काठमाडौं, ११ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुधारको मार्गमा शिखरतर्फ बढिरहेको अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै विगत लामो समयदेखि कलम घुमाएर रकम हात पार्न सक्रिय गिरोहले अहिले नयाँ काण्ड सिर्जना गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिड.को सामुन्ने पनि नआइपुगेको यो काण्डमा प्राधिकरणकै केही निर्देशकहरुको संलग्नता देखिएको छ । प्राधिकरणभित्र कार्यरत कर्मचारी र यससंग काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुले यसलाई ‘स्मार्ट मिटरको स्मार्ट काण्ड’को नाम दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ९० हजार थान स्मार्ट मिटर खरिद गर्न लागेको छ । यो कामको जिम्मेवारी आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय(पीएमडी)लाई दिइएको छ । एशियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भैरहेको विद्युत प्रशारण र वितरण कुशलता अभिबृद्धि आयोजना(पीटीडीइइपी) अन्तरगतको यो कम्पोनेन्टमा १ करोड ३० लाख डलरको लागत अनुमान गरिएको छ । जसको हालको मूल्य झण्डै १ अर्ब ४० करोड भन्दा बढी हुन आउछ ।

झण्डै एक बर्ष अगाडि १० सेप्टेम्बरमा ४५ दिनको समयावधि राखी आह्वान गरिएको यो अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको टेण्डरमा प्राधिकरणका केही प्रभावशाली खेलाडीहरुले पर्दापछाडि बसेर खतरानाक खेल खेलेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणको उच्च सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्मार्ट मिटर आपूर्ति गर्न मित्र राष्ट्र चीनका ११ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए ।

जसमा सेञ्जेन इन्हेमिटर कम्पनी लिमिटेड, झिजियान राइजसन साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी कम्पनी, निङ्बो सान्जिङ् मेडिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनी, हेक्सिङ् इलेक्ट्रिकल कम्पनी लिमिटेड,पिङ्गाओ विस्डम ज्वाइन्ट भेञ्चर,जेडटीइ कर्पोरेशन, जेभी अफ चाइना इनर्जी इञ्जिनियरिङ् ग्रुप एण्ड ग्वाङ्दोङ् इलेक्ट्रिक पावर डिजाइन इन्स्टिच्यूट कम्पनी, सिजियाजुआङ् केलिङ् इलेक्ट्रिक कम्पनी, हुँइझाउ झोङ् इलेक्ट्रिोनिक टेक्नोलोजी, नारी ग्रुप कर्पोरेशन र साञ्जेन क्लाउ इलेक्ट्रिक कम्पनी थिए ।

विभागले यो टेण्डर एकचरण दुई खामे पद्धति अन्तरगत हुने गरी आह्वान गरेको थियो । यस अन्तरगत टेण्डरमा सहभागी कम्पनीहरुले बोलपत्रमा सहभागी वन्न बोलपत्रदाताले निर्धारित गरेका न्यूनतम क्राइटेरिया पुगेको योग्यताका आधारहरुसहितको प्राविधिक प्रस्ताव एक खाममा र आर्थिक प्रस्ताव अर्को खाममा पेश गर्नुपर्दछ । बोलपत्रदाताले पहिले प्राविधिक प्रस्ताव खोली त्यसमा योग्य ठहरिएका कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने गर्दछ ।

तर आयोजनाको मूल्यांकन समितिले प्राप्त ११ वटा प्रस्तावमध्ये ७ वटालाई विना कारण अयोग्य घोषित गरी ४ वटा प्रस्तावलाई मात्र सारभूत रुपमा प्रभावकारी मानेर मूल्यांकन गरि त्यसको परिणाम अनुमोदनको लागि एशियाली विकास बैंकसंग पत्राचार गरेको छ । आयोजनाले सारभूत रुपमा प्रभावकारी बनाएका कम्पनीमा निङ्बो साञ्जिङ् मेडिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनी, पिङ्गाओ विज्डम, जेड् टी इ र हाइझु झोंङ् इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी रहेका छन् ।

यो खरिद प्रक्रिया किन विवादित बन्न गएको छ भने आयोजना व्यवस्थापन विभागले प्रभावकारी बनाएका चार मध्ये दुई कम्पनीको प्रतिनिधिहरुका बारेमा प्राधिकरणभित्रै प्रशस्त आशंका छ् । पिङ्गाओ कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधित्व सन्तु गुरुङ्ले गर्नुहुन्छ । उहाँ भारतीय सहयोग अन्तरगत बनिरहेको सोलु करिडर आयोजनामा सस्तोमा टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई बाहिर पार्ने चतुर खेल खेलेर ठेक्का हात पार्न सिद्धहस्त खेलाडी प्रमाणित भैसक्नुभएको छ । यो खेलमा झण्डै २७ करोड रुपैया सस्तो पार्ने ज्यागुअर कम्पनीलाई पाखा पारेर उहाँले मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिलाउने सफलता पाउनुभएको थियो ।

पूर्व योग्यतामा परेको हुईझु झोङ् कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि आयोजना व्यवस्थापन विभागका उप कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका दाजु पर्नुहुन्छ ।

मेडिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनीको योग्यता पुग्ने तर विद्युतीय सामान र खास गरी मिटर नै उत्पादन र विक्री गर्ने कम्पनीहरुको अयोग्य बनाइनुले पनि यो प्रकरण विवादमा परेको छ ।

खेल नियोजित थियो ?

२७ अक्टोबर २०१७ को अन्तिम मिति राखेर आह्वान गरिएको यो टेण्डरमा आयोजना प्रमुखले विना कारण ६ पटकसम्म टेण्डरको अवधि थप गर्नुभएको छ । त्यसरी समयावधि थप गर्दा टेण्डर पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति र खोलिने समयमात्र परिवर्तन भएको सूचना निकालिएको छ । निकायहरुले कि आफूले रुचाएको वा चाहेको सहभागी केही प्राविधिक कारणवस उपस्थित हुन नसकेमा वा केही दिन पर सार्दा उसको योग्यता र अनुभवमा वा उसले पेश गर्नुपर्ने प्रमाण थप हुन सक्ने भएमा यसरी म्याद बढाउने गर्दछन् । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित आयोजनामा विनाकारण छैठौं पटकसम्म समय थप गरिनु आफैमा रहस्यमय छ ।

अझ रोचक कुरा त्यसपछि घटेको छ । मार्च १९, २०१८ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हवाला दिंदै आयोजना व्यवस्था विभागका प्रमुख रञ्जु पाण्डेले एक पत्र पठाउनुभएको छ , जसमा टेण्डरको दफा ४१ अन्तरगत रही चालु टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरिएको र यसमा सहभागी ११ वटै बोलपत्रदातालाई पहिले पेश गरेको बोलपत्र रिफरेन्स विड रहने गरी पुन बोलपत्र पेश गर्न आग्रह गरियो । नयाँ बोलपत्र दिने म्याद राखियो २ अप्रिल २०१८ सम्म । तिनै सहभागीलाई सहभागि गराउने गरी दोस्रो टेण्डर किन गर्नुपर्यो ? विभागको काम यसले पनि विवादमा परेको छ ।

तोकिएको योग्यता पुगेकाहरु आश्चर्य चकित

पीएमडीले तयार पारेको टेण्डर डकुमेण्टमा वार्षिक १८.३ मिलियन डलरको कारोबार भएको, यो करारका लागि २.७ मिलियन सम्मको करार गर्दा पर्याप्त वित्तीय स्रोत प्रदर्शन गरेको , विगत ७ बर्षमा ११÷११ मिलियन सम्मका दुईवटा आयोजनामा यस्तै मिटर जडान कार्य सम्पन्न गरेको, विगत ७ बर्षमा यस्तै दुई करार अन्तरगत कम्तीमा ५०÷५० हजार गरि कम्तीमा १ लाख मिटर जडान गरेको, यस्तै विगत ७ बर्षमा यस्तै दुई ठेक्कामा कम्तिमा ५० ÷५० हजार सञ्चार मोड्यूल वा नोडहरु जडान गरेको र विगत ७ बर्षमा कम्तिमा एक सेवाप्रदायकका ५ लाख उपभोक्तालाई डीएमडी सिस्टम आपूर्ति जडान र सञ्चालन गरेको योग्यता निर्धारण गरिएको थियो ।

टेण्डरमा सहभागी चीनका प्राय सबै कम्पनीको यी योग्यता पुगेको थियो ।

विद्युत चुहावट कम गर्न, ग्राहकहरुलाई भरपर्दो सेवा दिन, उच्च माग र न्यून माग भएका बखत विद्युतको महशुल दर फरक पार्दा खेरि पनि त्यसको मिटरिड. र महशुल गणना गर्न सहज बनाउदै वितरण र महशुल असुली प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण गर्न प्राधिकरणले यो प्रक्रिया थालेको हो ।

पहिलो चरणमा रत्नपार्क वितरण केन्द्र र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रबाट आरम्भ गरिए पनि यो प्रविधि केही बर्षभित्र देशभर भित्रिने निश्चितप्रायः छ । यसपटक जसले ठेक्का पार्यो, आउदा बर्षको ठेक्का पनि त्यसले पाउने लगभग निश्चितै छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले नै आफ्ना ग्राहकको संख्या ३५ लाख ५१ हजार २ सय २६ उल्लेख गरेको छ । बढ्दो शहरीकरण र विद्युतीकरणका कारण आउदा दिनमा यो संख्या बढ्ने निश्चित छ । सरकारले उज्यालो नेपाल अभियान शुरु गरेको र निर्माणाधीन आयोजनाहरु पनि प्रशस्तै भएकोले केही बर्षमा देशभर विद्युत पुग्नेछ । त्यतिबेला यो संख्या दोब्बरदेखि तेब्बर हुनेछ । यो दीर्घकालिन व्यापारमा खुट्टा टेक्ने प्राधिकरणकै निर्देशकहरु मरिहत्ते गरेको बुझ्न कठिन छैन ।

सहभागीहरुको दावी के पनि रहदै आएको छ भने यी स्मार्ट मिटरमा उपयोग गरिने सफ्टवेयरको अलग मूल्य पेश गर्न अनुरोध गरिएकोमा केही कम्पनीहरुले मिटर किनेपछि सफ्टवेयर सित्तै आउने भएकोले सो मूल्य प्रस्ताव गरेका छैनन् । यसो गर्दा ९० हजार थानमा न्यूनतम १ डलर मूल्य राख्नेहरुले ठेक्का नपाउने जोखिम बढ्यो र ठेक्का दिएर रकम सोहोर्न खोज्नेहरुको खाने ठाँउ सीमित भयो ।

प्राविधिक रुपमा अयोग्य घोषणा गरिदिएपछि आर्थिक मूल्यांकनको चरणमा आफूले चाहेका कम्पनीलाई रकम कुम्ल्याउने ठाँउ निकालेर दिन पाइने भयो । सोलु करिडरमा पनि सस्तो मूल्य पेश गर्ने ज्यागुअर कम्पनीको प्रस्ताव सारभूत रुपमा अप्रभावकारी रहेको घोषणा गरेर उसलाई बाहेक पारी दोस्रो कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई चयन गर्ने तारतम्य मिलाइएको थियो । त्यतिबेला मनोज सिलवाल कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय अन्तरगत हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसबेलाको रकम खाने विज्ञता यसपटक उपयोग भएको अनुभव भएको प्राधिकरणका अन्य निर्देशकहरु बताउछन् । यो समग्र चलखेलका बारेमा भने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ् बेखवर नै हुनुहुन्छ । उज्यालो नेपालको अभियान सञ्चालन गर्ने अगुवालाई नै अन्धकारमा राखेर निर्णय गराउने हैसियत भएकाहरुको प्राधिकरणभित्र फरक ढंगले खोजी भएको छ ।