काडमाडौं, ९ साउन । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अर्बौको भ्रष्टाचार मुद्दाले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई पनि बेरन पुग्नुभएको छ । यो खरिद प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्धामा हेरेको विशेष अदालतले अख्तियारले चयनमुखी अभियोजन गरेर सो प्रक्रियाको उठानदेखि ऋणप्रवाहसम्म मुख्य भूमिकामा रहनुभएका वर्तमान अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नभएकोमा प्रश्न उठाएको छ।

वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा गत मंसिरमा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा विशेष अदालतले सो प्रश्न उठाएको हो ।

विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दामा चयनमुखी अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन) भएको भनी अख्तियारको कामकारबाहीमाथि पनि टिप्पणी गरेको छ । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाहरुमा लामो समयदेखि बहस गर्दै आएका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले २३ वर्ष लामो इतिहासमा विशेष अदालतले अख्तियार र पदाधिकारीहरूको काम(कारबाहीमाथि कैयौं पटक प्रश्न उठाए पनि यस प्रकृतिको तिमीमाथि नै ‘किन अनुसन्धान र अभियोजन नभएको ?’ भनेर पहिलो पटक प्रश्न गरेको बताएका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगमको २०७३ वैशाख २ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको बेला बसेको निगम सञ्चालक समितिले निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६(१)(ख) बमोजिम जहाज खरिद उपसमिति गठन गरेको थियो ।

त्यही निर्णयमा टेकेर निगमले तद्उपरान्त विमान खरिदको काम कारबाही बढाएको थियो । निगमले आर्थिक विनियम २३६ (१) अनुसार, सोझै निर्माता कम्पनीबाट नयाँ विमान खरिद नगरेर यस खरिदमा अन्य एअरलाइन्स, लिजिड.कम्पनी जस्ता एजेन्ट र सबएजेन्टहरु घुसाएर कमिशन र मूल्यबृद्धि गरी रकम कुम्ल्याउने सुनियोजित तयारी गदैै खरिद प्रक्रिया पार लगाएको थियो ।
तत्कालीन पर्यटन सचिव राईले नै ६ भदौ, २०७३ मा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चयकोषसँग २५ अर्ब ऋण माग्न अर्थमन्त्रालयमा अनुरोध पठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

आफूले थालेको बद्नियतपूर्ण खरिद प्रक्रियामा वर्तमान अख्तियार प्रमुख राई अर्को महत्वपूर्ण चरणमा पनि जोडिन पुग्नुएको थियो । विमान खरिदका लागि निगमको आफ्नो कुनै स्रोत थिएन । उसले सरकारी जमानीमा कर्मचारी संचय कोषबाट कर्जालिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर सञ्चय कोष भने निगमले केही बर्ष पहिले दुईवटा न्यारोबडी लिनका लागि दिएको १० अर्ब कर्जाको साँबाब्याज समयमा नपाएकोले नयाँ कर्जा दिन लालयित थिएन । त्यस बेला सञ्चय कोषका मुख्य प्रशासक कृष्णप्रसाद शर्माले निगमसंग नयाँ वाइडबडीका विमानले गर्ने आयआर्जन र किस्ता तिर्न सक्ने ठोस व्यवसायिक योजना प्रस्तुत गर्न थप कागजात मागिरहनुभएको थियो ।

तर जहाज खरिदमा साढे ६ अर्ब बढी रकम खान खोज्ने गिरोहलाई उहाँ बिदामा बसेको मौका पारेर कोषका अध्यक्षको अध्यक्षतामा बैठक बसी सरकारी जमानीमा १२ अर्ब कर्जा दिने निर्णय गराएका थिए । त्यसबेला सञ्चय कोषको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तात्कालीन उद्योग,बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई । निगम र पर्यटन मन्त्रालयबाट जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाए पछि उहाँलाई सेटिड.मा नै कर्जा दिने संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्ष तोकिएको थियो । यता सरकारी जमानीमा ऋण दिन अर्थमा प्रस्ताव पठाएको तीन साताभित्रै अर्थात् २७ भदौ २०७३ भित्रै उहाँ सञ्चयकोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्नुभयो र सरकारको जमानतमा २५ अर्बसम्म ऋण दिन सकिने निर्णय गर्नुभयो । जबकि, त्यतिबेला जमानत ऐनअनुसार पुरानो विमान खरिदमा सरकार जमानत बस्न मिल्दैनथ्यो ।यो विषय अख्तियारले दबाए पनि सार्वजनिक लेखा समितिले भने राम्रोसंग उजागर गरेको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको राजन के.सी. नेतृत्वको छानबिन उपसमितिले तात्कालीन सचिव राईलाई पनि दोषी करार गरेको थियो । तर प्रतिवेदन लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेश हुँदा एमाले सांसदहरुले विरोध गरेर राईको नाम हटाउन लगाए । अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा पनि २ वैशाख २०७३ को सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र कर्मचारी सञ्चयकोषमा मुख्य प्रशासक अनुपस्थित रहेको बेला उहाँको रायविरुद्ध गएर अध्यक्षले कर्जा स्वीकृत गरेको बारे केही उल्लेख गरिएन । ती घटना नियोजित रुपमा बाहिर पारेर यो खरिद प्रक्रियामा सामेल भएका अन्यलाई दोषी करार गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइयो ।

विशेष अदालतले त्यतिबेलाको पहिलो निर्णयबाट नै वाइडबडी विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको तर अख्तियारबाट त्यही निर्णयमाथि कुनै अनुसन्धान नभएकोमा प्रश्न उठाउँदै भनेको छ,ुखरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा मात्र सोही निर्णयको भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मागदाबी लिई मुद्दा दायर हुन आएको देखिन्छ खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा वाइडबडीको फैसलामा विशेष अदालतले ‘तिमीले आफूलाई अनुसन्धानबाट जोगाई यसरी उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौं’ भनेको बताउनुभएको छ ।

छानिछानी डाम्यो राईको अख्तियारले

नेपाल वायुसेवा निगमले फ्रान्सस्थित एअरबस कम्पनीद्धारा निर्मित दुई वटा ए ३३०(२४३ सेरिजका वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा १ अर्ब ४७ करोड रुपैया भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस प्रकरणमा चार नेपालीलाई दोषी ठहर गरेको पतषृ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले गत मंसिरमा सुनाएको फैसलामा नेपाल वायु सेवा निगमका तात्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, तात्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र तात्कालीन सहसचिवहरू बुद्धिसागर लामिछाने(पर्यटन) र शिशिर ढुंगाना(अर्थमन्त्रालय)लाई दोषी ठहर गरेको हो।

विशेष अदालतले ती दुई जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दामासाहीले बिगो असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ चैत २०८० मा विशेष अदालतमा ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।अख्तियारले सबै ३२ आरोपितमाथि समान बिगो मागदाबी गरेको थियो । आरोपितमध्ये ७ जना सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र १४ जना निगम कर्मचारी थिए ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा बदनियत साथ काम गरेको आरोपमा तीन विदेशी नागरिकसहित पाँच कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सबैमाथि एउटै रकम अर्थात् १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

अदालतले निगमका तात्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई कसुरदार ठहर गर्दै २ वर्ष ६ महिना कैद (आधा मिनाहा) तोकेको छ ।तात्कालीन पर्यटन सचिव तथा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीलाई कसुरदार ठहर गर्दै १ वर्ष ९ महिना कैद सजाँय तोको छ भने अर्थमन्त्रालयका तात्कालीन सहसचिव एवम् नेवानि सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगानालाई पनि कसुरदार ठहर गर्नै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाँय तोकेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका तात्कालीन सहसचिव एवम् निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेलाई कसुरदार ठहर गदै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाँय तोकेको छ ।

विशेष अदालतले तात्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगमका सञ्चालका समितिका सदस्य टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडी, जीवनप्रकाश सिटौलालाई भने सफाई दियो।

त्यस्तै निगमका नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह,गणेशबहादुर चन्द नायब महाप्रबन्धक, निर्देशक, कर्णबहादुर थापा,वरिष्ठ क्याप्टेन,सुवास रिजाल र श्रवण रिजाल निर्देशक प्रभाशकुमार कर्माचार्य, नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, निर्देशक रामहरी शर्मा सेढाँई, वरिष्ठ क्याप्टेश रविन्द्र कुमार शेरचन, निर्देशक उमेश पौडेल कामू निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ र उपेन्द्र पौडेल, उपनिर्देशक पारस पौडेल, बृहतमान तुलाधरले पनि खरिद प्रकरणमा सफाई पाउनुभयो ।

जहाज बेच्न प्रस्ताव गर्ने एएआर कम्पनीको अध्यक्ष दिपक शर्मालाई पनि विशेष अदालतले कसुरदा। ठहर गरेको छ । उहाँलाई अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान संस्थाले एअरबसका दुई विमान नेपालाई बेच्ने क्रममा २.५ मिलियन डलर घुस ख्वाएको ठहर गरेको थियो । अख्तियारले त जर्मन एभिएसन क्यापिटलका वित्त निर्देशक ओलिग क्यारिस्त्रु एएआर कम्पनीको सीइओ जोन होल्मेस, जर्मन एभिएसन क्यापिटलको प्रवन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्स पोर्चुगलका मुख्य व्यक्ति पाउलो मोरपुरी, हाई फ्लाई एक्सका प्रतिनिधिहरू गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्ह्युलेन रनर्टन रोज फुलब्राइटका प्रतिनिधिहरूमार्कुस रेडब्रुच र राफ स्प्रिङगरलाई पनि यस खरिद प्रकरणमा कसुरदार मानेर सजाँय माग गरेको थियो ।

पूर्णत सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबस कम्पनी निर्मित दुई थान ए ३३० २४३ सेरिजका वाइडबडी जहाज किन्न कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२ । १२ अर्ब रुपैया कर्जा लिएको थियो । २४ अर्ब रुपैयाको यो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाउदा नेपालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली तथा निगमले बनाएको आर्थिक विनियामावलीको उल्लंघन गरी एजेण्टमाथि एजेण्ट राखेर प्रति जहाज १०८।२ मिलियन डलरमा खरिद गरिएको थियो ।

निगमको आर्थिक विनियमावली अनुरुप खरिद नगरेर चोर बाटो अपनाइनु, खरिद कार्यमा एजेन्टमाथि एजेन्ट थप गर्दै जानु, खरिद गरिएको सामानको रकम एअरबसको खातामा सीधै पठाउने व्यवस्था नहुनु, प्रस्तावित जहाजको अधिकतम् उडान भार प्रति जहाज १२ । १२ टन घटाउनु तर मूल्य नघटाउनु , प्रस्तावकले राखेको मूल्यबृद्धि भन्दा बढी मूल्य बृद्धिको सुविधा दिनु जस्ता घटनाले यो खरिदमा झोल भएको रहस्यको उद्घाटन आशा न्युज डटकमले नै गरेको थियो ।

यस पछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा छानबिन गर्दा यो खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाभन्दाबढी रकम भ्रष्टाचार भएको किटानी गर्दै यसमा थप अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको सीआईबी र दोषी उपर कारबाही चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आफैंले गरेको निर्णयबाट भएको अर्बौ रकमको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले अघि बढाउनुभयो । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने घटनामा न उहाँले आफूलाई अनुसन्धानबाट अलग गर्नुभयो, न अनुसन्धानमा तटस्थताको भूमिका खेल्नुभयो ।आफूले गरेको निर्णयका आधारमा भएको त्यत्रो काण्डको अनुसन्धानको नेतृत्व उहाँआफैंले गर्नुभयो।

अब राईले परिस्थितिको गाम्भिर्यता हेरेर पदबाट स्वेच्छिक राजिनामा दिनुहुन्छ कि संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव सामना गर्नुहुन्छ ? वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादीले पनि छोडेका छैनन् । यता संसदको छानवीन उपसमितिले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा तात्कालीन सचिव राईलाई पनि दोषी करार गरिसकेको अवस्था छ । विशेष अदालतले उहाँलाई पनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याउनु भन्ने खालको फैसला गरेपछि यसमा टेकेर अदालतमा मुद्दा पर्ने र उहामाथि अख्तियारले नै अनुसन्धान गरेर पूर्व प्रमुखआयुक्त दीप बस्नेत, आयुक्त  राजनारायण पाठकलाई जसरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

जहाज खरिदगर्दा  निम्न अनियमित प्रक्रिया अपनाइएको  थियो :

१) विमान खरिदमा बोइड.ले कमिशन नदिने बरु खरिद मूल्य घटाइदिन प्रस्ताव गरेकोले २००८ मा गरिएको टेण्डर प्रक्रियामा एअरबस भित्र्याउने तारतम्य मिलाइयो र भएको बोइड.लाई बेचेर तिनको सट्टा पनि एअर बस ल्याउने योजना बनाइयो । यसपटकको नयाँ खरिदमा बोइड.लाई छिर्ने बाटै बन्द गरियो । एअर बसमा पनि निर्माता कम्पनीलाई सीघै सहभागी हुन नदिएर दलालहरुबाट सेकेण्ड ह्याण्ड जहाज लिने भन्ने टेण्डर(आरएफपी) निकालेर दलालमार्फत नयाँ जहाज किन्ने प्रबन्ध मिलाइयो ।

२) एअर बससंग सीधै कारोबार गर्दा तौल घटाउने र मूल्य बढाउने जस्ता अनियमित काम गरि रकम कमाउन नसकिने भएकोले निगम व्यवस्थापनले दलालहरुमार्फत जहाज किन्ने चोरबाटो अपनाएको देखिन्छ ।निगमको आर्थिक विनियमावलीकोे परिच्छेद २६ दफा २३६(१) मा नयाँ विमान खरिद गर्दा उत्पादकसंगमात्र प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर २३६(२)को पुरानो विमान खरिदको टेण्डर मागेर नयाँ विमान खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाइयो । टेण्डरमा १००० घण्टासम्म उडेका र २०१४ पछि बनेको जहाज दिन प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।  निगमले २०१६ को सेप्टेम्बर २६ मा ४५ दिनको समयावधि राखेर ग्लोबल टेण्डर( रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) मागेको थियो । यसमा १० वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए ।

३) प्राप्त प्रस्ताव मध्ये अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क कर्पोरेशनले २४२ मेटिक टन अधिकतम उडानभार भएका जहाज प्रति जहाज १०४.८ मिलियन डलरमा (२०१६ को आधार मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गर्यो । उसले हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलको नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ । ऊसहित ३ वटा कम्पनीले नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गर्दा पनि नयाँ जहाज नियमअनुसार निर्माता कम्पनीहरुसंग किन्नपर्ने विषयमा निगमको मूल्यांकन उपसमिति, निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन ।

४) एएआर सहित निगमलाई जहाज दिन इच्छुक १० वटा प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न निगमको प्राविधिक तर्फका कायम मुकायम नायबमहाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले यो सेरिजका विमान एअरबसले २०१६ मा करिब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलरमा दिन तयार रहेको तथ्य सामेल गरेको छ ।(यो मूल्यांकन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख )

५)मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम मूल्य आएको थाहा पाएपछि एएआर इन्टरनेशलले पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज, जर्मनीको जर्मन क्यापिटल एभिएसन जीएमबीएचसंग कन्सोर्टिमय बनाएको देखिन्छ । टेण्डरमा यस्तो प्रावधान उल्लेख छैन् ।

६) निगमसंग २७ जनवरी २०१७ मा जहाज आपूर्तिको समझदारी गर्दा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशन बिक्रेताको रुपमा रहेको छ । अप्रिल ७ मा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनीलाई बिक्रेता बनाइयो । यो कम्पनी २०१७ को फेब्रुअरी २१ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको हो । यो कम्पनीको उद्देश्य हवाइजहाजका पार्टपूर्जा विक्री गर्ने राखेको देखिन्छ ।

७) मूल्यांकन समितिले २४२ मेट्रिक टन क्षमताको जहाज प्रस्तावित मूल्यमा नेगोसियन गरेर लिन सकिने सिफारीस गर्यो । र सञ्चालक समितिले पनि सोही अनुसार जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दियो । तर व्यस्थापनबाट यहाँनेर ठूलो बद्मासी भयो । समझदारी पत्रमा कम्पनीले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको भन्दा प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन कम उडानभार भएका जहाज उही मूल्यमा ल्याउने प्रावधान राखियो ।

८) समझदारी पत्रमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम उडानभार क्षमताको जहाज ल्याउने प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको थाहापाए पछि निगमका केही निर्देशकहरुले व्यवस्थापन समक्ष तौल घटेपछि मूल्य घटाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुलाई उल्टो विभागीय कारबाही गरियो । अन्तिम संझौतामा त्यसलाई सच्याउने प्रयाससम्म गरिएन ।

९) संसारभर वस्तु तथा सेवा खरिदको संझौता गर्दा प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्य घटाउन खरिदकर्ताले वार्ता(नेगोसियसन) गर्ने प्रचलन छ । तर निगमको यो खरिदमा अनौठो प्रवृत्ति देखियो । उसले २०१६ को आधार मूल्यमा बार्षिक मूल्यबृद्धि थपेर दिनसकिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्दा पनि निगमको व्यवस्थापनले उल्टो मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखायो । र उसले प्रति जहाज १०४.८ मिलियनदेखि १०९ मिलियन नबढ्ने गरी भनेर प्रति जहाज करिब ५ मिलियन डलर गरी १० मिलियन डलर बढायो । निगमका पुराना कर्मचारी भन्छन,निगमको हित चाहने व्यवस्थापनले मूल्य घटाउने र यस्तो उडानभार बढाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भयो ।

१०) समझदारी पत्रमा जहाज खरिदको प्रतिबद्धता शुल्क प्रतिजहाज ५ लाख डलरका दरले १०लाख डलर( १ मिलियन डलर) हाई—फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलको नाममा रहेको स्वीस खाता (Bank Credit Suisse, paradeplatz 8, Zurich, 8070,Switzerland, IBAN CH86048350766097222000, SWIFT:CRESCHZZ80L) मा जम्मा गर्नुपर्ने र सामान आपूर्तिपूर्वको भुक्तानी विक्रेताले भनेको खातामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

११) तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि निगमको व्यवस्थापन यसमा आउने कमिशन, मूल्य बढाएर खाने रकम सहजै पचाउन सकिने देखेन र जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाइसकेपछि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनी २०१७ को फेब्रुअरी २१ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरियो र यसलाई कन्सोर्टियममा सामेल गरियो। यो कमिशन र एअरबसको बास्तविक मूल्य तिरेर बाँकी बचेको रकम खान तयार पारिएको कम्पनी भएको अनुमान छ । आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको यो कम्पनीको उद्देश्य हवाइजहाजका पार्टपूर्जा विक्री गर्ने राखेको देखिन्छ । तर अप्रिल ७ मा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा यो कम्पनीलाई बिक्रेता बनाइयो ।

१२)अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा खरिद रकम यसमा संलग्न कुनैपनि कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएन । यी कम्पनीहरुको खाता स्थायी प्रकृतिको हुने र कुनैपनि बेला संलग्न मुलुकका निकायहरुबाट छानवीन हुनसक्ने देखिएकोले संझौतामा नयाँ प्रावधान राखियो , एस्क्रो एजेण्ट राख्ने । एस्क्रो एजेण्टलाई १० हजार यूरो शुल्क विक्रेता दिने प्रावधान राखियो ।

१३) जहाज खरिद विक्रीको काममा सघाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फुल ब्राइट नामक कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरियो । उसको नाममा जर्मनीको युनि क्रेडिट बैंक एजी(पुरानो हाइपरभेरेन्स बैंक)मा खाता खोली निगमले पठाउने पैसा त्यसमा जम्मा हुने र एअरबसलाई तिर्नुपर्ने रकम सोही खाताबाट न्यूयोर्कमा रहेको डच बैंक ट्रष्ट कम्पनी अमेरिका मार्फत एअरबसको खाता नंं ०४८८७१९८ मा पठाउने संझौता गरियो (Beneficiary Name: AIRBUS SAS,Account Identification :04887198)with (DEUTSCHE BANK Trust Company Americas,SWIFT: BKTRUS 33, ABA : 021001033, Global Transction Banking,Floor 25, 60 Wall Street, New York,NY, USA) कन्सोर्टियमका कुनै पनि साझेदारको खाता उपयोग नहुनु र सीघै एअरबसलाई तिर्ने व्यवस्था नहुनु तथा निगमले नर्टन रोज र यूरोपमा रहेको नर्टन रोजले सीधै एअरबसको खातामा नहाली न्यूयोर्कमा रहेको र्जमन बैंकमार्फत पैसा पठाउने प्रबन्ध आफैमा रहस्यमय छ ।

१४) दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम बुझाउनु अगाडि निगम व्यवस्थापनसंग नेपाल राष्ट्र बैंक र निगमलाई जहाज खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले निगमले खरिद बिक्रीको संझौता गरेपछि पहिलो किस्ता स्वरुप पठाएको रकमको भुक्तानी रसिद माग गरेका थिए । तर निगम व्यवस्थापनले दिन सकेन् । उल्टो निगमले पठाएको पैसा पाइएको भन्ने व्यहोराको पत्र एअरबसबाट मगाइयो । निगम व्यवस्थापनले पहिला एअरबससंग ३२०—२०० सेरिजका जहाज किन्दा हरेक पटक पाएको रकमको अंक र अक्षरमाकिटानीसहित उल्लेख गरेर जवाफ दिने गर्दथ्यो ।

१५) उडानभार कम भएकोले यी विमानले अष्ट्रेलियासम्मको उडान गर्न नसक्ने भएका छन् । १२ मेट्रिक टन उडानभार कम गर्दा यसको इन्धन राख्ने क्षमता पनि ह्रास भएको छ ।

१६) सीधै कम्पनीसंग नलिएर दलालहरुसंग लिएको हुनाले यो खरिदमा इञ्जिनको वारेन्टी छैन । सामान्यता इञ्जिनको वारेन्टी ४ बर्ष रहन्छ । इन्जिनको वारेन्टी नभएको थाहा भएपछि निगमले २० मार्च २०१८ मा इन्जिन मर्मत संभारकोलागि सूचिकृत हुन विज्ञापन निकाल्यो । तर त्यसमा सीधै कमिशन खान नपाउने देखिएपछि त्यसको मिति कायम रहदै चैत्र २० गते होटल सांग्रिलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर १२ बर्षसम्म रोल्स रोयस भन्ने कम्पनीलाई इञ्जिन मर्मत गर्न दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरियो । प्रति महिना ६ करोडका दरले १२ बर्षसम्म झण्डै ९ अर्बको ठेक्का दिएर त्यसमा पनि अग्रिम कमिशन खाने नियत निगम व्यवस्थापनले देखायो ।

१७) विक्रेताले निगमलाई पहिले १८४५ र १८५४ उत्पादन सेरिज नम्बर(एमएसएन) भएका जहाज उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर निगमको टोली जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसको कारखानामा जाँदा १८७२ र १८७८ नम्बरका जहाज देखाइयो । पहिले प्रस्तावित जहाज तीन महिना पहिल्यै तिब्बत एअर र स्पेनको आइबेरिया एअरलाइन्सले उडाएको पाइयो । ती जहाजहरु २४२ मेटिक टन क्षमताको हुनाको साथै तीनले ३ महिना अगाडिदेखि आम्दानी दिए । निगम तीन महिनाको संभावित आम्दानीबाट बञ्चित भयो ।

१८) निगम व्यवस्थापनले नयाँ जहाज लिदा अर्डर गरी बन्न समय लाग्ने भएकोले चाडै जहाज ल्याएर सञ्चालन गर्न पुराना जहाज लिने प्रक्रियामा गएको दावी गर्दै आएको छ । तर निगमले ल्याएका जहाज हाइफ्लाई एभियसन पोर्चगलले २०१७ को २१ जुनमा अर्डर गरेको हो । दुवै जहाज १ बर्ष नपुग्दै १९ जुन २०१८मा तयार भैसकेका थिए । निगमले टेण्डर प्रक्रिया २०१६ को सेप्टेम्बरमा नै आरम्भ गरेको हुनाले उत्पादक कम्पनीसंग किनेको भए यो भन्दा छिटो आउने स्वतःसिद्ध हुन्छ । निगमले ३२०—२०० सेरिजका साँघुरा आकारका जहाज २०७२ मा आफैले अर्डर गरेर ल्याएको थियो ।

१९) जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसले सीधै खरिद गर्दा विभिन्न छुटहरु दिने गर्दछ । निगमले साँघुरा आकारका जहाज लिंदा सो छुटको लाभ पाएको थियो । तर एक वाइडबडीलाई साँघुरा आकारका २ जहाजको मूल्यभन्दा पनि बढी तिरेर ल्याउने खरिद कार्यमा निगमले कुनै छुटको प्रस्ताव गरेको देखिदैन । यस अगाडिको जहाज खरिदका समयमा मूल्य नेगोसियसनमा एअरबसले आफूले अफर गरेको औपचारिक मूल्यमा साँघुरा आकारका एअरबस ३२०—२०० सेरिजका विमानमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र ठूला आकारका ३३० —२०० सेरिजका विमानमा झण्डै आधा अर्थात ४९ प्रतिशत अर्थात झण्डै आधा छुट दिएको छ । विगतमा निगम र एअरवसबीच सम्पन्न समझदारी पत्रको दफा ४ मा जहाजको मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । जसको दुइ आइएइ इञ्जिन सहित एअर फ्रेम,एससीएन, र वायर्स फर्निसिड. मूल्य  थियो ।

२०) यो खरिदमा निगम व्यवस्थापनले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन डलर तिरेको छ । यो रकम मूल्यांकन समितिले सिफारीस गरेको ८८ मिलियनमा बार्षिक मूल्य बृद्धि थप गर्दा हुने ९३.०५ मिलियन डलर भन्दा धेरै बढी हो ।

२१) जहाजको तौल कम गरेर निगम व्यवस्थापनले करिब ९० करोड रुपया घोटला गरेको छ । निगमलाई जहाज प्रस्ताव गर्दा एक कम्पनीले अधिकतम उडान भार बढाउदा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलर लाग्ने उल्लेख गरको छ । प्रति जहाज १२ मेट्रिक टनका दरले दुइवटा जहाजको २४ मेट्रिक टन कम गरेर सो रकम पचाइएको छ ।

२२) हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार हवाई जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १०प्रतिशत क्रेतालाई कमिशन दिने गर्दछन् । २४ अर्बको खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र दलालहरु मिलेर सीधै २ अर्ब ४० करोड कमिशन पचाएका छन् ।

२३) कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरि २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको छ । यही रकम पचाउनका लागि नियम मिचेर दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर जहाज खरिद गरिएको हो ।

२४)महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । नियमावलीमा किटानी भएको व्यवस्थालाई नियोजित रुपमा निष्क्रिय पारी आफूखुसी अधिकारको प्रयोग गरिएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र अख्तियारको दुरुपयोगको रुपमा यसलाई ब्याख्या गरिएको छ ।

२५) निगमको लेखा परिक्षणमा गएका लेखा परिक्षकहरुले प्रारम्भिक परीक्षणमा निगम व्यवस्थापनले नियम मिचेर सार्वजनिक खरिदमा प्रचलित नियम कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी जहाज खरिद गरेको भेट्टाएपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले निगमका महाप्रबन्धक र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर यसको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो तर फटाहाहरुले ४ पाँच देशको कुटनीतिक सम्बन्ध विगन्छ भनेर छत्र्याए । केवल कमिशन खानको लागि दलालमाथि दलाल राखेर गरिएको यसकाममा कुनैपनि देशका सरकार संलग्न छैनन् ।

२६)कमिशन खानमात्र लालयित निगम व्यवस्थापनले नयाँ ठूला जहाज ल्याएपछि तिनलाई कहाँ उडाउने भन्ने व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । निगम व्यवस्थापनले दुई वाईड बडी जहाजको खरिद सम्बन्धी व्यापारिक प्रतिवेदन तयार पार्दा र जहाज सञ्चालन हुने संभाव्य गन्तव्यहरुको सूचि टेण्डरमा उल्लेख गर्दा निगमले अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो, फ्रांकफर्ट,टेकिया,सोल,बेइजिड।, चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली,ओसाका, संघाई, हंगकंग ,गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर,दोहा र दुबाईलाई उल्लेख गरेको छ ।

२७)आरएफपीमा एक जहाज २०१७ को सेप्टेम्बर र अर्को जहाज २०१८ को मार्चमा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो तर निर्धारित समयभन्दा पछि दिएमा विक्रेताले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान निगमको व्यवस्थापनले राख्न चाहेन । संसारभर यस्तो प्रावधान राखिन्छ र क्षतिपूर्ति पाएका उदाहरण पनि छन् ।

२८) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आरएफपीका आधारमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया गरिनु आफै अनियमितता हो भनेको छ ।