काठमाडौं, १९ भाद्र । गत साता सार्वजनिक भएको न्याय सेवा समूहको शाखा अधिकृतको नतिजामा ८१ जना नाम निकाल्नेमध्ये खुल्लातर्फ ४४ जनामा ३९ जना महिला रहेका लोक सेवा आयोगको सूचीबाट देखिन्छ। ४४ जनामध्ये सुरुका ६ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनेमा महिला परेका सूचीबाटै प्रस्ट हुन्छ।

गत वर्ष पनि ६८ जनाले नाम निकाल्दा २५ जनाले खुल्लातर्फ निकालेका र कुल नाम निकाल्ने महिलाको सङ्ख्या ३८ रहेको लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सरकारी सेवामा नाम निकाल्नेमा मात्रै नभई अधिवक्ताको परीक्षामा नाम निकाल्नेमा पनि महिलाकै वर्चस्व देखिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

तथ्याङ्क अनुसार गत वैशाखमा भएको अधिवक्ताको परीक्षाफलमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने १० जनामध्ये ७ जना महिला थिए। देशभरिबाट करिब २७ सय परीक्षार्थी रहेकामा उत्कृष्ट १० मध्ये ७ महिला रहेको सूची पाइन्छ।

अधिवक्ता तहको परीक्षामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएका महिलाहरूमध्ये नै केहीले यो वर्षको अधिकृतमा पनि नाम निकालेका छन्। त्यस्तैमा पर्नुहुन्छ रोजिना आचार्य क्षेत्री, निशा दाहाल, मोनिका कार्की र आस्था ढुङ्गेल।

अधिवक्ताको परीक्षामा पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्नुभएकी रोजिना क्षेत्रीले अधिकृतमा खुलातर्फ १९ औँ नम्बरमा नाम निकाल्नुभएको छ भने चौथो नम्बरमा अधिवक्तामा नाम निकाल्नुभएकी निशा दाहालले खुलातर्फ अधिकृतमा पनि चौथो नम्बरमै नाम निकाल्नुभएको छ ।

त्यस्तै अधिवक्ताको परीक्षामा १० औँ नम्बरमा नाम निकाल्नुभएकी मोनिका कार्कीले खुलातर्फ अधिकृतमा छैठौँ स्थानमा नाम निकाल्नुभएको छ ।

अधिवक्ताको परीक्षामा ५ औँ नम्बरमा नाम निकालेकी आस्था ढुङ्गेलले भने अधिकृतमा महिलातर्फ पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्नुभएको छ।

सरकारी जागिरको आकर्षणः कारण

अधिवक्तादेखि अधिकृतसम्ममा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने मात्रै नभई महिलाको प्रवेश सङ्ख्या नै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको छ। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिने परीक्षामा पनि पछिल्ला वर्षमा अधिवक्ताको परीक्षा दिन आउने महिलाको सङ्ख्या बढेको छ।

त्यस्तै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने महिलाहरूको पनि सङ्ख्या बर्सेनिजसो बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यसरी वकालत वा सरकारी सेवामा महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि भविष्यमा मुद्दाको बहस वा न्याय सम्पादन दुवै तर्फ उनीहरूले बढी संवेदनशील भएर मुद्दा बुझ्न सक्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बताउनुभयो ।

“पुरुष न्यायाधीश र महिला न्यायाधीशले गर्ने फैसलामा फरक पर्छ म भन्दिनँ। तर समानुभूति राखेर महिलाहरूले मुद्दाको संवेदनशीलता बुझ्न सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ”, कार्कीले भन्नुभयो ।

वरिष्ठ कानुन व्यवसायी मीरा ढुङ्गाना पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा महिला वकिलहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढेको र सरकारी सेवामा पनि महिलाहरूको उपस्थिति बढेको ढुङ्गानाले औँल्याउनुभयो ।

“वैवाहिक बलात्कारजस्ता संवेदनशील मुद्दामा महिलाको हेराइ गहिरो हुन सक्छ”, ढुङ्गानाले भनिन्।

नेपालमा पछिल्लो दशकमा महिलाहरूको कानुन क्षेत्रमा सहभागिता बढे पनि विदेशका अन्य मुलुकमा पनि महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको बताइन्छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका अनुसार छिमेकी देश चीनलगायत अमेरिका, ब्रिटेनजस्ता देश अनि कतिपय अफ्रिकी देशमा पनि न्याय तथा कानुन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता पुरुषको तुलनामा राम्रो रहेको छ।

अन्य सरकारी सेवामा पनि महिलाको सङ्ख्या बढ्दै

लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली महिलाहरूको प्रवेश कानुन सङ्कायमा उल्लेख्य देखिएको र अन्य सबै सरकारी सेवा समूहमा पनि बढिरहेको बताउनुहुन्छ । पछिल्ला नतिजाहरूले खुलामा पनि महिलाहरू नै अब्बल देखिन थालेका उहाँले बताउनुभयो ।

“महिलाहरूले बढी सङ्ख्यामा पास गरेर प्रवेश गरेका मात्रै होइन कि एक नम्बरमै नाम निकालेको अवस्था देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

“सुरुमा सहभागिता कम भयो भनेर आरक्षण दिइयो। अब अहिले प्रतिस्पर्धामा उहाँहरू राम्रो देखिनुभयो।”

मैनालीले अहिले पनि सरकारी सेवामा महिलाको सहभागिता करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको बताउनुभयो ।

“जनसङ्ख्या बनोटका आधारमा पनि ५० प्रतिशतमा पुग्नुपर्‍यो। तर अहिले जुन दिशामा गइरहेको छ त्यो एकदमै सकारात्मक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

ूप्रवेश गर्दा नै महिलाको सङ्ख्या बढेपछि बिस्तारै माथिल्लो पदमा पुग्नेहरू पनि स्वतः महिला बढ्न थाल्छन्। केही समयअगाडि भएको परराष्ट्रको सहसचिवको परीक्षामा तीन वटा सीटमा तीन जना नै महिला छन्,ू मैनाली औँल्याउनुहुन्छ ।

न्याय क्षेत्रमा पनि महिलाको प्रवेश बढिरहँदा माथिल्लो तहमा पुग्ने महिलाहरूको सङ्ख्या अझै पनि न्यून रहेको देखिन्छ।

नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बन्नुभएको थियो । त्यसपछि अब सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवै वकालत गरेर न्याय परिषद्को सिफारिसमा सिधै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा प्रवेश गर्नुभएको हो।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २२ जना न्यायाधीशमध्ये तीनजना महिला हुनुहुन्छ ।

केही वर्षअघिको अवस्थाका तुलनामा अहिले सुधार भएको पाइन्छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की अहिलेसम्मको अवस्थामा माथिल्लो अदालतमा महिलाको अभाव रहेको देखिए पनि अब बिस्तारै प्रवेशबाट नै बढ्दै गएपछि केही वर्षमा त्यसको नतिजास्वरूप माथिल्ला पदहरूमा पनि महिलाको सङ्ख्या बढ्ने बताउनुहुन्छ ।

“न्यायपालिकामा पनि जो जान्ने छ, त्यो मान्छे स्वाभाविक रूपमा अगाडि आउँछ। उनीहरूलाई अगाडि सार्ने कुरामा फरक नै पर्दैन”, कार्कीले भन्नुभयो ।

महिला वकिल अझै कम

सरकारी सेवा, वा गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धान वा शिक्षण पेसामा जान चाहे पनि अदालतमा बहस गर्न जाने महिलाको सङ्ख्या अझै पनि कम रहेको बताइन्छ।

त्यसको प्रमुख कारण महिलाले मुद्दा पाउन, वकालतमा जग बसाल्न र निरन्तरता दिन कठिनाइ हुने जस्ता कारणहरू रहेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की बताउनुहुन्छ ।

पेसामा रहँदा लामो समय अधिवक्ताका रूपमा मुद्दा बहस गरेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस भएकी कार्कीले आफ्नै अनुभवमा पनि महिलालाई वकालत गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो।

“म आफैँलाई पनि क्लाएन्टले पत्याएर यो मुद्दा लड भनेर दिने अवस्था बन्न वर्षौँ त लाग्यो नि। पैसा कमाउन पनि ५र६ वर्ष त लाग्यो”, उहाँले भन्नुभयो,”न्याय क्षेत्रमा गएर अधिकृत हुनु भनेको त अझ सजिलो हो। वकालतमा आउनु भनेको कठिन हो। अधिकांश समय मुद्दाकै बारेमा सोच्नु पर्छ। समयमै क्लाएन्टलाई भेट्नुपर्‍यो। कतिले काम गरेको पैसा पनि दिँदैनन्।”

कतिपय अवस्थामा मुद्दाको तयारी नपुग्दा न्यायाधीशले वकिलहरूलाई हप्काउने गरेको आफ्नै अनुभव पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

“बहस गर्न जाँदा न्यायाधीशलाई आफ्नो मुद्दाबारे स्पष्ट पार्न नसक्दा न्यायाधीशहरूले मलाई नै कतिपटक हप्काएका थिए। हप्काएपछि तर्सिने मानिस त तर्सिएर भागिहाल्छ नि”, कार्कीले भन्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना पनि वकालतमा आउन तुलनात्मक रूपमा कठिन भएको बताउनुहुन्छ ।

मुद्दा लिएर बहसमा जान भन्दा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा आम्दानी सुरुदेखि नै हुने र निश्चित समयको जागिर हुने कारणले महिलाहरू प्रायः वकालतमा आउन नचाहने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

“निजी वकिलका रूपमा यो पेसामा एकदमै धेरै समय दिनुपर्छ। सरकारी जागिर हुँदा जागिर सुरक्षित भयो र घरलाई पनि समय दिन सकिने भयो। तर वकालतमा पनि डेडिकेटेड भएर लाग्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ”, धेरै वर्षदेखि वकालत गर्दै आएकी वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले भन्नुभयो ।

महिलाका विषयमा उनले दर्ता गरेका धेरै रिट निवेदन वा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट नजिर समेत बनेका छन्।