काठमाडौं, २५ भाद्र । प्रधानमन्त्रीले सत्ता त्यागेपछि समेत मङ्गलवार साँझसम्म काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा राज्यका प्रमुख अङ्गका संरचनाहरू आक्रमणको निसानामा परे।त्यस बेलासम्म राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा संवादको निम्ति आह्वान गरिसक्नुभएको थियो भने सुरक्षा अङ्ग र निजामती प्रशासनका प्रमुखले त्यस्तै अपील गर्नुभयो ।

तर हिंसात्मक गतिविधि रोकिएनन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की त्यसलाई जेन जीको प्रदर्शनमा भएको गोली प्रहारले निम्त्याएको आक्रोशको परिणाम ठान्नुहुन्छ ।

“समाजमा गलत तत्त्व पनि हुन्छन्, उनीहरूले घुसपैठ गरेका पनि हुन सक्छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसको निसानामा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचनामा आगजनी भएको छ। तर मुख्य कुरा निहत्था मानिसहरू मारिएको घटनाको प्रभाव हो।”

संविधानभन्दा बाहिरबाट नयाँ सरकारको नेतृत्व

केही युवाहरूले आफूले सम्मान गर्ने बताएका नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले आन्दोलनको एउटा मुख्य माग नयाँ सरकारको बाटो खुलेकाले त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँले आन्दोलनकारीलाई शान्त हुन आग्रह गर्दै बीबीसीसँग भन्नुभयो, “अब नयाँ विचारसहितको सरकार बनाउँदै त्यसलाई सबैले सघाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ, भौतिक संरचना बाल्ने, भत्काउने र बिगार्ने कामहरू नगरौँ।”

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले मङ्गलवार राति गरेको सम्बोधनमा आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

त्यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेन जीका प्रतिनिधि समेत बसेर निकास निकाल्न अपील गर्नुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकले उठाएका मागहरू जेन जीका प्रतिनिधिसमेत बसी वार्ता र संवादमार्फत् समाधान गर्न सकिने भएकाले संयमित हुन र वार्तामा आउन सबै पक्षलाई अपील गर्दछु।”

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य सरकार प्रमुख हुने व्यवस्था छ। तर राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले समाजले पत्याएको र जेन जी पुस्ताको अपेक्षा सम्बोधन हुने पात्रलाई त्यो जिम्मेवारी दिन सकिने बताउनुभयो ।

“त्यसैले संविधानको प्राविधिक प्रावधानमा सीमित भएर समाधान खोजेर हुँदैन”,  उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्योभन्दा अलिकति फराकिलो र खुला ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ किनकि यो विशिष्ट परिस्थिति हो, सङ्कटको अवस्था हो।”

अब सेना नेतृत्वमा सुरक्षा

देशका विभिन्न स्थानमा महत्त्वपूर्ण भवनहरूमा गरिएका आगजनीलाई लिएर चौतर्फी चिन्ता प्रकट भएका छन्।

अब त्यस्ता संरचनाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिनुपर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अब सेना निस्किएर नै सुरक्षा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि यो असाधारण अवस्था हो।”

प्रधानसेनापतिले आफ्नो सम्बोधनमा पनि उक्त विषय उल्लेख गर्नुभयो । सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि मंगलबार राति १० बजेदेखि सेना नागरिक सुरक्षाको लागि उत्रिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । सेनाले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरुप राति १० बजेदेखि मोर्चा सम्हालिसकेको छ ।

राष्ट्रिय एवम् ऐतिहासिक सम्पदा, सार्वजनिक एवम् नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक र कूटनीतिक नियोगलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ , “राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो।”

दिउँसो आगजनी भएका संरचनाको सुरक्षाका निम्ति बेलुकीबाट नेपाली सेनाले आफ्नो फौज खटाएको बताइएको छ।

नेपाली सेनाले जारी गरेको सूचनामा विषम परिस्थितिको केही समूहले फाइदा उठाउँदै लुटपाट, आगजनी र क्षति पुर्‍याउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ।

उसले भनेको छ, “त्यस्ता गतिविधि नरोकिएमा सेनालगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल र नेपालीको सुरक्षाको लागि स्थिति नियन्त्रणमा लिन मङ्गलवार राति १० बजेबाट दृढ रहने प्रतिबद्धता जानकारी गराउँदछौँ।”

एकथरी संविधानविद्हरुले आन्दोलन सफल भएकोले अब संविधानबाहिरबाट समाधान खोज्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । तर अर्का थरीले भने यो संविधान फेल नभएको कार्यकारी प्रमुखमात्र फेल भएकोले संविधानभित्रबाट समाधान खोज्नुपर्ने मत राखेका छन् । उनीहरुका अनुसार राष्ट्रपति यो संविधानको खम्बा हो । उहाँ अझै वैधानिक रुपमा राष्ट्रप्रमुखको पदमा हुनुहुन्छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाहरु सबै विघटन भएका छैनन् । संविधान संहरण भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, प्रहरी प्रमुख,सशस्त्र प्रमुख, नेपालको निजमति सेवाका प्रमुख,संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु यथावत छन् । यो संविधानको पालना गर्दै कतव्य पालना गर्ने शपथ लिएका यति धेरै संंवैधानिक पदाधिकारीहरु पदमा यथावत आसिन रहदारहदै संविधानबाहिरबाट समाधान खोज्न मिल्दैन ।

(बीबीसी न्यूज नेपालीको सहयोगमा )