गुवाहाटी(भारत), १९ साउन (बीबीसी) । पूर्वोत्तर भारतको आसाम राज्यमा जन्मिएकी फूलमायालाई उनका हजुरबुवा र हजुरआमाले आफ्ना पुर्खा नेपालबाट त्यहाँ बसाइँ सरेको बताएका थिए।

उनका सासूससुराले पनि आफ्ना पितापुर्खा पनि त्यसरी त्यहाँ पुगेको कथा सुनाउँथे।

४५ वर्षीया उनलाई न नेपालबारे धेरै जानकारी छ न त आफू भारतीय नागरिक नभएकोमा शङ्का।

तर भारतमै जन्मिएर पुस्तौँदेखि बसोबास गरिरहेका हजारौँ नेपालीभाषीलाई अहिले भने एकाएक नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने पीरले सताएको छ। आसाममा करिब २५ लाख नेपालीभाषी रहेको बताइन्छ।

चिन्ता
फूलमायालाई यसरी नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउनुको कारण हो- उनको मतदाता परिचयपत्रमा सरकारले लगाइदिएको ‘सन्दिग्ध मतदाता’ (डिफल्ट अर्थात् डि-भोटर)को चिह्न।

भारत सरकारले शुरू गरेको नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय पञ्जीकरण (एनआरसी) का क्रममा यस्ता चिह्न लगाइएकाहरूलाई नागरिकता नपाउनेको सूचीमा राखिएको छ।

“नियमले त मेरोमा त्यस्तो नहुनुपर्ने हो,” बीबीसी नेपाली सेवासँग टेलिफोन कुराकानीमा उनले भनिन्, “तर अब जे भएपनि नियमअनुसार चल्नै पर्‍यो, हामी त भगवान् भरोसामा छौँ।”

आसामको एक गाउँ निवासी फूलमाया जस्तै दशकौँदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषीहरू अहिले आफूहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।

एनआरसीका क्रममा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुने करिब ४० लाख मानिसको सूचीमा नेपालीभाषी समेत परेपछि उनीहरूले केन्द्र र राज्य सरकारलाई सचेत गराइसकेका छन्।

तर अझै पनि उनीहरू आफूहरूले नागरिकता पाउनेमा निश्चित भने हुन सकिरहेका छैनन्।

सरकारले गत ज्यानुवरीमा एनआरसीको पहिलो सूची सार्वजनिक गरेको थियो भने गत सोमवार दोस्रो सूची सार्वजनिक गर्‍यो।

दोस्रो सूची सार्वजनिक हुँदा पनि नागरिकता पाउनेको सूचीमा नपरेकाहरू भने अब दाबी विरोधका लागि दिइएको समयमा दाबी गरेर आफूहरू भारतको नागरिक बन्न सकिन्छ भन्ने आशामा बसेको त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूसँग सम्वाद गरिरहेकाहरूले जानकारी दिएका छन्।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीपाती र पशुपालन गरेर बसोबास गर्नेहरू नागरिकता नपाउने सूचीमा परेको आसामस्थित नेपालीभाषीको हकहितमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको दाबी छ।

कागजात
उनीहरूका अनुसार अधिकांशलाई एनआरसी बारे अन्योल हुँदा नागरिकता नपाउनेको सूचीमा समावेश भएका हुन्।

सन् १९७१ मार्च २५ तारिखभन्दा अगाडि आसाममा बसोबास गरेको खुल्ने कागजात पेस गर्नेहरू भने नागरिकता पाउनेको सूचीमा समावेश भएका छन्।

तर कतिपय नेपालीभाषीसँग यस्ता कागजपत्र नभएको बताइन्छ।

सूचीमा छुटेकाहरूको नाम समावेश गरिदिन माग गर्दै गत सोमवार केही नेपालीभाषी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले भारतको राजधानी दिल्ली पुगेर केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेका थिए।

आसाम सरकारका अधिकारीहरूसँग पनि यस विषयमा पटकपटक छलफल भइसकेको अखिल आसाम गोर्खा छात्र सङ्घका सभापति प्रेम तामाङले बीबीसीसँग टेलिफोनमा बताए।

“जो वास्तविक भारतीय नेपालीभाषी गोर्खा नागरिक छन् उनीहरूमाथि कुनै अन्याय अत्याचार हामी सहन सक्दैनौँ,” उनले भने, “अवैध नागरिकलाई हामी वैधता दिन चाहदैनौँ। तर वैध गोर्खा नागरिकलाई एउटा कागजको टुक्रा लिएर यातना नदिइयोस्।”

उनले भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र आसाम सरकारका प्रतिनिधिहरूले समेत सकारात्मक जवाफ दिएकाले नागरिकता नपाउने सूचीमा रहेका नेपालीभाषीले दाबी विरोधपछि नागरिकता पाउने सम्भावना रहेको बताए।

तर त्यसका लागि एनआरसीसम्बन्धी कार्यविधि जारी भएपछि दिइने निश्चित समयभित्र नागरिकता नपाउनेको सूचीमा परेकाहरूले नागरिकताका लागि दाबी गर्नुपर्ने उनले बताए।

भारतको सर्वोच्च अदालतले यही अगस्ट १६ मा एनआरसीसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्ने बताइएको छ।

आलोचना
भारतको महारजिस्ट्रार एवम् जनगणना आयुक्तको कार्यालयले गत सोमवार दोस्रो सूची सार्वजनिक गरेपछि ४० लाख व्यक्तिहरू अनागरिक हुने अवस्था आएको भन्दै भारतमा विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्।

यस्तै आलोचना हुँदै गर्दा शुक्रवार भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले राखेका जिज्ञासामा जवाफ दिँदै भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले कोही पनि भारतीय नागरिकताबाट वञ्चित नहुने बताए।

“अन्तिम एनआरसीभन्दा पहिले सबैको कानुनी प्रावधान अनुसार दाबी र विरोध दर्ता गर्नका लागि पूरा अवसर हुनेछ,” उनले भने, “यसका साथै अन्तिम एनआरसीपश्चात् पनि सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विदेशी मामिला सम्बन्धी न्यायाधिकरणमा जाने पूरा अवसर रहनेछ।”

सरकारले सन् १९७१ को भारत-पाक युद्ध र बाङ्ग्लादेशको गठनपश्चात् बाङ्ग्लादेशबाट अवैध रूपमा आसाम प्रवेश गरेकाहरूमाथि कडाइ गर्न एनआरसी ल्याएको बताइन्छ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि देशभर सन् १९५१ मा यस्तै खालको एनआरसी गरिएको थियो।

विशेषगरी आसाम राज्यमा बाङ्ग्लादेशबाट अवैध रूपमा मानिसहरू प्रवेश गरेको भन्दै त्यहाँका नागरिकहरूले विदेशीविरुद्ध आन्दोलन समेत गर्ने गरेका छन्।

हिन्दूवादी मानिएको भारतीय जनता पार्टीको सरकार भएकाले अहिले आसाममा अधिकांश बाङ्ग्लाभाषी मुसलमानलाई अनागरिक बनाउन लागिएको कतिपय विपक्षीको आरोप रहेको छ।

तर सरकारले भने त्यसलाई आधारहीन आरोप बताउँदै आएको छ।