काठमाडौं, २९ असोज । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जानेबारे दलका प्रमुख सचेतकहरूले सभामुखलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिएको सभामुखका प्रेस विज्ञले जानकारी दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालत जाने विषयमा छलफल गर्न भनेर सभामुख देवराज घिमिरेले १० राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाउनुभएको थियो।

उक्त छलफलका क्रममा प्रमुख सचेतकहरूले चुनावमा जानेलगायत प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जाने वा नजाने विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ।

“मिश्रित प्रतिक्रिया नै आएको छ। चुनाव नै हुन्छ भने चुनावको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। तर चुनाव हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने पनि छ”, अधिकारीले भन्नुभयो।

“सभामुख आफैँ अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमै राय लिएको हो। उहाँहरूले सभामुखलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ भन्नुभयो।”

सभामुखले रिट लिएर अदालत जाने वा नजाने भन्ने निर्णयअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, बार एशोसियसन, सर्वोच्च बारका पदाधकारीसँग छलफल गर्ने उनले बताए।

त्यसैकारण आज वा भोलि नै रिट लिएर जाने सम्भावना भने नरहेको उहाँले बताउनुभयो।

यसअघिको संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दल रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि संसद् विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा कसरी जाने भनेर टुंगो लगाउने बताउनुभएको थियो।

दलहरूसँगको बैठकमा के भयो?

बैठकमा सभामुखले १० वटा विभिन्न दलका नेताहरूलाई बोलाएकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी उपस्थित थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले सभामुखसँगको छलफलमा देशलाई संवैधानिक मार्गमा ल्याउनुपर्ने राय राखेको जनाएको छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका महेश बर्तौलाले चुनाव समयमै हुने वातावरण नदेखिएका कारण संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने धारणा आफूले राखेको बताउनुभयो।

“सरकारकै कामकारबाही चुनाव समयमा नहुने खालको देखिएका कारण हामीले देशलाई संवैधानिक मार्गमा ल्याउनका लागि संसद् पुनर्स्थापना हुनुको विकल्प छैन भन्ने धारणा राख्यौँ,ू बर्तौलाले भन्नुभयो। ूरिट लैजाने विषयमा भने हामीले सभामुखलाई कुनै सुझाव दिएनौँ।”

एमाले र कांग्रेस दुवैले विगतदेखि नै संसद् विघटनबारे संवैधानिक परीक्षण अदालतबाट हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू नियुक्त भए लगत्तै गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय र सिफारिस असंवैधानिक भएको भन्दै विभिन्न ८ दलले त्यतिबेला नै विज्ञप्ति निकालेका थिए।

उनीहरूले एक साताअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने बताएका थिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जेनजीका माग सम्बोधनको सुनिश्चितता, संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति हुन नहुने लगायत विभिन्न ८ वटा बुँदा अगाडि सारेर त्यसमा प्रतिबद्धता भए मात्रै संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने धारणा सभामुख समक्ष राखेको बताएको छ।

“प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानामन्त्री, प्रदेश संरचना खारेज, गैरदलीय स्थानीय तह, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुन नहुने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कठोर कानुन बनाउने, जेनजी मत हाल्न पाउने तर उमेरका कारण उम्मेद्वारी दिन नपाउने व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने रअनलाइन मतदान प्रणालीमा जानुपर्नेलगायत विभिन्न ८ बुँदा राखेको छु र त्यसमा प्रतिबद्धता आउन सक्छ भनेमात्रै हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा छौँ भन्ने धारणा मैले राखेँ”, शाहीले भन्नुभयो।

“राप्रपाले यी मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता संसदबाट नआएसम्म पुनःस्थापनाको प्रक्रिया रोक्न अडान लिएको छ।”

रास्वपाको अनुपस्थिति

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतकहरू बैठकमा अनुपस्थित रहेको सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले बताउनुभयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सभामुख सर्वोच्च अदालत जाने वा नजाने भन्ने विषय नितान्त रूपमा उहाँको स्वविवेकको कुरा भएको जनाएको छ। त्यसमा आफ्नो पार्टीको कुनै धारणा नरहेको बताउँदै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सचिवालय बैठकका कारण आफूहरू बैठकमा जान नसकेको बताउनुभयो।

“सभामुख भएको हिसाबले प्रतिनिधिसभा विघटनको कानुनी परीक्षणमा जानु उहाँको स्वविवेकको कुरा हो। हामीले यसबारेमा आफ्नो धारणा पहिला पनि राखिसकेका कारण र पार्टीको सचिवालय बैठकका कारण जान नसक्ने बताएको हुँ”, परियारले बीबीसीसँग भन्नुभयो।

तर व्यक्तिगत रूपमा कानुनी परीक्षणमा जान चाहनु सभामुख घिमिरेको अधिकार र दायित्व दुवै हो भन्ने आफूलाई लागेको उहाँले बताउनुभयो।

रिट दर्ता

जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा समेत आगजनी भएपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको मात्रै सुनुवाइ गर्दै आएको अदालतले मङ्गलवारबाट अन्य रिट दर्ता गर्न सुरु गरेको छ।

रिट दर्ता खुलेकै दिन सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन संविधानविपरीत भएको भन्दै विभिन्न १० वटा रिट पेस भएको अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बीबीसीलाई जानकारी दिनुभयो।

तर तिनीहरूको दर्ता भने प्रक्रियामै रहेको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा रिटहरूको अध्ययन भइरहेको प्रवक्ता कोइरालाले बताउनुभयो।

“१० वटा रिटहरू आएका छन् तर हामीहरू त्यसबारे अध्ययनमै छौँ”, उहाँले भन्नुभयो।