काठमाडौँ, २८ जेठः सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथिको निर्णय सुनाउने मिति आगामी असार १८ गतेलाई तोकेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा कुमार चुँडाल र डा नहकुल सुवेदीका इजलासमा रहेको सो मुद्दाविरुद्धको फैसलाको निर्णय सुनाउने मिति पुनः सरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नीराजन पाण्डेले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्धका निवेदनमा आज सुनाउने भनिएको फैसला आगामी असार १८ गतेका लागि सरेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा ५२ जनापदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

संवैधानिक पदका ५२ वैधानिक नियुक्ति

२०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन पछि संयुक्त सरकार बनाए । दुवै पार्टीबीच एकीकरण पनि भयो । एकीकृत पार्टीको संयुक्त अध्यक्ष बन्नुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पार्टीभित्र माधव नेपाल र प्रचण्डलाई बहुमतको बलमा भित्तामा पुर्याउन थाल्नुभयो । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र दुई गुटको विवाद बढ्दै गयो । प्रचण्ड–माधव समूह एकातिर रहे भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो।

यसै बीचमा उहाँले पार्टीमा परामर्श नगरी दलविभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्नुभयो । बढ्दो विवादको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा हुनुहुन्थ्यो । उपसभामुख पद रिक्त थियो ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै हुनुहुन्थ्यो । सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले ओलीका सर्वसत्तावादी कदमलाई सहयोग गर्नुभएको थिएन। त्यतिबेला ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा पाँच जना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो ।सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग भइरहेको थियो ।

त्यही पृष्ठभूमीमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भएपनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने खुकुलो व्यवस्था बनाउनुभयो ।

पार्टीभित्र आफूइतरको समूहले टाउको उठाउने र संसदको प्रतिपक्षतिर लहसिने संभावना देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । त्यसअघि नै ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । तीमध्ये ३२ जना नियुक्त भए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ विना नै उनीहरूको नियुक्ति भयो । त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस र सुनुवाइ विना नियुक्ति भएको हो ।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै १५  रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइ यही जेठ १ गते सकिएको थियो ।