काठमाडौं, १६ मंसिर । दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तात्कालीन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाही,सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी लगायत ३२ जनालाई दुई वटा एअरबस निर्मित वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भएको भ्रष्ट्राचारमा कारवाही गराई पाउन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

अख्तियारको पुनरावेदनमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरुसमेतसँग मिलेमतो गरी आपूर्तिकर्ताकै शर्तहरु स्वीकार गरी गराई वाईडबडी विमान खरिद गर्दा बदनियत राखी आपूर्तिकर्तालाई मूल्यबृद्धि वापत अमेरिकी डलर ६७,८८,१०९।६० अर्थात नेपाली रु.७४,५८,७७,४८२।८५ भुक्तानी दिलएको र दुई विमानको अधिकतम उडान भार २ सय ४२ टनबाट घटाई २ सय ३० टन कायम गरेर सर्टिफिकेशन लिंदा ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैया संस्थालाई नोक्सानी पुर्याइएको दावी गरिएको छ ।

जहाज खरिदका समयमा आपूर्तकले पेश गरेको प्रस्तावमा २ सय ४२ टनको अधिकतम् उडानभार भएको जहाज अफर गरिएकोमा निगमका पदाधिकारीहरुले त्यसको अधिकतम उडान भार प्रति जहाज १२ टन घटाउन लगाएका थिए । तर १२ टनको उडान भार घटाउदा जहाजको मूल्य समानुपातिक रुपमा घटाउनु पर्नेमा मूल्य नघटाई अधिकतम उडान भार २ सय ४२ टनको पुरै मूल्य भुक्तानी गरी गराई अमेरिकी डलर ६६,००,०००।०० अर्थात रु.७२,५२,०८,०००।– रकम बढी भुक्तानी गराइएको थियो ।

अख्तियारले २४ अर्बको खरिदमा हुन आउने १० प्रतिशतको कमिशन, नयाँ जहाज खरिद गर्दा पाउँने छुट आदिको गणना नगरी दुई शीर्षक मूल्यबृद्धि र अधिकतम् उडान भार घटौती तर मूल्य यथावत राखेको विषयमा खरिद कार्यमा निगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा जम्मा अमेरिकी डलर १,३३,८८,१०९।६० अर्थात अन्तिम भुक्तानी दिएको मितिको सटही दरको आधारमा रु.१,४७,१०,८५,४८२।८५ गैरकानुनी हानीनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरी गराई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको दावी गर्दै तात्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसमेत ३२ प्रतिवादीहरुविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ  ।

आयोगले यसै कसूरमा अमेरिकी डलर १,३३,८८,१०९।६० अर्थात रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ बिगो रकम कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घं) र (ञ) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन साथै सोही ऐनको दफा ९, दफा २२, दफा २४ समेतको सजाय हुन छुट्टाछुट्टै मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले मिति २०८१।०८।२० गते फैसला गर्दा विमान खरिदको आवश्यकतामा विवाद गर्नुपर्ने विषयनै देखिदैन, यो राष्ट्रिय आवश्यकताकै विषय हो, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष शंकर प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिले मिति २०७३।०६।०७ को बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम दुईवटा ए ३३०-२०० वाईडबडी विमान खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७३।६।१० मा निगमबाट आह्वान गरिएको रिक्वेष्ट फर प्रपोजल सूचनामा निगमले नयाँ विमान खरिद गर्ने हो वा पुरानो खरिद गर्ने हो भनी अलग अलग प्रस्तावको मार्गदर्शन क्राइटेरिया नछुट्टयाई अस्पष्ट र भ्रमित हुने खालको शर्त राखेर सूचना जारी गरेको नै प्रस्तुत मुद्दामा कसूरजन्य कार्यको वदनियतको प्रस्थानरशुरुआति बिन्दुको रुपमा रहेको भनी किटान गरी उक्त मितिदेखि भए गरेका खरिद प्रकृयाका कार्यलाई कार्य कसूरको रुपमा विश्लेषण गरी अभियोग मागदावी बमोजिम प्रतिवादीहरू सुगतरत्न कंसाकार, शिशिर कुमार ढुंगाना, शंकर प्रसाद अधिकारी, बुद्धिसागर लामिछाने र निर्माता कम्पनिका प्रतिनिधि समेतलाई अधिकतम उडान भार र मूल्य बृद्धि वापत जम्मा अमेरिकी डलर १ करोड ३३ लाख ८८ हजार १ सय ९ र सेन्ट ६० अन्तिम भुक्तानी दिएको मितिको सटही दरको आधारमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैया ८५ पैसा मात्र बिगो रकम बिमान खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानीनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको देखिन आएको ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले यस कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई कैद र जरिवाना सजायको हकमा बिगो दामासाहीले गर्ने गरी अभियोग मागदावी बमोजिम सबै प्रतिवादीहरुलाई सजाय नगरी केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएको थियो । आफूले गरेको मागदाबी बमोजिम प्रतिवादीहरुले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ९ कसूरजन्य कार्यतर्फ केही नबोली भएको उपरोक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जिकिर अख्तियारले गरेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२ । १२ अर्ब ऋण लिएर सम्पन्न गरिएको २४ अर्बको खरिदमा १० प्रतिशत कमिशन राख्दा २ अर्ब ४० करोड, मूल्यान्तरण गरेर ३ अर्ब २८ करोड र अधिकतम् उडान भार घटाएर मूल्य नघटाइकन खरिद गरेर सोझै ९१ करोड रकम पचाइएको थियो ।

आयोगवाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरु
प्रतिबादी जीवन बहादुर शाहीको हकमाः
अ. प्रतिवादी जीवन बहादुर शाहीको Wide Body खरिद प्रकृयामा संलग्नतातर्फ हेर्दा निज प्रतिवादी तत्कालिन सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्रीको रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। निज प्रतिवादीले नेपाल वायुसेवा निगमको Wide Body खरिद प्रकृयामा MoU मा कानुन विपरीतको Price Escalation को शर्त र विमानको Major Technical Specification भारवहन क्षमता (MTOW) लाई 242 tons बाट 230 tons मा कायम गर्ने तर भुक्तानी भने 242 tons कै गर्नेगरी राखेका शर्त/प्रावधानलाई बदर गराउन/सँच्याउन सक्ने हैसियतवाला विभागीय मन्त्रीको रूपमा रहेको देखिन्छ। तर त्यस्तो हैसियत रहेको प्रतिवादी जीवन बहादुर शाहीले बिमान खरिद प्रकृयामा रहेका उक्त प्राबधानहरूलाई सच्चाउने आबश्यक निर्देशन दिने लगायतका कार्य गरेको भने देखिंदैन।प्रतिवादी जीवन बहादुर शाहीले प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारी/पदाधिकारीसंगको मिलेमतोमा कानुन वमोजिम लिनुपर्ने अग्रिम बैंक जमानत/सुरक्षण बिना नै Commitment Fee भुक्तानीको लागि डलर सटही सुविधाको सिफारिस गरेको देखिन्छ जसले गर्दा कानुन विपरीतको MoU लाई बैधानिकता प्रदान गरेको, निजको उत्तराधिकारीको रुपमा आउने कुनैपनि पदाधिकारी वा निकायले सो MoU बदर गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले Commitment Fee पनि गुमाउनुपर्ने र विमान पनि प्राप्त नहुने जस्ता दोहोरो जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना गरे गराएको देखिन्छ ।प्रतिवादी जीवन बहादुर शाहीको उक्त कार्यले आफू तथा प्रस्तावदातालाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल वायुसेवा निगमलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ।

आ. विशेष अदालतले फैसला गर्दा Commitment Fee भुक्तानी गर्न अमेरिकी डलर सटहीका लागि सम्वन्धित मन्त्रीको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिसको टिप्पणी सदर गरेको मात्र कार्यमा निजको बदनियतपूर्ण संलग्नता रहेको भन्न नमिलेको आधारमा कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको देखिन्छ। बास्तवमा विमान खरिद सम्बन्धमा मिति २०७३/१०/१४ (२७ जनवरी २०१७) मा निगम र प्रस्तावदाता AAR Corp बीच Memorandum of Understanding (MOU) मा हस्ताक्षर भए पश्चात निज प्रतिवादी जीवन बहादुर शाहीले मिति २०७३।१०।२७ मा गरेको निर्णयको आधारमा विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी सिफारिस भएको र १५ फेब्रुअरी २०१७ (मिति २०७३/११/०४) मा निगमबाट प्रस्तावदातालाई Commitment Fee भुक्तानी भएको देखिन्छ। यसरी यी प्रतिवादी जीवन बहादुर शाहीले Wide Body बिमान खरिद प्रकृयामा बदनियत राखी विमान खरिद कार्य प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२क. र सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 113 समेतको विपरीत बदनियत राखी तत् कानुनी व्यवस्था बमोजिम अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने बैंक जमानत नलिई प्रस्तावदातालाई Commitment Fee भुक्तानी गराउने कार्यमा संलग्न भएको तथ्य स्थापित हुँदाहुँदै मिसिल संलग्न प्राप्त प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ।

इ. निज प्रतिवादी जीवन बहादुर शाहीले बयान गर्दा आफू पर्यटन मन्त्री रहँदा Tender AAR Inc. लाई परेको, MoU को शर्त बमोजिम Commitment Fee पठाउनु पर्ने र त्यसपछि विमान निर्माणको प्रकृया अघि बढ्ने कामसम्म थाहा थियो; Tender को प्रकृया नै यस्तै हो भन्ने Briefing भईसकेपछि मन्त्रालयबाट पेश भएको टिप्पणीका आधारमा आफूले Commitment Fee वापत डलर सटहीको लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हुँ भन्ने समेत ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। तर तत्कालिन पर्यटन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष र अदालतमा समेत बयान गर्दा विमान खरिद सम्बन्धमा भएको प्रगतिको बारेमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले जानकारी माग गर्ने गरेको र आफूले नियमित रुपमा जानकारी गराएको भन्ने ब्यहोरा स्पष्टसंग उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त खरिद प्रकृयाको वारे यी प्रतिवादी जीवन बहादुर शाही अनविज्ञ नरही निजलाई सो प्रकृयाको वारेमा पुर्व जानकारी थियो भन्ने तथ्य स्पष्ट भएको देखिन्छ।साथै, उक्त तथ्य प्रमाण ऐन, 2031 को दफा 9 को उपदफा (2) को देहाय (क), दफा 9क, दफा 10 र दफा 18 बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिन्छ। यसरी यी प्रतिवादीले डलर सटहीको लागि सिफारिस गरेको भनी अदालत समक्ष गरेको स्वतन्त्र बयानमा स्वीकार र सह प्रतिवादी शंकर प्रसाद अधिकारीले गरेको पोल बयान समेतबाट सो तथ्य थप पुष्टी भएकोले यी प्रतिवादी जीवन बहादुर शाही समेतको बदनियतपूर्ण मिलोमतोमा नै विमान खरिद प्रक्रियाको Commitment Fee विद्यमान कानूनको वर्खिलाप हुने गरी गैरकानूनी तरिकाले भुक्तानी गरी नेपाल बायु सेवा निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको तथ्य पुष्टि हुँदाहुँदै निर्णयकर्ता माननियहरुले उक्त प्रमाणहरुलाई अन्देखा गरी भएको फैसला कानून एवं प्रमाणको रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी छ।

ई. शुरु विशेष अदालतको फैसलाको प्रकरण न ८३(ख) मा ×कुनै प्राविधिक जाँच पडताल नै नगरी प्रतिवद्धता शुल्क र स्वीकृत मूल्यको केही किस्ता रकम बिक्रेतालाई बुझाइ सकेपछि र उल्लिखित विषयमा बिक्रेताको हात माथि पर्ने कार्यहरु गरिसकेपछि निज बिक्रेता पक्षले शर्तहरु स्वभाविक रुपमा लाद्ने (impose) वातावरण निगम पदाधिकारीहरु आफैले सिर्जना गरिदिएको देखिन्छ। परिणामस्वरुप बिक्रेता पक्षले लाद्ने (impose) शर्तहरु खरिद गर्ने पक्षले मान्न बाध्य हुने परिवेश आफैले जानाजान सृजना गरी विमान खरिद प्रक्रियालाई विवेकसम्मत तवरबाट नहेरी अगाडि प्रकृया बढाइएको देखिएबाट व्यवस्थापनको कमजोरी अन्जानमा भएको भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन। यो कार्य योजनाबद्धरुपमा र बदनियतका साथ गरिएको भन्ने देखिन्छ” भनी भ्रष्टाचारजन्य कार्य भए/गरेको सम्वन्धमा निर्णयाधार लिएको देखिन्छ। निज जीवन बहादुर शाहीले जानीजानी सोही वाईडबडी बिमान खरिदको लागि प्रतिबद्धता शुल्क (Commitment Fee) भुक्तानी गर्न डलर सटहीको शिफारिस गर्दा Price Escalation को शर्त र MTOW 242 tons बाट 230 tons मा कायम गर्ने तर भुक्तानी भने 242 tons कै गर्ने शर्तहरु समावेश भएको MOU लाई बैधानिकता दिई डलर सटहीको शिफारिस गर्ने निर्णय गरेको तथ्य मिसिलसंलग्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको मिति २०७३।१०।२७ को टिप्पणी र आदेशबाट देखिएको र निज प्रतिवादी समेतले गरेको उक्त कार्य बदनियतपूर्ण रहेको तथ्य उपरोक्त अनुसार भएको अदालतको निर्णयाधारमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उक्त प्रमाणको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आत्मपरक तबरमा ब्याख्या गरी प्रतिवादी जीवन बहादुर शाहीलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपुर्ण रहेको छ।

उ. नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकर अधिकारीसमेतलाई कसूर कायम गरी सजायसमेत हुने ठहर गरी फैसला भएको अवस्था छ। निज शंकर प्रसाद अधिकारीको भन्दा माथिल्लो पद मन्त्रीमा वहाल रहेका प्रतिवादी जीवन वहादुर शाहीलाई सफाई दिने गरी फैसला भएको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादीहरु रेशम चौधरीसमेत भएको मुद्दामा “एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त “ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन” भन्ने भनाई चरितार्थ हुन पुग्छ।राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ” (मुद्दा नं.2077-CR-1075 को प्रकरण नं.348) भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतवाट भएको फैसलाको मर्म विपरित देखिन्छ।उक्त फैसलाको अलावा अपराध गर्नको लागि “पिरामिड शैलीमा” तहगत जिम्मेवारी वहन गरेकोमा एउटा तहलाई जिम्मेवार बनाउने र सोही कार्यमा संलग्न अर्को तहलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गर्न नपाइने भनी मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल वमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अव उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु (080-WH-0015 को प्रकरण नं.26) भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतवाट आदेश जारी भएको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा त्यस्तो पिरामिडको माथिल्लो तहलाई सो आदेशको भावना अनुकुल अनुसन्धान गरी न्यायको रोहमा ल्याइएको यी प्रतिवादीलाई उक्त सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी यी प्रतिवादीले कानून विपरित कार्य गरेको प्रमाणहरु मिसिल संलग्न यथेष्टरुपमा रहदा रहदै तत् प्रमाणहरुलाई गौण मानी निज प्रतिवादीलाई कसूरवाट उन्मुक्ति दिने विशेष अदालतको फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट भएको फैसलाको मर्म, भावना तथा सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल रही बदरभागी छ।

प्रतिवादी टेकनाथ आचार्यको हकमाः

अ. प्रतिवादी टेकनाथ आचार्य नेपाल वायुसेवा निगमको तत्कालीन सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक श्री सुगतरत्न कंसाकारको संयोजकत्वमा मिति २०७२।१०।०४ मा गठित उपसमितिले तयार गरेको Request for proposal (RFP) Document लाई सँस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव एबं नेपाल बायुसेवा निगमका संचालक समितिका अध्यक्ष शंकर प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य, शिशिर कुमार ढुंगाना सदस्य, टेकनाथ आचार्य सदस्य समेतको उपस्थितिमा संचालक समितिको मिति २०७३।०६।०७ को बैठकबाट Request for proposal (RFP) Document मा सामान्य संशोधन सहित स्वीकृत गरी वाइड वडी विमान खरिद गर्न Request for proposal (RFP) Document र सूचना सार्बजनिक रूपमा प्रकाशित गर्न ब्यबस्थापनलाई स्वीकृत प्रदान गरेको देखिन्छ। विशेष अदालतबाट भएको फैसलाको प्रकरण नं.76 समेतमा व्यवस्थापनबाट जारी गरिएको विमान खरिदका लागि आह्वान गरिएको सूचनाको बेहोरा नै प्रस्तुत मुद्दाको वदनियतको प्रस्थान विन्दूको रुपमा रहेको देखिन आयो भनी फैसला गरेको देखिन्छ। त्यस्तै यिनै प्रतिवादी टेकनाथ आचार्य समेतको सम्लग्नता रहेको संचालक समितिको मिति २०७३।१०।०१ को बैठकबाट AAR Corp/German Avaiation Capital/Hifly Airlines को Consortium को तर्फबाट AAR Corp ले पेश गरेको प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी आशयपत्र जारी गर्न ब्यबस्थापनलाई निर्देशन दिने, Escalation Clause को अधिकतम सीमा ब्यबस्थापनले सिफारिस गरेबमोजिम (२.७६९९% मा नबढने गरी) कायम गर्ने न्यूनतम सीमा समेत बार्ताबाट टुङ्गो लगाउन ब्यबस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको देखिन्छ। यस्तै AAR Corp ले Email मार्फत MOU मस्यौदा उपलब्ध गराएको, MOU गर्दा निगमले भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता शुल्क समेतका उल्लेखित बिषयहरूको अध्ययन गर्न मिति २०७३।१०।०३ को निगम संचालक समितिको बैठकले संचालक समितिका ४ जना सदस्यहरू शिशिर कुमार ढुंगाना संयोजक, बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य, टेकनाथ आचार्य सदस्य र सुगतरत्न कंसाकार सदस्य रहनेगरी गठित उपसमितिले मिति २०७३।१०।०९ गते MTOW २३० टन कायम हुनेगरी MOU संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको र सोही आधारमा मिति २०७३/१०/१४ (२७ जनवरी २०१७) मा MOU मा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ। यी प्रतिवादी टेकनाथ आचार्यले विशेष अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसूर बमोजिमको बिमान खरिद प्रकृयामा हानीनोक्सानी गरेको छैन भनी ईन्कारी बयान गरेतापनि माथि उल्लेखित मितिमा भए गरेका निर्णयहरुमा आफू सहभागी भई निर्णय गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। साथै, विशेष अदालतको फैसलाको प्रकरण नं.109 मा प्रतिवादीहरु सुगतरत्न कंसाकार, शिशिर कुमार ढुंगाना, बुद्धि सागर लामिछाने र टेकनाथ आचार्यसमेतले दस्तखत भएको निर्णय नै समावेश गरेको देखिन्छ। उक्त तथ्य समेतलाई प्रमाण ऐन, 2031 को दफा 10 र दफा 18 बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेखित कानूनी प्रावधानलाई नजर अन्दाज गरी यी प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी फैसला हुनु प्रमाण ऐनको समुचित तवरमा अवलम्वन नगरेको देखिन्छ। यसरी माथि उल्लिखित संचालक समितिले गठन गरेको टेकनाथ आचार्य समेत संलग्न उपसमितिको मिति २०७३।१०।०९ को निर्णयबाट नै MTOW २४२ टनबाट २३० टन कायम हुनुको साथै Price Escalation गर्न MOU स्वीकृत गरेको कारण नै नेपाल बायुसेवा निगमलाई हानिनोक्सानी भएको तथ्यलाई अदालतले स्वीकार गरी प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकार, शिशिर कुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई कसूर ठहर गरी सजाय समेत गरी सकेको स्थितिमा एउटै निर्णयमा सहभागी भएका समानस्तरका प्रतिवादी टेकनाथ आचार्यलाई सफाई दिनेगरी भएको फैसला मुलुकी अपराध संहिता, 2074 को दफा 31 मा व्यवस्था भए वमोजिम समूहबाट भएको कसूरमा सबै सदस्यलाई सजाय हुने भनी गरेको कानूनी व्यवस्थासमेतको रोहमा त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ।

आ. निगमको लागि नयाँ विमान खरिद गर्न चाहेको हो वा पुरानो विमान खरिद गर्न चाहेको हो भन्ने तथ्यमा नै अलमल हुने गरी RFP मा प्रावधान राख्नु, विमानको भारवहन क्षमता आफूलाई कति चाहिने हो भन्नेमा सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा RFP मा समेत स्पष्ट नै नगरी राष्ट्रको ठूलो धनराशी २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर खरिद गर्न उद्दत हुनु, पुरानो विमान खरिद गर्न कारवाही अगाडि बढाएकोमा स्पष्ट रुपमा आफूले टेकेको संझौतामा उल्लेखित कानूनी प्रावधानलाई परिपालन नगरी नयाँ विमानको लागि वार्ता र सम्झौता गरी एवं विमान उपलव्ध गराउने समयावधिमा लचकता अपनाई समय लम्वाउने, RFP Document र विमान खरिदका लागि मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरुलाई अनदेखा गरी Price Escalation लाई स्वीकार गर्नु, संचालक समितिको मिति २०७३/१०/0३ को बैठकले MOU लाई परिमार्जन एवं स्वीकृत गर्ने अधिकार उक्त उपसमितिलाई दिनु, उपसमितिले MOU स्वीकृत गरी अन्तिमता दिने कार्य गर्ने र सो अनुसार MOU मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएपश्चात संचालक समितिको मिति २०७३/१०/१७ को बैठकले MOU सम्पन्न भएको बेहोरा जानकारीमा लिएको मात्र देखिंदा यी प्रतिवादी टेकनाथ आचार्य समेतले बायुसेवा निगमलाई हानीनोक्सानी गर्ने बदनियतले नै MOU स्वीकृत गर्नेसम्मका कार्य गरेको तथ्य पुष्टि भएको देखिन्छ। यसरी माथि बिबेचित आधार प्रमाणबाट वाइडबडी खरिद प्रकृयाको हरेक चरणमा यी प्रतिवादी टेकनाथ आचार्यको संलग्नता रहेको पुष्टि हुँदाहुँदै सो तथ्य एवं तत् पदाधिकारीहरुको निर्णय समेतका प्रमाणहरुको विश्लेषण नगरी समान अवस्थाका निगम संचालक समितिका सदस्यको हैसियतमा अभियोजन गरिएका माथि उल्लिखित अन्य तीन संचालकहरु भन्दा फरक तवरमा आधार कारण अवलम्वन गरी निज प्रतिवादी टेकनाथ आचार्यलाइ सफाई दिनेगरी भएको फैसला समानताको सिद्धान्तको प्रतिकुल भई बदरभागि छ।

इ. AAR Corp ले Email मार्फत आफ्ना नाजायज र स्वार्थपूर्ण शर्त समावेश गरी उपलब्ध गराएको MOU को मस्यौदालाई परिमार्जन गरी स्वीकृत समेत गर्ने कार्यादेश सहित संचालक समितिको मिति २०७३/१०/0३ को बैठकले गठन गरेको ४ सदस्यीय उपसमितिमा निज टेकनाथ आचार्यको संलग्नता रहेको छ। सोही उपसमितिको मिति २०७३/१०/0९ को निर्णयबाट विमानको MTOW २३० टन नै कायम गरेर MOU संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको, सो स्वीकृति दिने निर्णयमा निज टेकनाथ आचार्य समेतले हस्ताक्षर गरेको, सोही निर्णय अनुसार MOU मा हस्ताक्षर समेत भएको र विमानको MTOW २४० टनबाट घटाएर २३० टन कायम गरेको कारण निगमलाई हानिनोक्सानी पुगेको तथ्य पुष्टि हुँदाहुँदै पनि निजलाई सफाई दिइएको छ। संचालक समितिको मिति २०७३/१०/0३ को बैठकले MOU लाई परिमार्जन एवं स्वीकृत गर्ने अधिकार उक्त उपसमितिलाई दिएको, उपसमितिले MOU स्वीकृत गरी अन्तिमता दिने कार्य गरेको र सोही स्वीकृति अनुसार MOU सम्पन्न भएपश्चात संचालक समितिको मिति २०७३/१०/१७ को बैठकले MOU सम्पन्न भएको व्यहोरा जानकारीमा लिएको मात्र हो। तसर्थ मिति २०७३/१०/१७ को संचालक समितिको बैठकमा निज टेकनाथ आचार्यको उपस्थिति नभएको भन्ने आधारमा मात्र निजलाई सफाई दिने कार्य त्रुटिपूर्ण छ। त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको हित चिताई कार्य गर्न सक्षम ठानेर निज टेकनाथ आचार्यलाई नेपाल सरकारले चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भएकोले विज्ञको रुपमा निगमको संचालक सदस्य तोकेको हो।बिमान खरिद गर्दा बद्‌नियतपूर्वक निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने प्रतिवादी अन्य संचालक सदस्यका कार्य र निर्णयमा साक्षी राख्ने उद्देश्यले मात्र निजलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको होइन। अन्य संचालक सदस्य समेत संलग्न भई निगमलाई हानि पुर्‍याउने गरी भएका निर्णय/कार्यमा निजले असहमति जनाएकोसमेत अवस्था नभए नदेखिएकोले विमान खरिद कार्यमा निजकोसमेत बद्‌नियत रहेको स्पष्टै देखिंदा देखिंदै अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ ।

ई. विशेष अदालत स्वयंले Request for proposal( RFP) लाई बदनियतपूर्ण कार्यको सुरूवाती बिन्दु मानी केहि प्रतिवादीहरुलाई कसूर ठहर गरेको अवस्थामा सोही कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न समान हैसियतमा रहेका यी प्रतिवादी टेकनाथ आचार्यलाई सफाइ दिनेगरी भएको फैसला प्रमाण, कानून र न्यायिक सिद्धान्तको विपरीत रहि त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। निज प्रतिवादी समेतको संलग्नतामा बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णयबाट Price Escalation, MTOW घटाउने निर्णय तथा MOU मा संशोधनको कार्य भएको साथै मिति २०७३/१०/०३ मा गठित उपसमितिबाट MTOW २४२ टनबाट घटाएर २३० टन कायम गर्ने र Price Escalation स्वीकार्ने निर्णय गरेबाट निगमलाई रु. १ अर्ब ४७ करोड भन्दा बढीको आर्थिक हानिनोक्सानी पुगेको भन्ने विशेष अदालत स्वयंको फैसलामा नै स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा “Doctrine of Non-Application of Mind” समेतको आधारमा कानूनी, आर्थिक र संस्थागत पक्षको सो प्रमाणहरुको उचित तवरमा मूल्यांकन नगरी सार्वजनिक पदमा रही निर्णय गर्दा पदीय कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं आफू कार्यरत संस्थाको हित विपरीत, “Doctrine of Public Accountability” को विपरीत हुने कार्य गर्ने यी प्रतिवादी टेकनाथ आचार्यलाई कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत सफाई दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही वदरभागी रहेको छ ।

प्रतिवादीहरू निमानुरू शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेको हकमाः

अ. प्रतिवादीहरू निमानुरू शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डे नेपाल बायुसेवा निगमको तत्कालिन संचालक सदस्य पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। पर्यटन व्यवसायिको हैसियतमा रहेका यी प्रतिवादीहरुलाई नेपाल सरकारले मिति २०७२।०४।११ देखि लागू हुनेगरी ४ वर्षको लागि निजहरुको अनुभवलाई नेपाल वायुसेवा निगमको प्रबर्धनको लागि सदुपयोग होस् भन्ने प्रयोजनार्थ संचालक सदस्यमा नियुक्त गरेको देखिन्छ। बिमान खरिद कार्यबाट नेपाल वायुसेवा निगमलाई बद्‌नियतपूर्वक हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न अन्य सहप्रतिवादी संचालक सदस्यका कार्य र निर्णयमा साक्षी मात्र राख्ने उद्देश्यले निजहरुलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको होइन। निगमको अन्य संचालक सदस्य समेत संलग्न भई मिलोमतोमा निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने गरी भएका निर्णय/कार्यमा निज प्रतिवादीहरु निमानुरू शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेले असहमति जनाएको अवस्था नभएकोले निजहरुको बद्‌नियत रहेको तथ्य स्पष्ट देखिन्छ। निज निमानुरु शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डे दुबै जनाले विमान खरिद प्रकृयाका RFP document स्वीकृत गर्ने, प्रस्ताव मागको सूचना जारी गर्ने, AAR Corp को प्रस्ताव स्वीकृत गरी आशयपत्र जारी गर्ने, Price Escalation को शर्त राखी AAR Corp/German Aviation Capital/Hifly Airlines को Consortium को तर्फबाट AAR Corp ले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, Price Escalation Clause लाई स्वीकार गरी सोको सीमा समेत निर्धारण गर्ने, MoU समर्थन गर्ने, Commitment Fee भुक्तानी गर्ने, Sales and Purchases Agreement गर्न स्वीकृति दिने, रकम भुक्तानी गर्ने लगायतका कार्य गर्ने संचालक समितिका प्रत्येक बैठकमा उपस्थित भई निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरेको देखिन्छ। यसरी विशेष अदालतवाट भएको फैसलाको प्रकरण नं.76 समेतमा व्यवस्थापनबाट जारी गरिएको विमान खरिदका लागि आह्वान गरिएको सूचनाको बेहोरा नै प्रस्तुत मुद्दाको वदनियतको प्रस्थान विन्दूको रुपमा रहेको देखिन आयो भनी निर्णयकर्ताले फैसला गर्दा निर्णयाधार अवलम्वन गरेको पृष्टभूमीमा हेर्दा यी प्रतिवादीहरूले बिमान खरिद कार्य गर्दा निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बद्‌नियतपूर्ण निर्णयमा संलग्न भई उक्त निर्णयहरुलाई समर्थन गरी सहीछाप गरेको यथार्थतालाई आधार मान्दा निगमलाई हानीनोक्सानी हुने कार्यमा यी प्रतिवादीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट समेत “कार्य तत्वले नै बदनियत पत्ता लाग्छ” (सार्जन पाण्डे बि. नेपाल सरकार सर्बोच्च अदालत बुलेटिन २०६६ पूर्णांक ४१७ पृ १९) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अबस्थामा यी प्रतिवादीहरू संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भई सहिछाप गरी उक्त बिमान खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न भएको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ। यसरी माथि उल्लिखित संचालक समितिको निर्णयबाट नै MTOW २४२ टनबाट २३० टन कायम हुनुको साथै Price Escalation गर्न स्वीकृत गरेको कारण नै नेपाल बायुसेवा निगमलाई हानीनोक्सानी भएको तथ्यलाई निर्णयकर्ताले स्वीकार गरी निगम संचालक समितिका समान हैसियतका अन्य सदस्य प्रतिवादीहरु शिशिर कुमार ढुंगाना, बुद्धि सागर लामिछाने समेतलाई कसूर ठहर गरी सजाय समेत गरिसकेको स्थितिमा समानस्तरका प्रतिवादीहरु निमानुरू शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेलाई सफाई दिनेगरी भएको फैसला मुलुकी अपराध संहिता, 2074 को दफा 31 मा व्यवस्था भए वमोजिम समूहबाट भएको कसूरमा सबै सदस्यलाई सजाय हुने भनी गरेको कानूनी व्यवस्थासमेतको रोहमा त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ।

आ. निगम संचालक समितिबाट भएको उक्त निर्णयले निगमलाई हानीनोक्सानी भएको तथ्य सम्मानित अदालतबाट भएको फैसलाको विश्लेषणबाट स्थापित भएकै देखिन्छ। उक्त निर्णयमा संलग्न रहेका यी प्रतिवादीद्वयले निर्णयमा जानी बुझि सहीछाप गरेको तथ्य स्पष्टै छ। प्रतिवादी निमानुरू शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेले अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा कसूरमा ईन्कारी रहेतापनि निजहरूले बिमान खरिद प्रकृयाको निर्णयमा निर्वाह गरेको भुमिकालाई ईन्कार गर्न सकेको नदेखिंदा बिमान खरिद प्रकृयामा अन्य संचालक समितिको सदस्यसंग मिलोमतो गरी बदनियतपुर्वक कार्य गरी निगमलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको तथ्य स्थापित भएकै देखिन्छ। यस स्थितिमा निर्णयमा सहभागिता रहेका यी प्रतिवादीहरूलाई आरोप मागदावी बमोजिम सजाय गर्नु पर्नेमा सो प्रमाणहरुको अनदेखा गरी सफाई दिने शुरु फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदरभागी रहेको छ।

इ. विशेष अदालतको फैसलाको प्रकरण नं. ११८ मा सूर्य प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वको बिमान खरिद उपसमितिको मिति २०७३।०१।०५ को बैठकमा प्रतिवादी निमानुरु शेर्पाको उपस्थिति रहेकोमा सूर्य प्रसाद आचार्यलाई प्रतिवादी नबनाईएको तर निमानुरु शेर्पालाई मुद्दा चलाएको भन्ने गलत तथ्यलाई उदृत गरी निमानुरु शेर्पालाई सफाइ दिने आधार लिएको देखिन्छ। अभियोजनकर्ताले प्रतिवादी निमानुरू शेर्पालाई उक्त समितिमा रही गरेको कार्यको आधारमा प्रतिवादी बनाएको नभई विमान खरिद प्रक्रियाको RFP Document र सूचना स्वीकृत गर्ने देखि रकम भुक्तानी गर्नेसम्मका संचालक समितिका अन्य सम्पूर्ण चरणका बैठकमा उपस्थित भई निर्णयमा संलग्न रहेको तथ्यको आधारमा निज निमानुरु शेर्पालाई प्रतिवादी बनाईएको हो। प्रतिवादीहरू निमानुरु शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डे समेत संलग्न रहेको संचालक समितिले बदनियतपूर्वक गरेका निर्णयको आधारमा भएको खरिद प्रक्रियाबाट Price Escalation र विमानको MTOW घटाए वापत निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको तथ्यका आधारमा निजहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको देखिएको र स्वयं अदालतको फैसलाको प्रकरण नं.76 समेतमा व्यवस्थापनबाट जारी गरिएको विमान खरिदका लागि तत्कालिन सचिव तथा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष शंकर प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिले मिति 2073।06।07 मा गरेको निर्णयको आधारमा मिति 2073।06।10 गते आह्वान गरिएको सूचनाको बेहोरा नै प्रस्तुत मुद्दाको वदनियतको प्रस्थान विन्दूको रुपमा रहेको देखिन आयो भनी फैसला गरेको देखिएको अवस्थामा सो भन्दा अघिको मिति 2073।01।05 गतेसम्मको कार्यमा मात्र संलग्न रहेका सुर्य प्रसाद आचार्यलाई प्रतिवादी नबनाईएको कारण देखाई यी प्रतिवादीहरू निमानुरु शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेले सफाई पाउने भनी आधार लिएको देखिन्छ। यसरी स्वयं अदालतले आफैले अवलम्बन गरेको आधारको प्रतिकुल हुने गरी मिशिल संलग्न प्रमाणको उचित मुल्याङ्कन नगरी प्रतिवादीहरु निमानुरु शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ।
ई. विशेष अदालतबाट भएको उक्त फैसलाको प्रकरण नं १18 मा निज प्रतिवादीहरु निमानुरु शेर्पासमेतलाई सफाई दिने गरी लिएको आधारको सम्वन्धमा तल खण्ड (ढ) मा विस्तृत विश्लेषण गरिए वमोजिमका आधार त्रुटिपूर्ण भएकोले निज प्रतिवादीहरु निमानुरु शेर्पासमेतलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला बदरभागी छ।

उ. नेपाल वायुसेवा निगमलाई हानी पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ Price Escalation को शर्त राखी AAR Corp/German Aviation Capital/Hifly Airlines को Consortium को तर्फबाट AAR Corp ले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने र Escalation Clause लाई स्वीकार गरी सोको सीमा समेत निर्धारण गर्ने गरी तत्कालिन सचिव तथा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष शंकर प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको मिति २०७३/१०/0१ को बदनियतपूर्ण निर्णयमा शिशिर कुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछाने, मुक्तिराम पाण्डे र निमानुरु शेर्पा समेतका प्रतिवादीहरू रहेको देखिन्छ। विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा माथि उल्लेखित निर्णय प्रकृयामा संलग्न रहेका प्रतिवादीहरू शंकर प्रसाद अधिकारी, शिशिर कुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछाने समेतलाई सजाय भएको स्थितिमा उक्त एउटै निर्णय प्रकृयामा संलग्न समान अवस्थाका प्रतिवादीद्वय निमानुरु शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेलाई सफाइ दिने ठहर गरी भएको फैसला समान स्तरका प्रतिवादीहरुलाई समान संलग्नताको आधारमा समान सजाय गर्नु पर्ने (Principle of Equality of Arms) सिद्धान्त समेतको विपरीत हुँदा प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ।

प्रतिवादीहरू जीवन प्रकाश सिटौला र अच्युतराज पहाडीको हकमाः

अ. प्रतिवादीहरू जीवन प्रकाश सिटौला र अच्युतराज पहाडी नेपाल वायुसेवा निगममा तत्कालीन अवस्थामा संचालक समितिको सदस्यको पदमा रहेको देखिन्छ। निजहरु संलग्न रहेको संचालक समितिको मिति २०७३।१२।२५ को बैठकले वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धी Sales and Purchases Agreement (SPA) मा अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिन्छ। निज प्रतिवादीहरु संलग्न रहेको संचालक समितिको बैठकले विमानको MTOW ‍२४२ बाट २३० टन कायम गर्ने उपसमितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ र Price Escalation Rate को सिमा 2.44% कायम गरेको देखिन्छ। निज प्रतिवादीद्वयले उक्त MTOW घटाएको निर्णयमा सहमति जनाउँदै संचालक समितिको बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको अवस्था देखिंदा निगमको हित विपरीत निर्णय गरी निगमलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतपूर्ण कार्यमा संलग्न यी प्रतिवादीहरुलाई “Doctrine of Collective Responsibility” अनुसार सामूहिक निर्णयमा सहभागी प्रतिवादीहरुलाई आरोप मागदाबी बमोजिम कसूर ठहर गरी सजाय गर्नुपर्नेमा सो प्रमाणहरुको अनदेखा गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई वदरभागी छ । साथै, सार्वजनिक जवाफदेहिताको सिद्धान्त (Doctrine of Public Accountability) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका संचालकले जनहित विपरीत हुने कुनैपनि निर्णयमा असहमति जनाउनु वा त्यसलाई रोक्नु अनिवार्य कर्तव्य हो। त्यसैगरी, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २१ र दफा ३५ अनुसार पनि लिखित प्रमाण (Written Documentary Evidence) सबैभन्दा विश्वसनिय प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा मानिएको परिप्रेक्षमा निज प्रतिवादीहरू समेतको उपस्थितिमा भएको निगम संचालक समितिको निर्णय लगायतका लिखित प्रमाणलेनै यी प्रतिवादीहरूको संलग्नता र बदनियत स्थापित भईरहेको अबस्थामा विशेष अदालतवाट निज प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिनेगरी भएको फैसला कानूनी, प्रमाणिक र न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण देखिएकोले वदरभागी रहेको छ।

आ. यी प्रतिवादी अच्युतराज पहाडी र जीवन प्रकाश सिटौलाले अदालतमा उपस्थित भई आरोपित कसूरमा ईन्कार गरी बयान गरेपनि Wide body बिमान खरिद गर्ने प्रक्रियामा भएका र Sale purchase Agreement (SPA) स्वीकृत गर्न बसेको मिति २०७३।१२।२५ को संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भई उक्त कागजातहरूलाई अनुमोदन गर्ने निर्णयहरूमा आफ्नो समेत सहभागिता भएको स्वीकार गरी बयान गरेको देखिन्छ। यसरी बाध्यकारी हुने Sales and Purchases Agreement मा रहने विषयबस्तु र शर्तहरु कानूनसम्मत र निगमको हित अनुकुल हुनेगरी राख्ने पहल गर्नेतर्फ निज जीवन प्रकाश सिटौला र अच्युतराज पहाडीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा निजहरुले त्यस्तो भूमिका निर्वाह नगरी अन्यथा कार्य गरी Sales and Purchases Agreement गर्न स्वीकृति प्रदान गरी नेपाल वायुसेवा निगमलार्इ गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको मिसिल सम्लग्न सवूद प्रमाण लिखतबाट पुष्टी हुँदाहुँदै निज प्रतिवादीद्वयलार्इ सफार्इ दिने गरी भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २१ र दफा ३५ को ब्याख्याको रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी छ।

प्रतिवादी रामहरी शर्मा सेढाँई, जनकराज कालाखेती र प्रभाश कुमार कर्माचार्यको हकमाः

अ. विशेष अदालतले यी प्रतिवादीहरु रामहरी शर्मा सेढाँई, जनकराज कालाखेती र प्रभाश कुमार कर्माचार्यलाई सफाइ दिने ठहर गरी फैसला गर्दा MOU वार्ता उपसमिति र SPA वार्ता उपसमितिमा संलग्न भएको भन्ने आधार उल्लेख गरेको देखिन्छ। यी प्रतिवादीहरु नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा Request for Proposal (RFP) तयारी उपसमिति तथा प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा संलग्न रही निर्णय गरेको देखिन्छ। यी प्रतिवादीहरूले तयार गरेको RFP Document मा विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, मूल्याङ्कन मापदण्ड, निर्देशन र सामान्य तथा विशेष शर्तहरू उल्लेख नगरी अनिश्चित र अस्पष्ट खालको सूचना तयार गराई, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ अन्तर्गतको Standard Bidding Document को स्पष्ट उल्लंघन गरेको देखिन्छ। विशेष अदालतले आफ्नै फैसलामा उक्त RFP Document लाई “बदनियतको शुरुआत बिन्दु” रहेको भनी ठहर गरिसकेको अवस्थामा सोही दस्तावेज तयार गर्ने प्रतिवादीहरूको कार्यलाई कसूर ठहर नगर्नु आफैंमा प्रमाणको विभेदपूर्ण मूल्याङ्कन हो। यी प्रतिवादीहरूले प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा रही AAR Corp. को Price Escalation को शर्त सहितको Non-responsive प्रस्तावलाई स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरी मूल्यांकन प्रतिबेदन पेश गरेको र निगम संचालक समितिले सोही सिफारिस बमोजिम AAR Corp. को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको देखिन्छ। निगमबाट जारी भएको शुरु RFP Document मा Price Escalation को प्रावधान नभएको र Delivery Schedule १२ महिना तय गरिएको भएतापनि AAR Corp. ले Price Escalation को शर्त सहितको प्रस्ताव पेश गरेकोमा यी प्रतिवादीहरु संलग्न रहेको प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले १८ महिनाको Delivery Schedule कायम गरी Price Escalation सहितको प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरेको तथ्य उक्त मूल्यांकन प्रतिबेदनबाट प्रष्ट देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा २४ अनुसार Non-responsive प्रस्तावहरू स्वतः रीत नपुगेको हुँदाहुँदै ती प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरिनु बदनियतपूर्ण कार्यको रहेको तथ्य मिसिल संलग्न Documentary Evidence बाट स्पष्ट देखिरहेको अवस्थामा लिखित प्रमाण अन्य प्रमाणभन्दा बलियो हुन्छ (Documentary Evidence is superior) भन्ने प्रमाण कानूनको सिद्धान्त एवं प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २१ मा उल्लेखित कानूनी ब्यवस्था समेतको आधारमा उक्त प्रमाण ग्रहण गरी फैसला गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने ठहर गरी भएको फैसला प्रमाणको त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन (erroneous evaluation of evidence) एवं प्रमाणहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन (Evidence to be evaluated fairly and without bias) को सिद्धान्त विपरीत भई वदरभागी रहेको छ।
आ. सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट समेत “कार्य तत्वले नै बदनियत पत्ता लाग्छ” (सार्जन पाण्डे बि. नेपाल सरकार सर्बोच्च अदालत बुलेटिन २०६६ पूर्णांक ४१७ पृ १९) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अबस्थामा माथि उल्लिखित बदनियतपूर्ण कार्य गरेको पुष्टि हुने लिखत प्रमाण (कार्यालयको अभिलेखका लिखतहरु) लाई प्रमाणमा ग्रहण नगरी यी प्रतिवादीत्रयलाई आरोप मागदावीबाट सफाई दिने गरी भएको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपुर्ण रही बदरभागी रहेको छ।

इ. विशेष अदालतबाट भएको उक्त फैसलाको प्रकरण नं १२९ मा निज प्रतिवादीहरु रामहरी शर्मा सेढाँई, जनकराज कालाखेती र प्रभाश कुमार कर्माचार्यलाई सफाई दिनेगरी लिएको आधारको सम्वन्धमा तल खण्ड (ढ) मा विस्तृत विश्लेषण गरिए वमोजिमका आधार त्रुटिपूर्ण भएकोले निज प्रतिवादीहरु रामहरी शर्मा सेढाँई, जनकराज कालाखेती र प्रभाश कुमार कर्माचार्यलाई सफाई दिनेगरी भएको फैसला बदरभागि छ।

ई. Request for Proposal (RFP) document तयारी उपसमिति तथा प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा संलग्न रहेका यी प्रतिवादीहरुले निर्णय/लिखतहरुमा जानी बुझि सहीछाप गरेको तथ्य स्पष्टै छ। प्रतिवादीहरुले अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा कसूरमा ईन्कारी रहेतापनि निजहरूले बिमान खरिद प्रकृयाको निर्णयमा निर्वाह गरेको भुमिकालाई ईन्कार गर्न सकेको नदेखिंदा बिमान खरिद प्रकृयामा प्रतिवादीहरुसंगको मिलोमतोमा बदनियतपूर्वक कार्य गरी निगमलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको तथ्य पुष्टि भएकै देखिन्छ। यस स्थितिमा प्रतिवादीहरुलाई आरोप मागदावी बमोजिम सजाय गर्नु पर्नेमा सो प्रमाणहरुको अनदेखा गरी यी प्रतिवादीत्रयलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदरभागी रहेको छ।
उ. प्रतिवादीहरु रामहरी शर्मा सेढाँई, जनकराज कालाखेती र प्रभाश कुमार कर्माचार्यले बद्‌नियतपूर्वक सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीतको RFP Document सहित गलत प्रतिवेदन पेश गरेको र सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम Non-Responsive प्रस्तावलाई स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित गलत प्रतिवेदन पेश गरेकोले निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 9 वमोजिमसमेत कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदावी लिएकोमा अभियोजन पक्षले दाबी लिएका तथ्यगत र कानुनी प्रश्नहरुमा अदालतले सम्बोधन गरी फैसला गर्नुपर्नेमा विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा सो सम्वन्धमा केही बिबेचना नै नगरी आरोपदावीका विषयमा सम्वोधन नै नगरी भएको शुरु फैसला प्रथम दृष्टीमै कानूनी त्रुटि रही बदरभागी रहेको छ।

प्रतिवादी गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा र सुवास रिजालको हकमाः

अ. प्रतिवादी गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा र सुवास रिजाल नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरिद उपसमितिमा रही बदनियतपूर्वक Request for Proposal (RFP) दस्तावेज तयार गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका थिए भन्ने मिशिल संलग्न प्रमाणहरुबाट पुष्टी भएको देखिन्छ । विशेष अदालतको फैसलामा समेत उक्त RFP दस्तावेजलाई अस्पष्ट र भ्रमित बनाउने खालका मिश्रित शर्तहरू राखिएको भन्दै यसैलाई “बदनियतको शुरुआती बिन्दु” को रूपमा ठहर गरिएको स्पष्ट देखिरहेको र यसै सन्दर्भमा “वदनियतपूर्ण क्रियावाट कार्य भएको देखिएमा भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ” भनि (ने.का.प.२०५७ नि.नं. ६८६३ रामचन्द्र देवकोटा वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा) सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको अवस्थामा विशेष अदालतले यिनै RFP Document तयार गर्ने मुख्य भुमिकामा रहेका ब्यक्तिहरूलाई आरोपदावीवाट नै सफाई दिने ठहर गरी भएको विशेष अदालतको फैसला सबुत प्रमाण, कानूनी ब्यवस्था र सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेकोले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भई वदरभागी रहेको छ।

आ. प्रस्तुत मुद्दामा यिनै प्रतिवादीहरूले तयार पारेको RFP दस्तावेजमा विमानको प्राविधिक मापदण्ड, मूल्याङ्कनका स्पष्ट नर्म्स, प्रस्तावदाताहरूलाई निर्देशन दिने खण्ड, मूल्याङ्कनका आधारहरू, खरिद सम्झौताका शर्तहरू आदि समावेश गर्नु पर्नेमा सो समेत गरेको देखिदैन। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै Second-hand विमान खरिद गर्नका लागि कानूनी प्रक्रिया तथा ढाँचा विपरीत RFP दस्तावेज तयार गरिएकाले उक्त कार्य बदनियतपूर्ण रहेको तथ्य पुष्टि भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादीहरूले अदालतसमक्ष गरेको वयानमा आफूहरुले कुनै बदनियतपूर्ण कार्य नगरेको, कुनै लाभको मनसाय नरहेको र निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याउने नियतले काम नगरेको भन्ने समेत ब्यहोरा उल्लेख गरेतापनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ प्रतिवादीहरुको इन्कारी बयान मात्र सफाइको आधार बन्न नसक्ने एवं निज प्रतिवादीहरुले बदनियतपूर्ण तरिकाले RFP दस्तावेज तयार गरेको तथ्य अन्य स्वतन्त्र प्रमाणद्वारा पुष्टि भईरहेको अवस्थामा उक्त प्रमाणलाई ग्रहण गरी फैसला गर्नु पर्नेमा प्रतिवादीहरूको कोरा इन्कारी बयानलाई मात्र आधार लिई प्रमाण कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरुको मर्म बिपरीत गई मिशिल संलग्न प्रत्यक्ष प्रमाण र सोको विश्वसनीयताको मूल्यांकन नै नगरी भएको फैसला “कर्म आफैं बोल्दछ” (Res ipsa loquitur) भन्ने सिद्धान्त विपरीत छ। अत: यी प्रतिवादीहरूकै संलग्नतामा तयार भएको RFP दस्तावेजमा देखिएका त्रुटिपूर्ण, अपारदर्शी र कानून विपरीतका प्राबधानहरुबाट प्रतिवादीहरुको कार्यशैलीले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा संलग्नता रहेको तथ्य पुष्टि भईरहेकोले Doctrine of Accountability of Public Official को सिद्धान्त अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका यी प्रतिवादीहरू आफ्नो कार्यको लागि जवाफदेही हुनुपर्नेमा सो नगरी बदनितयपूर्ण कार्यबाट हुन गएको हानिनोक्सानी वा उल्लङ्घनलाई सामान्य लापरवाहीका रूपमा छुट दिन मिल्ने अवस्था देखिंदैन । यसरी प्रतिवादीहरूको कसूरजन्य कार्यमा संलग्नता रहेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरुवाट पुष्टि भईरहेको अवस्थामा केवल इन्कारी बयानको आधारमा सफाई दिने गरी भएको फैसला प्रमाण ऐन, प्रमाण कानूनका सिद्धान्त र स्थापित अभ्यास Doctrinal practices को विपरीत देखिरहेकोले उक्त फैसला वदरभागी छ।
इ. प्रतिवादीहरु गणेश बहादुर चन्द, कर्ण बहादुर थापा र सुवास रिजालले बद्‌नियतपूर्वक सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीतको RFP Document सहितका गलत लिखत पेश गरी गराई सोही वमोजिम खरिद कार्य गरी गराई नेपाल वायुसेवा निगमलाई हानी नोक्सानीसमेत पुर्‍याएको तथ्य पुष्टि भएकोबाट निज प्रतिवादीहरु गणेश बहादुर चन्द, कर्ण बहादुर थापा र सुवास रिजाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 9 वमोजिमसमेत कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदावी लिएकोमा अभियोजन पक्षले दाबी लिएका तथ्यगत र कानुनी प्रश्नहरुमा अदालतले सम्बोधन गरी फैसला गर्नुपर्नेमा विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा सो सम्वन्धमा केही बिबेचना नै नगरी आरोपदावीका विषयमा सम्वोधन नै नगरी भएको शुरु फैसला प्रथम दृष्टीमै कानूनी त्रुटि रही बदरभागी रहेको छ।

प्रतिवादी रमेश बहादुर शाह, रविन्द्र कुमार शेरचन, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरको हकमाः

अ. प्रतिवादी रमेश बहादुर शाह, रविन्द्र कुमार शेरचन, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधर विमान खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति (Proposal Evaluation Sub-Committee) मा रही AAR Corp को प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको तथ्य मिशिल संलग्न प्रमाणहरुबाट पुष्टि भएको देखिन्छ। यिनै प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली, २०६५ अन्तर्गतको स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्दै AAR Corp को Disclaimer मा समावेश गरिएका शर्तहरूलाई बेवास्ता गरेका, Delivery Schedule तथा Price Escalation को शर्तलाई बदनियतपूर्वक स्वीकार गरी Conditional तथा Non-responsive प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रस्ताब मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा निर्णयहरूबाट स्पष्ट देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कानूनी मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यी प्रतिवादीहरूले RFP Document मा Delivery Schedule १२ महिना भन्दा कम राखिएको शर्तलाई उपेक्षा गर्दै प्रस्ताव मूल्याङ्कनको क्रममा Delivery Schedule १८ महिना कायम गरी प्रस्ताबदाता AAR Corp ले शर्त सहित पेश गरेको Price Escalation को दर समेत तोकेर प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्नु प्रक्रियागत उल्लङ्घन मात्र नभई बदनियतपूर्ण कार्य पनि हो। मूल्याङ्कन उपसमितिको प्रतिवेदनमा AAR Corp को प्रस्ताव कानून तथा RFP दस्तावेज विपरीत रहेको कुराको उल्लेख नगरी सिफारिस गर्नु अत्यन्त गम्भीर प्रमाणिक त्रुटि रहेको भन्ने देखिरहेको अवस्थामा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तावदाताको Disclaimer मा रहेको “conditional acceptance” लाई ईन्कार नगरी प्रस्ताव सिफारिस गर्नु “सजग भएर पनि अनदेखा गर्ने सिद्धान्त” (Doctrine of Willful Blindness) समेतका आधारमा विशेष अदालतवाट भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रही वदरभागी रहेको छ। यसरी बदनियतपूर्वक गरिएको मूल्याङ्कन र सिफारिसबाट नेपाल वायुसेवा निगमलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाण कागजवाट स्पष्ट रुपमा देखिरहेको अवस्थामा यस्ता कार्यहरू “सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको जवाफदेहिताको सिद्धान्त” (Doctrine of Public Accountability) अन्तर्गत सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले कर्तव्यपालन गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको उल्लङ्घन हो। साथै,कर्म आफैं बोल्दछ (Res ipsa loquitur) भन्ने सिद्धान्त अनुसार प्रतिवादीहरुको कसूरमा संलग्नता रहेको तथ्य पुष्टी भएको देखिन्छ।

आ. यसैगरी विशेष अदालतले गरेको उक्त फैसलामा Price Escalation दिने कार्य नै बदनियतपूर्ण हो भनी स्वीकार गरे तापनि यिनै प्रतिवादीहरूद्वारा सोही Price Escalation समावेश Conditional प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरिएको कार्यलाई अन्यथा व्याख्या गरी सफाइ दिएको देखिन्छ। प्रतिवादीहरूले निगमको हित विपरीत हुने गरी प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा त्रुटिपुर्ण कार्य गरेको, Delivery Schedule लाई अवैधानिक रुपमा संशोधन गरेको तथा प्रस्तावदाता AAR Corp को Price Escalation को शर्त समावेश गरी सिफारिस गर्नेगरी निर्णय गर्नु सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियालाई अवैधानिक र गैरपारदर्शी बनाउने कार्य हो भन्ने तथ्य पुष्टि भएको छ। विशेष अदालतले उक्त फैसला गर्दा मिशिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरुको कुनै गहन व्याख्या, विश्लेषण तथा कानूनी सिद्धान्तहरुको समन्वयात्मक ब्याख्या नगरी आत्मगत ब्याख्या गरी निज प्रतिवादीहरु रमेश बहादुर शाह, रविन्द्र कुमार शेरचन, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरलाई आरोपदावीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला प्रथमदृष्टि (Prime facie Evidence ) मै त्रुटीपूर्ण रहेकोले बदरभागी छ।
इ. प्रतिवादीहरु रमेश बहादुर शाह, रविन्द्र कुमार शेरचन, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरले बद्‌नियतपूर्वक सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत रहेको AAR Corp को Non-Responsive प्रस्तावलाई स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहितको गलत लिखत पेश गरी गराई सोही वमोजिम खरिद कार्य गरी गराई नेपाल वायुसेवा निगमलाई हानी नोक्सानीसमेत पुर्‍याएको पुष्टि भएकोवाट निज प्रतिवादीहरु रमेश बहादुर शाह, रविन्द्र कुमार शेरचन, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 9 वमोजिमसमेत कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदावी लिएकोमा अभियोजन पक्षले दाबी लिएका तथ्यगत र कानुनी प्रश्नहरुमा अदालतले सम्बोधन गरी फैसला गर्नुपर्नेमा विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा सो सम्वन्धमा केही बिबेचना नै नगरी आरोपदावीका विषयमा सम्वोधन नै नगरी भएको शुरु फैसला प्रथम दृष्टीमै कानूनी त्रुटि रही बदरभागी रहेको छ।

प्रतिवादी Norton Rose Fulbright LLP Germany र सोका मुख्य व्यक्तिहरू Mr. Markus Radbruch र Mr. Ralf Springer को हकमाः
अ. नेपाल वायुसेवा निगमलाई विमान आपूर्ति गर्ने कार्यमा AAR International INC. USA, German Aviation Capital GMBH Germany, Hi Fly Transporte Aereos SA (Hi Fly Airlines) Portugal, M/S Hifly X Ireland Limited Ireland, Norton Rose Fulbright LLP Germany संलग्न भएकोमा विवाद छैन। भुक्तानी वापतको रकम व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले Norton Rose Fulbright LLP Germany लाई AAR International INC. USA, German Aviation Capital GMBH Germany, Hi Fly Transporte Aereos SA (Hi Fly Airlines) Portugal, M/S Hifly X Ireland Limited Ireland र नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीहरु समेतले एकआपसमा मिलेमतो गरी Escrow Agent को रुपमा नियुक्त गरी नेपाल वायुसेवा निगमबाट सम्पूर्ण रकम सोही Escrow Agent को खातामा ट्रान्सफर भई सो खाताबाट बाँडफाँड भएको तथ्य पुष्टि भएको देखिन्छ।

आ. प्रस्तुत मुद्दामा कसुर ठहर भएका कम्पनीहरु AAR International INC. USA, German Aviation Capital GMBH Germany, Hi Fly Transporte Aereos SA (Hi Fly Airlines) Portugal, M/S Hifly X Ireland Limited Ireland र नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीहरु समेतले एकआपसमा मिलेमतो गरी Norton Rose Fulbright LLP Germany लाई Escrow Agent को रुपमा नियुक्त गरेकोमा विवाद देखिँदैन। उक्त Escrow Agent को रुपमा रहेको Norton Rose Fulbright LLP Germany को बैंक खातामा विमानको भुक्तानी वापतको रकम कारोवार भएको अवस्था र उक्त कम्पनीहरुको एकआपसी कार्य व्यवहारबाट समेत प्रस्तुत खरिद प्रक्रियामा Norton Rose Fulbright LLP Germany ले कसुरजन्य कार्य गर्न सहयोग पुर्‍याएको तथ्य पुष्टि भएको देखिँदा यसको तर्फबाट मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिहरु Mr. Markus Radbruch र Mr. Ralf Springer पनि कसुरमा संलग्न भएको देखिन्छ। Escrow Agent नियुक्त गर्ने मुख्य कम्पनीको गैरकानूनी आदेश तथा निर्देशन पालन गरेको, संस्थागत रुपमा फौजदारी कसूरमा संलग्नता भएको, नियतपूर्वक त्यस्ता कार्यमा अनदेखा गरेको, गैरकानूनी काममा संलग्न गरे गराएको समेतका आधारमा Agent पनि Criminally liable हुने फौजदारी न्यायको मान्यता रहेको हुँदा Corporate Agent को Corporate criminal Act उपर अनदेखा गरी कसूरको दायित्वबाट Norton Rose Fulbright LLP Germany र यसका मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिहरु Mr. Markus Radbruch र Mr. Ralf Springer लाई उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण भई बदरभागी छ।

इ. AAR International INC. USA, German Aviation Capital GMBH Germany, Hi Fly Transporte Aereos SA (Hi Fly Airlines) Portugal र M/S Hifly X Ireland Limited Ireland नामका कम्पनी/फर्म र सोका प्रतिनिधिहरुले नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारी/कर्मचारीसंगको मिलेमतोमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्‍याएको तथ्य विशेष अदालतको फैसलाले स्थापित गरिसकेको छ । यसरी हानिनोक्सानी भएको रकम समेत सोही Escrow Agent को खाता मार्फत बाँडफाँड भएको अवस्था पुष्टि हुँदाहुँदै Escrow Agent को रुपमा रहेको Norton Rose Fulbright LLP Germany र सोका प्रतिनिधि Mr. Markus Radbruch र Mr. Ralf Springer लाई आरोप मागदावी बमोजिम मतियारमा सजाय गर्नु पर्नेमा सफाई दिनेगरी भएको फैसला प्रमाण ऐन‚ २०३१ को दफा २१ र ३५ को प्रयोग र पालनामा त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी रहेको छ।

AAR International INC. USA, German Aviation Capital GMBM Germany, Hi Fly Transporte Aereos SA (Hi Fly Airlines) Portugal, M/S Hifly X Ireland Limited Ireland, Norton Rose Fulbright LLP Germany र सोका मुख्य ब्यक्तिको हकमाः

अ. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (क), (घ) र (ञ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा २३ को प्राबधान बमोजिम सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सजाय गरी पाउन मागदावी लिई आरोप पत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतबाट फैसला हुदाँ “..बस्तुत: भ्रष्टाचारको प्रमुख शर्त नै बदनियत भएको हुँदा कार्यका सन्दर्भमा कानूनी व्यक्ति संलग्न भएको देखिए पनि कम्पनीलाई स्थापित वदनियतपूर्ण कार्यमा संलग्न गराउने प्राकृतिक व्यक्ति नै हुने हुँदा समेत कानुनी व्यक्तिको रुपमा रहेका यी कम्पनीका हकमा कसूरको दायित्व वहन गराउन मिलेन..” भन्ने समेत आधार लिई उक्त कम्पनिहरुले फौजदारी दायित्व बहन गर्नु नपर्ने गरी फैसला भएको देखिएतापनि कम्पनी स्वतन्त्र कानूनी ब्यक्ति भएकोले Principle of Corporate Criminal liability को सिद्धान्त अनुसार आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको पुष्टि भईसकेको कम्पनीलाई समेत जरिवाना, सम्पति जफत, ब्यवसायमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्स रद्द समेतका सजाय हुने भएकोले सो अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न कम्पनीहरुलाई समेत दायित्व बहन गराउने ठहर गरी फैसला गर्नु पर्नेमा कम्पनीहरुलाई उन्मुक्ति हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपुर्ण देखिएकोले बदरभागी छ।

प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारको हकमाः

अ. प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले Price Escalation र विमानको MTOW २४२ टन बाट घटाएर २३० टन कायम गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई हानी पुर्‍याएको आरोपित कसूर गरेको ठहर गरी निजलार्इ कैद सजाय भएको हुँदा सो हदसम्म कुनै पुनराबेदन जिकिर लिनु परेन।जहाँसम्म बिगोलाई दामासाहीले गरेको सन्दर्भ छ, सम्मानित अदालतबाट फैसला हुँदा बादी नेपाल सरकारलाई रु.१,४७१,०८५,४८२।८५ (अक्षेरुपी एक अर्व सत्चालिस करोड दश लाख पचासी हजार चार सय बयासी रुपैयाँ पचासी पैसा मात्र) बराबरको हानिनोक्सानी गरेको भनी फैसला भएको र यी प्रतिवादी समेतले उक्त रकम हानिनोक्सानी हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको हुँदा आरोप मागदावी बमोजिम फैसला गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी भएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको छ।

आ. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको सजाय नगरेको सन्दर्भमा प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले आफ्नै संयोजकत्वको उपसमितिबाट बद्‌नियतपूर्वक सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063, सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 सहितको प्रचलित खरिद सम्बन्धी कानूनहरु विपरीतको Request For Proposal (RFP) Document सहित गलत लिखत तयार गरी गराई सोही वमोजिम खरिद कार्य गरी गराई नेपाल वायुसेवा निगमलाई हानी नोक्सानीसमेत पुर्‍याएको तथ्य पुष्टि भएकोबाट निज प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको उक्त दफा वमोजिमसमेत कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदावी लिएकोमा अभियोजन पक्षले दाबी लिएका तथ्यगत र कानुनी प्रश्नहरुमा अदालतले सम्बोधन गरी फैसला गर्नुपर्नेमा विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा सो दाबी सम्वन्धमा केही बिबेचना नै नगरी आरोपदावीका विषयमा सम्वोधन नै नगरी भएको शुरु फैसला प्रथम दृष्टीमै कानूनी त्रुटि रही बदरभागी रहेको छ।

प्रतिवादीहरु शंकर प्रसाद अधिकारी, शिशिर कुमार ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछानेको हकमाः

अ. यी प्रतिवादीहरू शंकर प्रसाद अधिकारी, शिशिर कुमार ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछानेलाई Price Escalation र विमानको MTOW २४२ टन बाट घटाएर २३० टन कायम गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याएको आरोपित कसूर गरेको ठहर गरी कैद सजाय गरेको हुँदा सो तर्फ बिबेचना गरी रहन परेन । जहाँसम्म बिगोलाई दामासाहीले गरेको सन्दर्भ छ अदालतबाट फैसला हुँदा बादी नेपाल सरकारलाई रु.१,४७१,०८५,४८२।८५ (अक्षेरुपी एक अर्व सत्चालिस करोड दश लाख पचासी हजार चार सय बयासी रुपैयाँ पचासी पैसा मात्र) बराबरको हानिनोक्सानी गरेको भन्ने फैसला भएको र यी प्रतिवादीहरु समेतले उक्त रकम हानिनोक्सानी हिनामिना गरी भष्टाचार गरेको पुष्टि भएको हुँदा आरोप मागदावी बमोजिम फैसला गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी भएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको छ।

प्रतिबादीहरु (क) AAR Corp Inc.USA का Mr.Deepak Sharma, (ख) German Aviation Capital Germany/Singapore का Mr.Christian Nuehlen, (ग) German Aviation Capital Germany का Mr. Oleg Calistru, (घ) M/S AAR International INC. USA का Mr. John M. Holmes (ङ) M/S German Aviation Capital GMBH Germany का Ms. Ana Top (च) M/S Hi Fly Transporte Aereos SA (Hi Fly Airlines) Portugal का Mr. Paulo Mirpuri (छ) M/S Hifly X Ireland Limited Ireland का Mr. Gerald Thornton, Director र Mr.Christian Nuehlen का हकमाः

अ. प्रतिवादीहरूले आरोपित कसूर गरेको पुष्टि भई कैद सजाय गरेको हुँदा सो तर्फ कुनै जिकिर लिनु परेन। विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा बिगोलार्इ दामासाही गरी त्यसै आधारमा जरिवाना गरी बिगो भरी भराएको सन्दर्भमा हेर्दा, बादी नेपाल सरकारलाई रु.१,४७१,०८५,४८२।८५ (अक्षेरुपी एक अर्व सत्चालिस करोड दश लाख पचासी हजार चार सय बयासी रुपैयाँ पचासी पैसा मात्र) बराबरको हानी नोक्सानी गरे भएको ठहर गरी फैसला भएको देखिन्छ । उल्लिखित प्रतिवादीहरु समेतले उक्त रकम हानिनोक्सानी हिनामिना गरी भष्टाचार गरेको पुष्टि भएको हुँदा आरोप मागदावी बमोजिम फैसला गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी भएको विशेष अदालतको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको छ।

(ढ) विशेष अदालतवाट भएको फैसलाको प्रकरण नं.74 मा विमान खरिदको आवश्यकतामा विवाद गर्नुपर्ने विषयनै देखिदैन, यो राष्ट्रिय आवश्यकताकै विषय हो भनी आधार लिएको देखिन्छ । फैसलाको प्रकरण नम्बरहरु 60, 76 र 77 समेतमा तत्कालिन सचिव तथा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष शंकर प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिले मिति २०७३।0६।0७ को बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम दुईवटा A330-200 वाईडबडी विमान खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७३।६।१० मा निगमबाट आह्वान गरिएको Request for Proposal (RFP) सूचनामा निगमले नयाँ विमान खरिद गर्ने हो वा पुरानो खरिद गर्ने हो भनी अलग अलग प्रस्तावको मार्गदर्शन (Criteria) नछुट्टयाई अस्पष्ट र भ्रमित हुने खालको शर्त राखेर सूचना जारी गरेको नै प्रस्तुत मुद्दामा कसूरजन्य कार्यको वदनियतको प्रस्थान/शुरुआति बिन्दुको रुपमा रहेको भनी किटान गरी उक्त मितिदेखि भए गरेका खरिद प्रकृयाका कार्यलाई कार्य कसूरको रुपमा विश्लेषण गरी अभियोग मागदावीबमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसूर ठहर गरेको देखिन्छ।शुरु अदालतले फैसला गर्दा लिएको सोही तथ्य, प्रमाण तथा विश्लेषणसमेतलाई आधार मानी हेर्दा;
अ. विशेष अदालतवाट भएको उक्त फैसलाका विभिन्न प्रकरणहरुमा विमान खरिदको आवश्यकता रहेको भनी निम्न कार्यहरुलाई बदनियत नरही कानूनसम्मत नै रहेको भनी स्वीकार गरेको तथ्यहरुः

(1) नेपाल वायुसेवा निगमको दश वर्षे कार्ययोजना तथा आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को बजेट वक्तव्यको सार्वजनिक संस्थान सुधार शीर्षक नं. 173 मा आन्तरिक तर्फ १५ वटा विमान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ७ वटा नयाँ जहाज ल्याईने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ को नीति कार्यक्रम तथा वजेट वक्तव्यमा निगमको लागि विमानहरु थप गर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ।निगमको लागि तत्काल २ वटा वाईडवडी विमान खरीद गर्न नेपाल सरकारको जमानतका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारमा लेखी पठाउने गरी सोही मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं निगमका तत्कालीन संचालक समितिका अध्यक्ष श्री सुशिल घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०७१।०३।३० को बैठकले निर्णय गरेको तथ्य मिशिलसंलग्न उक्त मितिको निगम सञ्चालक समितिको निर्णय माइन्युटको प्रतिलिपिबाट स्पष्ट भैरहेको देखिन्छ।

(2) यसरीनै निगम संचालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थपलियाको अध्यक्षतामा मिति २०७२।९।२७ मा वसेको संचालक समितिको बैठकले पुन: २५ अर्वको सहुलियत ऋण अथवा पुँजी लगानीको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।सो पश्चात नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले मिति २०७२।१०।०४ मा आफ्नै संयोजकत्वमा निर्देशक श्री गणेश बहादुर चन्द सदस्य, का.मु. निर्देशक श्री कर्ण बहादुर थापा सदस्य, का.मु. निर्देशक श्री जनकराज कालाखेती सदस्य, उपनिर्देशक श्री प्रभाश कुमार कर्माचार्य सदस्य, नि.निर्देशक क्याप्टेन श्री सुवास रिजाल सदस्य र का.मु. निर्देशक श्री रामहरी शर्मा सदस्य सचिव रहने गरी निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम (१) बमोजिम विमान खरिद उपसमिति गठन गरी सो उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनसाथ Request for Proposal (RFP) For the Purchase of A330-200 Wide Body Aircraft को Preliminary Draft समेत पेश गरेको तथ्य मिशिल संलग्न निगमको सञ्चालक समितिहरुका बैठक निर्णय माइन्युटका प्रतिलिपीहरुबाट स्पष्ट भैरहेको देखिन्छ।

(3) नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेम कुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको मिति २०७३/0१/0२ को बैठकले संचालक समितिका सदस्य श्री सूर्य प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम (१)(ख) बमोजिम वाइड बडी विमान खरिदका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको देखिन्छ। सो उपसमितिले मिति २०७३/0४/३२ मा प्रतिवेदन पेश गरेको र उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन संचालक समितिका अध्यक्षले श्री MD (Managing Director) NA (Nepal Airlines) लाई सम्बोधन गरी “यसलाई अध्ययन र छलफलका लागि आगामी संचालक समितिको बैठकमा पेश गर्ने” भनी मिति २०७३।०४।३२ मा तोकादेश गरिएकोमा तत्पश्चात निगम संचालक समितिको अर्को बैठक नबस्दै सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं निगम संचालक समितिका अध्यक्ष प्रेम कुमार राईको मिति २०७३।०५।२६ मा सरुवा भई अन्य मन्त्रालयमा रमाना भएको देखिंदा त्यसपछिका विमान खरिद सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा निजको कुनैपनि भूमिका रहन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले त्यसतर्फ थप विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन।

आ. आयोगले अभियोजन गर्दा चयनमुखी (selective prosecution) दृष्टिकोण अबलम्बन गरेको, कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई नचलाउने (pick and choose) गरी निर्णय गरेको भनी फैसलाको पेटबोलीमा अप्रासाँगिक सन्दर्भ उल्लेख गरी प्रतिवादीहरु निमानुरु शेर्पासमेतलाई सफाई दिएको सम्वन्धमाः

(1) अन्य मन्त्रालयबाट सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भर्इ आएका तत्कालीन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीले मिति २०७३।०५।२६ देखि निगमको संचालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्नु भएको देखिन्छ। निज सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा मिति २०७३।०६।०५ (२१ सेप्टेम्बर २०१६) मा बसेको संचालक समितिको बैठकबाट वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा RFP Document, व्यापारिक योजनामा उल्लेखित थप तथ्याङ्क, व्यापारिक योजना कार्यान्वयन कार्यतालिका, बोलपत्र आव्हानको सूचनाको ढाँचा, संशोधित ३ वर्षे कार्ययोजना लगायतका विषय पेश गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको देखिन्छ।

(2) तत्कालीन ब्यवस्थापन (महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार) ले मिति २०७३।०६।०६ मा पेश गरेको प्रस्ताब(एजेण्डा) को आधारमा तत्कालिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षताको मिति २०७३।०६।०७ को संचालक समिति बैठकले Review of Business Plan स्वीकृत गर्ने, ३ वर्षे सुधार कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, व्यवस्थापनद्वारा जहाज खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि पेश गरिएको RFP Document लाई संशोधन सहित स्वीकृत गर्ने र नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली, २०६५ परिच्छेद २६ को विनियम २३६(१) र (२) बमोजिम २ वटा वाइडबडी A330-200 विमान खरिद गर्न RFP एवं सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिन्छ। तत्कालिन सचिव तथा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष शंकर प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको निगम संचालक समितिले मिति २०७३।०६।०७ मा गरेको निर्णयको आधारमा मिति २०७३/०६/१० (२६ सेप्टेम्बर २०१६) को अंग्रेजी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका The Rising Nepal मा सूचना प्रकाशन गरी विमान खरिद प्रक्रिया शुरु भएको देखिन्छ। उक्त विमान खरिद प्रक्रियाको बदनियतको शुरुआति बिन्दु नै यहींनेर देखिन आउँदछ भनी फैसलामा प्रष्ट उल्लेख गरेको देखिएवाट बदनियतपूर्वक विमान खरिद प्रकृया शुरु गरेको तथ्यलाई स्वयं विशेष अदालतले फैसलामा ग्रहण गरिसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा थप विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन।

(3) यसै सन्दर्भमा उक्त फैसलाको प्रकरण नं.११८ समेतमा मिति २०७३।०१।०२ को निगम संचालक समितिको बैठकबाट गठित विमान खरिद अध्ययन उपसमितिका संयोजकको रुपमा रहेका तत्कालीन संचालक सदस्य सुर्यप्रसाद आचार्यको भुमिकासंग प्रतिवादीद्वय निमानुरु शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेलाई तुलना गरी गरिएको विश्लेषण मिसिल संलग्न तथ्य एवं सवूद प्रमाणको समुचित मूल्यांकन गरी भएको देखिंदैन। निज सुर्यप्रसाद आचार्य संयोजक रहेको वाइडवडि खरिद उपसमितिमा निमानुरु शेर्पा, रमेश बहादुर शाह र रामहरि शर्मा सेढाई सदस्य रहेकोमा सो उपसमिति गठन गर्दानै “विमान खरिद अध्ययन गर्न” भनि उपसमितिको कार्यादेश समितिको नामबाटै स्पष्ट भैरहेको पाइन्छ। सो उपसमितिले दिएको प्रतिबेदनमा निगमले यसैगरी खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भनी किटानी शिफारिस गरेको नदेखिई विभिन्न विकल्प सहितको प्रतिबेदन दिएको देखिएको, उक्त प्रतिबेदनमा Request For Proposal(RFP) Document को ड्राफ्ट पेश नभएको र विमान खरिद सम्बन्धी सूचना समेत रहेको देखिंदैन।साथै, शुरु अदालतवाट भएको फैसलामा तत्कालिन सचिव तथा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष शंकर प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिले मिति २०७३।0६।0७ को बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम दुईवटा A330-200 वाईड बडी विमान खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७३।६।१० मा निगमबाट आह्वान गरिएको Request for Proposal (RFP) सूचनाको बेहोरा नै प्रस्तुत मुद्दामा कसूरजन्य कार्यको वदनियतको प्रस्थान/शुरुआति बिन्दुको रुपमा रहेको भनी कसूरको शुरु बिन्दुको रुपमा किटान गरेको देखिएकोमा निज सूर्य प्रसाद आचार्य संचालक सदस्यको भूमिकाबाट मिति २०७३।०५।०७ मा अलग भईसकेको देखिन्छ। अतएवः विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा निज सूर्य प्रसाद आचार्यलाई आयोगले प्रतिवादी कायम नगरी प्रतिवादीहरु निमानुरु शेर्पासमेतलाई अभियोजन गरी चयनमुखी (selective prosecution) दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको भन्नेसमेत आधार लिई निज निमानुरु शेर्पालाई सफाई दिनेगरी भएको शुरु फैसला वास्तविक प्रमाणको मूल्यांकन गरी भएको देखिंदैन । विशेष अदालतले विमान खरिदको वदनियतको शुरु विन्दु मानेको Request for Proposal (RFP) Document तथा सूचना स्वीकृत गर्ने निगम संचालक समितिको मिति २०७३।०६।०७ को बैठकमा उपस्थित भई निर्णय गर्ने निज निमानुरु शेर्पाको हैसियत/भूमिकालाई अनदेखा गर्दै निगमबाट आह्वान गरिएको Request for Proposal (RFP) को सूचना प्रकाशन मिति 2073।06।10 गते पश्चातका AAR Corp को Non-responsive प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, Price Escalation को शर्त स्वीकार गरी सोको सीमा समेत निर्धारण गर्ने, गैरकानुनी शर्त सहित विमानको MTOW घटाई गरेको MOU लाई समर्थन गर्ने, कानुन विपरीतको Commitment Fee भुक्तानीको निर्णय गर्ने, विमानको रकम भुक्तानी गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णय गर्ने भूमिकामा रहेका संचालक समिति सदस्य प्रतिवादी निमानुरु शेर्पासमेतलाई आरोपदावीवाट सफाई हुने गरी भएको फैसला मिसिल संलग्न प्रमाण तथा स्वंय शुरु अदालतले नै फैसलाको विभिन्न प्रकरणमा विश्लेषण निर्णायाधार कायम गरेको आधार विपरित भई त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ।

(4) फैसलाको प्रकरण नं. १२९ मा MOU Negotiation (वार्ता) उपसमितिका सदस्य निगमका तत्कालिन निर्देशक युवराज अधिकारीको भुमिकासँग प्रतिवादीत्रय रामहरि शर्मा सेढाँई, जनकराज कालाखेती र प्रभाश कुमार कर्माचार्यको भुमिकालाई तुलना गरी भएको निर्णयको सन्दर्भलाई लिएर कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई नचलाउने (pick and choose) गरी समानताको सिद्धान्त विरुद्ध अभियोजन गरेको भनी उल्लेख गरेको सम्वन्धमा हेर्दा Wide Body विमान खरिद गर्ने MOU को प्रारम्भिक वार्ता गर्न गठित उपसमितिको सदस्यको रुपमा रहेका नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन निर्देशक युवराज अधिकारी सदस्य समेत रहेको MOU वार्ता उपसमितिको तर्फबाट मिति २०७३।१०।०९ तदनुसार २२ जनवरी २०१७ मा निगमको व्यवस्थापन समक्ष पेश भएको प्रतिवेदनमा वाइडबडी विमान आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गर्ने विमानको Maximum Take off Weight (MTOW) २४२ टन बाट २३० कायम हुने भएमा घटी भएको MTOW को अनुपातमा मूल्य पनि घटीनै हुनु पर्दछ अर्थात….We proposed to reduce the proportionate cost for reduction in MTOW भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। MOU वार्ता उपसमितिको सदस्य बाहेक Wide Body विमान खरिद प्रकृयाका अन्य कुनै समिति, उपसमिति तथा चरणहरुमा तत्कालिन निर्देशक युवराज अधिकारीको संलग्नता रहे भएको देखिंदैन।फैसलाको प्रकरण नं. १२८ मा “…उपसमितिले वार्ता पश्चात आफ्नो कुनै निश्चित निर्णय नदिएको तथा वार्तामा नमिलेका कुराहरुलाई आफूहरुले राखेको प्रस्ताव र अर्को पक्ष AAR Corp ले राखेको अडान जस्ताको तस्तै उल्लेख गरी आवश्यक निर्णयका लागि संचालक समितिको उपसमिति समक्ष पेश गरेको देखिन्छ”, साथै फैसलाको प्रकरण नं.129 मा “वार्ता आफैमा एउटा प्रकृया सम्म हो।निर्णय होईन। निज युवराज अधिकारी सदस्य रहेको उपसमितिको कार्य आफैमा वदनियतपूर्ण रहेको भन्न मिलेन” भनी शुरु अदालतले आफ्नो फैसलामा स्वयं नै उल्लेख गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी, आयोगले अनुसन्धानको क्रममा वयान गरिएको युवराज अधिकारीको हकमा निर्णय गर्दा मुद्दा चलाउनेसम्मको प्रमाणको अभाव देखिएकोले पछि थप प्रमाण प्राप्त भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९(ग) वमोजिम हुनेनै हुँदा हाल केही गरिरहन परेन भनी आयोगबाट गरिएको मिसिल संलग्न निर्णयलाई अध्ययननै नगरी निज युवराज अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको भनी आयोगको निर्णय भन्दा फरक निष्कर्ष निकाली वार्ता उपसमितिका सदस्य कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई नचलाउने (pick and choose) गरी भएको अभियोजकको निर्णय नै स्वयममा विभेदयुक्त मात्र नभै समानताको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको देखिन्छ भन्ने आधार लिई उक्त वार्ता उपसमितिका अन्य सदस्यहरुलाई निजहरुको अन्य कार्य भूमिकाको बारेमा आरोपपत्र र मिसिल संलग्न प्रमाणको विश्लेषणनै नगरी सफाई दिनेगरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मिति २०७३/१०/0६ (१९ जनवरी २०१७) मा व्यवस्थापन (तत्कालिन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार) ले रमेश बहादुर शाहको संयोजकत्वमा जनकराज कालाखेती, प्रभाश कुमार कर्माचार्य, युवराज अधिकारी, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधर सम्मिलित MOU वार्ता उपसमिति गठन गरेकोमा सो उपसमितिमा रहेका (युवराज अधिकारी बाहेकका) रमेश बहादुर शाह, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधर प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिमा समेत रही बदनियतपूर्वक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेको (निजहरुको कार्य भूमिकालाई आरोपपत्र र माथि खण्ड ६(ज) मा समेत स्पष्ट गरिएको छ) आरोपमा प्रतिवादी कायम गरिएको र अन्य प्रतिवादीहरु रामहरी शर्मा सेढाँई, जनकराज कालाखेती र प्रभाश कुमार कर्माचार्यलाई RFP Document तयारी उपसमिति र प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिमा समेत रही बदनियतपूर्ण कार्य गरेको (निजहरुको कार्य भूमिकालाई आरोपपत्र र माथि खण्ड ६(च) मा समेत स्पष्ट गरिएको छ) तथ्य र प्रमाणको आधारमा प्रतिवादी बनाइएकोमा निज प्रतिवादीहरुको तत् तत् भूमिका खुल्ने मिसिल संलग्न कागज/प्रमाणलाई अनदेखा गरी आरोपदावीवाट सफाई हुने गरी भएको फैसला मिसिल संलग्न प्रमाण तथा स्वयं शुरु अदालतले नै फैसलाको विभिन्न प्रकरणमा विश्लेषण गरी लिएको आधार प्रमाणको रोहमा समेत त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ।
(5) प्रस्तुत मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपालको संविधानको धारा 239, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 लगायतको प्रचलित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था वमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रुपमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अनुसन्धान तहकिकात भई सङ्कलित सबुद प्रमाणहरुको आधारमा आयोगको बैठकमा पेश भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनउपर अध्ययन विश्लेषण गरी आयोगको बैठकबाट अभियोजन गर्ने निर्णय भएको र सोही निर्णयका आधारमा श्री विशेष अदालत समक्ष वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट आरोपपत्र दायर भएको अवस्था हो। यसै सन्दर्भमा निवेदक पुकार नरसिंह राणा विपक्षी महान्याधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको (ने.का.प 2072, नि.नं.9414 भाग 57 अंक ६) मुद्दामा “कानून बमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट भएको अनुसन्धान तहकिकातबाट सङ्कलित सबुद प्रमाणहरुको आधारमा अभियोजन भएकोमा त्यसप्रति शङ्का गर्नु उपयुक्त हुन्न” भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतवाट नजिर सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भएको देखिएकोले सोको प्रतिकुल हुनेगरी नेपालको संविधानको धारा 239 बमोजिम अधिकार प्राप्त स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले आफु सम्बद्ध कानून अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 लगायतका प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अनुसन्धान तहकिकात भई सङ्कलित सबुद प्रमाणहरुको आधारमा आयोगको बैठकमा पेश भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन उपर सुक्ष्म तवरले अध्ययन विश्लेषण गरी आयोगको बैठकबाट अभियोजन गर्ने निर्णय भए बमोजिम आरोपपत्र दायर गरेको बिषयमा भ्रम खडा गर्ने गरी शुरु अदालतवाट भएको फैसलाको प्रकरण नंम्बरहरु 68(16)(ख), 118, 129 समेतमा आयोगले अभियोजन गर्दा चयनमुखी (selective prosecution) दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको, कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई नचलाउने (pick and choose) गरी निर्णय गरेको भनी फैसलाको पेटबोलीमा असान्दर्भिक शब्दावली सहितको आधार लिई निमानुरु शेर्पासमेतका प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला नेपालको संबैधानिक व्यवस्था, विद्यमान कानून तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको रोहमा त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ।

(6) प्रस्तुत मुद्दा नेपालको संविधानको धारा 239, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 लगायतको प्रचलित कानून अनुसार अनुसन्धान गरी आयोगको बैठकमा अनुसन्धान प्रतिवेदन उपर अध्ययन गहन विश्लेषण गरी आयोगको बैठकबाट अभियोजन गर्ने निर्णय भएको र सोही निर्णयका आधारमा श्री विशेष अदालत समक्ष वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट आरोपपत्र दायर भएको हो। आयोगबाट दायर भएको यस मुद्दामा संकलन गरिएका सवूद प्रमाणहरुको आधारमा कसूरजन्य कार्यमा प्रतिवादीहरुको संलग्नता र प्रतिवादीहरुको कसूरजन्य कार्यबाट श्रृजना भएको आपराधिक दायित्व (Criminal liability) को अनुपात मिलाएर आरोप मागदावी लिइएको हो। विशेष अदालतबाट भएको फैसला अध्ययन गर्दा फैसलाको प्रकरण नं. ६६ मा प्रस्तुत मुद्दामा न्याय निरोपण गर्नुपर्ने (Matter to be adjudication) मूल ४ प्रश्न रहेको भनी विवादका विषयमा उठान गरिएका प्रश्न हेर्दा; (क) आरोप मागदाबी अनुरुपको भ्रष्टाचार जन्यकार्य भएको छ वा छैन? (ख) भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको भए यी प्रतिवादीहरुको संलग्नता छ वा छैन? (ग) संलग्नता रहेको भए को कसको संलग्नता रहेको छ ? र (घ) आरोप मागदाबी बमोजिम हुनुपर्ने हो होईन? भन्ने मात्र उठाइएको देखिन्छ। अदालतले नै निर्धारण गरेको उल्लिखित निरोपण हुनुपर्ने विषयहरुका अतिरिक्त अन्य व्यक्तिहरुको समेत कसूरमा संलग्नता रहेजस्तो गरी मिसिल संलग्न प्रमाणद्वारा स्थापित नहुने व्यहोरालाई उल्लेख गरी विशेष अदालतबाट “Selective prosecution” र “Pick and Choose” भएको देखियो भनी फैसलाको पेटबोलीमा अप्रासाँगिक सन्दर्भ उल्लेख गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ।
(ण) शिक्षक मथुरा ढकालसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा ×भ्रष्‍टाचारजन्य कार्य हुनका लागि आर्थिक लाभ वा हानि मात्र पर्याप्त आधार होइन । अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधि पनि भ्रष्‍टाचारजन्य कसुरको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो । प्रतिवादीको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधिबाट कसैको हानि हुने र कसैले लाभ पाउने अवस्था हुन्छ भने सो कार्य पनि भ्रष्‍टाचारजन्य कसुरको दायराभित्र पर्नेनै हुन्छ । साथै प्रतिवादीले त्यस किसिमको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको गतिविधि केवल आर्थिक लाभ हानि पुर्‍याउने मनसायका साथ गरेको थिएन भन्‍ने आधारमा मात्र उक्त दोषपूर्ण कार्यबाट निजले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने” (नि.नं.१०१४२, भाग ६०, अंक ११) भनी सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोले उक्त सिद्धान्तका प्रतिकूल हुनेगरी प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने भनी विशेष अदालत काठमाडौबाट भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ ।

(त)त्यस्तै, पुष्परत्न भन्ने आश्विनकुमार स्थापित विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा “घटनाको कारणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको तथ्य अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पनि प्रमाणित भएबाट सो वयान स्वेच्छा प्रतिकूलको भनी अदालत समक्ष दावी लिँदैमा त्यस्तो वयानको प्रामाणिक मूल्यमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने।” (ने.का.प.२०६६, नि.नं.८०६९, भाग ५१, अंक २ पूर्ण इजलास) भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरको पृष्ठभुमिमा सोको प्रतिकुल हुनेगरी प्रतिवादीहरुले केवल सजायबाट बच्ने प्रयोजनार्थ कसुरमा इन्कारी वयान गरेको आधारमा सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ।