काठमाडौं, १८ साउन । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारीस हुनुभएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सार्वजनिक सुनुवाई निकै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सुनुवाईको क्रममा संसदीय समितिसमक्ष आएका उजुरी र कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले समितिसमक्ष दिनुभएको जवाफले उहाँको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिको मार्गमा थुप्रै तगाराहरु सिर्जना गरेका छन् ।

संसदीय समिति अहिले स्पष्ट दुई खेमामा बाँडिएको छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु उहाँको नाम अनुमोदन नगर्ने मनस्थितिमा छन् भने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु संसदीय समिति संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप उहाँले न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व लिएपछि गर्ने कार्ययोजनामा सीमित रहेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने अडानमा छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विवादमा आएका विषयमा छानवीनै गर्न पर्ने हो भने छानवीन उपसमिति समेत बनाउन माग गरेका छन् । सरोकारवाला उजुरीकर्ता र सञ्चारमाध्यममा आएका विषयका आधारमा मात्र निर्णयमा पुग्दा संसदीय समितिको मर्यादा र कार्यशैलीमा नै प्रश्न उठने भएकोले यस्तो उपसमिति गठनको माग गरिएको छ ।

कांग्रेसका सांसदहरुले समितिको आधिकारिक पत्रद्धारा सम्बन्धित अधिकारीहरुसंग सोधनी गरी उनीहरुको आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि मात्र संसदीय समितिले त्यसलाई प्रमाणको रुपमा लिन सकिने तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । अहिले बजारमा उपलब्ध सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरि जस्ता कागजात पनि नक्कली तयार गर्न सकिने भएकोले तिनको प्रमाणिकरण हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्कलाई अनुचित भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संसदीय सुनुवाईकोु संघीय कानून नै नबनेको हुनाले कार्यविधिको आधारमा गठन भएको समितिका भर खराब नजीर बनाउन नहुने मत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा २९२मा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थाको हक यस्तो प्रावधान रहेको छ ः २९२) संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिकपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिमको संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरबी गर्न पाउने छैन ।

संघीय कानूनको आवश्यकता

यही बिचमा संविधानविद् डा. सूर्य ढुंगेलको विचार सार्वजनिक भएको छ ।उहाँ भन्नुुहुन्छ :  त्रुटीपूर्ण ढंगले यो छलफलको कार्यक्रम अघि बढेको छ। दुईतीनवटा संवैधानिक प्रश्न अनुत्तरित छन्। यो संसदीय सुनवाई समितिलाई कार्यविधिमा दुईतिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो अस्वीकृत गर्ने अधिकार नियमावलीले दिने हो कि होईन ? यो ठूलो संवैधानिक प्रश्न हो ।

संघीय कानुनबमोजिम कस्तो अवस्थामा स्वीकृत गर्ने, कस्तो अवस्थामा अस्वीकृत गर्नु विषय संघीय कानुनले तोक्नुपर्ने हो। संघीय कानुन बनेको छैन, संसदीय सुनवाई प्रकृयाअन्तर्गत दुईतिहाई बहुमतले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने भन्ने कुरा बाझिएको छ । त्यसकारण त्यो असंवैधानिक छ । असंवैधानिक प्रकृयाबाट अस्वीकृत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने ठूलो संवैधानिक प्रश्न छ । यो प्रश्न भोलि अदालतमा उठ्न सक्छ ।

यदि प्रधानन्यायाधीशको काम कारबाहीमाथि असन्तुष्टि अथवा अरु केही छ भने संविधानमै सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशलाई यदि त्यस्तो किसिमको आचरणसम्बन्धी वा क्षमता अभावको कुनै प्रश्न छ भने संघीय संसदले दुई तिहाई बहुमतबाट महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्छ ।

यदि असक्षम हो भने उहाँलाई कारबाही गर्ने प्रकृया आफ्नै छ। त्यो नगरी यो सुनवाईको प्रकृयामा अस्वीकृत गर्ने भन्ने जुन कुरा प्रकृयामा राखियो । चार पाँचजनाले उजुरी दिए, संसदीय समितिका मान्छेहरुलाई चित्त बुझेन हामी अस्वीकृत गछौं भनेर १५ जनालाई कसले अधिकार दियो ? नियमावलीले अधिकार दिएर हुन्छ ?

सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गर्‍यो, तर अस्वीकृत गर्ने जुन अधिकार दिइएको छ। महाअभियोगसम्बन्धी १५ जनामाथि ल्याएर जसरी टुंग्गाइयो, त्यही कुरो मिलेको छैन। यो प्रकृयामा जुन किसिमका प्रश्नहरु बाहिर ल्याइएका छन्, त्यसले अदालतको प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने नै छ, स्वयम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरिरहेको व्यक्ति जो संविधानको सिफारिसमा अघि बढिसकेको व्यक्तिलाई अहिले आएर त्यसो गर्नु हुँदैन थियो । सांसदज्यूहरुले किन त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ ? छलफलका विषय गोप्य ढंगबाट गरेर उहाँहरु निष्कर्षमा आउनुपर्थ्यो। उहाँहरुलाई अनुमोदन गर्ने अधिकार छ, अस्वीकृत गर्ने अधिकार छैन ।

छानवीन लम्बिए महाभियोगकोे संभावना

आज सम्मको विकसिट घट्नाक्रम हेर्दा छानवीन समिति नबनाईकन सुनुवाई समितिका सभापतिले यो विषय निर्णायार्थ मतदानमा लाने देखिदैन् ।

आज छानवीन समिति बन्यो भने त्यसले सबै प्रमाण जुटाउन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीदेखि वीरगञ्जको विद्यालयमा पुगेर प्रमाण जुटाएर प्रमाणित गरेर ल्याउनका साथै न्यायपरिषद्का प्रमाण खोतलेर प्रमाणित गर्न र विवादित विषयका फैसलाका पक्ष विपक्षसंग भेटेर निष्कर्ष निकाल्न समय लाग्ने देखिन्छ ।

९ दिनभित्र यो विषय निर्णयमा नपुगेको उहाँ स्वत अनुमोदन भएको मानिने अवस्था रहेको छ । विलम्बित समयका कारण औपचारिक अनुमोदन बेगर नै उहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था आएमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट महाभियोग दर्ता समेत हुन सक्ने बताइदै आएको छ ।

संभवत उहाँको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना पनि पूरा हुने र उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशबाट छिटो लघार्नेको मनोकांक्षा पनि पूरा हुने यो अवस्था सिर्जना गर्न संसदीय समितिमा सहमति हुने संभावना बढी छ ।