-पवनराज पौडेल
संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २ भाद्र । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को प्रयोग बढ्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वृद्धि देखिएको छ । यसलाई निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनुको साथै अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको संकेतको रुपमा हेरिनु पर्ने एक जना अर्थशास्त्रीले बताउनुभएको छ ।

बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले खनिज इन्धनको आयात घटाउन योगदान गरी नै राखेको तर निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्र पनि चलायमान हुँदा खास गरी डीजेलको खपत बढेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको ठहर छ।

भन्सार विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ईभी आयातको सङख्या बढेको छ तर सँगसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कुल १२,१४७ वटा ईभी भित्रिएकामा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा उक्त सङ्ख्या बढेर १३,६०४ पुगेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को तुलनामा २०८१-८२ मा समग्र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ६ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बीबीसीलाई जानकारी दिनुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १३ लाख ८९ हजार ६२२ किलोलिटर डीजेल र ६ लाख ९२ हजार ७४६ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा डीजेलको आयात ५।७२ प्रतिशतले र पेट्रोलको आयात ८.६३ प्रतिशतले बढेको निगमले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

“साना किसिमका चारपाङ्ग्रे विद्युतीय साधनको सङख्या नबढेको भए पेट्रोलियम पदार्थको आयात अझै बढ्ने निश्चित थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “पेट्रोलियम आयातको दर कतिपय अवस्थामा घटेको पनि छ र बढेकै बेलामा पनि वृद्धिदर सुस्त छ। दुईपाङ्ग्रेलाई पनि प्रोत्साहित गर्न सकेको भए इन्धन आयातको दर उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्थ्यो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी अझै केही समय हेरेर मात्रै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिले खनिज इन्धनको आयातमा पारेको प्रभावको समीक्षा गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। “साना सवारीसाधनहरूमा वृद्धि देखिएकै छ तर त्यसको समग्र प्रभावको विश्लेषण गर्न समय लाग्न सक्छ।”

सरकारले केही वर्षयता विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गर्न भन्दै भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा (सवारीसाधनको क्षमता हेरी) उल्लेख्य छुट दिँदै आएको छ। त्यसले नेपालको व्यापार घाटालाई मुख्य रूपमा प्रभावित गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सुधार ल्याउने र घरेलु विद्युतीय उत्पादनको खपत बढाउने ठानिँदै आएको छ।

खनिज इन्धन आयातको तथ्याङ्क

निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार कोभिड महामारीअघि नेपालको वार्षिक इन्धन खपतमा प्रत्येक वर्ष १० देखि १२ प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखिने गर्थ्यो तर सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी देखिन थाल्यो।

निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को तुलनामा त्यसपछिको वर्षमा पेट्रोलमा ८.३ प्रतिशत र डीजेलमा १९.८ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा नगण्य वृद्धि देखिँदा २०८१-८२ मा समग्र पेट्रोलियम आयातमा ६ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको हो।

“तर एकै वर्षको खपतको अवस्था हेरेर यो प्रवृत्ति कसरी अघि बढ्छ भनेर अनुमान गर्न कठिन हुन्छ”, प्रवक्ता ठाकुरले भन्नुभयो, “तर विश्वकै स्तरमा हेर्ने हो भने पनि बिस्तारै वैकल्पिक ऊर्जातर्फ ध्यान जान थालेकाले खनिज इन्धनको प्रयोग घट्छ भन्ने नै हो र सरकारका नीतिहरू पनि सोहीअनुरूपका छन्।”

पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्नुका कारण

पूर्वअर्थसचिव खनाल पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्छन्।

“जतिसुकै सुस्त भनिए पनि पछिल्लो चार वर्षयता नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छ र त्यो वृद्धदर आउने क्षेत्रमा डीजेल नै खपत हुन्छ,ू उनले भने, ूतीन वर्षअघिसम्म नकारात्मक स्थितिमा रहेको निर्माण क्षेत्रमा गत वर्षदेखि सुधार हुँदै अहिले राम्रो स्थितिमा पुगेको छ। यातायात क्षेत्रको वृद्धि पनि सुस्त तर सकारात्मक नै थियो। विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुने अवस्थामा ठूला उद्योगहरूमा पनि डीजेल नै खपत हुने गर्छ। आर्थिक वृद्धिलाई टिकाउन पनि डीजेलको खपत वृद्धि भएको हो।”

निगमका प्रवक्ता ठाकुर पेट्रोलियम पदार्थको आयात फेरि उकालो लाग्नुमा निर्माण क्षेत्रमा भइराखेको बढ्दो खपतबाहेक अन्य दुईवटा कारण देख्नुहुन्छ ।

“पहिलो त ईभीको आयात बढ्दैमा खनिज इन्धनबाट चल्ने गाडीको आयात रोकिएको भन्ने होइन र त्यहीमाथि पहिलेदेखिका गाडीहरू पनि गुडिराखेकै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्को चाहीँ भारत र नेपालको सीमामा इन्धनको मूल्य भिन्न हुँदा पनि हाम्रोपट्टि खपत बढ्छ।”

“हाम्रो मुख्य ढुवानी भारतमै निर्भर छ। दिनहुँ उताबाट सयौँ मालवाहक गाडी आउँछन् र फर्किन्छन्। नेपालमा डीजेलको मूल्य दुई रुपैयाँ मात्रै सस्तो भयो भने उनीहरूले नेपालमै तेल भर्छन् र नेपालमा पेट्रोलियम खपत बढ्नुमा त्यसको पनि केही न केही योगदान हुन्छ।”

सुधारका ठाउँ

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले सन् २०३० भित्र चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको यातायात नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बीबीसीसँग बताउनुभयो।

“मस्यौदा बनिसकेको छ र त्यो पारित हुने क्रममा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या बढाउने दिशामा दुई किसिमका चुनौती देखिएका छन्। “पहिलो, ढुवानी तथा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको सङख्या बढेको छैन र दोस्रो, व्यवसायीहरूको असन्तुष्टिका कारण २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति पनि राम्ररी कार्यान्वयन भइरहेको छैन।”

यद्यपि यो वर्षदेखि बिस्तारै ठूला विद्युतीय सवारीसाधनहरूको सङख्या बढ्न थाल्ने अपेक्षा गरिएको यादवले बताउनुभयो।

पूर्वअर्थसचिव खनाल विद्युतीय सवारीसम्बन्धी कर नीतिलाई उल्ट्याउने समय नआएको तर भन्सार तथा अन्तस्शुल्क छुटजस्ता आयातमुखी सुविधासँगै उत्पादनलाई समेत प्रोत्साहित गरेमा त्यसले खनिज इन्धनको आयात थप घटाउने गरी योगदान गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ।

“ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका निम्ति चार्जिङ सुविधासहितका आवश्यक पूर्वाधार बढाएर त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। ठूला सवारीसाधनहरूमा ुग्राउन्ड क्लिअरेन्सु लगायतका समस्या भएको बताइन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो समस्या नभएका चिनियाँ उत्पादनहरू आउन थालेको देखिन्छ।”

“मूलतः अहिले नेपालभित्रै चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन उत्पादन हुने पूर्वाधार तयार हुँदै छ तर त्यसमा सरकारको अस्थिर नीतिले ‘एसकेडी'(कुनैकुनै पुर्जा पहिल्यै तर बाँकी अलगअलग आयात गरिने प्रणाली) र ‘सीकेडी'(पूरै अलगअलग पुर्जामा आयात गरिने प्रणाली) मा आधारित प्लान्ट लगाएकाहरू निरुत्साहित भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले यसमा ध्यान दिने हो भने स्वदेशमै उत्पादन हुने राम्रो वातावरण बन्छ।”

“बीस वर्ष पुराना सवारीसाधनका हकमा चाहिँ तिनलाई (खनिज इन्धनबाट विद्युत्‌मा) ुकन्भर्टु गर्ने सुविधा दिनुपर्छ। प्रदूषण बढाउँछन् भन्ने कारणले तिनलाई प्रतिबन्धित गर्न खोजिएको हो तर इलेक्ट्रिकलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने कारण नै छैन। उही च्यासी प्रयोग गरेर कन्भर्ट गर्ने सुविधा दिएमा त्यस्तो काम गर्ने घरेलु उद्योग खुल्न सक्छन्।”