काठमाडौँ, २० पुसः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रको सहभागीतामार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकार लागेको बताउनुभएको छ ।
लालुपाते हाइड्रोपावरद्वारा मनाङको नासोङ गाउँपालिका–२ मा निर्माण हुन लागेको ४९.९५ मेगावाटको दानाखोला हाइड्रोपावरको वित्तिय व्यवस्थापन हस्ताक्षर समारोहमा शुक्रबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गरिने बताउनुभएको हो ।
“सरकारले आम्दानीको मुख्य स्रोतका रुपमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई लिएको छ, स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गरेर नीजि क्षेत्रलाई साथमा लिएर यस क्षेत्रको विकास गछौँ, देशभित्रका लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । आयोजना ओगटेर बस्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार सबैका लागि हुने भन्दै गरिब र विपन्न जनताको लागि सरकारले न्यूनतम व्याजदरमा शेयर खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले देशका अधिकाशं स्थानमा मोटरबाटो पुगेकाले आयोजना निर्माणका लागि अब धेरै समय नलाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले छिमेकी मुलुक भारतसहित अन्य मुलुकसमेतले नेपालबाट विद्युत् आयत शुरु गरेकाले बजार सुनिश्चित भएको भन्दै आयोजना निर्माणमा लाग्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । ऊर्जा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद टेकबहादुर गुरुङले समयमा आयोजना पुरा हुनेगरी काम गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको धनी मनाङमा मोटरबाटोको पहुँच सबै स्थानमा पु¥याउन सके समृद्ध जिल्ला बन्ने दावी गर्नुभयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ठूलो मात्रामा लगानी हुँदा त्यसले सकारात्मक पार्ने उल्लेख गर्नुभयो । लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवद्र्वित ४९ दशमलव ९५ मेगावाट क्षमताको दानाखोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
अध्यक्ष कार्कीले १० वर्ष भित्र स्वदेशी उत्पादन सिमेन्ट डन्डी लगायतका हाइड्रोपावर बनाउँदा चाहिने कच्चापदार्थ र रोजगारीमा रु ४० खर्ब खर्च भइ नेपालकै अर्थतन्त्र माथि उठ्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले तय गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि रु ६५ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक रहेको छ । उक्त परिमाणको लगानी हुँदा रु ४० खर्ब बराबरको लगानी स्वदेशमै रहने छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा चार सय मेगावाट भारत निर्यात सम्झौताबाट सुरु भएको नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको श्रृङखला पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकालमा १० हजार मेगावाट निर्यात सम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भएको उहाँँले स्मरण गर्नुभयो । । यस्तै, बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले केही दिन पहिले मात्रै १५ हजार मेगावाट निर्यात उद्देश्यसहित २८ हजार पाँच सय मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुन्दर देखाएको कार्कीले बताउनुभयो ।
नेपालमा भएका ४÷५ वटा राम्रा जलविद्युत आयोजना मध्ये दानाखोला पनि एक रहेको र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न पनि उनले कम्पनीलाई शुभकामना दिनुभयो । प्रवद्र्वक कम्पनी लालुपाते हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पानीलाई बत्तीमा रुपान्तरण नगरेसम्म हाइड्रोपावरमा गरेको लगानी शून्य नै हुने भएकोले आयोजना बनाउन असफल हुने छुट नभएको बताउनुभयो ।
मनाङको नासोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई आयोजनाले रोजगारी र शेयरको शुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विस २०८४ कात्तिक २ गतेसम्म सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण हुन लागेको दानाखोला हाईड्रोपावरमा मुख्य लगानी सानिमा बैँकको रहेको छ । उक्त जलविद्युत् गृहमा वित्तिय व्यवस्थापनका लागि सानिमा बैँकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डे र लालुपाते हाईड्रोपावरका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
लालुपाते हाईड्रोपावरका अध्यक्ष डाँगीले ९ अर्ब ९६ करोडको लगानीमा दानाखोला जलविद्युत् केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।आयोजनाका लागि रु ७४ करोड स्थानीयमा शेयर जारी गरेर, रु एक अर्ब ७४ करोड सञ्चालकबाट र बाँकी बैंकबाट ऋण लगानी हुने छ । सो आयोजना मनाङको नासो गाउँपालिकामा विकास गरिनेछ ।
