-अशोक दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, १९ भाद्र । एक दशकअघि जारी भएको संविधानले सात वटा संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकनका लागि तय गरेको समयसीमा आउन १५ दिनभन्दा कम समय बाँकी छ।
विसं २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएको थियो।
संविधानको धारा २६५ मा भाग २७ अन्तर्गत गठन भएका यी आयोगहरूको निरन्तरताबारे संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि सङ्घीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर असोज पहिलो साताबाट कार्यान्वयनको एक दशक मनाउन लागेको पछिल्लो संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार आयोगहरूको पुनरावलोकनबारे सरकार र संसद्ले हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय गरेका छैनन्।
गठबन्धनको वाचा
गत वर्ष असारमा संसद्का दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन सरकार बनाउने सम्झौता गर्दा संविधान संशोधनको वाचा पनि सँगै गरेका थिए। त्यही सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष कटिसक्दासम्म पनि सत्ताधारी दलहरूले संविधान संशोधन अघि बढाउन सकेका छैनन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले यसै साता पत्रकारहरूसँग १० वर्षको अनुभवका आधारमा संविधान संशोधन गरिने बताउनुभएको थियो। “यो सरकारको गठन गर्दा हामीले संविधान संशोधन गर्छौँ भनेका छौँ, संशोधन हुन्छ, त्यसमा कुनै द्विविधा छैन”, लेखकले भन्नुभएको छ ,”कहाँनेर जटिलता छ, कहाँ समस्या छ, त्यसको पहिचान गर्ने। संशोधन गर्नुपर्ने कुरा पहिचान गरेपछि त्यो बारेमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्ने”, सरकारको योजनाबारे लेखकले थप सुनाउनुभएको थियो ।
तर गठबन्धनका दलहरूसँग मात्रै संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत सङ्घीय संसद्मा छैन।
त्यसका लागि गृहमन्त्रीकै शब्दमा ‘कमसेकम यो संविधान बनाउन, रक्षा गर्न‘यो संविधानबमोजिम राजनीतिक अभ्यास गरिराखेका दलहरूबीच’ सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने योजना सरकारको छ।
तर सरकारले चाहेजस्तो संविधान संशोधनका लागि विपक्षी दलहरू तयार नहुने आशङ्का सत्तापक्षको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला संसद्भित्रको गणितका कारण संविधान संशोधनबारे आवश्यक गृहकार्य सुरु नभएको बताउँछन्।
संविधान संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। तर पछिल्लो समय तल्लो सदनमा पनि दुईतिहाइ बहुमत गुमाएको गठबन्धनसँग माथिल्लो सदनमा साधारण बहुमत समेत छैन।
केके विषयमा हुन सक्छ संविधान संशोधन
संविधान निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियाका जानकारहरूले संवैधानिक आयोगहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने संविधानकै व्यवस्थाबाहेक पनि कैयौँ विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक देखिएको बताएका छन्।
संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानमा शासकीय स्वरूपदेखि समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक इजलाससम्मका विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस भएको बताउनु भएको छ ।
अधिकांश दलहरू भारतमा झैँ उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको पनि जिम्मेवारी दिइने व्यवस्था संविधान संशोधनका क्रममा दिइनुपर्नेमा सहमत देखिन्छन्।
“खास गरी संविधानसभाबाट बनेका र युद्ध अन्त्यपछि बनेका संविधानहरू छिटोछिटो संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाउने अभ्यास देखिन्छ”, देवकोटा भन्नुहुन्छ।
संविधानसभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी राज्यका तीनवटै अङ्गका काम प्रभावकारी बनाउन पनि संविधान परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएको बताउनुहुन्छ ।
“संसद्मा कुनै एक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा बहुमत जुटाउन सक्ने दलको सरकार बनाउने व्यवस्थाको सट्टा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने र उसैलाई बहुमत जुटाउने मौका दिनु व्यावहारिक हुने अहिलेसम्मको अभ्यासले देखिएको छ”, अधिकारी भन्नुहुन्छ ।
सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था पनि व्यावहारिक नदेखिएको अधिकारी बताउँछन्।
“यो नराख्दा पुरानै संसदीय व्यवस्था भइहाल्यो नि भनेर स्थिरताका लागि भनेर माओवादी अडानमा ल्याइएको यो व्यवस्था पनि त्रुटिपूर्ण भइसक्यो’, सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका अधिकारी भन्नुहुन्छ ।
तर यो विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको आफूलाई नलागेको लोसपा नेता कर्णको भनाइ छ।
“हामीले १० वर्ष अभ्यास गर्दा कहाँकहाँ अप्ठ्यारो भयो, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा देखेका छौँ। अहिले नै हेर्दा पनि सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संविधानमा छ”, कर्ण भन्नुहुन्छ ।
“त्यो भाषागत समस्या हो। बहुमत देखिँदासम्म विश्वासको मत लिनुनपर्ने हो खासमा।”
उहाँका अनुसार यसबीचमा अदालतमा गएर निरूपण भएका कैयौँ विषयहरूमा संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ।
माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था राखिनुपर्ने महसुस भएको बताउनुहुन्छ ।
“संविधानमा कार्यविधिगत समस्याहरू र गल्ती, कमीकमजोरी सच्याउने कुरामा राष्ट्रिय सहमति पनि हुन सक्छ’, देवकोटा भन्नुहुन्छ ,”मुख्य संशोधन गर्ने हो भने शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जानुपर्छ। अस्थिरता नेपालको विगत ७० वर्षदेखिको समस्या हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने कम्तीमा पाँच वर्ष निर्बाध शासन गर्ने अवस्था रहन्छ।”
माओवादीले संविधान निर्माणका क्रममा पनि लामो समयसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा अडान लिएको थियो।
न्यायपालिकामा हुन सक्ने संशोधन
कांग्रेस नेता अधिकारी न्यायपरिषद्को बनोटबारे पनि सुधार जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।
“संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहँदा एकदमै विवाद भयो। परिषद्ले गरेको निर्णयबारे अदालतमा मुद्दा पुग्दा प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थको द्वन्द्व हुने भयो”, अधिकारी भन्नुहुन्छ ।
माओवादीका नेता देवकोटा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गठन हुने संवैधानिक इजलासको व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
“संवैधानिक इजलासबारे प्रश्न उठ्यो र संवैधानिक अदालत नै आवश्यक रहेछ भन्ने देखिएको छ”, देवकोटा भन्नुहुन्छ ।
संवैधानिक अदालतबारे देवकोटाको जस्तै बुझाइ लोसपाका कर्णको पनि छ। उहाँ संवैधानिक विषयमा विवाद निरूपणका लागि छुट्टै अदालत भए त्यसमा हुने ढिलासुस्ती समाधान हुने बताउनुहुन्छ ।
निर्वाचन प्रणालीबारे चर्चा
संविधानमा रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गर्ने सङ्केत गठबन्धन दलका नेताहरूले गर्दै आएका छन्।
तर कांग्रेस नेता अधिकारी संविधानको आधारभूत विषयकै रूपमा रहेको समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थामा तत्काल हेरफेर भए त्यसले संविधानमा नै जोखिम निम्त्याउने बताउनुहुन्छ ।
“संविधानमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशितामध्ये कुनै एक झिकियो मात्रै भने पनि यो संविधान टिक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो”, अधिकारी भन्नुहुन्छ ,”निर्वाचन प्रणाली चलाउँदा समानुपातिक समावेशी ृव्यवस्थो परिवर्तन गर्न खोजेको हो भने संविधानको आधारभूत कुरामै हिर्काउने हुन्छ।”
माओवादी नेता तथा अधिवक्ता देवकोटा खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
“पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थो नगरेका कारण दुई तहका सांसदहरू जन्मिए, प्रणालीमा पनि समस्या आयो, निर्वाचन महँगो भयो”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
अधिवक्ता समेत रहेका लोसपा नेता कर्ण पनि गठबन्धनका नेताहरूले सङ्केत गरेजस्तो संशोधनका पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनुहुन्छ ।
“अहिले संविधानमा सबै लिङ्ग र जातको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा कतिपय ठाउँमा पालना भइरहेको छैन”, कर्ण भन्नुहुन्छ ।
उता केही गरी प्रतिनिधिसभामा सरकारको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न नसकिए राष्ट्रिय सभामा पेस गर्न सकिने व्यवस्था राखिनुपर्ने अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्ने र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने समयसीमा तोक्दा समस्या भएका कारण त्यो पनि सच्याउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।
लोसपा नेता कर्ण सङ्घीयताबारे पनि मधेशी र जनजाति समुदायको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन आवश्यक देखिएको बताउनुहुन्छ ।
