काठमाडौं, २९ आषाढ । चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूलाई सहज बनाउन भन्दै श्रम मन्त्रालयले तयार गरिरहेको बिना धितो ऋणसम्बन्धी कार्यविधि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८२” अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने तर ऋण नलिई सम्भव नहुने विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको उनीहरूले बताएका हुन्।

बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउँदा तिर्न नसक्ने अवस्था अपवादमा मात्रै हुने भएकाले श्रमिकहरूलाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउन त्यति समस्या नहुने ब्याङ्कर्स एशोसियसनले बताएको छ।

तर एकजना श्रम मामिला विज्ञ भने सरकारले विपन्नका लागि दिइने ऋणको व्यवस्था विगतमा पनि धेरै गरेको र सफल हुन नसकेका कारण यो केवल प्रचारबाजी जस्तो देखिएको बताउनुभएको छ।

भारतबाहेक अन्य देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने तर पैसा जुटाउन नसक्नेलाई लक्षित गरिएको उक्त कार्यविधिको मस्यौदा समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल रहनुभएको छ।

उहाँका अनुसार अहिले कार्यविधिमा गरिएको प्रस्तावबारे नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको छ र यो आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा आउने छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू नठगिऊन् र औपचारिक माध्यमबाट जाऊन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो।

“यसको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हुन्छ। विपन्नहरूलाई दिने कर्जा अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याङ्कहरूमार्फत् दिनको निम्ति सहजीकरण गर्ने हो। राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ र यसलाई व्यापक रूपमा बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो”, सहसचिव भुसालले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “श्रमिकको लागत ब्याङ्कमार्फत् नै पठाइदिने व्यवस्था गर्न सकियो भने यसको दुरुपयोग पनि हुँदैन र लक्षित वर्गले पाउन सक्छन्।”

बिना धितो ऋण कुन-कुन देश जानेलाई?

अहिले कार्यविधिमा प्रस्ताव गरेअनुसार आधार दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको भुसालले बताउनुभयो।

“हामी अहिले मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क, ब्याङ्कर्स एशोसियसन अनि सरोकारवालाहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसलाई छिट्टै टुङ्ग्याउने र स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने हिसाबले लागिरहेका छौँ “, भुसालले भन्नुभयो।

यो कार्यविधिमा कुन-कुन देश जानेलाई ऋण दिने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन। तर यसले भारतमा जाने मानिसहरूलाई भने नसमेटिने बताइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई कतिसम्म बिना धितो ऋण दिन सकिन्छ भन्ने कुरा यकिन नभइसकेको र त्यसबारे राष्ट्र ब्याङ्कसँग छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकीकृत निर्देशन जारी गरेको थियो।

सरकारले ल्याएको त्यही नीति अनुसार अहिले ग्लोबल आईएमई लगायतले सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेको बताइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले यसमा केवल समस्या भनेको बैङ्कहरूले बिना धितो ऋण दिँदा ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा उक्त रकम तिर्ने सुनिश्चितता कसले गर्छ भन्ने मात्रै हो।

“बाहिरको एजेन्ट राम्रो छ र भोलि रेमिटेन्स पनि त्यही ब्याङ्कबाट आउन सक्छ भन्ने सुनिश्चित भयो भने उहाँहरूले जोखिमको विश्लेषण गरेर दिन सक्नु होला”, बीबीसीसँग बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाउन नसक्ने भनेको दुर्घटना हुने वा भवितव्य त्यस्तो केही पर्‍यो भने हो। त्यस्तो हुने केस नै कति होला ररु फेरि त्यसलाई अरू बिमाहरूले कभर गरिहाल्छन्।”

उहाँले सस्तो लोकप्रियताका नाममा कार्यक्रम ल्याउन भन्दा पनि ती कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन कर्जा तिर्न सक्ने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने बताउनुभयो।

“यदि तिर्न सकेन भने वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित गर्न संयन्त्र के छन् त? राज्यले केही प्रतिशत ब्याङ्किङ कोषका लागि राज्यको संयन्त्र वा बिमा कम्पनीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने हामी बैङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूलाई दबाव दिन सक्छौँ। यसलाई पुनः निर्देशन जारी गरेर प्रभावकारी बनाउन पनि सक्छौँ।”

नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अनिल शर्माले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफूहरूलाई निर्देशन दिएपछि बैङ्कहरूलाई त्यस्तो ऋण उपलब्ध गराउन गाह्रो नहुने बताउनुभयो।

“ऋण लिएर गएकाहरूले आफूले आम्दानी गर्न थालेपछि तिरिहाल्छन्। केही थोरैले मात्रै नतिर्ने भन्ने होला। त्यसैले ऋण उपलब्ध गराउन ब्याङ्कहरूलाई समस्या हुँदैन”, एशोसियसनका शर्माले भन्नुभयो,”नदिएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुनु पर्छ।”

कार्यविधि बनिसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार आफूहरूले त्यसको पालना गर्ने शर्माले बताउनुभयो।

“कार्यविधि बनेर राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो गर भनिसकेपछि ब्याङ्कहरूले मान्नै पर्‍यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

तर श्रम मामिला विज्ञ मीना पौडेल भने सरकारले ल्याउन लागेको कार्यविधि सिद्धान्ततः राम्रो सुनिए पनि व्यवहारिक नभएको र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने देखिएको बताउनुहुन्छ।

“अहिले मिटरब्याजी साहुहरू र सहकारी ठगीबाट श्रमिकहरू ठगिएका छन् भने अब त राज्यले नै मिटरब्याजीको भूमिका खेल्न थाल्यो”, पौडेलले भन्नुभयो,”सकेसम्म धेरै मानिस बाहिर जाऊन्, धेरै रेमिटेन्स पठाऊन्, जति धेरै रेमिटेन्स पठायो त्यति यहाँ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने खालको स्वार्थ र प्रचारबाजी निर्णय हो। यसको कुनै धरातल छैन।”

विपन्नलाई सहुलियतमा ऋण दिने भन्ने विगतका कुनै पनि योजनाहरू सफल हुन नसकेको बताउँदै उहाँले सरकारले अहिले भ्रम छर्ने र प्रचारबाजी गर्ने काम मात्रै गरेको बताउनुभयो।

“राज्य शक्तिले जबरजस्ती म ऋण दिन्छु तँ जा भनेर धकेलेर विपन्न खालका शोषण गर्न सकिनेलाई धकेलेर झन् जोखिममा पार्दैछ”, पौडेलले बताउनुभयो।