सानेपा(ललितपुर), ३ भदौ । नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारमा संघीयता असफल गराउने नियत देखिएको आरोप लगाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय वी.पी.नगर सानेपामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता एवम् केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकारको छ महिनाका कमजोरी केलाउदै उक्त आरोप लगाउनुभएको हो ।
नेपाली कांग्रेसद्धारा वितरित प्रेस नोटको ६ महिनामा सरकार चुकेको ७ मुद्दामा भनिएको छ ,’ संघीयतालाई कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार ।’
गत वर्ष फागुन ३ गते गठित वर्तमान सरकारले भदौ ३ मा ६ महिना पुरा गरेको र सरकारले ६ महिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेकोले समिक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक प्रतिपक्षको कर्तब्य बनेको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसले ६महिनामा सरकार चुकेका ७ मुद्दा सार्वजनिक गरेको हो ।
कांग्रेसले नेकपाको नेतृत्वको वर्तमान सरकारको ६ महिनाको कार्यकालमा उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन भएको बताएको छ । निर्वाचनको मैदान उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेपनि सरकार गठनको केहि महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुगेको कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको छ । सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको कांग्रेसले बताएको छ ।
सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा पनि शंंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेसले भनेको छ,’ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ । प्रतिपक्षप्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण लगायतका कार्य लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइनन् ।’
सुशासनको मुद्दामा पनि सरकार चुकेको कांग्रेसले जनाएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमाथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा ठूला माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षीत विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको कांग्रेसले बताएको छ ।
वर्तमान सरकार मुल्यबृद्धि रोक्न सर्वथा असफल रहेको कांग्रेसको ठहर छ । सर्वहारा र शोषित पीडित जनताको मसिहा भन्ने सरकारले सर्वहारा वर्गलाई असर पर्ने गरि चर्को मूल्य उपहार दिएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । महंगीको बारेमा प्रधानमन्त्रीबाट दिइएको गैरजिम्मेवार जवाफ र स्थानीय तहमा देखिएको कर आतंकप्रतिको संघीय सरकारको उदासिनताले सरका मूल्य बृद्धि र कर बृद्धिमा जनविरोधी देखिएको जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले सार्नुभएको समृद्धि यात्रालाई सपनाको हवाई उडान भनेको छ । र प्रधानमन्त्रीको सपनालाई साकार पार्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा इच्छाशक्ति पनि नदेखिएको र बजेट मार्फत उपयुक्त कार्यक्रम पनि ल्याउन नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले छ महिनाको छोटो अवधि न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा र मर्यादाको हुर्मत लिइएको जनाउदै यस मामिलामा प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र देखिएको आरोप लगाएको छ । न्यायापालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने कार्यको थालनी वर्तमान सरकारले गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली बृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था सिर्जना गरेको जनाउदै भनेको छ, नागरिकको यो पीडा जति गम्भीर छ, संघीय सरकारको यसप्रतिको उदाशिनता झनै दुःखद छ । जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सैद्धान्तिक रुपमा सही भएपनि त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने ब्यवहारिक पक्ष बिर्सन नमिल्ने कांग्रेसले बताएको छ ।कांग्रेसले कर सम्बन्धी विवाद र समस्याको तत्कालै उचित समाधानको पहल गर्न संघीय सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
परिमार्जित मुुलुकी संहिता ऐतिहासिक र गर्वयोग्य
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा परिस्कृत भइ १ भदौ ०७५ बाट लागु भएको मुलुकी देवानी र अपराध (संहिता) ऐन नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेसले भनेको छ, पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बदलिएको समाज अनुकूल परिमार्जन गर्न नेपाली कांग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ तर अभ्यासमा आउनु पूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटी भएको हाम्रो ठहर छ ।
खासगरी फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता कांग्रेसले देखेको छ ।
यसैगरी चिकित्सकहरुको पेशागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसंगको संवाद मार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जान उपयुक्त हुने कांग्रेसको धारणा रहेको बताइएको छ ।
