काठमाडौं, २ चैत्र । नेपालको समग्र आर्थिक अववस्था राम्रो छैन । झनै अहिले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले खैरो सूची(ग्रे लिष्ट)मा राखेको छ । यस सूचीमा परेकोले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, नेपालले बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुबाट पाउने सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने लगानी प्रभावित हुने अवस्था छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैकका पदासिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिन लागेको छ । उहाँको स्थानमा नयाँ गभर्नरको चयनको लागि सिफारिश समिति समेत बनिसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको सो समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई रहनुभएको छ।

विगतमा नयाँ नोटमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको रूपमा सर्वसाधारण मानिसले चासो प्रकट गर्ने गरेको उक्त पदाधिकारीबारे हिजोआज शेअर बजारदेखि घरजग्गा किनबेचमा संलग्न व्यवसायीको रुचि बढेको पाइन्छ।

गभर्नरको निर्णयबाट शेअर बजार हल्लिने अनि व्यापार व्यवसायको अवस्था तलमाथि हुने कारण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्व गर्ने सम्भावित व्यक्तिका विषयमा चासो बढेको जानकारहरू बताउँछन्।

खासमा गभर्नरको पद के हो र विद्यमान कानुनले उक्त पदको भूमिका कसरी निर्धारण गरेको छ भन्ने विषयसँग यी चासो जोडिएका छन्।

विक्रम संवत् २०७६ साल चैत २४ मा गभर्नरमा नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न समिति गठन गरिसकेको छ।

वि.सं २०१३ साल वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्रब्याङ्कका पहिलो गभर्नरका रूपमा हिमालय शम्शेर जबरा नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म १७ जनाले उक्त उत्तरदायित्व वहन गरिसक्नुभएको छ ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के काम गर्छ ?

विगतमा वि.सं. २०१२ सालको ऐनले गभर्नरहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेकोमा अहिले त्यसलाई २०५८ सालको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले विस्थापित गरेको छ।

सो ऐनबमोजिम गभर्नरका १८ थरी काम हुन्छन्। त्यसमा राष्ट्रब्याङ्कको सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन, ब्याज दरका नीति निर्धारण र कार्यान्वयन आदि पर्छन्।

गभर्नरको काँधमा सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिदबिक्रीका प्रक्रिया र सर्तबारे निर्णय गर्नेदेखि लिएर वाणिज्य ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार व्यवस्था गर्ने सम्म पर्छ।

नोटहरूमा हस्ताक्षर गर्न पाउने अधिकार पनि गभर्नरसँग हुन्छ।

“नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मुख्यतया नेपाली मुद्रा तथा सिक्का निष्काशन गर्ने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत दिने तथा तिनीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, मौद्रिक नीति तथा विदेशी विनियम नीति तर्जुमा गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने काम गर्छ”, राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ,”साथै नेपाल सरकारको ब्याङ्कर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने, भुक्तानी, फर्छ्योट तथा हिसाब मिलान पद्धतिको प्रवर्धन एवम् नियमन गर्ने तथा तरलता व्यवस्थापन लगायतका कामहरू यसले गर्दछ।”

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरको मुख्य काम के हो?

केन्द्रीय ब्याङ्क स्वयंलाई सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार मानिन्छ। ब्याङ्कको मुख्य नेतृत्वका रूपमा गभर्नर माथि उल्लिखित काम गर्ने र सरकारलाई सल्लाह दिने मुख्य पात्र हुने गर्छन्।

परम्परागत रूपमै केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको मुख्य काम भनेको मूल्य स्थिरता कायम गरिराख्नु हो।

राष्ट्रब्याङ्कका भूतपूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर नेपालको कानुनले गभर्नरलाई चारवटा खास जिम्मा दिएको बताउनुहुन्छ।

“पहिलो त मौद्रिक स्थिरता कायम गर्नु हो। त्यसअन्तर्गत मुद्राको आपूर्तिमा सन्तुलन र ब्याज निर्धारण पर्छन्। त्यसमा धेरै घटबढ हुन दिनु हुँदैन। दोस्रोमा वित्तीय स्थिरता पर्छ जसमा ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई सुरक्षित पार्नु आदि पर्छ। तेस्रो भनेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व जसमा खास गरी भुक्तानी सन्तुलनलाई काबुमा राख्नुपर्छ। अनि चौथोचाहिँ समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नुपर्छ”, मानन्धरले भन्नुभयो।

अर्का भूतपूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि गभर्नरको भूमिका मुख्यतः मूल्य स्थिरता कायम गर्नु रहेको बताउनुभयो।

“त्यो भनेको नेपाली मुद्राको क्रयशक्तिलाई ह्रास हुन नदिने भनेको हो”, क्षेत्रीले भन्नुभयो।

मुद्रास्फीति वा महँगी दर यहीँनेर जोडिने गर्छ।

“त्योबाहेक गभर्नरले ब्याङ्किङ क्षेत्रको स्थिरता कायम गर्नुपर्छ तथा भुक्तानीको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्छ – चाहे देशभित्र होस् वा बाहिर”, उहाँले भन्नुभयो।

देशभित्र ब्याङ्कका निक्षेपकर्ताहरूले तिनको निक्षेप फिर्ता पाउने सुनिश्चितता अनि देशबाहिर चाहिँ व्यापारीहरूले खोलेका प्रतीतपत्र (एलसी)को भुक्तानी सुनिश्चित गर्नु उहाँको जिम्मामा पर्ने क्षेत्रीले बताउनुभयो।

शेअर बजारदेखि घरजग्गासम्म कसरी प्रभावित हुन्छन्?

हिजोआज राष्ट्रब्याङ्कले बजेटलगत्तै ल्याउने मौद्रिक नीतिलाई शेअरबजारदेखि घरजग्गा क्षेत्रमा आबद्धहरूले निकै चासोका साथ पर्खने गर्छन्।

त्यसमा प्रस्तुत हुने नीतिले ती बजारमा उथलपुथल ल्याएका उदाहरण पनि छन्। तर यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वा गभर्नरको खास भूमिका के हुन्छ त?

“सोझो सम्बन्ध नदेखिए पनि गभर्नरले कर्जा, ब्याजदरजस्ता विषयमा अपनाउने नीतिले यी प्रभावित भइहाल्छन्”, भूतपूर्व कामु गभर्नर मानन्धरले भन्नुभयो, “मुद्राको आपूर्ति र ब्याजदर नियमन गर्ने सन्दर्भमा ब्याजदर तलमाथि हुन जान्छ। त्यसले सोझै शेअर बजार र घरजग्गा व्यवसायमा असर पर्छ।”

ब्याङ्कबाट शेअर बजारमा जाने कर्जालाई पनि केन्द्रीय ब्याङ्क तथा गभर्नरहरूले नियमन गरेको पाइन्छ।

“शेअर बजारमा धेरै कर्जा जान थाल्यो भने ब्याङ्कहरूकै जोखिम पनि बढ्न जान्छ। शेअर बजार घट्दा ब्याङ्क नै डुब्ने स्थिति हुन सक्छ। घरजग्गाको हकमा पनि त्यस्तै हो। त्यसैले केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याजदर अनि कर्जा नियमन गरेर ती क्षेत्रमा जाने कर्जालाई विस्तार गर्न वा सङ्कुचित पार्न सक्छन्।”

शेअर धितो राखेर थप कर्जा लिनेजस्ता मार्जिन लेन्डिङमा पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले नियमन गर्न सक्ने क्षेत्रीले बताउनुभयो।

कस्ता छन् नयाँ चुनौती?

केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको भूमिका विगतभन्दा फरक र विस्तार हुँदै गरेको पाइने जानकारहरू बताउँछन्।

डिजिटल ब्याङ्किङदेखि लिएर डिजिटल करेन्सी अनि औपचारिक ब्याङ्किङ क्षेत्रभन्दा बाहिर विस्तार भइरहेको क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता विषयले केन्द्रीय ब्याङ्कहरूलाई चुनौती थपिरहेको छ।

एक्काइसौँ शताब्दी सुरु भएयता नै संसारमा देखा परेको विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट, कोभिड महामारी तथा युक्रेन युद्धजस्ता घटनाक्रमले कुनै बेला केन्द्रीय ब्याङ्कहरूका सामु खर्च बढाउने त कुनै बेला मुट्ठी कस्नुपर्ने चुनौती निम्तिए।

केही महिनाअघि काठमाडौंमा आयोजित ुहिमालय शम्शेर मेमोरिअल लेक्चरु कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कका तात्कालिक गभर्नर शक्तिकान्त दासले पनि आगामी दिनमा केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले केवल मूल्य स्थिरतालाई मात्र ध्यान दिएर सुख नपाउने बताउनुभएको थियो ।

“हालैका अनुभवहरूले सिकाएको पाठ भनेको मूल्य र वित्तीय स्थिरतालाई अलग पारेर हेर्नु हुँदैन”, दासले भन्नुभएको थियो।

न्यून तथा स्थिर मुद्रास्फीति भएका बखत केन्द्रीय ब्याङ्कहरू वित्तीय प्रणालीको सुपरिवेक्षण र नियमनमा अलि सहज भइदिँदा त्यसले विगतमा वित्तीय अस्थिरताको बीउ रोपेको अनि फेरि उच्च मुद्रास्फीति भएका बेला कसिकसाउ गर्दा वित्तीय स्थिरता अप्ठेरो परेको उहाँको भनाइ थियो।

जानकारहरूका अनुसार सामान्यतया सरकारहरूले जतिसक्दो आर्थिक वृद्धि गराउन खोज्छन् र त्यसका निम्ति कर्जा खुकुलो भएको देख्न चाहन्छन् तर केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले कर्जा धेरै खुकुलो हुँदा त्यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा समस्या आइपर्ने वा मुद्रास्फीति धेरै हुने डर पाल्छन्।

कहिलेकाहीँ यही कारण गभर्नर र सरकारबीच फाटो आउन सक्छ। नेपालमा पनि सरकारले दुई पटक गभर्नर बर्खास्त गरेको इतिहास छ।

वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई करिब दुई वर्षअघि तात्कालिक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग विमतिका माझ हटाइएको थियो तर अदालतले उहाँलाई पुनर्बहाली गरिदियो।

सत्ताधारी दलहरूले आफूअनुकूल हुने गरी गभर्नर नियुक्त गर्न चाहने अवस्था पनि नेपालमा सधैँ देखिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

(स्रोतःसञ्जय ढकाल । बीबीसी न्यूज नेपाली)