काठमाडौं, १८ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि राजनीतिक पार्टी फुटाउने तयारी आफ्नो सरकारको कार्यसूचीमा नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ।

शुक्रवारबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस(एमाले गठबन्धन सरकारले विसं २०८४ सम्मै निरन्तरता पाउने पनि दाबी गर्नुभयो।

पार्टी टुक्र्याउने, भत्काउने जस्ता खुद्रे कुराहरू यो सरकारको मेन्यूमा छैन, ओलीले भन्नुभयो।

सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको आशङ्का कतिपय विपक्षी दलहरूले यसअघि गरेका थिए।

विपक्षी दलहरूले सरकार ढल्न लागेको चर्चा गरेको आरोप लगाउँदै ओलीले गठबन्धन सरकार तत्काल नढल्ने दाबी समेत गर्नुभयो।

विपक्षमा रहेका साथीहरूले एउटा कुरामा आफ्नो समय व्यर्थै खेर फालेको जस्तो लागेको छ। “सरकार ढल्छ, ढल्नै लाग्यो, पुस मसान्त, माघे सङ्क्रान्ति आदि ..”ओलीले भन्नुभयो।

बजारमा चर्चामा रहेको ‘ढलेँ, ढलेँ’ भन्ने गीत राजनीतिमा पनि धेरै सुनिएको भन्दै ओलीले थपे, “यस्तो गायन मनोरञ्जनका मञ्चमा गाउनु राम्रो हुन्छ, राजनीतिका मञ्चमा बन्द गरे हुन्छ किनभने २०८४ सम्म सरकार टसमस गर्नेवाला छैन।”

अध्यादेशको बचाउ

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा जारी भएका अध्यादेशप्रति विपक्षी दलहरूले जनाएका आपत्तिको पनि खण्डन गर्नुभएको छ।

“केही साथीहरूले संसद् नचलेका बेलामा किन अध्यादेश ल्याएकोु भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ, अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेका बेलामै हो। संविधानले संसद् नचलेका बेलामै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ”, ओलीले विपक्षीप्रति कटाक्ष गर्दै भन्नुभयो।

संसद्‌मा बोल्ने क्रममा ओलीले अध्यादेशहरूको प्रतिरक्षा गर्नुभयो। उहाँले अध्यादेशहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन, सुशासन र आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्ने दाबी गर्नुभयो।

ओलीले एमाले कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेयता देशमा आर्थिक वृद्धिदर बढेको र आर्थिक गतिविधि बढेको विवरणसमेत प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन्।

“छ महिनाअघि जस्तो अहिले अर्थतन्त्रमा भयावह अवस्था छैन। अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छन्”, ओलीले भन्नुभयो।

देउवाले पनि गरे अध्यादेशको बचाउ

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूको बचाउ गर्नुभयो।

उहाँले अध्यादेशको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमहरू छिटो बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।

“यसले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने मैले विश्वास लिएको छु। सुशासनको सुनिश्चितता र सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि पनि सरकारले अध्यादेशहरू ल्याएको हो”, उहाँले भन्नुभयो।

देउवाले संसद्ले कानुन निर्माणलाई गति दिन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको भन्दै त्यसलाई तीव्रता दिन सांसदहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो।

“हामीले आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। म यस विषयमा माननीय सांसदहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित र नागरिकका सरोकारका विषयमा आवश्यक पर्ने थप विधेयकहरू पनि सरकारले चाँडै संसद्‌मा पेस गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो।

रास्वपाको बहिस्कार

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अवरोध र बहिस्कार गरेको छ।

बैठक सुरु भएलगत्तै रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालसहितका सांसदहरू उठेर विरोध जनाउनुभएको थियो।

त्यसअघि हाल सांसद पदबाट निलम्बनमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरिदिन सभामुखलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।

जबाफमा सभामुख घिमिरेले त्यसबारे आफूले छलफल गर्ने आश्वासन दिएको सभामुखका प्रेसविज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।

“मैले विद्यमान कानुन, संसद् नियमावली, अभ्यासबमोजिम निलम्बनको निर्णय गरेको हुँ, कसैको दबाव, प्रभाव, पूर्वाग्रह र पक्षधरताका आधारमा होइन”, सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै अधिकारीले भन्नुभयो, “तपाईँहरूले निवेदन दिनुभएको छ। यो छलफल र परामर्शको विषय हो। आजलाई समय भएन।”

रास्वपा सभापति लामिछानेले सभामुखलाई दिएको निवेदनमा आफू थुनामुक्त भइसकेका कारण निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरिएको छ।

सभामुखले निलम्बन फुकुवाको निर्णय नलिएपछि रास्वपा सांसदहरू बैठक सुरु हुनेबित्तिकै आफ्नो आसनबाट उठनुभएको थियो।

उहाँहरूले आफ्नो मागबारे ध्यानाकर्षण गराउन प्रयास गरे पनि सभामुखले संसद् बैठकमा बोल्ने समय आफूले उपलब्ध गराउने आश्वासन दिँदै बसेर बैठक अघि बढाउन सहयोग गर्न पटकपटक आग्रह गर्नुभयो।

तर रास्वपा सांसदहरू उभिइरहँदा लामो समयसम्म सदनको कारबाही अघि बढ्न सकेन।

करिब आधा घण्टासम्म पनि रास्वपाका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाइरहेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अवरोधबीच बैठक अघि बढाउनुभएको थियो।

सभामुखले बैठक अघि बढाएपछि रास्वपाका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

हिउँदे अधिवेशनमा के हुन्छ?

संसद्‌को हिउँदे अधिवेशनबाट सरकारले सदन नचलेका समयमा जारी गरेका विभिन्न छ वटा अध्यादेश पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

चौथो अधिवेशन अन्त्य भएर पाँचौँ अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहु सम्बन्धी विद्यमान ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सहित ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो।

साथै ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ पनि यसबीचमा जारी भएका थिए।

संसद्‌को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले माघ महिनाभित्र छ वटा बैठक राख्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।

त्यसबाहेक हिउँदे अधिवेशनमा सदनमा सरकारले दर्ता गराएका केही नयाँ विधेयकहरू र यसअघिबाटै विचाराधीन रहेका विधेयकहरूलाई कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढाइने ठानिएको छ।