काठमाडौं, १९ कार्तिक । डेढ महिनादेखि चलिरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको आन्दोलन समाधानको बाटोमा जाने संकेत देखिएको छ ।

हिजो बसेको बोर्डको बैठकमा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको स्थापना र सुविधा उपयोगका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले पठाएको पत्रका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न विभिन्न तीन विकल्पमा छलफल भएको बताइएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै कर्मचारीले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि मंगलबार सञ्चालक समितिको बैठक अर्थ मन्त्रालयमा भएको थियो ।

‘बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व सचिवले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न कर्मचारीले अनुरोध गर्ने, बोर्डमा कर्मचारीले गरेको आन्दोलन मिलाउने जिम्मा अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई जिम्मा दिने र मन्त्रालयबाट गएको पत्र पुनरावलोकनका लागि बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर उक्त पत्र पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयमा नै पठाउने भनि तीन विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । तर सञ्चालक समितिको बैठकमा सहमति जुटेको छैन ।हालको समस्या समाधान र बोर्डका अन्य नीतिगत विषयमा निर्णय गर्नका लागि बैठक भने जारी राख्ने सहमित भएको छ ।

स्रोतका अनुसार आन्दोलन र मन्त्रालयको पत्रका विषयमा कर्मचारी युनियनसँग छलफल गर्नका लागि समिति बनाउने पनि छलफल भएको छ । यो विषयमा बोर्डको सञ्चालक समितिले ‘छलफल कमिटी’ नै गठन गरेर छलफल गर्ने विषय पनि उठेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो ।

उक्त पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।

पत्रमा प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको थियो ।

यसका अलावा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा समावेश अर्थको पत्रमा उल्लेख छ ।

नियमनकारी निकायको स्वायत्ततामाथि अनधिकृत हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी कामकाज ठप्प पारेर निरन्तर आन्दोलनमा छन् । बोर्डका पूर्वअध्यक्षहरुले अर्थमन्त्रालयले नियमनकारी निकायमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना गरेपछि समस्या समाधान अर्थमन्त्राल पनि लचिलो भएको छ ।