फणीन्द्र दाहाल
संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, ३२ आषाढ । गत साता बाढीले बगाएको रसुवा जिल्लास्थित मितेरी पुल भएको स्थान नजिकै बेलिब्रिज निर्माण गरेर चीनसँगको आवागमन सहज बनाई त्यसपछि कङ्क्रिटको पुल बनाउनुपर्ने पक्षमा नेपाल सरकार रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।
नेपाल चीन सीमामा अवस्थित ल्हेन्देखोलामा अकस्मात् आएको बाढीले पुल बगाउँदा रसुवागढी-केरुङ जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाका बन्द भएको छ।
स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी खण्डका विभिन्न ठाउँका सडक बाढीले बगाएकोमा आगामी पाँच दिनभित्र ‘साना सवारीसाधन गुड्ने गरी’ अस्थायी रूपमा त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी आफूहरूले काम गरिरहेको सडक विभागका महानिर्देशकले दावी गर्नुभएको छ।
नेपाल–चीनबीचका ७० प्रतिशत व्यापारिक गतिविधि रसुवागढी नाकाबाट हुने गरेका छन्।
अधिकारीहरूले बाढीले भन्सार हातामा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहमा समेत ठूलो क्षति भएको र त्यसको अभावमा आफूहरूको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने बताइरहेका छन्।
मितेरी पुलको पुनर्निर्माणको प्रश्न
अघिल्लो साता रसुवाको बाढीप्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमणमा सरकारका मन्त्री तथा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतसँगै रसुवागढी क्षेत्र पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त मितेरी पुल पुनर्निर्माणमा सघाउन चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गर्नुभएको विवरणहरू आएका थिए।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि रसुवागढी-केरुङ नाका नेपाल चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकामा परिणत भएको छ।
त्यही भएर पछिल्लो बाढी पहिरोले भत्काएका मितेरी पुल र सडक सञ्जालको पुनर्निर्माणका लागि आफूहरूले पहल थालिसकेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “पुलको सन्दर्भमा चीन सरकारलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। चीन सरकारलाई यो विषय पुगिसकेको छ।”
उहाँले थप्नुभयो, “उहाँहरूले अहिले आफ्नो तर्फबाट खोलालाई थुन्ने काम गरिरहेको हामीले वारिबाट देखेका छौँ। सायद त्यो पुलको काम होइन होला। तर मलाई लाग्छ, पुलबारे छिट्टै चीन सरकारको तर्फबाट केही कुराहरू आउला। त्यसपछि अविलम्ब यो पुलको काम अघि बढाउने भन्ने छ।”
नेपाली अधिकारीहरूले मितेरी पुल बगाएको स्थानमा सुरुमा बेलिब्रिज र त्यसपछि स्थायी पुल निर्माण गरिने अपेक्षा गरिरहेका छन्।
मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “चीन सरकारबाट निर्णय भएर आइसकेपछि यो विषय टुङ्गो लाग्छ। कङ्क्रिट पुल त बनाउनैपर्छ तर अस्थायी आवागमनलाई सहज बनाउनका लागि बेलिब्रिज नै बनाउने हाम्रो पनि प्रस्ताव हो र उताबाट पनि त्यही होला भन्ने मलाई लाग्छ।”
चिनियाँ पक्षले के जवाफ दिइरहेको छ?
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै गरेको उक्त अनुरोधबारे ल्हासास्थित महावाणिज्यदूतावाससँग चिनियाँ अधिकारीहरूले छलफल सुरु गरेका छन्।
ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले भन्नुभयो, “बेलिब्रिज प्रकृतिको पुल राख्ने भन्ने अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ। औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारले त्यताबाट अनुरोध पनि गरेको छ। एउटा समझदारी भएको छ, त्यो पनि बन्छ होला।”
उहाँले थप्नुभयो, “अहिले उनीहरूले प्राविधिक पक्ष हेरिरहेका छन्। प्राविधिक रूपमा बेलिब्रिज राख्न मिल्ने प्रतिवेदन आयो भने त्यसलाई समय लाग्दैन। त्यसका पार्टपुर्जा तयार हुन्छन्। बेस बनाएर ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ, धेरै समय लाग्दैन।”
आफ्नो संवेदनशील पठार तिब्बतसँगको सिमाना जोडिएको हुनाले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा आफ्ना सुरक्षा चासो समेत राख्ने गरेको पाइन्छ।
अधिकारीहरू नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रका पुल र सडक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा आफ्नो संलग्नता बेइजिङले चाहने गरेको बताउँछन्।
मन्त्री दाहालले थप्नुभयो, “सीमामा रहेको पुल भएकाले यो चीन सरकारले नै बनाइआएको छ। प्रायजसो उत्तरतर्फका नाकाका पुलहरू चीन सरकारले नै बनाइरहेको अवस्था छ। कुनै पनि नेपाल सरकारले बनाइरहेको स्थिति छैन, त्यही भएर यो चीन सरकारले नै बनाउँछ। यस्ता काममा चीन सरकारले ढिलाइ गर्दैन भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ।”
सडक पूर्वाधारको अवस्था के छ ?
स्याफ्रुबेँसिदेखि रसुवागढीसम्मको १७ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये झन्डै एक दर्जन ठाउँमा बाढीका कारण क्षति पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीका अनुसार उक्त सडक खण्ड स्तरोन्नतिको जिम्मेवारी चिनियाँ ठेकेदारले पाएको भए पनि पछिल्लो विपद्पछि त्यसलाई अस्थायी रूपमा चल्ने बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रयास भइरहेको छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “चिनियाँ पक्षसँग पनि सम्पर्क भइरहेको छ तर हामी सडक विभागले नै नेपाल पक्षको बाटो खुलाउने भनेर काम गरिरहेका छौँ। क्षतिग्रस्तमध्ये नौ किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा हामीले ट्र्याक खोलिसकेका छौँ। तातोपानी भन्ने ठाउँमा २५० मिटर जति बाटो छिनेको छ। अब बढीमा पाँच दिन जतिमा त्यसलाई छिचोलेर हामी गाडी चलाउन सक्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ।”
जैसीका अनुसार सुरुमा साना गाडीहरूको आवागमन सुरु गरिने छ तर कन्टेनरलगायतका ठूला गाडीको आवतजावत हुने गरी उक्त सडकको मर्मत गर्न केही समय लाग्ने छ। दशैँअगावै कन्टेनरहरू उक्त मार्गबाट आवतजावत हुने अपेक्षा आफूहरूको रहेको उहाँले सुनाउनुभयो।
कोभिडकालभन्दा अगावै उक्त सडक स्तरोन्नतिको योजना रहेको भए पनि उक्त जनस्वास्थ्य सङ्कटसहितका कारणले सुरुवातबाटै उक्त काम प्रभावित भएको थियो।
अब उक्त सडकको स्तरोन्नतिका लागि पनि चिनियाँ पक्षसँग उच्चस्तरीय छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जैसीले बताउनुभयो।
मन्त्री दाहालले दशैँलाई लक्षित गरेर आफूहरूले यही नाका खुलाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कोरला नाका र तातोपानी नाकाबाट पनि सामानहरू ल्याउने भन्ने कुरा चलिरहेको छ। थप १०० किलोमिटर हिँड्ने हो भने ती नाकाहरूमा पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा आकलन पनि छ।”
भन्सार संरचनामा क्षति
उक्त बाढीका कारण चिनियाँ सहयोगमा निर्माणाधीन रहेको रसुवागढी भन्सारको सुक्खा बन्दरगाहमा गम्भीर क्षति पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
बाढीले २४ वटा मालवाहक सवारी साधनलाई सामानसहित बगाएर बेपत्ता बनाएको, आठ वटा ट्रकहरू बाढीले पुरिएको र करिब सयको सङ्ख्यामा भन्सार जाँचपासका लागि ल्याइएका सवारी साधनहरू बगाएको भन्ने प्रारम्भिक विवरणहरू आफूहरूले सङ्कलन गरेको रसुवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनिरहेको र झन्डै ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ।
प्याकुरेलले भन्नुभयो, “हामीलाई भन्सार जाँच गर्न धेरै सहज भइसकेको थियो। तर अब हामीलाई धेरै नै कठिन हुन्छ। हाम्रो शतप्रतिशत भौतिक परीक्षण भन्ने हुन्छ। गाडीहरू पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि अहिले छैन। बाटोमा यत्रतत्र राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यो पूर्ण रूपमा बगरमा परिणत भएको छ। सुरुमा जस्तो जीर्ण अवस्था थियो, अब त्यस्तैबाट काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालले क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर भन्सारका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गरिने बताउनुभयो।
यस आर्थिक वर्षमा रसुवा भन्सार कार्यालयले ३० अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो। पछिल्लो बाढीअघि उक्त भन्सार कार्यालयमा ३० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।


















