काठमाडौँ, १५ वैशाख : पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठिन उपसमितिले संसदीय समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आज नयाँ बानेश्वरस्थिति संसद् भवनको शङ्कर हालमा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक ऋषिकेश पोखरेललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको समितिका सचिव एवं संसद् सचिवालयका प्रवक्ता (सहसचिव) एकराम गिरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै समितिका सभापति पोखरेलले पूर्ण प्रतिवेदनमाथि समितिको आगामी बैठकमा छलफल हुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवं सांसद लिङ्देनको नेतृत्वमा पोखरा विमानस्थलको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले करिब एक वर्षअघि उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले आफूले तयार गरेको निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन समिति सभापतिलाई बुझाएको उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विमानस्थलमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गुनासाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्थलगत अनुगमन, अन्तर्क्रिया र छलफल तथा कागजात अध्ययनपछि ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा छ वटा निष्कर्ष निकालिएको छ ।

उक्त उपसमितिमा सांसदहरू जनार्दन शर्मा, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, अमनलाल मोदी, अर्जुननरसिंह केसी, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, तारा लामा, देवप्रसाद तिमिल्सेना, दीपक गिरी र रुकमणि राना सदस्य रहनुभएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ।’ समितिले ठेक्का लगाउँदा अर्थ मन्त्रालयको निर्णयभन्दा बाहिर गएर ठूलो अङ्कमा लागत मूल्य बढाउने कार्य गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

‘कुनै तथ्य प्रमाणविना ठूलो अंकमा मूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रकृया टुङ्ग्याउने नीतिगत आधार तयार गर्नु र संविधान सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित सरकारबाट यस प्रकारको निर्णयमा सहमति हुनु अनुचित र कारबाहीको विषय हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

विमानस्थल निर्माण गर्दा कुल लागत अनुमानमा १६० मिलियन अमेरिकी डलर वृद्धि गरेर भ्रष्टाचार गरिएको छानबिन समितिको ठहर छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणका लागि १४५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरेको थियो। तर विमानस्थल निर्माणका लागि बोलकबोल गर्ने कम्पनी सिएएमसीले ३०५ मिलियन डलर बोलकबोल गर्‍यो।

निर्माण कम्पनीले बोलकबोल गरेकै रकममा ठेक्का दिन १६० मिलियन डलर वृद्धि गरिनु अस्वभाविक भएको समितिले बताएको छ। यसरी अस्वभाविक लागत बढाउनु अनियमितता हुने प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ।

त्यस्तै समितिले ८० मिलियन अमेरिकी डलर प्रयोग भएको तथ्य पनि नभेटिएको बताएको छ। ‘प्रारम्भमा माथिल्लो त्रिशूलीमा बचत हुन आएको ८० मिलियन अमेरिकी डलरले उक्त कार्य अगाडि बढाउने भनिएकोमा उक्त रकम विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग भए/नभएको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण देखिएन’, प्रतिवेदनमा छ।

विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता गर्दा थप सामग्री खरिदका लागि भन्दै १५.२३ मिलियन डलर पनि राखिएको र उक्त रकम राखिनु गलत रहेको छानबिन समितिले भनेको छ। किनभने इपिसी मोडलमा निर्माण गर्दा थप सामग्री खरिद भनेर रकम राख्न नपाइने समितिको ठहर छ।

यसैगरी कर छुट दिएर अनियमितता गरेको, विमानस्थल निर्माण गर्दा व्यापारिक योजना नबनाइएको, विमानस्थलको रन वे २५ सय समिति गरिएको, छिने डाँडा ३० मिटर मात्र कटान गरिने भनिए पनि ४० मिटर कटान गरिएकोलगायत विषयमाथि समितिले प्रश्न उठाएको छ।

छानबिन समितिले विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणलेसमेत व्यापक अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ। यस्तै नेपाल सरकारले विमानस्थल पूर्णरुपमा संचालन योग्य बनाएर मात्र व्यवसायिक संचालनका लागि तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

—