-गनी अन्सारी । बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, २६ चैत्र । सोमवारदेखि देशभरि शैक्षिक हडताल घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफ्नो आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने ठोस प्रत्याभूति नआएसम्म वार्तामा नबस्ने समेत बताउनुभयो। उक्त विधेयक पारित गर्नका लागि सरकारसमक्ष तीनवटा विकल्प महासङ्घले अगाडि सारेको छ।
संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर, विशेष अधिवेशन बोलाएर अथवा अध्यादेशमार्फत् अविलम्ब विधेयक पारित गरिनुपर्ने पक्षमा आफूहरू भएको सुवेदीले बताउनुभयो।
सरकार असंवेदनशील
प्रधानमन्त्री अथवा सभामुखसँग मात्र महासङ्घ वार्तामा बस्ने भन्ने विवरणहरू आइरहँदा अध्यक्ष सुवेदीले वार्ताका लागि मात्र वार्तामा नबस्ने निर्णय भएको बताउनुभयो।
“यसपालि हाम्रो माग छैन। विसं २०७५, ०७८ र २०८० मा हामीले आन्दोलन गरेर सहमति गरिसकेका छौँ। हामीले यस पटक के भन्दै छौँ भने तपाईँहरूले नै गरेका सहमतिहरू राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक तुरुन्त जारी गरिदिनूस्” , उहाँले भन्नुभयो।
शिक्षकहरूको चासोप्रति सरकार संवेदनशील नै नभएको भन्दै बाध्यतावश शैक्षिक हडताल सुरु गर्नुपरेको महासङ्घको तर्क छ।
“विधेयक पारित नहुँदा उमेर हदका कारण दैनिक १० जनासम्म शिक्षकहरू बिनासुविधा सेवाबाट बहिर्गमित भइरहेको अवस्था छ”, अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो।
यसैबीच सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत शिक्षकहरूका चासो सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
“उत्पन्न परिस्थितिको दीर्घकालीन निकासका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग यसअघि भएका सहमति र सम्झौतालाई आधार मानी आन्दोलनरत शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार प्रमुखकै तहबाट शीघ्र संवादको पहल नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभाग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ”, विभाग प्रुमख नैनसिंह महरले विज्ञप्तिमार्फत् भन्नुभएको छ।
माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले शिक्षकका चासोप्रति उदासीन रहेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ।
“हाम्रो पार्टीबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच २०८० असोज ५ र १२ गते भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ”, उहाँले भन्नुभएको छ।
आन्दोलन किन ?
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नगरिएकोमा आफूहरू सडकमा आएको शिक्षकहरू बताइरहेका छन्।
शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारी लगायतका सेवासुविधा एवम् पदोन्नतिसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर यसअघि पनि शिक्षकहरूले पटकपटक आन्दोलन गरेका थिए।
उनीहरूले हाल संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको मस्यौदा बन्दादेखि नै आन्दोलन गरेका थिए।
ती आन्दोलनहरूपछि सरकारसँग पटकपटक सहमति भएका थिए र शिक्षकहरूले अहिले ती सहमतिलाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै पुनः आन्दोलन गरेका हुन्।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पुरानो कानुनअन्तर्गत बनेको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकताबीच २०८० सालको भदौ २७ गते बल्ल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।
त्यसको करिब एक महिनापछि असोज २५ गते विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका निम्ति पठाइएको थियो। समितले एउटा उपसमिति बनाएर अहिले दफावार छलफल गरिरहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालय के भन्छ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले शिक्षक महासङ्घको चासो सम्बोधनको दिशामा आफूहरू लागिपरेको बताएका छन्।
“शिक्षक साथीहरूले जहाँ र जसलाई ध्यानाकर्षण गराउन खोज्नुभएको छ, त्यो ध्यानाकर्षण त्यहाँ पुगोस् भन्नेमा हामी पनि सहजीकरण गरिरहेका छौँ “, मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो।
व्यापक परामर्शपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार भएर संसद्मा पेश भएपछि सांसदहरूबाट संशोधन प्रस्तावहरू समेत समेटिएको उहाँ बताउँनु हुन्छ।
“करिबकरिब सबै सरोकार छलफल र संशोधनका माध्यमबाट आइसकेको छ। अब संसद्बाट पारित भएपछि सबै सरकोकारहरू सम्बोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ”, सापकोटाले थप्नुभयो।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सोमवारबाट सबै किसिमका शैक्षिक गतिविधि नगर्ने घोषणा गरे पनि शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित नहुने अधिकारीहरूको दाबी छ।
“कार्यतालिकालाई प्रभाव पार्ने उहाँहरूको पनि कुनै योजना छैन र मैले पनि त्यस्तो कुनै सम्भावना वा गुन्जाइस देखेको छैन”, मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो।
तर कतिपयले शिक्षकहरूको आन्दोलन लम्बिँदै गएमा त्यसको असर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई)का उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
त्यस्तो अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
तर मन्त्रालयले त्यस्तो अवस्था नआउने जनाएको छ। ूअहिलेसम्म शिक्षकहरूको तर्फबाट कार्यतालिका प्रभावित गर्ने काम भएको छैन। त्यसकारण अहिले पनि त्यो हुँदैन,ू सापकोटाले उल्लेख गर्नुभयो।
विगतमा भएका सहमति
यसअघिका आन्दोलनहरूमा सरकारले शिक्षकहरूसँग तीन पटक विभिन्न सहमति गरेको थियो।
पछिल्लो पटक डेढ वर्षअघि शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलित शिक्षकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको थियो।
उक्त सहमतिअनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गरिने र बाँकी विषयहरू संसद्मा सरकारले दर्ता गराएको ऐन परिमार्जनका क्रममा सम्बोधनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो।
उक्त सहमतिमा शिक्षकको १०-१० वर्षमा सावधिक बढुवा हुने व्यवस्था, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन अनि सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने उल्लेख थियो।
त्यसका अतिरिक्त शिक्षकले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्था समावेश गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने अनि शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको थियो।
साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको निमित्त प्रतिस्पर्धा व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने र शिक्षकहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विषय पनि सहमतिमा परेको थियो।
महासङ्घका अनुसार हाल देशभरि २७ हजार ५ सय सार्वजनिक तथा अन्य निजी गरेर झन्डै ३५ हजार वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
सार्वजनिक विद्यालयहरूमा साढे दुई लाख र निजी विद्यालयहरूमा डेढ लाख गरेर कुल चार लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्।
