काठमाडौँ, ८ बैशाख । देशभरका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको हड्तालले शैक्षिक क्यालेण्डर र अन्य शैक्षिक गतिविधिमा असर गर्ने देखिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूले अघि सारेका मागहरूमध्ये केही माग सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ ।

मन्त्रालयले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेगरी सात बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको छ । यी प्रस्तावहरूमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूले समेत सहमति जनाएको मन्त्रालयको दावी छ । शिक्षा मन्त्रालयले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ती प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै गएको चैत्र २० गतेदेखि राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनमा आएका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु १९ दिनदेखि काठमाडौंका सडकमा छन् । उनीहरू यस अगाडि सरकारले विभिन्न मितिमा गरेका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट गर्न सकिने मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरू समावेश गरेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान लागेको हो।

शिक्षा मन्त्रालयले बाल विकास शिक्षकको तलब हाल १७ हजार ३ सय बनाउने, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्ने, अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, राहत शिक्षकको दुर्गम भत्तालगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मामा प्रस्ताव लैजाने लागेको बताइएको छ ।

विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्न, चैत्रमा सकिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई)को उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी समयमा नतिजा प्रकाशन गर्न, कक्षा १२ का परीक्षाहरु सुचारु गर्न शिक्षकहरुलाई सडक आन्दोलनबाट कक्षा कोठामा फर्काउन आवश्यक पर्ने भएकोले सरकारले आफूले पूरा गर्नसक्ने मागहरु सम्बोधन गर्न लागेको बताइएको छ । शिक्षकका अन्य मागहरुमा छलफल गरी ऐनद्धारा सम्बोधन गर्न शिक्षकहरुको माग बमोजिम नै सरकारले बजेट अधिवेशन बैशाख १२ गतेदेखि बोलाउन राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि शिक्षकका माग दुई चरणमा संबोधन गर्न सकिने विचार व्यक्त गदैै आएका छन् । सरकारले पूरा गर्न मिल्ने र सक्ने माग मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर पूरा गरिदिने र ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमा संसदमा विचाराधीन विधेयकमा समावेश गरी फाष्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गराउने । यो कुरामा आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरु पनि सहमत हुनुभएको अवस्था छ ।

आन्दोलन रोक्नुपर्ने मन्त्रालयको सर्त

आन्दोलनको ९ औँ दिन चैत २८ गते  शिक्षक प्रतिनिधिहरुले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहित शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पहिलो औपचारिक छलफल गरे । छलफलका लागि नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली नेतृत्वको टोली शिक्षा मन्त्रालय गएको थियो । झण्डै ३ घण्टासम्म भएको पहिलो दिनको छलफलका क्रममा उनीहरूले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तर्फ २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए ।

उनीहरूको ध्यानाकषर्ण अध्ययन गरेर मन्त्रालयले थप निर्णय गर्ने भन्दै पहिलो दिनको छलफल सकियो । त्यसपछि २९ गते दोस्रो छलफल भयो । छलफलको क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल गर्न सकिने सात बुँदे प्रस्ताव राखियो । तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने तर, त्यसका लागि आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त शिक्षामन्त्री भट्टराईको थियो । जुन प्रस्ताव शिक्षकहरूले अस्वीकार गरे ।

त्यसपछि ३० गते पनि तेस्रो छलफल भयो । त्यो दिन समेत सातबुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यसका लागि शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो । त्यो दिनको पनि शिक्षकहरुले सरकारको सर्तहरू अस्वीकार गरे ।

त्यसपछि वैशाख ४ गते र आज बिहान पुनः शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबिच छलफल भयो । छलफलको क्रममा   आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो ।

शिक्षकहरूले ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने अडान राखेपछि आज बिहान भएको छलफलमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सात बुँदे प्रस्ताव लगिने बताउनुभयो ।

‘आज बिहान पनि आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो । तर, हामीले त्यो मानेनौँ ।  विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेगरी ऐन जारी हुनुपर्छ भनेर एउटै मात्र एजेन्डा लिएर होमिएको हौँ । ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन भन्यौँ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो।

मन्त्रिपरिषद्ले सात बुँदे प्रस्ताव पारित गरे आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सकिने तर, आन्दोलन नरोकिने संकेत पराजुलीले दिनुभएको छ ।महिनौँ दिन काठमाडौँमा बसेर आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षक कर्मचारीलाई रित्तो हात घर फर्काउन नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

‘हामी त शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म सडक छाड्दैनौँ । हामीले त चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छौँ,’ पराजुलीले भन्नुभयो ।

शिक्षकहरुले विगतमा शिक्षा ऐन अबिलम्ब जारी गराउने विषयमा सहमति भएकोले त्यो पूरा भएको खण्डमा तत्कालै आन्दोलन रोकिने बताउँदै आएका छन्।

शिक्षकहरूले आजदेखि आन्दोलनको समय परिवर्तन गरेका छन् । बिहान ९ बजेदेखि १२ सम्म आन्दोलन गरिने उनको भनाइ छ ।

सरकारको सिफारिसमा वैशाख १२ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । उक्त अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने तयारी सरकारको छ । त्यसका लागि संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ । हालसम्म उक्त विधेयकका १०० दफामा छलफल भइसकेको छ ।