• प्रदीप बस्याल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, ८ असोज । पाँच महिनापछि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न योग्य तर हालसम्म मतदाता नामावलीमा नाम नभएका व्यक्तिहरूले अनलाइन माध्यमबाट नाम दर्ता गर्न पाउने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।

यद्यपि त्यस्तो विधिबारे आयोगले औपचारिक निर्णय गर्ने काम बाँकी छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन ०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै सामान्यतः निर्वाचन घोषणा गरेपछि नहुने मतदाता नामावली सङ्कलन हुन गइरहेको छ।

जेन जीआन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ का लागि तय गरिएको छ।

अब निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने मिति तोकेर सूचना निकाल्छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बिहीवार आयोगको बैठकमार्फत् त्यसबारे निर्णय हुने बताउनुभयो।

भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख ुर गुरुड.ले आउँदो चुनावमा विदेशबाट समेत मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुने र मतदान गर्न पाउने भन्ने विषयलाई केकसो गरिन्छ भन्ने कुरा निकै पेचिलो रहेको बताउनुभयो ।

वर्षौँदेखि उठ्दै आएको यो विषयबारे सर्वोच्च अदालतले समेत विगतमा परमादेश दिइसकेको छ। निर्वाचन आयोग स्वयंले यसको अध्ययन गरेर सुझाव समेत बुझाइसकेको थियो।

कति बढ्लान् मतदाता?

मतदाता नामावली ऐन ०७३ मा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था संशोधन गरेर पछिल्लो अध्यादेश जारी गरिएको हो।

मतदाता नामावली सङ्कलन निर्वाचन आयोगले नियमित रूपमा गर्ने काम भए तापनि चुनावको घोषणा हुनुअघि त्यसले गति लिने गर्छ।

आयोगका अनुसार हाल करिब १ करोड ८१ लाख मतदाता रहेकामा यस प्रक्रियामार्फत् पाँचदेखि सात लाखको सङ्ख्यामा मतदाताहरू थप हुने अनुमान गरिएको आयोग प्रमुख रामप्रसाद भण्डारी बताउनुहुन्छ।

निर्वाचन कानुनमा चुनावअघिको १ सय २० दिनलाई निर्वाचन अवधि भनिन्छ। यसअनुसार कात्तिक मध्यपछि निर्वाचन अवधि सुरु हुन्छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी दर्ता गर्न सकिने अन्तिम मिति सोही समयआसपास हुने गरी आयोगले निर्णय गर्छ।”

आयोगले हाललाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर र अनलाइन माध्यमबाट समेत नामावली दर्ता गर्न पाउने जनाएको छ।

त्यसबाहेक तल्ला तलका एकाइहरू समेत सक्रिय हुने नहुनेबारे आफूहरू छलफलमै रहेको भन्दै बिहीवार त्यसबारे स्पष्टता दिने आयोग प्रमुख रामप्रसाद भण्डारी बताउनुहुन्छ।

विदेशमा रहनेका हकमा के होला?

तर विदेशमा भएकाहरूबाट आवेदन लिइने नलिइनेबारे आयोगले हालसम्म केही खुलाएको छैन।

आयोग प्रमुख भण्डारीले यसअघि नेपालीहरू विश्वका १ सय ७० विभिन्न देशमा छरिएर रहेको र अधिकांश खाडी मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेको परिस्थिति औँल्याउनुभएको छ।

उहाँ नेपालका कूटनीतिक नियोग भएका तथा नभएका ठाउँमा हुने परिस्थितिदेखि ठूला मुलुकमा एकै ठाउँबाट कसरी सङ्कलन गर्ने भन्नेजस्ता विषय आफूहरूले केलाइरहेको बताउनुहुन्छ ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले यसअघि हुने भनिएको २०८४ सालको निर्वाचनमा पहिलो चरणमा विदेशबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतदान गर्न पाउने गरी तयारी अगाडि बढाउन खोजिएको बताउँदै आउनुभएको थियो ।

हालै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई यसै चुनावमा मतदान गर्न दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

तर आयोगका प्रमुख भण्डारीले भने त्यसबारे विज्ञ टोली बनाएर उसले दिने प्रतिवेदन र परामर्शका आधारमा निर्णय लिइने बताउनुभएको छ।

एकजना कार्यवाहक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ मतदाता नामावली सङ्कलनकै क्रममा विदेशमा रहेकाहरूलाई समेट्ने हो भने त्यसका आधारहरू तत्काल तय गरिहाल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।

“नेपालमा लालपुर्जा, नागरिकताजस्ता परिचयपत्र आधार मानिएझैँ उनीहरूका हकमा राहदानी वा नियोगहरूले दिएका पत्रहरू आधार मानिन सक्छन्”, गुरुङ भन्नुहुन्छ।

“नेपालमा मतदान कसरी गर्ने भन्ने ढाँचा स्पष्ट नै छ। विदेशका हकमा कसरी, कतिलाई, कहाँ र कुनकुन ठाउँमा दिने प्राविधिक विज्ञ टोलीहरूसँग परामर्श गर्दै कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।”

आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि अग्रिम मतदान, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र राखेर गरिने मतदान र अनलाइन माध्यमबाट मतदान गर्न सकिने विकल्पसहितका तरिकाबारे यसअघि चर्चा गर्दै आएको थियो।

गुरुङ भने अनलाइन माध्यमबाहेक विदेशमा रहेकाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने अन्य विकल्प तत्कालका लागि आफूले नदेखेको बताउनुहुन्छ।

भारतको उदाहरण दिँदै गुरुङ त्यहाँ अनलाइन नामावली दर्ता गर्ने सुविधा भए पनि मतदानका लागि भौतिक उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताउँदै त्यही तरिका अपनाइए त्यो निश्चित केहीका लागि मात्र लाभदायी हुने बताउनुहुन्छ।

सरकारको स्रोतसाधन र सञ्जालका आधारमा विदेशमा मतपेटिका राखेर चुनाव गराउने अवस्था पनि आफूले नदेखेको गुरुङले बताउनुभयो।

“त्योभन्दा अहिलेको जमानामा इन्टरनेटबाट दर्ता र मतदानको भरपर्दो व्यवस्थाको उपाय सबैभन्दा उपयुक्त र छिटोछरितो हुन सक्छ”, गुरुङ भन्नुहुन्छ, “तर प्राविधिक रूपमा त्यस्तो उपाय अपनाइँदा मतदानको दुरुपयोग नहुने कुरामा आयोग र राजनीतिक दलहरू सुनिश्चित हुने विधि र तरिका खोजिनुपर्छ।”