काठमाडौँ, २७ जेठ : प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । समितिको आजको बैठकमा उक्त सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो ।

सो विधेयकमाथि संशोधन राख्नुभएका सांसद र सरोकारवालासँगको छलफलपछि पारित भएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको नागरिकता विधेयकलाई सर्वसम्मतरूपमा पारित गराउन सहयोग गर्नेप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो ।

सभापति खतिवडाले नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका अप्ठयारालाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यसअघि उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नागरिकताका बारेमा सरकारले बेग्लै विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो । “परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उक्त विधेयक गृहमन्त्रालयमा आइसकेको छ । हामीले त्यसमा आफ्नो राय व्यक्त गरिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वर्तमान सरकार गठन भएको ११ महिना पुग्दै गरेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस अवधिमा मन्त्रालमा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने क्रममा विभिन्न विषयवस्तु भेटिएका र तिनलाई सुधार गर्ने क्रममा मन्त्रालय अघि बढेको बताउनुभयो ।

“नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ (दोस्रो संशोधन)मा प्रस्तावित संशोधनमाथि सम्बद्ध गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र ब्रिटिस गोर्खाको विषय उठिरहेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा संविधानले नै यो व्यवस्था गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता आफैँमा एउटा नागरिकता हो । यसमा हामी दुविधामा बस्नु हुँदैन । किनभने यो संविधानको नागरिकता भागमा नागरिकता भनेर उल्लेख गरेको विषय हो ।”

यो विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि आमाको नाम राखेर नागरिकता लिने बाटो खुल्ने छ । अन्तरिम संविधान २०६३ देखि भएको यो व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा पनि छ । तर ऐनमा व्यवस्था नहुँदा हालसम्म यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब आमाले मात्रै हुर्काएका करिब १५ हजार सन्तानले नागरिककता पाउन नसकेको अनुमान छ ।

समितिका सचिव सुरजकुमार दुराका अनुसार विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि बाबुको ठेगाना पत्ता नलागेमा आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुनेछ । श्रीमान् र श्रीमती सँगै नरहेको र बाबुको पहिचान आमाले खुलाउन नचाहेको अवस्थामा समेत आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता जारी हुनेछ ।

विधेयकमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले जन्म नेपालमा भएको र नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको बेहोरा खुल्ने गरी निवेदन दिएमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिसमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।