काठमाडौँ, १३ मङ्सिर : मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले दुई सय ९७ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिने उक्त प्रसारण लाइनका लागि गतवर्ष आह्वान भएका सबै बोलपत्र रद्द गरिएको थियो । कम्पनीहरूले गरेको सबैभन्दा कमको टेन्डर नै एमसीएको लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि सो टेन्डर प्रक्रियालाई गत वर्षकै २६ असोजमा सम्पूर्ण रुपमा रद्द गरिएको थियो ।
यसमा चरण (लट–१) को लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यु हेटौडा, दोस्रो चरण (लट–२) को रातामाटे–न्यू दमौली, र तेस्रो चरण (लट–३) को न्यु दमौली– न्यु बुटवलसम्मको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो । न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रको प्रसारणलाइनका लागि भने यसअघि नै ठेक्का प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । लप्सीफेदी – रातमाटे –नयाँ हेटौँडा, रातामाटे – नयाँ दमौली र नयाँ दमौली – नयाँ बुटवल गरी तीन वटा खण्डमा विभाजन गरिएको उक्त प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि बोलपत्र प्रस्तुत गर्ने समयसीमा २०८१ साल माघ १७ गते तोकिएको छ ।
एमसिए–नेपालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “अघिल्लो बोलपत्र आह्वान प्रक्रियाको विस्तृत समीक्षापछि पुनःआह्वान गरिएको यस बोलपत्रमा परिमार्जित डिजाइन, टावर निर्माण स्थलमा सहज पहुँच र बोलपत्रदाताहरूको सुझावका आधारमा संशोधित व्यावसायिक प्रावधानहरू समेटिएको छ । यी समायोजनले थप कार्यान्वयनयोग्य र लागत–प्रभावकारी प्रस्तावहरू प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्दै अघिल्लो बोलपत्र आह्वानमा पहिचान गरिएका मुख्य लागत निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गरेका छन् ।”
एमसिए–नेपालले बुटवल– गोरखपुर प्रसारण लाइन अन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक सय २३ दशमलव ६० लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग २०८१ साल भदौ १४ गते गरिसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइन २१ महिनाको अवधिमा निर्माण गरिनेछ ।
एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमध्ये १८ किमी खण्डको निर्माणका लागि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको वर्तमान अवस्थामा परिमार्जित प्रावधानका कारण बाँकी दुई सय ९७ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया सहज रुपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यो प्रक्रियामा बोलपत्रदाताको अभिरुचि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने र प्रतिस्पद्र्धात्मक बोलपत्रहरू आकर्षित हुने कुरामा एमसिए–नेपाल विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर योगदानमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक सुधार आयोजना सञ्चालन हुँदैछ ।
त्यसमध्ये ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, ४ सय केभीकै तीनवटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुबाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने तीन परियोजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।
५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्षको १३ भदौमा कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ १४ मा नै एमसीसी सम्झौता भए पनि राजनीतिक अवरोधका कारण कार्यान्वयन ढिलो गरी सुरु भएको थियो । सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकायका रूपमा ५ वैशाख ०७५ मा एमसीए नेपाल स्थापना गरेको थियो ।
