काठमाडौं, ३ भदौ । नेपाल वायुसेवा निगमले हालै खरिद गरि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएको दुई वटा वाइड बडीका जहाज खरिदमा भएको ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाको घोटाला छोप्न निगम व्यवस्थापनलाई निकै सकस परेको छ ।

नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२ /१२ अर्ब रुपैया ऋण लिएर गरिएको यस खरिद प्रकरणका डिजाइनरहरुले नेपाल सरकारबाटै पारित भै कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल बायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को ठाडो उल्लंघन गरेर यसबाट आउने कमिशन, मूल्यान्तर पारेर खान मिल्ने सम्मको रकम र लिन प्रस्ताव गरिएका जहाजको अधिकतम् उडान भार घटाएर मोटो खान खोजे पछि यस प्रकरणका अनियमितताहरु सार्वजनिक भएका हुन् ।

निगम व्यवस्थापनले यो खरिद प्रकरणका सबै अनियमितताहरु सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न शनिवार पनि छापा माध्यमहरुमा प्रेस विज्ञप्ति छपाएको छ । यो विज्ञप्तिमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरिएको दावी गरिएको छ । जबकी सार्वजनिक खरिद ऐनले उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता प्रवद्र्घन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । निगम व्यवस्थापनले जानी जानी यो खरिद प्रक्रियामा बाइड बडीका उत्पादक कम्पनीहरुलाई सहभागी हुनबाट बञ्चित गराएको छ ।

आफ्नै नियमावली उल्लंघन

निगमको आर्थिक विनियमावलीको परिच्छेद २६मा विमान खरिद बिक्री र लिजमा लिने सम्बन्धी ब्यवस्था छ । निगमले दावी गरेको दफा २३६ को विमान खरिद गर्दाको कार्यविधिको उपदफा १ को नयाँ विमान खरिद गर्दाको कार्यविधिको (ख)मा भनिएको छ, “समितिले कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी विमान निर्माता कम्पनीबाट समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रस्ताव(Request For Proposal ,RFP) प्राप्त गर्न पैतालिस दिनको म्याद दिई व्यवस्थापनले सार्वजनिक सूचना तथा पत्राचारको माध्यमबाट विमान निर्माता कम्पनीलाई जानकारी गराउनेछ ।”

तर नयाँ विमान किन्ने यो प्रावधानको सीधै उल्लंघन गरी निगम व्यवस्थापनले पुरानो विमान खरिद गर्ने उपदफा २ को प्रावधान अन्तरगत आरएफपी तयार पारेर नयाँ विमान किन्यो ।

यसरी कानूनको उल्लंघन गर्दा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा राम्रा विमान दिनसक्ने ठूला आकारका विमानको निर्माता एअरबस र बोइड..ले सहभागी हुनै मौकै पाएनन् । एअरबसले आफूले प्रत्यक्ष भाग लिदा दिएको कम्पनीको छुट मूल्य जुन साना विमान ल्याउदा ४७ प्रतिशत छुट दिएको थियो, त्यस्तै छुटबाट निगम बञ्चित भयो , यो छुटको रकम निगमको व्यवस्थापनको खल्तीमा गयो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको खिल्ली उडाइयो

निगम व्यवस्थापनले सार्वजनिक खरिद ऐनको भावना अनुरुप खरिद गरेको दावी गरेको छ तर व्यवहारमा ऐनको खिल्ली उडाइएको छ । खरिद ऐनको परिच्छेद २ को दफा (४) बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात तयार पार्दा योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पु¥याउने वा औचित्य विना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आधार, सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख नपाइने व्यवस्था छ ।तर निगमले उत्पादकलाई रोकेर आफ्नै नियम छलेर दलालमार्फत नयाँ विमान ल्याई साढे ६ अर्ब बढी कुम्ल्याउने दाउ रच्यो । नयाँ विमान नभनेर १००० घण्टासम्म उडाइएका र २०१४ पछि निर्माण भएका सेकेण्ड ह्याण्ड जहाज आपूर्ति गर्ने प्रावधान राखियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले आफूले खरिद गर्ने सामानको लागि आपूर्तिकर्ताका मौजुदा सूची तयार गर्नुपर्ने, बोलपत्र दाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता तयार पार्नुपर्ने र त्यस्तो योग्यता तयार पार्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी,आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा कुनै खास वर्गका निर्माणव्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

खरिद ऐनले दफा १२ पूर्व योग्यता निर्धारण गर्नु पर्ने शीर्षकमा (१) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समय समयमा ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण कार्य गर्न वा औद्योगिक प्लाण्ट जस्ता उच्च मूल्यका मालसामान खरिद गर्न वा योग्य बोलपत्रदाताको पहिचान गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात तयार गरी पूर्व योग्यता निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नु पर्नेछ, भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२४ अर्ब रुपैयाको विमानको खरिदमा यो दफा आकर्षित हुन्छ, तर निगमले यस्तो आवश्यकता देखेन । निगमले जहाजका इन्जिन र एअरफ्रेमको मर्मत संभार कम्पनीको छनोट गर्दा भने मौजुदा सूचि तयार पार्ने र पूर्व योग्यता जाँच गर्ने गरेको छ तर नयाँ खरिदमा यो प्रावधान लागू गर्न चाहेन ।

निगमका वर्तमान. र महाप्रबन्धक पहिले कार्यकारी अध्यक्ष रहदा नयाँ ठूला जहाज दिने बोइड. र एअरबस मात्र भएकोले उनीहरुलाई हामीले योग्यता निर्धारण गर्न पर्दैन । त्यसैले पूर्व योग्यता निर्धारण नगरी जाँदा हुने तर्क दिनुहुन्थ्यो । तर उहाकै कार्यकालमा एक १ डलरका कम्पनी स्थापना गरेर त्यो पनि टेण्डर मूल्यांकन गरेर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि स्थापना भएका कम्पनीसंग जहाज किनिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफाको ६७ मा यस ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने प्रावधान अन्तरगत (१) को (च)मा विमान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्राप्त सार्वजनिक निकायले एभिएशन वा विमानसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्नु परेमा भन्ने विषय परेको छ । तर त्यसको उपदफा(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजिमकोखरिदको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ । र (४) सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोजिम बनाएको कार्यविधिमा उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको खरिदको लागि विजनेश प्लान, लाईफ साइकल र नेट प्रेजेन्ट भेल्यू समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ , भनिएको छ । तर यो विमान खरिद प्रकृयामा खरिद ऐनको सहमतिमा बनेको निगमको आर्थिक विनियमावलीको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।

खरिद ऐनको हवाला दिने निगम व्यवस्थापनले खरिद ऐनको दफा ५२ को खरिद सम्झौता र सोका शर्तहरुमा स्पष्ट व्यवस्था भएको (ड) आवश्यक पर्ने जमानत जुन कबोल रकमको १५ प्रतिशत(२४ अर्बको ३ अर्ब ६० करोड बराबर हुन्थ्यो),त्यसका बारेमा संझौतामा कहिं उल्लेख गरेको थिएन  न त (ढ)को निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पादन हुन नसके बापतको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति (लिक्विडेटेड ड्यामेजेज),(ण)को निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै कार्य सम्पादन भएमा दिने बोनस सम्बन्धी व्यवस्था नै थियो । ऐनको २७ को बोलपत्रको स्वीकृति र खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्थाको (३ ) मा खरिद सम्झौता गर्नको लागि कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्न सूचना दिनु पर्ने उल्लेख छ , तर निगमले यस्तो जमानत बेगर नै संझौता गरी प्रतिबद्धता शुल्कमात्रै हैन, किस्ताहरु नै भुक्तानी गर्यो । निगमका उच्च अधिकृतहरुका अनुसार साँघुरा आकारका ३२०—२०० सेरिजका जहाज किन्दा निगमले जमानत लिएको थियो ।

एक डलरमा स्थापना भएका कम्पनीहरुलाई गरिएको यस्तो भुक्तानी निकै जोखिम युक्त थियो । चेज एअरमा किस्ता नै गुमाएको निगमले त्यस यता शिक्षा लिन नसकेको यसले देखाउछ ।

खेल रु ६ अर्ब ५९ करोडको

निगमबाट आशा न्यूज डटकमलाई प्राप्त काजजातहरुले निगमले दुई बाइड बडीका जहाज खरिद गर्दा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया घोटाला भएको देखाउछन् । यो घोटालामा जहाज किन्दा विक्रेताले दिने १० प्रतिशत कमिशनको २ अर्ब ४० करोड, जहाज निर्माता कम्पनी एअरबसलाई तिर्नुपर्ने वास्तविक रकम र दलालमार्फत प्रस्ताव गरिएको मूल्यमा फरक पारेर निकालिएको ३ अर्ब २८ करोड र जहाजको अधिकतम् उडान भार कम गरेर निकालिएको ९१ करोड रुपैया निगम व्यवस्थापन र दलाल कम्पनीका केही व्यक्तिहरुले कुम्ल्याएका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडीका जहाजलाई प्रति जहाजको १०८.२ मिलियन अमेरिकी डलर तिरेको छ । तर निगमलाई जहाज दिन चयन गरिएको एएआर इन्टरनेशनल इन्कले २०१६ को आधार मूल्यमा १०४.८ मिलियन डलरसम्म दिने प्रस्ताव गरेको थियो । निगमका प्राविधिकतर्फका नायब महाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाहको नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय मूल्यांकन समितिले २०१६ को आधार मूल्य करिब ८८.०१ मिलियन(८८,०९९,३१७) डलर निकालेको छ । सो समितिले एअरबससंग विगत ५ बर्षको मूल्य बृद्धिको सूचि माग गरी औसत मूल्य बृद्धि बार्षिक २.७६९९ पेश गरेको छ । २०१६ को आधार मूल्यमा २०१८ मा आउने जहाजको २ बर्षको मूल्यबृद्धि थप्दा ९३,०४७,४३४.८ डलर अर्थात ९३.०५ मिलियन डलर हुन आउछ ।

यसरी प्रति जहाज १५,१५२,५६५.२ मिलियन डलर गरी करिब ३०.३१ मिलियन (३०,३०५१३०४) डलर मूल्यान्तर गरेर घोटाला गरिएको छ । निगमले जहाज खरिदका लागि दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता रकम बुझाउदाको अमेरिकी डलरको विनिमय दर प्रति डलर १०८ रुपैया २४ पैसा गणना गर्ने हो भने सो रकम ३ अर्ब २८ करोड हुन आउछ । निगमले खरिदका लागि चयन गरेका दलाल कम्पनीहरुले एअरबसलाई तिरेको बास्तविक रकम यो भन्दा कम हुन सक्ने अवस्था किन छ भने २०१६मा एअरफ्रेमको मूल्य बृद्धि १.१ प्रतिशत थियो र इञ्जिनको त १.७ प्रतिशत ऋणात्मक थियो ।

निगम व्यस्थापनले अर्को ठूलो घोटाला जहाजको अधिकतम उडान भार ( Maximum Take Off Weight, MTOW) मा गरेको छ । निगमलाई जहाज दिन प्रस्ताव गरेको एएआर इन्टरनेशनल इन्कले करिब ९३.०५ मिलियन डलरमा अधिकतम् उडानभार २४२ मेट्रिक टन भएको जहाज प्रस्तावित गरेको थियो । निगमले गठन गरेको प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले पनि सोही अधिकतम् उडानभार र मूल्यको मुख्य आधारमा सो कम्पनीले उपलब्ध गराउने जहाज किन्न उपयुक्त ठह्याएको हो ।

निगमको सञ्चालक समितिले पनि उपसमितिले शिफारीस गरेको अधिकतम उडानभार २४२ मेट्रिक टन भएको सोही जहाज किन्ने निर्णय गरेकोे हो । तर निगम व्यवस्थापनले पहिलो समझदारी पत्र तयार गर्दा आफूले लिने जहाजको अधिकतम उडान भार २३० मेट्रिक टन कायम गरि प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन क्षमता घटायो । यसरी क्षमता घटाउदा उसले प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलरको दरले जममा ९१ करोड रुपैया पचाउने धृष्टता गरेको देखिन्छ ।

व्यवस्थापन समूहबाट सञ्चालक समितिलाई धोका

प्रस्ताव मूल्यांकनको चरण र त्यसपछि निगमको व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई ठूलो धोका दिएको देखिन्छ । मूल्यांकनको चरणमा एएआर इन्टरनेशन इन्कको प्रस्ताव(१०४.८ मिलियन,२०१६ को आधार मूल्यमा रहने गरि) सबैभन्दा कम आएपछि निगमको व्यवस्थापनले दोस्रो मूल्य प्रस्ताव गर्ने सरहको मूल्य बढाउन दबाव दिएको देखिन्छ । मूल्यांकन समितिले एअरबसको २०१६ को आधारमूल्य ८८,०९९,३१७ डलर बार्षिक मूल्य बृद्धि २.७६९९ किटान गरिसकेपछि पनि मूल्यांकन समितिलाई अनावश्यक झमेलामा फसाईको छ ।

व्यवस्थापनले दवाव दिएपछि प्रतिजहाज ११० मिलियन डलर प्रस्ताव गर्ने केजेटी इन्भेष्टमेण्ट वन वल्र्ड क्लोज आउटको भन्दा कम हुने गरी मूल्य १०९ मिलियन सम्म पुर्याउन निगमले २०१६मा एअरबसबाट साँघुरा आकारका एअरबसका ३२० —२०० सेरिजका विमानको प्रस्तावित मूल्यमा एअरफ्रेम र इन्जिनको अनुमानित मूल्यबृद्धि हालेर औसत मूल्य बृद्धि ३.३६ पुर्याएको छ । यो खरिदगर्न लागिएका दुई वाइड बडीको मूल्यलाई १०४ मिलियनबाट बढाएर १०९ मिलियन डलर पुर्याउनका लागि दबावमा तयार गरिएको पृष्ठभूमि भएको किन बुझ्न सकिन्छ भने ३३० —२०० सेरिजका ठूला विमानको बास्तविक मूल्य र मूल्य बृद्धि दर निकाले पछि ३२० —२०० सेरिजका साघुरा आकारका जहाजको मूल्यबृद्धि निकाल्ने औचित्यहिन प्रयासमा समितिलाई लगाएको देखिन्छ।

नयाँ जहाजको मूल्य बढाउने कृतिम आधार सिर्जना गर्दा मूल्यांकन समिति पनि फसेको छ । निगमले एअरबसबाट २०७२ अर्थात २०१६ मा नयाँ जहाज ल्याएको थियो । त्यसको मूल्य आशा न्यूजसंग सुरक्षित छ । तर वर्तमान मूल्यांकन समितिले २००८ को प्रस्तावित मूल्यमा बार्षिक मूल्यबृद्धि थपेर ३२०—२०० सेरिजका जहाजको मूल्य २०१५ को डेलिभरी डेटमा ९३,७३९,५८६ अर्थात झण्डै ९४ मिलियन देखाएको छ । जुन आफैमा हास्यास्पद छ । एक ठाँउमा स्वतन्त्र निर्णय गर्दा वाइडबडीको २०१६ को मूल्य ८८,०९९,३१७ डलर राख्ने मूल्यांकन समितिले साना विमानको मूल्य किन ठूलोको भन्दा बढी राख्यो ?

आशा न्यूजसंग सुरक्षित तत्कालिन मूल्य सूचि अनुसार एअरबसले प्रस्तावित गरेका साघुरा आकारका जहाजलाई निगमले ४१ मिलियनमा किनेको थियो र सो मूल्य सूचि निगमको घर्रामा अझै सुरक्षित छ । आफूले विगतमा किनेको जहाजको मूल्य सूची, त्यसमा लिएका छुट र मूल्य घट्न र घटाउन सकिने संभावनालार्य च्वाट्टै छोडेर निगम व्यवस्थापनले मूल्यांकन समितिलाई मूल्य बढाउने उपाय सुझाउन किन दवाव दियो ?

उडानभारमा धोका

मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव खोले पछि निगम व्यवस्थापनले जहाजको तौलमा पनि खाने ठाँउ देख्यो । निगमलाई प्रस्ताव गर्ने कम्पनीमध्ये २ सय ४२ टन अधिकतम उडानभार क्षमताको जहाज एएआर इन्टरनेशनल इन्कले मात्र प्रस्ताव गरेको थियो । सौर्य एअर सपोर्ट र सिनर्जी एरोस्पेस भन्ने कम्पनीले २ सय ३८ मेट्रिक टन अधिकतम् उडानभार भएका जहाज प्रस्ताव गरेका थिए । केएल एरोपार्टस्, केजेटी इन्भेष्टमेण्ट वान बल्र्ड क्लोज आउट,रनमोटो एण्ड एसोसिएट्स एअरक्राफ्ट सेल्स र एअर इन्भेष्टमेण्ट ग्रुपले २ सय ३३ अधिकतम् उडानभार भएका जहाज प्रस्ताव गरे । क्राउन कमर्सियलले २ सय ३० मेट्रिक टन उडानभार भएको जहाज प्रस्ताव गर्यो ।

अधिकांश प्रस्तावकले २ सय ३३ मेट्रिक टनको जहाज दिने प्रस्ताव गरेपछि निगम व्यवस्थापनले जहाजको तौल घटाएर त्यसमा रकम निकाली खाने ठाँउ देख्यो । यसको कार्यान्वयन मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएर सञ्चालक समितिबाट निर्णय भैसकेपछि पहिलो समझदारी पत्र गर्दा गरियो ।

निगमको सञ्चालक समितिले मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरेको २ सय ४२ मेट्रिक टन उडान भार क्षमता भएको जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो । तर समझदारी पत्र गर्दा निगम व्यवस्थापनले २ सय ३० मेट्रिक टन अधिकतम उडान भार कायम गर्यो । अहिले निगम व्यवस्थापन सझदारी पत्र र अन्तिम खरिद बिक्री संझौतामा भएकै उडानभारको रटान दिइरहेको छ । जबकी मूल्यांकन समितिले २ सय ४२ मेट्रिक टनको जहाजको मूल्यांकन गरि सिफारीस गरेको थियो । जहाज उपलब्ध गराउने समय, क्याविन क्रु सहित अन्य सुविधाहरुको गणना गरेको भए मूल्यांकनमा केही फरक हुन सक्थ्यो ।

आलंकारिक अध्यक्ष व्यवस्थापनको थाड.नोमा

निगम व्यवस्थापनले पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष नभएको अवस्थाको अधिकतम् दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । बैठकमा भत्ता खाने र पाए कमिशन खाने लोभि सचिवहरुलाई अध्यक्ष राखिदिएकोले निगम व्यवस्थापनले उनीहरुलाई सस्तैमा म्यानेज गरेको देखिन्छ ।

सञ्चालक समितिले जहाज आपूर्ति गर्ने कम्पनी र उसले प्रस्ताव गर्ने जहाजको बारेमा मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन, उसले पेश गरेको प्रस्ताव र जहाज दिने कम्पनीसंग गरिएको समझदारीपत्र तथा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता भिडाएर हेर्ने प्रयाससम्म गरेको देखिन्न ।

सोझो कमिशन, मूल्यको बढाइ चढाइ र उडान भार कम गरेर रकम खान सकिने देखेको निगम व्यवस्थापनले मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन पाएपछि आउने रकम सुरक्षित गर्न विभिन्न हथकण्डा अपनाएको देखिन्छ । त्यसमध्ये पहिलो हो , कन्सोर्टियमको सिर्जना । निगमलाई प्रस्ताव दिदा अमेरिकाको एएआर कम्पनीले दिएको थियो । तर उसंग जहाज थिएन, उसले आफ्नो स्वाभित्वमा नभएको पोर्चुगलको हाईफ्लाई एरोजको जहाज प्रस्तावित गरेको थियो । त्यसैले उसको जहाज पाउने प्रत्याभूति दिन उसलाई कन्सोर्टियमा राखियो, जहाजको अन्तिम खरिद विक्री संझौता पूर्व जमानत मागिएमा दुवैले दिन सक्ने अवस्था थिएन, त्यसैले जर्मन एभिएसन क्यापिटललाई पनि साझेदार बनाएर नयाँ कन्सोर्टिमय बनाएर निगमसंग समझदारी पत्र गरियो । तर सो कन्सोर्टियममा कसको जिम्मेवारी के र कसको हिस्सा के भन्ने कुरा कतै खुलाइएन । सामान्यत वस्तु तथा सेवा प्रदायकले यस्तो कन्सोर्टिमय बनाउदा मुख्य भूमिका कसको हुने,उसको जिम्मेवारी र हिस्सा के हुने सबै खुलाउने चलन छ । तर निगमले खुलाएन ।

अझ रोचक कुरा त प्रारम्भिक समझदारी गरि जहाज किन्ने प्रतिवद्धता शुल्क १० मिलियन डलर समझदारी पत्र अनुसार हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगलको स्वीजरल्याण्डको जुरिचमा भएको खातामा पैसा पठाइसकेपछि कन्सोर्टियममा अर्को कम्पनी हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड थपियो । यो कम्पनी आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको हो । यो २६ जनवरीमा समझदारी पत्र गरेपछि १३ फेब्रुअरीमा दर्ता भएको छ । र अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा उसलाई बिक्रेता बनाइएको छ । जबकी पहिलो समझदारी गर्दा कन्सोर्टियमको तर्फबाट एएअआर इन्टरनेशनल इन्क बिक्रेत ा बनेको छ ।

प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरुप समझदारी पत्र नभएको र तौल घटाएपछि मूल्य घटाउनु पर्नेमा सो नगरी मूल्य बढाइएको भन्दै निगमका केही निर्देशकहरले व्यवस्थापनसमक्ष ज्ञापन पत्र दिएका थिए । तर अन्तिम संझौता गर्दा पनि मूल्य घटाउनेतर्फ व्यवस्थापनले ध्यान दिएन ।

एस्क्रो एजेन्ट र एस्क्रो खाता किन

यो खरिद प्रक्रियामा ठूलो रकम पचाउन ठूलै कसरत गरेको पाइन्छ । निगम व्यवस्थापनले नेपाल सरकार र अन्य मुलुकका सरकारले पनि छानवीन गरेमा त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन पाइला पाइलामा नयाँ जालो सिर्जना गरेको छ ।
कन्सोर्टियममा हाईफ्लाई एक्स आयर ल्याण्ड थपेपछि पनि निगम व्यवस्थापनले यसबाट आउने कमिशन र मूल्य बृद्धि तथा उडानभार घटाएर पाउने रकम पचाउने मार्ग सजिलो देखेन र उसले जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फूलब्राइट एलएलपीलाई खरिदकर्ता र बिक्रेताको तर्फबाट एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गर्यो । खरिदकर्ताले पठाएको रकम उसले जर्मनीको विकास बैंकमा खोलेको खातामा जम्मा हुने र विक्रेताले एअरबसलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेर बाँकी रहेको रकम खरिदकर्ता र विक्रेताका साझेदारहरुलाई उनीहरुले भनेको खातामा पठाएपछि खाता बन्द गर्ने अधिकार दिइयो । यो कार्य गरेवापत विक्रेताले नर्टन रोज फूल ब्राइटलाई १० हजार यूरो शुल्क स्वरुप भुक्तानी दिने प्रावधान राखियो ।

विगतमा एअरबसबाट जहाज किन्दा सिधै उसको खातामा नेपाली बैंकबाट रकम पठाइएको नजीर हुँदा हुँदै निगमले जहाज किन्न निर्माता कम्पनी छल्नु,एएआर, हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल, जर्मन एभिएसन क्यापिटल, हाइफलाई एक्स आयरल्याण्ड जस्ता चारवटा साझेदार हुँदा हुँदै पनि उनीहरुको खाताबाट रकम लिनदेन नगरी एक्क्रो एजेण्ट नियुक्त गर्नुले यो प्रकरणमा सुनियोजित तवरले भ्रष्टाचार गरिएको प्रमाणित हुन आउछ ।

कसले हेर्छ निगमको वाइड बडी खरिद र यो दुरावस्था ?

१) निगमको आर्थिक विनियमावलीकोे परिच्छेद २६ दफा २३६(१) मा नयाँ विमान खरिद गर्दा उत्पादकसंगमात्र प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर २३६(२)को पुरानो विमान खरिदको टेण्डर मागेर नयाँ विमान खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाइयो । टेण्डरमा १००० घण्टासम्म उडेका र २०१४ पछि बनेको जहाज दिन प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।

२) निगमले २०१६ को सेप्टेम्बर २६ मा ४५ दिनको समयावधि राखेर ग्लोबल टेण्डर( रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) मागेको थियो । यसमा १० वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए ।

३) प्राप्त प्रस्ताव मध्ये अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क कर्पोरेशनले २४२ मेटिक टन अधिकतम उडानभार भएका जहाज प्रति जहाज १०४.८ मिलियन डलरमा (२०१६ को आधार मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गर्यो । उसले हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलको नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ । ऊसहित ३ वटा कम्पनीले नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गर्दा पनि नयाँ जहाज नियमअनुसार निर्माता कम्पनीहरुसंग किन्नपर्ने विषयमा निगमको मूल्यांकन उपसमिति, निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन ।

४) एएआर सहित निगमलाई जहाज दिन इच्छुक १० वटा प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न निगमको प्राविधिक तर्फका कामय मुकायम नायबमहाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले यो सेरिजका विमान एअरबसले २०१६ मा करिब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलरमा दिन तयार रहेको तथ्य सामेल गरेको छ ।(यो मूल्यांकन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ)

५)मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम मूल्य आएको थाहा पाएपछि एएआर इन्टरनेशलले पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज, जर्मनीको जर्मन क्यापिटल एभिएसन जीएमबीएचसंग कन्सोर्टिमय बनाएको देखिन्छ । टेण्डरमा यस्तो प्रावधान उल्लेख छैन् ।

६) निगमसंग २७ जनवरी २०१७ मा जहाज आपूर्तिको समझदारी गर्दा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशन बिक्रेताको रुपमा रहेको छ ।

७) मूल्यांकन समितिले २४२ मेट्रिक टन क्षमताको जहाज प्रस्तावित मूल्यमा नेगोसियन गरेर लिन सकिने सिफारीस गर्यो । र सञ्चालक समितिले पनि सोही अनुसार जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दियो । तर व्यस्थापनबाट यहाँनेर ठूलो बद्मासी भयो । समझदारी पत्रमा कम्पनीले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको भन्दा प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन कम उडानभार भएका जहाज उही मूल्यमा ल्याउने प्रावधान राखियो ।

८) समझदारी पत्रमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम उडानभार क्षमताको जहाज ल्याउने प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको थाहापाए पछि निगमका केही निर्देशकहरुले व्यवस्थापन समक्ष तौल घटेपछि मूल्य घटाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुलाई उल्टो विभागीय कारबाही गरियो । अन्तिम संझौतामा त्यसलाई सच्याउने प्रयाससम्म गरिएन ।

९) संसारभर वस्तु तथा सेवा खरिदको संझौता गर्दा प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्य घटाउन खरिदकर्ताले वार्ता(नेगोसियसन) गर्ने प्रचलन छ । तर निगमको यो खरिदमा अनौठो प्रवृत्ति देखियो । उसले २०१६ को आधार मूल्यमा बाषर््िाक मूल्यबृद्धि थपेर दिनसकिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्दा पनि निगमको व्यवस्थापनले उल्टो मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखायो । र उसले प्रति जहाज १०४.८ मिलियनदेखि १०९ मिलियन नबढ्ने गरी भनेर प्रति जहाज करिब ५ मिलियन डलर गरी १० मिलियन डलर बढायो । निगमका पुराना कर्मचारी भन्छन,निगमको हित चाहने व्यवस्थापनले मूल्य घटाउने र यस्तो उडानभार बढाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भयो ।

१०) समझदारी पत्रमा जहाज खरिदको प्रतिबद्धता शुल्क प्रतिजहाज ५ लाख डलरका दरले १०लाख डलर( १ मिलियन डलर) हाई—फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलको नाममा रहेको स्वीस खाता (Bank Credit Suisse, paradeplatz 8, Zurich, 8070,Switzerland, IBAN CH86048350766097222000, SWIFT:CRESCHZZ80L) मा जम्मा गर्नुपर्ने र सामान आपूर्तिपूर्वको भुक्तानी विक्रेताले भनेको खातामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

११) तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि निगमको व्यवस्थापन यसमा आउने कमिशन, मूल्य बढाएर खाने रकम सहजै पचाउन सकिने देखेन र जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाइसकेपछि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनी २०१७ को फेब्रुअरी २१ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरियो र यसलाई कन्सोर्टियममा सामेल गरियो। यो कमिशन र एअरबसको बास्तविक मूल्य तिरेर बाँकी बचेको रकम खान तयार पारिएको कम्पनी भएको अनुमान छ । आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको यो कम्पनीको उद्देश्य हवाइजहाजका पार्टपूर्जा विक्री गर्ने राखेको देखिन्छ । तर अप्रिल ७ मा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा यो कम्पनीलाई बिक्रेता बनाइयो ।

१२)अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा खरिद रकम यसमा संलग्न कुनैपनि कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएन । यी कम्पनीहरुको खाता स्थायी प्रकृतिको हुने र कुनैपनि बेला संलग्न मुलुकका निकायहरुबाट छानवीन हुनसक्ने देखिएकोले संझौतामा नयाँ प्रावधान राखियो , एस्क्रो एजेण्ट राख्ने । एस्क्रो एजेण्टलाई १० हजार यूरो शुल्क विक्रेता दिने प्रावधान राखियो ।

१३) जहाज खरिद विक्रीको काममा सघाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फुल ब्राइट नामक कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरियो । उसको नाममा जर्मनीको युनि क्रेडिट बैंक एजी(पुरानो हाइपरभेरेन्स बैंक)मा खाता खोली निगमले पठाउने पैसा त्यसमा जम्मा हुने र एअरबसलाई तिर्नुपर्ने रकम सोही खाताबाट न्यूयोर्कमा रहेको डच बैंक ट्रष्ट कम्पनी अमेरिका मार्फत एअरबसको खाता नंं ०४८८७१९८ मा पठाउने संझौता गरियो (Beneficiary Name: AIRBUS SAS,Account Identification :04887198)with (DEUTSCHE BANK Trust Company Americas,SWIFT: BKTRUS 33, ABA : 021001033, Global Transction Banking,Floor 25, 60 Wall Street, New York,NY, USA) कन्सोर्टियमका कुनै पनि साझेदारको खाता उपयोग नहुनु र सीघै एअरबसलाई तिर्ने व्यवस्था नहुनु तथा निगमले नर्टन रोज र यूरोपमा रहेको नर्टन रोजले सीधै एअरबसको खातामा नहाली न्यूयोर्कमा रहेको र्जमन बैंकमार्फत पैसा पठाउने प्रबन्ध आफैमा रहस्यमय छ ।

१४) दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम बुझाउनु अगाडि निगम व्यवस्थापनसंग नेपाल राष्ट्र बैंक र निगमलाई जहाज खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले निगमले खरिद बिक्रीको संझौता गरेपछि पहिलो किस्ता स्वरुप पठाएको रकमको भुक्तानी रसिद माग गरेका थिए । तर निगम व्यवस्थापनले दिन सकेन् । उल्टो निगमले पठाएको पैसा पाइएको भन्ने व्यहोराको पत्र एअरबसबाट मगाइयो । निगम व्यवस्थापनले पहिला एअरबससंग ३२०—२०० सेरिजका जहाज किन्दा हरेक पटक पाएको रकमको अंक र अक्षरमा किटानीसहित उल्लेख गरेर जवाफ दिने गर्दथ्यो ।

१५) उडानभार कम भएकोले यी विमानले अष्ट्रेलियासम्मको उडान गर्न नसक्ने भएका छन् । १२ मेट्रिक टन उडानभार कम गर्दा यसको इन्धन राख्ने क्षमता पनि ह्रास भएको छ ।

१६) सीधै कम्पनीसंग नलिएर दलालहरुसंग लिएको हुनाले यो खरिदमा इञ्जिनको वारेन्टी छैन । सामान्यता इञ्जिनको वारेन्टी ४ बर्ष रहन्छ । इन्जिनको वारेन्टी नभएको थाहा भएपछि निगमले २० मार्च २०१८ मा इन्जिन मर्मत संभारकोलागि सूचिकृत हुन विज्ञापन निकाल्यो । तर त्यसमा सीधै कमिशन खान नपाउने देखिएपछि त्यसको मिति कायम रहदै चैत्र २० गते होटल सांग्रिलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर १२ बर्षसम्म रोल्स रोयस भन्ने कम्पनीलाई इञ्जिन मर्मत गर्न दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरियो । प्रति महिना ६ करोडका दरले १२ बर्षसम्म झण्डै ९ अर्बको ठेक्का दिएर त्यसमा पनि अग्रिम कमिशन खाने नियत निगम व्यवस्थापनले देखायो ।

१७) विक्रेताले निगमलाई पहिले १८४५ र १८५४ उत्पादन सेरिज नम्बर(एमएसएन) भएका जहाज उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर निगमको टोली जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसको कारखानामा जाँदा १८७२ र १८७८ नम्बरका जहाज देखाइयो । पहिले प्रस्तावित जहाज तीन महिना पहिल्यै तिब्बत एअर र स्पेनको आइबेरिया एअरलाइन्सले उडाएको पाइयो । ती जहाजहरु २४२ मेटिक टन क्षमताको हुनाको साथै तीनले ३ महिना अगाडिदेखि आम्दानी दिएका छन् । निगम तीन महिनाको संभावित आम्दानीबाट बञ्चित भएको छ ।

१८) निगम व्यवस्थापनले नयाँ जहाज लिदा अर्डर गरी बन्न समय लाग्ने भएकोले चाडै जहाज ल्याएर सञ्चालन गर्न पुराना जहाज लिने प्रक्रियामा गएको दावी गर्दै आएको छ । तर निगमले ल्याएका जहाज हाइफ्लाई एभियसन पोर्चगलले २०१७ को २१ जुनमा अर्डर गरेको हो । दुवै जहाज १ बर्ष नपुग्दै १९ जुन २०१८मा तयार भैसकेका थिए । निगमले टेण्डर प्रक्रिया २०१६ को सेप्टेम्बरमा नै आरम्भ गरेको हुनाले उत्पादक कम्पनीसंग किनेको भए यो भन्दा छिटो आउने स्वतःसिद्ध हुन्छ । निगमले ३२०—२०० सेरिजका साँघुरा आकारका जहाज २०७२ मा आफैले अर्डर गरेर ल्याएको थियो ।

१९) जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसले सीधै खरिद गर्दा विभिन्न छुटहरु दिने गर्दछ । निगमले साँघुरा आकारका जहाज लिंदा सो छुटको लाभ पाएको थियो । तर एक वाइडबडीलाई साँघुरा आकारका २ जहाजको मूल्यभन्दा पनि बढी तिरेर ल्याउने खरिद कार्यमा निगमले कुनै छुटको प्रस्ताव गरेको देखिदैन । यस अगाडिको जहाज खरिदका समयमा मूल्य नेगोसियसनमा एअरबसले आफूले अफर गरेको औपचारिक मूल्यमा साँघुरा आकारका एअरबस ३२०—२०० सेरिजका विमानमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र ठूला आकारका ३३० —२०० सेरिजका विमानमा झण्डै आधा अर्थात ४९ प्रतिशत अर्थात झण्डै आधा छुट दिएको छ ।

अघिल्लो खरिद मूल्य हेर्नुहोस्

विगतमा निगम र एअरवसबीच सम्पन्न समझदारी पत्रको दफा ४ मा जहाजको मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । जसको दुइ आइएइ इञ्जिन सहित एअर फ्रेम,एससीएन, र वायर्स फर्निसिड. मूल्य यस्तो थियो(मूल्य अमेरिकी डलरमा):
एअर फ्रेम बेस प्राइस       ५५,६०४,०००
एससीएन बजेट                १,२२०,०००
एअर फ्रेम जम्मा              ५६,८२४,०००
इञ्जिन बेस प्राइस           १६,,२५३,१४३
जहाजको कूल मूल्य( २००८जनवरीको) ७३,०७७,१४३

खरिद प्रोत्साहन
एअर फ्रेम क्रेडिट                 १४,०००,०००
न्यू कस्टोमर क्रेडिट मेमो      २,५००,०००
ल्फ्टि सर्पोट क्रेडिट मेमो        २,३००,०००
एअर बस गुड्ज एण्डसर्भिस सीएम १,०००,०००
ट्र्ेनिड. एण्ड काउन्सेलिड.    १,०००,०००
प््रमोशनल सिएम                    ५००,०००
इस्टिमेटेड इन्जिन कन्सेसन( २ ६०५ )९,८००,०००
एअरबस नेट फ्लाइ अवे प्राइस(जनवरी २००८) ४१,९७७,१४३
प्याकेज डिल क्रेडिट मेमो                            १,०००,०००
क्ूल खरिद मूल्य                                     ४०,९७७,१४३
बायर्स फर्निस बजेट                                     १,९७०,०००
इस्टिमेटेड बायर्स फर्निस  कन्सेसन(२२०५ )   ३९४,०००
नेट फ्लाइ वे प्राइस विथ बीएफइ                ४२,५५३,१४३
लक अप प्राइस                                           ४१,२८९,०००

२०) यो खरिदमा निगम व्यवस्थापनले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन डलर तिरेको छ । यो रकम मूल्यांकन समितिले सिफारीस गरेको ८८ मिलियनमा बार्षिक मूल्य बृद्धि थप गर्दा हुने ९३.०५ मिलियन डलर भन्दा धेरै बढी हो ।

२१) जहाजको तौल कम गरेर निगम व्यवस्थापनले करिब ९० करोड रुपया घोटला गरेको छ । निगमलाई जहाज प्रस्ताव गर्दा एक कम्पनीले अधिकतम उडान भार बढाउदा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलर लाग्ने उल्लेख गरको छ । प्रति जहाज १२ मेट्रिक टनका दरले दुइवटा जहाजको २४ मेट्रिक टन कम गरेर सो रकम पचाइएको छ ।

२२) हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार हवाई जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १०प्रतिशत क्रेतालाई कमिशन दिने गर्दछन् । २४ अर्बको खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र दलालहरु मिलेर सीधै २ अर्ब ४० करोड कमिशन पचाएका छन् ।

२३) कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरि २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको छ । यही रकम पचाउनका लागि नियम मिचेर दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर जहाज खरिद गरिएको हो ।

२४)महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । नियमावलीमा किटानी भएको व्यवस्थालाई नियोजित रुपमा निष्क्रिय पारी आफूखुसी अधिकारको प्रयोग गरिएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र अख्तियारको दुरुपयोगको रुपमा यसलाई ब्याख्या गरिएको छ ।

२५) निगमको लेखा परिक्षणमा गएका लेखा परिक्षकहरुले प्रारम्भिक परीक्षणमा निगम व्यवस्थापनले नियम मिचेर सार्वजनिक खरिदमा प्रचलित नियम कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी जहाज खरिद गरेको भेट्टाएपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले निगमका महाप्रबन्धक र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर यसको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो तर फटाहाहरुले ४ पाँच देशको कुटनीतिक सम्बन्ध विगन्छ भनेर छत्र्याए । केवल कमिशन खानको लागि दलालमाथि दलाल राखेर गरिएको यसकाममा कुनैपनि देशका सरकार संलग्न छैनन् ।

२६)कमिशन खानमात्र लालयित निगम व्यवस्थापनले नयाँ ठूला जहाज ल्याएपछि तिनलाई कहाँ उडाउने भन्ने व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । निगम व्यवस्थापनले दुई वाईड बडी जहाजको खरिद सम्बन्धी व्यापारिक प्रतिवेदन तयार पार्दा र जहाज सञ्चालन हुने संभाव्य गन्तव्यहरुको सूचि टेण्डरमा उल्लेख गर्दा निगमले अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो, फ्रांकफर्ट,टेकिया,सोल,बेइजिड।, चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली,ओसाका, संघाई, हंगकंग ,गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर,दोहा र दुबाईलाई उल्लेख गरेको छ ।

तर विडम्बना दुवै जहाज काठमाडौं उत्रेर व्यापारिक उडान थाल्दा पनि निगम व्यवस्थापनले एक पनि नयाँ गन्तब्य थप्न सकेन । पहिले २ वटा बोईड.ले धानेका क्षेत्रमा यिनलाई उडाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । यसले समग्र व्यापार बढाउदैन ।

२७) निगमको व्यवस्थापनले न आन्तरिक तर्फका जहाज उडाउन सकेको छ , न हालै थपिएका नयाँ ठूला जहाजलाई पुग्ने गरी क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको बेडामा अहिले १३ वटा जहाज चालु अवस्थामा रहेका छन् । निगममा आन्तरिक उडानतर्फ २ वटा क्यानेडियन डीएचसी ६ ट्वीनओटर, ४ वटा वाई १२, २ वटा एम वे ६० गरि ८ वटा र अन्तराष्ट्रिय उडानतर्फ २ वटा एअरबस ३३०—२०० सेरिजका वाइड बडी, २ वटा ३२०—२०० सेरिजका एअरबसका न्यारो बडी र एक बोइड.को ७५७ गरी ५ जहाज रहेका छन् ।यी जहाज आउनु अगाडि दैनिक १ करोेड नोक्सान व्यहोर्दै आएको निगम केही समयमा तलब समेत खान नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्छ ।

२८)निगमको यो दुरावस्था र आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न निगम व्यवस्थापनले अहिले आन्तरिक उडानमा ५ अर्बका भाईकिंग नामक ट्वीन ओटर विमान ल्याएर मन्त्री तथा राजनेताहरुलाई कमिशन ख्वाउने हरियो घास देखाएको छ । निगमको अवस्था निकै दयनीय छ ।

२९) निगममा यति लापरबाही छ कि गत पुस महिनामा सगरमाथा नामक जहाजको इन्जिन दिल्लीमा बिग्रेर २ महिना थन्कियो । मर्मत पछि ३ महिना नपुग्दै फेरि दिल्लीमा थन्कियो । मर्मतको ३ महिना नपुग्दै अहिले पनि दोहामा थन्किएको छ ।