-फणीन्द्र दाहाल
बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १२ भाद्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साताको सुरुमा चीनको तियान्जिनमा हुने शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिने तयारी गरिरहँदा अधिकारीहरूले यसै पटक आफूहरूले उक्त बहुराष्ट्रिय सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्न चाहेको बताएका छन्।

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतले शक्तिशाली देशहरू रहेको उक्त बहुराष्ट्रिय सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्दा नेपाललाई धेरै फाइदा हुने आफूले ठानेको बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।

सन् २०१६ को मार्चयता नेपाल एससीओको संवाद साझेदार (डायलग पार्ट्नर) रहँदै आएको छ।

यसपालि हुने शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनले २० भन्दा बढी देशका नेता र १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखहरूलाई निम्तो दिएको छ।

सन् २००१ मा चीन र रुससहित छ वटा संस्थापक देशहरू मिलेर स्थापना भएको एससीओमा दक्षिण एशियाका भारत र पाकिस्तानसहित १० सदस्य छन्।

विगतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका समेत निर्वाह गर्नुभएका पूर्वमुख्यसचिव एवम् पूर्वपरराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले नेपालले एससीओको पर्यवेक्षक वा सदस्य बन्ने प्रयास गरिरहेको र त्यसो हुन सकेको खण्डमा उक्त क्षेत्रीय सङ्गठनबाट फाइदा प्राप्त गर्ने पर्याप्त अवसरहरू रहेको बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।

एससीओ र तियान्जिन सम्मेलनका अजेन्डा

युरेशिअन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण गठबन्धनका रूपमा परिचित एससीओमा १० सदस्य राष्ट्र, दुई पर्यवेक्षक र १४ संवाद साझेदारहरू रहेका छन्।

क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासहितका विषयमा केन्द्रित एससीओ सन् २००१ मा स्थापना भएको थियो। चीन, रुस, काजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान एससीओका संस्थापक सदस्यहरू हुन्।

उक्त बहुराष्ट्रिय सङ्गठनमा सन् २०१७ मा भारत र पाकिस्तान आबद्ध भएका थिए भने सन् २०२३ मा इरान र सन् २०२४ मा बेलारुस सदस्य भएका थिए।

अफगानिस्तान र मङ्गोलिया पर्यवेक्षक रहेको उक्त बहुराष्ट्रिय सङ्गठनको संवाद साझेदारको हैसियत नेपालले सन् २०१६ को मार्चमा पाएको थियो। त्यस्तो हैसियत प्राप्त गर्ने १४ देशहरूमा दक्षिण एशियाबाट श्रीलङ्का र माल्दिभ्स पनि रहेका छन्।

अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म तियान्जिनमा हुने शिखर सम्मेलनले आगामी दशकका लागि उक्त बहुराष्ट्रिय सङ्गठनले अख्तियार गर्ने नीतिको खाका तय गर्ने शिखर बैठकको औपचारिक वेबसाइटमा जनाइएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति सी जिन्पिङले एससीओका सरकार प्रमुख र एससीओ प्लस बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुने छ । उहाँले एससीओको उच्च गुणस्तरीय विकास र विस्तृत सहकार्यलाई समर्थन गर्ने चिनियाँ अवधारणा घोषणा गर्दै एससीओका सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर आगामी १० वर्षका लागि संयुक्त घोषणा पत्र जारी गर्ने भनिएको छ।

रुस-युक्रेन युद्ध, मध्य पूर्वको द्वन्द्व र ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भारतमाथि चर्को ट्यारिफ लागेसँगै विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलन तरङ्गित भइरहँदा एससीओको शिखर सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो। पछिल्ला साताहरूमा भारत र चीन नजिकिएका छन् भने रुस र बेइजिङबीचको सहकार्य पनि चलिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रम

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपति सीको निम्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एससीओको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन लागेको जानकारी दिएको छ।

बुधवार जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले एससीओ प्लस मिटिङमा आगामी सोमवार सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उहाँले त्यही दिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुने छ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएका विश्वका केही नेताहरूलाई भेट्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले मङ्गलवार प्रधानमन्त्री मोदीले एससीओको शिखर सम्मेलनका क्रममा केही द्विपक्षीय भेटवार्ताहरू गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएको थियो।

तियान्जिनको कार्यक्रम सकेर प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङ जानुहुने छ, जहाँ उहाँले ‘जापानी अतिक्रमण र फासीवादविरुद्धको विश्वयुद्ध’ को ८० औँ विजयोत्सवका अवसरमा आयोजित परेड अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ।

त्यहाँ उहाँले चिनियाँ उपराष्ट्रपतिसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम छ। भदौ १८ गते नेपाल फर्कने भनिएको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिमण्डलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीसहितका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित हुनुहुने छ।

एससीओबाट नेपालको अपेक्षा

सरकारका प्रवक्ता रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शिखर सम्मेलनले नेपाललाई सदस्यता दिने सम्भावना रहेको दाबी गर्नुभयो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधवार आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले भन्नुभयो, “सम्भवत शाङ्घाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनले यस पटक हामीलाई सदस्यता दिन सक्ने पनि सम्भावना म देख्छु। यस्तो भयो भने यसले नेपालको आर्थिक र सांस्कृतिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। नेपाल यो संस्थाको सदस्य भयो भने नेपाललाई धेरै लाभ हुन्छ।”

चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओली यो बहुराष्ट्रिय सङ्गठनको सदस्य बन्ने चाहना नेपालले राख्दै आएको बताउँनु हुन्छ।

उहाँले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “सन् २०१६ बाट नै हामीले आफ्नो इच्छा प्रकट गरेको हो। यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। एससीओ आधा संसार ओगटेको विश्वकै एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सङ्गठन हो। यस्तो शक्तिशाली सङ्गठनमा नेपाल सदस्य भयो भने धेरै कुरा हुन सक्छ।मध्यएशियादेखि युरोपसम्म जाने बाटा खुल्छन्। सम्पर्क सञ्जाल र व्यापार बढ्ने हुन्छन्। हाम्रा चिज लैजान पाउने, हाम्रो ऊर्जा पनि बेच्न पाउने हरेक चिज हुन्छन्। फाइदा कति छन् कति। त्यो गर्नुपर्छ र हामी बिस्तारै गरिरहेका छौँ।”

नेपालले सन् २०१६ मा एससीओको संवाद साझेदारको हैसियत पाउँदा त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा तात्कालिक परराष्ट्रसचिव शङ्करदास वैरागीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

उक्त समझदारीपत्रले एससीओमा नेपालले व्यापार, पारवहन र लगानी, ऊर्जा, कृषि, साना तथा मझौला व्यापार, सुरक्षा मामिला, कानुन र भन्सारसम्बन्धी मामिला, यातायात र सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन र विपद्लाई आपसी सहकार्यको क्षेत्रका रूपमा तोकेको थियो।

एससीओको बडापत्रले सबै निर्णयहरू सहमतिमा हुने उल्लेख गरेको छ। उक्त क्षेत्रीय सङ्गठनका सम्बन्धित निकायहरूले मत विभाजन बिना निर्णय लिने ब्योहोरा पनि बडापत्रमा उल्लेख छ।

एससीओको सदस्यता प्राप्ति कतिको सम्भव?

बीबीसीसँग कुरा गर्दै पूर्वमुख्यसचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समेत रहनुभएका वैरागीले शक्तिशाली र महत्वपूर्ण देशहरू रहेको मञ्चमा जोडिँदा त्यसका कैयौँ लाभ रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “अब त्यसको प्रक्रिया सहभागी हुन पाइयो भने, त्यहाँ रुस, चीन, भारत, पाकिस्तान र मध्यएशियाका महत्त्वपूर्ण देशहरू छन्। त्यहाँ पहुँच पाएर आदानप्रदान बढ्दै गयो भने व्यापार विस्तार गर्न, पर्यटनमा लगानी र पूर्वाधारमा लगानी ल्याउन मद्दत पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ।”

उहाँले नेपालले अहिले प्राप्त गरेको ‘डायलग पार्टनर’ भनेको उक्त बहुराष्ट्रिय सङ्गठनले आवश्यक ठान्दा वार्तामा बोलाउने खालको हैसियत भएको भन्दै नेपालले पर्यवेक्षकको हैसियतका लागि विगतमै अनुरोध गरेको सुनाउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “हुन त अन्तिम उद्देश्य चाहिँ सदस्य नै बन्न खोजेको हो। पर्यवेक्षक हुँदा सबै महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरूमा भाग लिन पाइन्छ। निर्णय गर्ने अधिकार नभए पनि सबै कुरा हेर्न पाइन्छ। यसमा धेरै देशहरू आबद्ध भएका छन् र अहिले विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र हातमा भइरहेको चीन, भारत र रुस अनि मध्यएशियाका देश, भूपरिवेष्टित देशहरू पनि त्यहाँ छन्। त्यहाँ हुने आदानप्रदानबाट नेपाललाई राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।”

वैरागी एससीओको पर्यवेक्षकको हैसियत नेपालले प्राप्त गरेको खण्डमा उक्त मञ्चमा देशको सक्रियता बढ्ने भन्दै त्यसपछि सदस्यता लिन सहज हुने ठान्नुहुन्छ।

उहाँले थप्नुभयो, “हाम्रो आदानप्रदान बढ्छ, त्यसपछि हामी योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने भान पनि हुन्छ उनीहरूलाई। नेपालले अरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि नेतृत्व लिइरहेको छ। अति कम विकसित देशहरू (एलडीसी), जलवायु परिवर्तनमा लिइरहेका छौँ, यो क्षेत्रीय प्रक्रियामा पनि हाम्रो कुनै न कुनै किसिमले योगदान भयो भन्ने उनीहरूले देखे र बुझ्न पाए भने त्यसले उनीहरूलाई व्यावहारिक रूपमा पनि आश्वस्त हुने वातावरण सृजना गर्छ ।”

एससीओ स्थापनाका २० वर्षयता उक्त क्षेत्रीय सङ्गठनका सदस्यहरूबीचको व्यापार झन्डै १०० गुणाले बढेको र सन् २००१ मा ५.४ प्रतिशत रहेको उनीहरूको विश्वव्यापी व्यापारको आँकडा सन् २०२० मा १७।५ प्रतिशत पुगेको चिनियाँ सरकारी मुखपत्रले जनाएको छ।

सन् २०२४ मा चीनको बाँकी एससीओ सदस्य, पर्यवेक्षक र संवाद साझेदारहरूसँगको वैदेशिक व्यापार ८९० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको र त्यो हालसम्मकै उच्च रहेको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ।

लिपुलेक प्रकरण उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब

झन्डै १४ महिनाको प्रतीक्षापछि आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबाट दिल्ली भ्रमणको निम्तो पाउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो यो कार्यकालमा भारतको भ्रमण नगरी दोहोर्‍याएर चीन जाने साइत जुरेको छ।

तर भ्रमणको केही दिनअघि नयाँ दिल्लीमा भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबिच नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भूभाग लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमतिले काठमाडौंलाई असन्तुष्ट बनाइदिएको छ।

उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले तीनबुँदे विज्ञप्ति निकालेको थियो, जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र यसलाई नेपालको नक्सामा उल्लेख गरिएको जनाइएको थियो।

नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उक्त भूभाग नेपालको रहेको विषय चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको जनाइएको थियो।

तर तत्कालै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाली धारणाको प्रतिवाद गर्दै नेपाली दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो।

उहाँले सन् १९५४ देखि नै भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा दशकौँसम्म प्रयोग गरेका र पछिल्लो समयमा कोभिड तथा अन्य घटनाक्रमले अवरुद्ध उक्त व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय पछिल्लो पटक भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो।

भारत र चीनले लिपुलेकबारे गरेको सहमतिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेको भन्दै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले आफूहरूले अब भारत मात्र नभएर चीनलाई पनि प्रश्न उठाउने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “त्यो विज्ञप्ति नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा हामीले उठाएका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो, अब प्रश्न हामी खालि नरेन्द्र मोदीसँग मात्रै होइन, सी जिन्पिङ या ली चियाङसँग पनि हाम्रो प्रश्न छ किनभने चीन र नेपालका बीचमा भएका धेरै समझदारीहरू, जुन सीमा समझदारीहरू छ, त्यसमा त्यो लिपुलेक चाहिँ हाम्रो भूभाग हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ।”

उहाँले दुईपक्षीय भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउने विश्वास व्यक्त गर्दै थप्नुभयो, “सम्भवतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि छोटो साइडलाइन भेटवार्ता गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यो सम्भव हुन्छ वा हुँदैन तय भइसकेको छैन। तर भारतका तर्फबाट पनि त्यस्तो प्रयत्न भइरहेको सूचना मैले पाइरहेको छु।”

चीनले हालसम्म लिपुलेकलाई लिएर नेपालले व्यक्त गरेको दाबीबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। विगतमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले कालापानीलाई नेपाल र भारतबीचको मुद्दा भनेको थियो।

एससीओ शिखर बैठकको छेको पारेर हुने उच्चस्तरीय भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनको नेतृत्वसँग नै लिपुलेकबारेको आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग नेपालमा विज्ञहरूले पनि उठाइरहेका छन्।

त्यहाँ यस विषयमा छलफल हुने या नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले केही बताएको छैन। तर भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव समेत रहेका वैरागी उच्चस्तरीय छलफलले यस्ता मुद्दाहरूमा पनि कुराकानीको अवसर दिने ठान्नुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “आफ्ना समकक्षीहरूसँग दुईपक्षीय वार्ताहरू भएको खण्डमा त्यसमा कुरा गर्ने एउटा अवसर हुन्छ नै। के कन्टेन्टमा कसरी कुरा गर्ने भन्ने विषय चाहिँ सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूले तय गर्ने विषय हो।”