काठमाडौं, ६ असार । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुसंग सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक एण्ड पे का आधारमा विद्युत खरिद संझौता(पीपीए) गर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले त्यसलाई सच्याउन आजदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ ।
यो प्रावधान हटाउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सकारात्मक नभएपछि इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
इप्पानले सो प्रावधान संशोधन गर्ने माग सहित आज असार ६ गते एकपटक फेरी प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यस्तै भोलि असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर टेक एण्ड पे फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ भने असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा टेक एण्ड पे पीपीए नीति फिर्ता लेउ भन्दै सन्देश लेख्ने कार्यक्रम ऊर्जा उत्पादकहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । असार ९ गते टेक एण्ड पे को असरकाबारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनहरुसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने र असार १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरुलाई टेक एण्ड पे फिर्ता लिनको लागि सामुहिकरुपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताउनुभएको छ ।
इप्पानले प्रतिनिधि सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुँदासम्म टेक एण्ड पे पीपीए नहटाएमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको शसक्त आन्दोलन गर्ने पनि डाँगीले बताउनुभएको छ ।
नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको टेक एण्ड पे (लिउ र तिर) विद्युत खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नै नगर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३ सय ५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने अवस्था आएपछि इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
इप्पानद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी आक्रामक रुपमा लगानी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि २०८२ साल जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले १७ हजार १ सय १७ मेगावाट क्षमताका ३ सय ५० बढी आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द हुनुको साथै यसमा निजी क्षेत्रबाट भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानीसमेत डुब्ने भएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र बुझाएर उक्त बुँदा सच्याउनको लागि अनुरोध गरेकोमा कुनै पनि निकायबाट माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर नभएपछि इप्पानद्वारा पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।”
