विष्णु पोखरेल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २० पौष । काठमाडौंको एउटा सहकारी संस्थाको रकम अपचलन भएको घटनामा भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गर्दै प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको हाल अध्ययन भइरहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ।

उक्त प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपश्चात् आगामी आइतवारसम्म अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रहरीले कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर दुई दिनअघि आफ्नो प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। त्यसमा प्रतिवादीहरूलाई ठगी र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको बुझिएको छ।

कति बिगो दाबी गरिएको छ?

लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसहित ४४ जनाले सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा चलाएको प्रहरीको दाबी रहेको छ।

तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भने ३८ जना मात्र प्रतिवादी रहेको भन्दै उहाँहरूविरुद्ध अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

प्रहरीले झन्डै १ अर्ब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको बताएको छ।

“स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम हिनामिनाबारे हामीले २०८१ वैशाख २१ गते उजुरी प्राप्त गरेका थियौँ “, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले भन्नुभयो, ” त्यसैका आधारमा गरिएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएका हौँ।हामीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब थप अभियोजनको काम जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै हुन्छ।”

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा प्रतिवादी बनाउन माग गरिएकाहरूमा लामिछानेसहित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा उनका साझेदार तथा सञ्चालक रहेका जीबी राई पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

भूतपूर्व प्रहरी अधिकारी छविलाल जोशीसहित लामिछानेसँग सहकारी ठगीमा जोडिएको भनी कास्की जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य केही व्यक्तिलाईसमेत प्रतिवादी बनाउनुपर्ने माग प्रहरीको छ।

जाहेरीवाला कति छन् ?

काठमाडौंको कालिमाटीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाले स्वयम्भू, न्यूरोड, महाराजगन्ज र जोरपाटीमा समेत सङ्कलन केन्द्र तथा शाखाहरू खोलेर कारोबार गर्ने गरेको थियो।

उक्त संस्थाका सञ्चालकहरूले जोखिमपूर्ण रूपमा गैरकानुनी ढङ्गले सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अभियुक्तहरूले सङ्गठित रूपमा नै सहकारीको रकम हिनामिना गरेको दाबी गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अधिकारीका अनुसार स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा कुल ६ सय ९० जना जाहेरवाला छन्। उक्त सहकारीमा कुल ५ हजार ६ सय ६९ जनाले पैसा राखेका थिए। उनीहरूबाट कुल २ अर्ब ६५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको बचत सङ्कलन भएको थियो।

अध्ययन जारी

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका कायममुकायम सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले प्रतिवेदन आफूहरूलाई प्राप्त भएको बताए। “प्रहरीले हामीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। अहिले हामी त्यसको अध्ययन गर्दैछौँ। अध्ययनपश्चात् अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेको आगामी आइतवार ६० दिन हुँदैछ। सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइ सक्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार आइतवारभित्र अभियोगपत्र दर्ता हुने सम्भावना रहेको काफ्लेले बताउनुभयो।

यद्यपि अभियुक्तहरू पक्राउ नपरेको अवस्थामा सहकारी ठगीको मुद्दामा प्रहरीकहाँ जाहेरी दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान पनि रहेको उहाँले बताउनुुभयो। स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा प्रतिवादी बनाउनुपर्ने माग गरिएका ४४ जनामध्ये हालसम्म पाँच जना पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ।

सहकारी ठगीका मुख्य व्यक्तिका रूपमा खोजी गरिएका भनिएका जीबी राई भनिने गितेन्द्रबाबु राई हालसम्म फरार रहेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ।

सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा मात्र मुद्दा

उस्तै प्रकृतिको आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पनि लगाइएको छ। तर काठमाडौं प्रहरीले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउन माग गरेको छैन।

त्यसको कारणबारे काफ्लेले भन्नुभयो, “सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग एक स्थानमा लगाएपछि अनुसन्धान र अभियोजन सोही स्थानबाट हुने गर्छ।”

पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र त्यस्ता मुद्दाहरू दायर गर्ने अधिकार पाएको थियो। तर सरकारले गत चैतमा लगानी सहजीकरणका लागि भन्दै अन्य कैयौँ कानुनहरूसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई पनि संशोधन गराएको थियो।

संसद्‌ले पारित गरेको पछिल्लो संशोधनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट विकेन्द्रीकृत गरेर प्रहरीलाई पनि दिइएको छ।

कास्कीमा के हुँदै छ ?

लामिछानेविरुद्ध दुई साताअघि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको छ।

गत कात्तिक २ गते काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ पर्नुभएका लामिछानेलाई विभिन्न जिल्लामा लगेर बयान लिइएको थियो। उहाँविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि उहाँ संसद्‌बाट निलम्बित हुनुभएको छ।

कास्की जिल्ला अदालतमा अहिले लामिछाने तथा उहाँसँगै प्रतिवादी बनाइएका छविलाल जोशीलगायतको थुनछेक बहस जारी छ। शुक्रवारबाट थुनछेकका लागि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु भएको कास्की जिल्ला अदालतले जनाएको छ।

अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले शुक्रवारबाट प्रतिवादी छविलाल जोशीको तर्फबाट त्यस्तो बहस सुरु भएको जानकारी दिनुभयो।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबारे संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ?

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा जीबी राईको समूहले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम पनि हिनामिना गरेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा जोखिमपूर्ण रूपमा र गैरकानुनी ढङ्गले सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत अपचलन भएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छः

• संस्थाले ऋणीहरूलाई विनाधितो ऋण प्रवाह गरेको छ।
• संस्थाले आफ्नो कम्पनीलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गरेको छ र साथै ऋणको ब्याज असुल नगरी ब्याज पुँजीकृत गर्दै आएको छ।
• सहकारीले ९.१५ प्रतिशत ऋण कम्पनीहरूलाई प्रदान गरेको पाइयो।
• सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा एउटा ऋण चुक्ता नभएसम्म पुनः अर्को ऋण प्रदान नगर्नुपर्नेमा संस्थाले सदस्यलाई पटकपटक ऋण प्रदान गरेको पाइयो।

रवि लामिछानेबारे संसदीय समितिले के भनेको छ ?

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको छ।

उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उहाँलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

राई नेपालबाट विदेश पलायन भएको ठानिएको छ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।”

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”