सिउल (दक्षिण कोरिया), २६ मंसिर । दक्षिण कोरियामा सैन्य शासन लागु गर्ने राष्ट्रपति यून सुक यउलको प्रयास विफल भएको एक सातापछि बुधवार प्रहरी उनको कार्यालयमा छापा मार्न गएको छ।

सैन्य शासन घोषणा प्रकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको सिलसिलामा छापा मार्न प्रहरी पुग्दा राष्ट्रपति यून आफ्नो कार्यालयमा थिएनन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनको सुरक्षार्थ खटेको टोलीलाई पनि उक्त कारबाहीबारे अग्रिम जानकारी दिइएको थिएन।

राष्ट्रपति यूनले सैन्य शासन घोषणा गर्ने आफ्नो कदमका लागि क्षमायाचना गरेका छन्। संसद्‌मा उनीविरुद्ध प्रस्तुत महाभियोगको प्रस्ताव विफल भए पनि उनको दलभित्रबाट पनि राष्ट्रपतिको राजीनामा माग हुँदै आएको छ।

विपक्षी दलले उनीविरुद्ध फेरि महाभियोग अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

हजारौँ मानिसले राष्ट्रपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने वा उनलाई महाभियोग लगाएर पदच्युत गर्नुपर्ने माग सडकबाट गरेका छन्।

राष्ट्रपति यूनको सत्तारूढ पीपल्स पावर पार्टीका एक सांसदले यूनलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा पूरै पार्टी लाग्नुपर्ने भन्दै शीर्ष नेतृत्वलाई आह्वान गरेका छन्।

महाभियोगको पक्षमा उभिएका उनी उक्त दलका छैटौँ सांसद हुन्।

छापा मारिनुले के सङ्केत गर्छ ?
योन्हाप समाचारसंस्थाका अनुसार बुधवार छापा मार्न १८ अनुसन्धानकर्ता राष्ट्रपतिको कार्यालय गएका थिए।

उनीहरूलाई गत मङ्गलवार राति सैन्य शासन घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित अभिलेख नियन्त्रण लिने काम दिइएको थियो। खानतलासी गर्ने अनुमतिपत्रमा सन्दिग्ध व्यक्तिको सूचीमा राष्ट्रपति यूनको नाम पनि थियो।

यसअघि सन् २०१९ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेको थियो। यून सन् २०२२ मा राष्ट्रपति बनेका हुन्।

प्रहरीको टोली निजामती सेवाको कार्यालयमा पुगेको तर यूनको कार्यालय रहेको मुख्य भवनमा राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ खटेको टोलीले जान नदिएको समाचारसंस्था एएफपीले जनाएको छ।

अनुन्धानकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय प्रहरी निकाय, सउल महानगरीय प्रहरी निकाय र न्याश्नल असेम्ब्ली पोलिस गार्ड्समा पनि पठाएर उक्त राति संसद् भवनमा भएका घटनाक्रमसँग सम्बन्धित प्रमाण सङ्कलन गर्न भनिएको थियो।

“छापा मार्नुको अर्थ यूनसहितका व्यक्तिमाथि थालिएको अनुसन्धानले गति लिइरहेको छ,” सोलस्थित हान्कुक यूनिभर्सिटी अफ फरिन स्टडीजमा प्राध्यापन गर्ने मेसन रिचीले भने।

“हामीलाई जे थाहा छ त्यसका आधारमा भन्नुपर्दा यूनलाई ढिलोचाँडो महाभियोग लाग्छ। अगाडि नै वा पछि जहिले भए पनि उनी पक्राउ पर्न सक्छन्, उनीसँग सोधपुछ हुन सक्छ र अन्ततः विद्रोहको अभियोग लाग्न सक्छ।”

पूर्वमन्त्रीद्वारा ‘आत्महत्याको प्रयास’

राष्ट्रपतिले गरेको सैन्य शासन घोषणाका लागि जिम्मेवारी लिँदै पदत्याग गरेका तात्कालिक रक्षामन्त्री किम योङ-ह्युनले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको एक अधिकारी बताएका छन्।

किमलाई अनुसन्धानका लागि आइतवार पक्राउ गरिएको थियो।

उनले हिरासतमा मङ्गलवार राति आत्महत्या गर्न खोजेको जानकारी त्यहाँको न्याय मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कारागार हेर्ने निकायका प्रमुखले संसद्लाई दिए।

संसद्को हस्तक्षेप र सर्वत्र विरोध भएपछि राष्ट्रपतिले एक दिन पनि नबिती सैन्य शासन लागु गर्ने आफ्नो घोषणा फिर्ता लिनुपरेको थियो। त्यसपछि रक्षामन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए।

आत्महत्याको प्रयास गरेको भए पनि त्यसपछि उनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै समस्या नदेखिएको शिन योङ-हेले बताए। उनलाई अहिले निगरानीमा राखिएको छ।

“विद्रोह गरेको” अभियोगमा राष्ट्रपति र उनका सहयोगीहरूविरुद्ध छानबिन चलिरहेको छ। तीमध्ये किम पनि एक हुन्।

राष्ट्रपतिसहित केही वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई यात्रा गर्न प्रतिबन्ध पनि लागेको छ।

दक्षिण कोरिया अहिले कसको नेतृत्वमा छ?

अहिले यूनसँग कति शक्ति छ भन्ने अस्पष्ट छ।

उनकै दल पीपल्स पावर पार्टीका प्रमुख हान दोङ-हूनका अनुसार यून पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्ने र पदमा हुन्जेल उनी कुनै राजकीय कार्यमा संलग्न हुने छैनन्। प्रधानमन्त्री हान दुक-सूले अहिलेका लागि सरकारी कामकारबाही गर्ने उनको भनाइ छ।

सत्तारूढ दलले यूनको बहिर्गमनको “मार्गचित्र” शनिवार आसपास तयार पार्ने ठानिएको छ।

यद्यपि रक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि सशस्त्र फौजहरू यूनकै नेतृत्वमा छन्। त्यसको अर्थ उत्तर कोरियाबाट हुने जोखिमसहितका परराष्ट्रनीतिसँग सम्बन्धित घटनामा सिद्धान्ततः यूनले नै कार्यकारी निर्णय लिन पाउँछन्।

सैन्य शासन लागु गर्ने आफ्नो प्रयास विफल भएपछि यून एक पटक मात्र सार्वजनिक रूपमा देखा परेका छन्। शनिवार उनले सैन्य शासन घोषणा गरेकोमा क्षयायाचना गरेका थिए।

फेरि महाभियोगको प्रस्ताव

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद् ‘न्याश्नल असेम्ब्ली’ का कुल ३०० सदस्यमध्ये दुईतिहाइ अर्थात् २०० जनाले मत दिनुपर्छ।

विपक्षी दलसँग १९२ सांसद छन्। संसद्‌मा बहुमत भए पनि यूनविरुद्धको महाभियोग पारित गर्न विपक्षी दलहरूसँग आवश्यक सङ्ख्या पुग्दैन।

गत शनिवार १९२ विपक्षी सांसद र सत्तारूढ दलका तीन सांसदले मात्रै महाभियोगको प्रस्तावमा मतदान गरेका थिए। सत्तारूढ दलले मतदान बहिष्कार गरेपछि उक्त प्रस्ताव विफल भएको थियो।

विपक्षी दलले फेरि यो सप्ताहान्तमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन्। विपक्षी सांसदहरूले यून पदबाट नहटेसम्म यो प्रक्रिया दोहोर्‍याइरहने उद्घोष गरेका छन्।