काठमाडौँ, २५ असार । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरुद्ध असहयोग गरी पराजित गराउने नेता तथा कार्यकर्तालाई कारवाही गरेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बहुमतले यही असार ९ देखि १७ गतेसम्म बसेको बैठकले पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरुद्ध असहयोग गरी पराजित गराउने गलत मनशायका साथ सामाजिक सञ्जाल, अडियो र भिडियोलगायत अनेकन हत्कण्डा प्रयोग गरिएका प्रमाणका आधारमा निस्काशन र निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समिति संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, कास्कीका महासमिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति विष्णुकमार राई, पर्सा क्षेत्र नं १ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्तासमेत विरुद्ध परेको उजुरीमा समितिले स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
निजहरूले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कांग्रेसको विधानअनुसार उहाँहरूलाई एक वर्ष र धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादवलाई छ महिनाको लागि कांग्रेसको सदस्यताबाट निस्काशन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
केन्द्रीय अनुशासन समितिबाट स्पष्टीकरण सोधिएको सन्दर्भमा निजहरूले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले उपलब्ध प्रमाणको आधारमा कांग्रेसको विधानअनुसार उहाँहरूलाई छ महिना र कांग्रेस कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाको लागि निलम्वन गर्ने निर्णय गरिएको संयोजक ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसको उच्चस्तरीय सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार निष्कासन र कारबाहीको प्रसंगमा अनुशासन समितिमा मतैक्यता कायम भएन । समितिमा रहेका कोइराला पक्षीय नेताहरु सांसद एवम् केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतम र राजिव कोइरालाले यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ । उहाँहरुले निर्वाचन सकिएको तीन बर्षपछि अनुशासनको कारवाही गर्नुको अर्थ नरहेको, अनुशासन समितिले फरकफरक मितिमा गरेका निर्णयमा एकरुपता नदेखिने गरी निर्णय गरिएको, अरु पार्टीहरुले २०८४ सालको निर्वाचनमा पार्टीको बहुमत ल्याउने निर्णय गरेर संगठन विस्तारको अभियान संगै मिसन ८४ चलाएको बेलामा पार्टीको प्रदेश र जिल्लाको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरुलाई निष्काशन जस्तो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न नहुने छोटो समय निलम्बन गरेर पार्टीमा फेरी सक्रिय हुनसक्ने बाटो राख्न उपयुक्त हुने लगायतका लिखित असहमति प्रकट गर्नुभएको छ ।
संयोजक ढुंगानाले हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा अनुशासन समितिलाई ५० जिल्लाबाट २१ सय उजुरी प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभएको थियो। उहाँले बैठकमा ११ जना केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति १ जना, जिल्ला सभापति ७ जनालाई अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका लागि उजुरी आएको र उक्त उजुरीमाथि छानबिनको प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
