डा.प्रमिला गच्छेदारका साथै धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जूले नेपालले खानेपानीको क्षेत्रमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरे पनि सरसफाईका क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौति रहेको बताउनुभएको थियो ।

कार्यशालाको प्राविधिक शत्रमा नेदरल्याण्ड्स सहयोग नियोग एसएनभी नेपालकी वाटर सेक्टर लिडर नादिरा ख्वाजाले प्रदेशस्तरमा वास नीति कार्यान्वयनमा, वाटर एड नेपालकी सुश्रीना मानन्धरले समावेशी सार्वजनिक र सामुदायिक शौचालयः जहाँ शान्तिको बास छ विषयमा,सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका मेयर कृष्णप्रसाद ढकाल र मकवानपुरका राक्सिराड. गाउँपालिका प्रमुख राजकुमार मल्लले पालिकाका आवाजका बारेमा र एरोसनकी कार्यक्रम प्रबन्धक अर्चना श्रेष्ठले सरसफाईमा स्मार्ट शौचालय प्रविधिका विषय, चुनौती र आगामी बाटोका विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीले उद्घाटन गर्नुभएको सो कार्यशालामा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, रोटरी इन्टरनेशनलका दिनेश मानन्धर, पूर्वमन्त्री गणेश साह आयोजक संस्था स्मार्ट वास सोलुसन्सका अध्यक्ष ई.रामदीप साहले पनि सरसफाईको महत्व र मानिसको मनलाई शान्ति दिने सफा शौचालयको आवश्यकताको बारेमा मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा १९ नोभेम्बरलाई विश्व शौचालय दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र संघको महासभाले २४ जुलाई १०१३ मा एक प्रस्ताव पारित गर्दै खानेपानी र सरसफाईलाई मानवअधिकारको रुपमा मान्यता दिंदै मानवीय स्वास्थ्य र वातावरणीय अखण्डताका लागि यी सेवाको भूमिकालाई आत्मसात गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा निर्धारण गरिएको दिगो विकासका लक्ष्य नं ६ मा सन २०३० सम्म विश्वका सबै नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी र सरसफाईको सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य हासिल गरिसक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

खनेपानी र सरसफाईको अधिकारलाई नेपालको संविधानले पनि जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकमा पनि यो कुरा उल्लेखित छ । यसको उपधारा १ मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।” उपधारा २ मा वातावरणीय प्रदूषण र ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ । धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यो मौलिक अधिकार प्रदान गर्ने दायित्व संविधानले तीनै तहका सरकारलाई सुम्पिएको छ । संविधानको अनुसूची ७ को संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकारको १८ नम्बर बूँदामा पर्यटन, खानेपानी र सरसफाईलाई उल्लेख गरिएको छ भने अनुसूची ८ को स्थानीय तहको अधिकार सूचीको बूदा नं ९ मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाईलाई समेटिएको छ । बूँदा १९ मा खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पनि पारिएको छ ।

विश्वमा अझै पनि एक तिहाई मानिसहरु सरसफाईको आधारभूत सेवाबाट बञ्चित छन् । यसले अवाञ्छित रोग निम्त्याएको छ र मानिसहरुले अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धताले धेरै हदसम्म रोगको नियन्त्रणमा सघाए पनि सरसफाईको अभावमा सोचेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन । किफायती उपकरण र सरसफाईका अभ्यासका चेतना फैलाउन सके सरसफाईको अभावले हुने असंवेदनशील दुःख र मानवीय क्षति रोक्न सकिन्छ ।

यस बर्षको नारा र स्मार्ट वासको प्रयास

यस बर्षको विश्व शौचालय दिवसको नारा शौचालयः शान्तिका लागि एक स्थान( Toilets: A Place for Peace ) भन्ने राखिएको छ । हामीले खानाका रुपमा ग्रहण गरेका पदार्थहरुबाट पाचन प्रणालीमार्फत शरीरले तिनमा रहेका पौष्टिक तत्व ग्रहण गरेपछि दिसा र पिशाब उत्सर्जन गर्दा शरीरलाई कष्ट नहोस् ,मानसिक तनाव नपरोस् । शौचालयमा जादा मानिसलाई आनन्द हुनसक्ने वातावरण सिर्जना हुन सकोस भनेर यस्तो नारा तय गरिएको हो । सफा शौचालय तनावमुक्त स्थान पनि हो । कतिपय मानिसहरु त शौचालयलाई नविन सोंच उत्पन्न हुने स्थान पनि मान्दछन् । शौचालय फोहर हुँदा संक्रामक रोगहरु फैलिने, दुर्गन्धित हुने, शौच गरिञ्जेल पनि बस्न कठिन हुने, टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ला जस्तो हुने र वाकवाकी लाग्ने जस्ता जोखिम पनि हुन्छ ।

स्मार्ट वास सोलुसन्स नेपालले वाटर एड र एसएनभीको संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीलाई वेल्टहंगरहाल्फ ( Welthungerhilfe) , नगर विकास कोष(Town Development Fund_, वाइन टु वाटर(Wine to Water), हुरेन्डेक नेपाल (HuRENDEC Nepal) , ग्लोबल पिस फाउण्डेशन (Global Peace Foundation) र रोटरी इन्टरनेशनल( Rotary International)ले सहयोग गरेका थिए ।

नेपाल २०७६ साल असोज १३ गते खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको हो । सरसफाईको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी निकाय र सरोकारवाला संस्थाहरुको करिब नौ बर्षको अनवरत प्रयासबाट नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनाइएको हो ।