काठमाडौं, २० कार्तिक । कम्तिमा १० हजार शेयरधनी भएको र नेटवर्थ सकारात्मक रही पछिल्लो दुई आर्थिक बर्षमा कम्तिमा वार्षिक १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको सूचिकृत संगठित संस्थाको शेयरमा मात्र मार्जिन कारोवार सुविधा पाइने भएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार सुबिधा सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको हो । बोर्डले जारी गरेको निर्देशिकामा यस्तो शर्त पूरा नभएको कम्पनीको सेयर कारोबारमा मार्जिन सुबिधा दिन नपाइने भनिएको छ ।

यस्तै मार्जिन कारोवार सुविधा उपलब्ध गराउने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको खुद सम्पत्ती कम्तिमा ५ करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवासायीले सूचिकृत संगठित संस्थाको शेयरको १८० दिनको औषत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम ग्राहकसँग प्रारम्भिक मार्जिनको रुपमा लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

निर्देशिकामा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोवार सुविधा अवधि भर वजारको अवस्था तथा जोखिम हेरी ग्राहकसँग न्यूनतम ४० प्रतिशत मेन्टिनेन्स मार्जिन लिनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

ग्राहकले मार्जिन कारोवारमा खरिद गरेको शेयरमा आवश्यक पर्ने मेन्टिनेन्स मार्जिन भुक्तान गर्न नसकेमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले सो शेयर विक्री गर्न सक्ने छुट पनि निर्देशिकाले दिएको छ । यस्तै धितोपत्र दलाल व्यवसायीले आफ्नै स्रोत वा वाणिज्य बैंकसंग रकम लिएर मार्जिन कारोवार सुविधा प्रदान गर्न सक्ने बाटो निर्देशिकाले खोलेको छ ।

धितापत्र दलाल व्यवसायीले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको दुई गुणासम्म मार्जिन कारोवार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने छन् । यस्तै धितोपत्र दलाल व्यवसायीले कुनै एक ग्राहक तथा निजको एकाघरका सदस्यलाई आप्mनो नेटवर्थको वढीमा १० प्रतिशत सम्म मात्र कारोवार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी सीमा पनि तोकिएको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोवार सुविधा उपलव्ध गराउदा ग्राहकसंग सम्झौता गरी सुरु मार्जिन, संभार मार्जिन दर, मार्जिन कल, सेवा शुल्क, खरीद गर्ने सेयरको विवरण इत्यादि शर्त÷व्यवस्थाहरु खुलाउनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो सुविधा अन्र्तगत खरिद गरिएको शेयरसहितको मार्जिन रकम विवरण ग्राहकको छुट्टाछुट्टै अभिलेख बनाई राख्नु पर्ने, लेखापरिक्षण गरिएको कारोवार भएको शेयरको हिसाव किताव तथा लेखा बोर्ड र धितोपत्र बजारलाई पेश गर्नुपर्ने तथा ग्राहकको परिस्कृत पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।