• फणीन्द्र दाहाल
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १९ कार्तिक । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहुँचका आधारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउन निर्देशन दिएपछि अध्ययन गरेर नियमसङ्गत ढङ्गले उक्त विषयको सम्बोधन गरिने सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा प्रदायक नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले यसै साता नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर निगमभित्रका बेथिति अन्त्य गर्न कठोर रूपमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो।

हाल झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँको सञ्चित नोक्सानी रहेको नेपाल वायुसेवा निगमसँग आन्तरिकतर्फ उड्ने एउटा र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने दुईवटा वाइडबडी एक दुईवटा न्यारोबडी गरी चारवटा मात्र जहाजहरू छन्।

अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनले करार र अन्य गरी झन्डै ५ सय ५० गरेर २ हजार भन्दाबढी कर्मचारी नेपाल वायुसेवा निगमभित्र रहेको उल्लेख गरेको छ।

कुन क्षेत्रमा सुधार गर्न कस्तो निर्देशन?

चुनाव गराउने जिम्मा पाएर गठन भएको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्रीले वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर व्यवस्थापन चुस्त बनाउन र सुशासन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

त्यस क्रममा नेपाल वायुसेवा निगममा राजनीतिक पहुँचका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरू कटौती गर्नेदेखि विमानहरूको नियमित मर्मतसम्भार अघि बढाउनुपर्ने प्रसङ्ग उहाँले उठाउनुभयो। नेपाल वायुसेवा निगमलाई गर्व गर्न लायक संस्था बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड दियो।

नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीले प्रधानमन्त्रीले दिएका कतिपय निर्देशनहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाउन लागेको बीबीसीलाई बताउनुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “जो करारका र ज्यालादारी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा आवश्यकता र विधि प्रक्रिया हेरेर त्यो नपुगेको भए त्यस्तलाई हटाउने भन्ने निर्देशन छ, त्यसमा पनि व्यवस्थापनले काम गरिरहेको छ।”

सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ अनुसार नेपाल वायुसेवा निगममा रहेका २ हजार ४ कर्मचारीहरूमध्ये स्थायी कर्मचारीको सङ्ख्या ९ सय २६ रहेको छ।

त्यसबाहेक निगमभित्र अस्थायी ५ सय ३९, करारका २ सय ७३ र अन्य २ सय ६६ कर्मचारी रहेका छन्।

प्रवक्ता डाँगीले भन्नुभयो, “अहिले यो विषय छलफलकै चरणमा छ। पहिला ९नियुक्ति० भएको विधिप्रक्रियालाई अध्ययन गर्ने र कुनै त्यस्तो खालको नमिलेको रहेछ भन्ने त्यसलाई सच्याउने भन्ने कुरा भएको छ। आवश्यकता र नियम प्रक्रिया पूरा भए या नभएको हेरेर हामी निर्णय लिन्छौँ।”

नेपाल वायुसेवा निगमका विभिन्न आठ देशका ११ वटा ठाउँमा कार्यालयहरू रहेका छन्। प्रत्येक देशमा रहेका त्यस्ता स्टेशनमा दुईदेखि तीन जना कर्मचारीहरू रहेको बताउने नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता डाँगी विदेशमा गरिने सरुवा लगायतलाई पनि पारदर्शी बनाइने बताउनुहुन्छ ।

पूर्ण पुनर्संरचना आवश्यक

पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन सकारात्मक भए पनि नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बृहत् प्रयासहरूको आवश्यकता रहेको सुनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार प्रणालीभित्र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा सुधारको कुरा आउँछ नै। तर त्यो मात्रै सुधारको अजेन्डा हुँदैन किनभने अरू धेरैधेरै विषयहरू छन्। जस्तो अहिलेको नेपाल वायुसेवा निगमको कुरा गर्ने हो भने यसको विश्वसनीयता ज्यादै कम छ। यसको बजारीकरण हुन सकेको छैन र उसले उडान भर्ने स्थानहरूमा अरू प्लेनहरूको दबदबा छ।”

पूर्वसचिव अधिकारीका अनुसार कमजोर इन्जिनियरिङ क्षमता, सीमित विमानहरू र सेवा प्रवाहमा समस्याजस्ता कारणले नेपाल वायुसेवा निगमले नियमित उडान समेत गर्न सकिरहेको छैन।

उहाँले थप्नुभयो, “बारम्बार उडानहरू रद्द भइरहेका छन्, कहिले के बिग्रिरहेको छ, कहिले के बिग्रिएको छ भन्ने कुरा सुनिरहन्छौँ। त्यो पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। र यसको पूरा व्यावसायिक योजना नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।”

तर बहालवाला र अवकाशप्राप्त कतिपय अधिकारीहरू विगतमा सत्तामा रहेको समयमा विभिन्न सरकारले वायुसेवा निगमलाई पनि अन्य संस्थानहरू जस्तै कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाएको उल्लेख गर्छन्।

“यदाकदा त्यस्तो देखिएको भए त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने” उल्लेख गरेका पूर्वसचिव अधिकारीले कतिपय प्राविधिक जनशक्तिहरू करारबाट भर्ती गर्ने अभ्यास संस्थानहरूमा मात्रै नभई अन्य सरकारी निकायहरूमा पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

“पहिलो कुरा नेपाल वायुसेवा निगम अहिले आर्थिक सङ्कटमा छ। ऊसँग बजेट नै छैन। इन्जिनसमेत मर्मत गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। सानोतिनो मर्मतसम्भार गर्न नसकेर उसका प्लेनहरू ग्राउन्डेड हुने गर्छन्। त्यही भएर यो संस्थाको समग्र पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने अवस्था छ।”

इन्जिन मर्मत र नउड्ने जहाज

हाल नेपाल वायुसेवा निगमले लुम्बिनी नामक एअरबस ए ३२० न्यारोबडी विमान एउटा इजरायली कम्पनीबाट इन्जिन लीजमा लिएर उडान गर्दै आएको छ। तर झन्डै ४२ करोड रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था पुगेको र समयमा भुक्तानी नभएका कारण उक्त सम्झौता इजरायली पक्षले रद्द गरेका विवरणहरू आएका छन्।

नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता डाँगीले आफूहरूले उक्त विषयलाई समाधान गर्ने प्रयास जारी राखेको भन्दै एउटा समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “जहाजको इन्जिन मर्मतको विषयमा मर्मत गर्ने कम्पनीसँग उत्पन्न विवाद हाम्रा लागि तत्कालै हल गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। त्यसलाई समाधान गरेर इन्जिन फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ। अहिले हामीले भाडाको इन्जिन प्रयोग गरिरहेका छौँ तर अब तत्कालै हाम्रो इन्जिन ल्याउनुपर्‍यो भन्ने निर्देशन पनि छ। हामी त्यो तत्काल गर्छौँ।”

आन्तरिक उडानका लागि हाल एउटामात्रै जहाज रहेको नेपाल वायुसेवा निगमले विगतमा चीनसँग खरिद गरेका पाँच हवाइजहाज प्रयोगविहीन भएका छन्।

उडानका लागि अयोग्य ठहर गरिएका ती विमान बिक्री गर्न खोज्दासमेत त्यो प्रयास सफल नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चयकोषसहित कतिपय निकायहरूसँग ऋण लिएको छ।

उसले गरेका विमान खरिदका निर्णयहरूमा भ्रष्टाचारको प्रश्न उठेको छ र केही समय पहिले विशेष अदालतले २०७३ साल वैशाखमा दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उक्त खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो।

उक्त खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न आफ्ना प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अभियोजन नगरेकोमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको थियो।