काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालका सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक वर्ष २०८०(८१ को समग्र अवस्था, उपलब्धि, सञ्चालनको चुनौती र सुधारका क्षेत्र जस्ता विषयलाई समेटेर सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

नेपालमा हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति गत आर्थिक वर्ष भन्दा २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२९ खर्व १० अर्ब १७ करोड पुगेको छ।

सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। जसमा सेयर लगानी रु.३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋण लगानी रु.३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय रु.६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९।८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको छ।

सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा, १५ वटा घाटामा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा रु।४२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो। नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी रु.३ अर्ब ६३ करोड रहेको छ।नाफामा रहेका संस्थानहरूको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ।

सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७९। ८० मा रु.१३ अर्ब ७५ करोड लाभांश प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा रु.८ अर्ब ८३ करोड प्राप्त भएको देखिएको छ। कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा २.४ प्रतिशत रहेको छ।

सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यिनीहरूको स्थापना, सुदृढीकरण, सुधार तथा विकासले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आय वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न गएको छ। यद्यपि, यस्ता प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत संरचना, सञ्चालन, नीति, कार्य योजना, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, दक्षता तथा सेवा प्रवाहमा अझै सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।