काठमाडौं, २ कात्तिक  । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको पछिल्लो समय आज सकिँदै छ । उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार आज बेलुका सम्म पनि किस्ता बुझाउन नगए प्राधिकरणले उद्योहरुमा लाइन काट्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ ।

बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीहरुका लागि प्राधिकरणले २८ महीनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको छ । यसअघि १२ असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासकीय पुनरवलोकनसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण कामकारबाही खारेज गर्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले फेरि १३ असोजमा अघिल्लो सूचना सच्याउँदै २ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । सोहि सुचना अनुसार उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्ने समय आज सकिन लागेको हो । यद्यपी, हाल सम्म ९ वटा उद्योगले मात्र किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

९ वटा उद्योगले बुझाए किस्ता

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार हाल सम्म हामा आइरन एण्ड स्टीलले पहिलो किस्ता बापत २० लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । लक्ष्मी स्टीलले ८४ लाख ९८ हजार, सर्वोत्तम सिमेन्टले ४० लाख, हुलास स्टीलले ५० लाख ४३ हजार र अशोक स्टीलले ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।

त्यसैगरी, रोल्पा सिमेन्टले पाँच किस्ता बराबरको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकै पटक बुझाएको छ । सम्राट सिमेन्टले तीन किस्ता बापतको ४० लाख ४७ हजार, नवनेपाल पलाष्टिक उद्योगले १ लाख २३ हजार र शुभश्री अग्नी सिमेन्टले ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेको छ । यी उद्योगबाट कुल ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बक्यौताबापतको रकम उठेको छ ।

केहि उद्योगीहरुले किस्ता बुझाएपनि केहि उद्योगीहरुले भने समस्या समाधान गरिदिन भन्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

तथ्यगत छानबिन गर्न उद्योगीहरूको आग्रह

औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगीहरूले आफूहरूले कुनै बक्यौता नबाँकी रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र पठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको बक्यौता विवरणलाई असत्य र आधारहीन बताउँदै, उद्योगहरूले नियमानुसार विद्युत महसुल तिरेको स्पष्ट गरेका छन् ।

पत्रमा उल्लेख छ, “डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत सेवा लिने उद्योगहरूले नियमित रूपमा महसुल तिर्दै आएका छन् ।तथापि, प्राधिकरणले एकतर्फी हिसाबकिताबका आधारमा अनावश्यक बक्यौता देखाउँदै उद्योगहरूलाई दोषारोपण गरेको छ ।”

उद्योगीहरुले भनेका छन कि ‘डेडिकेटेड लाइन’ र ‘ट्रंक लाइन’ को अवधारणा स्वीकृत ढाँचा अनुसार सञ्चालनमा रहेकाले, त्यसको बिलिङ पनि प्राधिकरणकै नियमन र स्वीकृत मापदण्डअनुसार भएको हो । “उद्योगहरूलाई कर तिर्ने, महसुल बुझाउने र आर्थिक गतिविधि चलाउने दायित्वबाट उम्किने कुनै प्रयत्न गरिएको छैन,” पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा थप भनिएको छ कि यो विवादले औद्योगिक उत्पादन र लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । “सरकारको नेतृत्वमा सत्यतथ्य छानबिन समिति गठन गरी वास्तविक बक्यौता स्थिति सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ,” उद्योगीहरूले माग गरेका छन् ।

यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत सेवा लिएर पनि सोको बक्यौता नतिरेको दाबी गर्दै तिर्न दबाब दिँदै आएको थियो । तर उद्योगीहरूले सो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै कानुनी र तथ्यगत प्रमाणसहित सरकारसमक्ष आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पठाइएको पत्रमा विभिन्न औद्योगिक संघसंस्था र प्रभावित उद्योगहरूका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।