काठमाडौं, ७ असोज। भ्रष्टाचारमुक्त शासनको माग राखेर भएको आन्दोलनमा प्रहरीले विवेकहिन तवरले अन्धाधुन्ध चलाएको गोलीका कारण तात्कालीन सरकारलाई विस्थापित गरेर संविधान बाहिरबाट बनाइएको सरकार फेरी प्रहरीकै कारण भ्रष्टाचारमा बदनाम हुन पुगेको छ ।

नयाँ सरकार नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा फस्न पुगेको छ । जसलाई विवादित भन्दै पुरानो सरकारका पालामा संसदको लेखा समितिले रोक्न निर्देशन दिएको थियो । राजधानी दैनिकले सार्वजनिक गरेको समाचार विवरण अनुसार  यो प्रकरणमा ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला भएको छ ।

निवर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारको आशंकामा रोकेको टेण्डर प्रक्रिया नयाँ गृहमन्त्रीले पदबहाली गरेकै दिन र त्यसको भोलिपल्ट खोलिएको थियो । प्रहरीले लगाउन पोसाकसहित विभिन्न २५ आइटमको खरिद गत वर्षको खरिद मूल्य र वर्तमान बजार मूल्यको दोब्बर भाउमा गरिएको बताइएको छ।

पोसाक खरिदका लागि बोलपत्रमा सहभागीमध्ये सीमित फर्महरूलाई मात्र प्राविधिक परीक्षणमा छनोट गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले ३० भदौ र १ असोजमा ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहका कम्पनीलाई खरिद कार्य सुम्पेको छ ।

प्रहरीले प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका फर्महरूलाई २४ भदौमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्न प्रहरी प्रधान कार्यालय बोलाएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण असम्भव भएपछि ३० भदौ र १ असोजमा गरी दुई चरणमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेको हो । यसको बारेमा नयाँ गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो । उहाँले यो विषयमा पछि कुरा गर्ने भनेर अगाडि बढ्ने संकेत दिनुभयो। प्रहरीले मिलेमतोमा आह्वान गरेको टेन्डर खोल्दा पनि गत बर्षकै आपूर्तकले निरन्तरता पाएका छन् ।

पहिले र अहिलेको मूल्यमा झण्डै दोब्बर फरक

ज्ञानेन्द्र बस्नेत र उनी संलग्न रहेका कम्पनीहरूलाई खरिदको जिम्मा लगाउँदा बजार मूल्यभन्दा दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा प्रहरीले  खरिद गरेको देखिएको छ । यसरी खरिद गर्दा २१ वटा पोसाक आइटममा मात्र ४८ करोड ५४ लाख ५९ हजार ६५ रुपैयाँ प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ ।

प्रहरीले जय सिलना इन्टरप्राइजेज, कार्निवल बिजिनेस ट्रेडर्स, न्यु उशा इन्टरनेसनल, सबृद्धि ट्रेड इन्टरनेसनल, जेएमबीडी इन्टरनेसनल, तेजसम ट्रेड इन्टरप्राइजेज, एभरेस्ट साल्टी उद्योग, श्लोक इन्टरप्राइजेज, अभिङ ट्रेड इन्टरनेसनल, जेभी प्रालि, एसके ट्रेडर्स र थर्ड गार्मेन्टका आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

उनीहरूले हालेको प्रस्तावमा प्रहरीले गत वर्ष खरिद गरेको भन्दा दोब्बर र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा तेब्बरसम्म मूल्य प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रहरीले गत वर्ष २ सय ५१ रुपैयाँमा कटनको सर्ट खरिद गरेकामा यस वर्ष सोही कटन सर्ट जेएमबीडी इन्टरनेसनलले ४ सय २६ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । १ लाख ५० हजार थान सर्ट खरिदमा मात्र प्रहरीले गत वर्षभन्दा १ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बढी लगानी गर्दै छ ।

सबृद्धि इन्टरनेसनलबाट प्रहरीले ५० हजार थान उलनको सर्ट गत वर्षभन्दा ५ सय १ रुपैयाँ महँगोमा खरिद गरेर २ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी खर्च गर्दै छ ।

त्यसैगरी, १५ हजार थान अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेट खरिद गर्न गत वर्षभन्दा ५ सय ६४ रुपैयाँ प्रतिपिस बढी मूल्य कबोल गरेको कार्निवल विजिनेस इन्टरनेसनलको प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छ । यो प्रस्तावबाट मात्र गत वर्षभन्दा ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम घोटाला भएको छ ।

श्लोक इन्टरनेसनलले हालेको कटन पेन्ट खरिदको प्रस्ताव स्वीकार गरेको प्रहरीले यसमा गत वर्षभन्दा प्रतिपिस २ सय ७४ रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्दै छ । ८६ हजार थान पेन्ट खरिद गर्दा प्रहरीले गत वर्षभन्दा २ करोड ५ सय ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ ।

प्रहरीले कालो छालाको जुत्ता खरिदका लागि प्रचलित बजार मूल्यभन्दा प्रतिजोर १ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गरेको जय शलिना इन्टरप्राइजेजको आर्थिक प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । जय शलिनाले ४ हजार जोर जुत्ता प्रतिजोर ३ हजार ९५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेगरी प्रस्ताव गरेको थियो ।

चुस्ता खरिदमा बजार मूल्यभन्दा १ हजार ७ सय, कम्मरमा बाँध्ने पेटीमा प्रतिपेटी ३ सय ३२ रुपैयाँ, हिउँमा लगाउने ज्याकेटमा प्रतिज्याकेट ६ हजार ७ सय ४१ रुपैयाँ, स्पोर्ट्स जुत्तामा प्रतिजोर १ हजार ४९ रुपैयाँ बढी मूल्य प्रस्ताव गरेका फर्मको आर्थिक प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको छ । प्रहरीका लत्ता कपडाका २५ वटा आइटममै गत वर्ष खरिद गरिएको भन्दा दोब्बर र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा झन्डै तेब्बर मूल्यमा खरिद गर्नेगरी प्रहरीले आर्थिक प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो ।

लेखा समितिले रोक्न खोजेको थियो

यस सम्बन्धी उजुरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा परेपछि समितिले छानबिन गरी सेटिङको टेण्डर रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेष दाहालले गत २३ भदौमै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पोसाक खरिदका लागि अघि बढेको टेन्डर प्रक्रियामा षड्यन्त्र भएको देखिएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका नाममा पत्राचार गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो।

तर, लेखा समितिले पत्राचार गरेर जानकारी माग्ने निर्णय गरेको एक सातापछि पत्रको बेवास्ता गर्दै प्रहरीले ३० भदौ र १ असोजमा पोसाक खरिदसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो ।

मिलेमतोमा सीमित आपूर्तकले मात्र प्रस्ताव हाल्न मिल्नेगरी आह्वान गरिएको टेण्डरमा अघिल्ला वर्षमा प्रहरीको पोसाक तथा बन्दोबस्ती सामान आपूर्ति गरिरहेका कम्पनीहरूलाई दिने तयारी भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेपछि समितिले टेण्डर प्रक्रियाका सबै कागजात मगाएर सो प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनबाट २७ भदौमा असंवैधानिक सरकार गठन भई त्यसले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृति गरेपछि संसद् विघटन भयो । त्यसपछि प्रहरीले टेन्डर प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्यायो। र नयाँ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल विवादमा पर्नुभयो ।