फणीन्द्र दाहाल /बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, ८ पौष । चिनियाँ ऋणमा बनाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै महत्त्वाकाङ्क्षी ठानिएका पूर्वाधार परियोजना नेपालमा अघि बढाउनुअघि आन्तरिक समीक्षा गर्न बेइजिङ बाध्य हुन सक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।
पाँच पूर्वमन्त्री र निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसमेत ५६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको उक्त मुद्दामा हालसम्म उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि २४ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी भएको उल्लेख छ।
बेइजिङले चिनियाँ पूर्वाधार कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ(बीआरआई)अन्तर्गतको परियोजनाका रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राखेको थियो।
भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएसँगै यो परियोजनाका आलोचकहरूलाई बल पुगेको छ भने ठूला परियोजना अघि बढाउँदा नेपाल र चीनले ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूलाई समेत यसले उजागर गरेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्।
जलविद्युत आयोजनादेखि सडक निर्माणसम्मका परियोजनामा हालैका वर्षहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरू नेपालमा विवादमा तानिएका देखिन्छन् र पछिल्लो अनुसन्धानले चिनियाँ लगानीप्रति निगरानीलाई थप बढाउने जानकारहरू बताउँछन्।
एक जना चिनियाँ विज्ञले निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले यस मुद्दामा निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः के के प्रश्न उठे?
सन् २०२३ को ज्यानुअरी १ बाट सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको अभियोग पत्रमा चिनियाँ निर्माण व्यवसायी र उसका दुई अधिकारीसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आरोप पत्रमा चिनियाँ कम्पनीले लागत अनुमान १४५ मिलिअन अमेरिकी डलर स्वीकृत भए लगत्तै त्यसलाई बढाएर परियोजना लागत २८७ मिलिअन डलर पुर्याएको भन्दै उसले बदनियत राखेर गैर कानुनी तवरबाट प्रस्ताव पेस गरेको भनिएको छ।
चिनियाँ कम्पनी आफू तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई गैर कानुनी ढङ्गले आर्थिक लाभ हुने गरी लागत अनुमान बढाउन सुरु चरणबाटै लागेको उल्लेख गर्दै अभियोग पत्रमा अस्वाभाविक मिलेमतोमा उक्त भ्रष्टाचार भएको जनाइएको छ।
इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण ठेक्का (इपीसी) ढाँचामा निर्माण गरिएको उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू समेत हुन नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा नेपाली अधिकारीहरूले उक्त ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने कुरा समेत उठाउँदै आएका छन्।
पाँच जना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा गर्दा अख्तियारले अझ थप ३ विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
पछिल्लो प्रकरणले के सन्देश दिन्छ?
नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको थियो भने काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासले उक्त परियोजनालाई नेपाल चीन बीआरआई सहकार्यको प्रमुख परियोजनाको रूपमा उल्लेख गरेको थियो।
त्यसबेला नेपाली अधिकारीहरूले बीआरआई अवधारणा आउनुअघि नै उक्त परियोजनाबारे सम्झौता भएको भन्दै चिनियाँ दाबीलाई अस्वीकार गरेका थिए।
अनियमितताका आरोपमाझ यो महिना उक्त परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि त्यसले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको जानकारहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएको मुद्दाका केही असरहरू देखिए पनि त्यो गम्भीर नहुने ठान्नुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो शासन प्रणालीमा भएको खराबीको प्रतिविम्ब सबैतिर भइरहेको हो। अब पहिला जस्तो हुँदैन, सुशासनतर्फ जान्छ भन्ने हुनासाथै यसले असर गर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने चीनको मात्र होइन अन्य देशका ठेकेदारहरू संलग्न भएका सबैमा नभई एकाधमा यस्तो समस्या आएको हो।”
पछिल्लो प्रकरणलाई ुठूलो घटनाका रूपमाु उल्लेख गर्नुभएको उहाँले दुवै पक्ष सतर्क हुनुपर्ने सन्देश यसले दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “परियोजनासँग सम्बन्धित प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने यसले देखायो। बाहिरको पक्षले सुरु गरेको यो भ्रष्टाचारभन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक भ्रष्टाचारको प्रणालीले अरू पनि मुछिएका हुन्। उनीहरू पनि अब सतर्क हुनुपर्छ भन्ने हुने भयो।”
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्य दुई देशबीचको सम्बन्धमा खासै असर नपरे पनि गलत सन्देश दिने यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न दुवै देशले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “चीनले विदेशमा जाने आफ्ना कम्पनीहरूबारे समीक्षा गर्नुपर्छ। कुन कुनलाई जान दिने, कस्तालाई नदिने भन्नेबारेमा नीतिगत रूपमा उनीहरूलाई पनि एउटा दबाव पर्छ।”
उहाँले नेपालले पनि आफ्नोतर्फबाट जिम्मेवार नीतिहरू अँगाल्नुपर्ने भन्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले आफ्नो स्वार्थ हेरेर निर्णय लिनुपर्ने सुनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिकी राष्ट्रपति रोनल्ड रेगनले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, ‘ट्रस्ट बट भेरिफाई।’ कसैले आफ्नो कुरामा जोड दियो, आफ्नो उत्पादनहरू लिन दबाव दियो, हामीले पनि त परीक्षण गर्नुपर्छ। आफ्नो थैली सुरुमा आफैँले बलियो बनाउने हो।”
भूराजनीतिक मामिलाका एक जना लेखक सञ्जय उपाध्यायले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “यो परियोजनालाई चीनले एउटा प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो। भ्रष्टाचारलाई नेपालको आन्तरिक दायराभित्र राखेर हेरिनुपर्ने भन्दा बीआरआई भनेको ऋणको पासो र भ्रष्टाचारको जालो हो भन्ने कथन जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनेको छ त्यसमा पछिल्लो घटनाले मद्दत पुग्छ कि भन्ने डर चिनियाँ पक्षलाई भएको छ।”
उहाँ बाह्य प्रभावमा भ्रष्टाचारको आरोपलाई बढाइचढाइ गरिएको हो कि भन्ने ढङ्गले समेत चिनियाँ पक्षले हेर्न सक्ने ठान्नुहुन्छ ।
“त्यस्तो अवस्थामा क्षति न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा जुन उनीहरूको ठूलो महत्त्वाकाङ्क्षा छ, त्यसका परियोजनाहरूलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे उनीहरू सोच्न बाध्य हुन्छन्। बीआरआईका परियोजनाहरू बन्दै गर्ने भन्दा पनि त्यसको प्रारूप र दायरा पुनस् निर्धारण गर्नेतर्फ उनीहरू जान सक्छन्।”
नेपालमा काम गर्ने प्राय चिनियाँ कम्पनीहरू चिनियाँ सरकारी स्वामित्वका कम्पनी हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी चीनको सरकारी न्याश्नल मेशिनरी इन्डस्ट्री कर्पोरेशन अन्तर्गतको शाखा कम्पनी हो।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ चिनियाँ ऋणसहित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको भन्दै अब यस्तो जिम्मेवारी लिँदा चीन पनि सतर्क हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “धेरै जसो चिनियाँ लगानीको ठाउँहरूमध्ये नेपालीहरू जहाँ बढी संलग्न छन्, त्यहाँ समस्या आएको छ। भैरहवाको विमानस्थलकै उदाहरण हेर्यौँ भने उनीहरूले नेपालीलाई सब कन्ट्रयाक्ट दिए। तर त्यो पाउनेहरूले उनीहरूबाट पैसा लिए काम गरेनन्। यसमा ठेक्का मात्रै नभएर उनीहरूको ऋण पनि भएको र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको समेत कुरा आएकाले उनीहरूको चासो बढी हुने नै भयो।”
चिनियाँ पक्षले केही प्रतिक्रिया दिएको छ?
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा परेपछि चिनियाँ पक्षले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
बयानका लागि बोलाउँदा चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनिअरिङ कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र परियोजना व्यवस्थापकलाई सम्पर्क गर्दा उक्त कम्पनीले उनीहरू अख्तियार सामु उपस्थित हुन नसक्ने बताएको थियो।
“यदि केही प्रष्टीकरण आवश्यक भए, हामी तपाईँको कार्यालयलाई संयोजनका लागि चिनियाँ सरकारसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौँ” भन्ने व्यहोराका पत्रहरू आयोग समक्ष डिसेम्बर २०२४ र ज्यानुअरी २०२५ मा प्राप्त भएका आयोगले जनाएको छ।
बीबीसीले उक्त अभियोगपत्र र त्यसमा उल्लेख भएको भ्रष्टाचारसहित ३ वटा विषयमा इमेलमार्फत् चिनियाँ दूतावासलाई प्रश्न गरेको थियो। चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी र त्यसका अध्यक्ष र व्यवस्थापकलाई प्रतिवादी बनाइएको र पछिल्लो मुद्दाले नेपाल चीन पूर्वाधार सहकार्यमा पार्नसक्ने असरबारे सोधिएको प्रश्नको जबाफ यो समाचार तयार पार्दासम्म उसले दिएको छैन।
बीबीसीले इमेलमार्फत सोधेका प्रश्नको जवाफ चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले पनि हालसम्म दिएको छैन।
चिनियाँ विज्ञको भनाई
नेपाल मामिलालाई नजिकबाट पछ्याउने एक जना चिनियाँ विज्ञ गाओ ल्याङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारेको पछिल्लो मुद्दा एउटा न्यायिक सवाल भएको र त्यसमा विस्तृत प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा आफू नरहेको बीबीसीसँग बताउनुभएको छ ।
बीबीसीलाई पठाएको इमेल प्रतिक्रियामा उहाँले भन्नुभयो, “म चाहन्छु कि निष्पक्ष र पारदर्शी निर्णय आओस्। भ्रष्टाचार कुनै एक देशको नभई विश्वव्यापी मुद्दा हो र यतिबेला नेपालमा समाजका सबै तप्का अहिले देशभित्र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने आकाङ्क्षासहित बृहत् र गहिरो छलफलमा छन्।”
उहाँले नेपालमा स्वच्छ र इमान्दार लगानीको वातावरणले चिनियाँसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने भन्दै पूर्वाधार विकासमा पछाडि रहेको नेपालमा लगानी आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
आफ्नो प्राविधिक र आर्थिक सामर्थ्यका कारण चीन नेपालको स्वाभाविक तथा परिपूरक साझेदार हुने उहाँले बताउनुभयो ।
हाल विघटित प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत चैतमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत मूल्याङ्कन, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया र भुक्तानीमा अनियमितता देखिएको ठहर गरेको थियो।
समितिले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको थियो।
चिनियाँ ठेकेदारले त्यसबेला एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले ठेक्काका सम्पूर्ण दायित्वहरू पूरा गरेको भन्दै आफूले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कानुनी र नियामक आवश्यकताहरू कडाइका साथ पूरा गरेको उल्लेख गरेको थियो।
कहिलेसम्म तिर्नुपर्छ ऋणको ब्याज
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि चीनले दिएको ऋणमध्ये १ अर्ब २ करोड २८ लाख युआनका लागि चीनले वार्षिक रूपमा २ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो। बाँकी ३५ करोड ५९ लाख युआन निर्ब्याजी ऋण तय गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले उक्त ऋणको भुक्तानी सरकारलाई गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको छ।
नेपालले विक्रम सम्वत २०९२ सालसम्ममा उक्त ऋणको साँवा ब्याज तिरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सन् २०२४ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि स्थापना गरिएको ‘स्क्रु एकाउन्ट’ मा २ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम रकम जम्मा गरेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसबाट भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले दाबी गरेको भएपनि ‘नेपाल सरकारसँगको लिन-दिन बाँकी हिसाबमा समावेश गरेको नदेखिएको’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेसँगै सावाँ ब्याजको भुक्तानीमा कस्तो असर पर्छ त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन। तर कतिपयले यस्तो प्रकारको मुद्दा लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन हुने भएकाले त्यसबारे नेपाल सरकारले एउटा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने पनि उल्लेख गरिरहेका छन्।
नेपालका पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानी
नेपालमा हालैका दशकमा पूर्वाधार, उद्योग र सेवामूलक क्षेत्रहरूमा चिनियाँ लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ। राजमार्ग, उड्डयन, जलस्रोत र दूरसञ्चार परियोजनाहरूमा पनि चिनियाँ पक्षको गहिरो रुचि पाइन्छ।
उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको गएको जेठसम्मको विवरणमा २९ सयभन्दा बढी कम्पनीले २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ। त्यो नेपालमा जनाइएको कुल वैदेशिक लगानीको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
नेपाल वायु सेवा निगमका लागि चिनियाँ विमान खरिद गर्ने निर्णयदेखि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बूढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न दिने-नदिने अडान लिँदै विगतका सरकारहरूले गरेका निर्णयहरूलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ।
सन् २०२३ मा सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एन्ड फेडरलिज्मले गरेको एउटा अध्ययनले बोलकबोल प्रक्रियामा देखिने अनियमितता र नेपाली नेता, प्रशासक र चिनियाँ ठेकेदारका स्थानीय प्रतिनिधिबीच भ्रष्टाचारमा मिलेमतो देखिएका कतिपय दृष्टान्तहरूसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा अपारदर्शी ढङ्गले बोलकबोल प्रक्रिया अघि बढाइएको र उक्त सम्झौतालाई अघि बढाउन चिनियाँ दूतावासले समेत भूमिका खेलेको दाबी गरेको थियो।
नेपाल मामिलालाई नजिकबाट पछ्याउने एक जना चिनियाँ विज्ञ गाओ ल्याङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारेको पछिल्लो मुद्दा एउटा न्यायिक सवाल भएको र त्यसमा विस्तृत प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा आफू नरहेको बीबीसीसँग बताउनुभएको छ ।
बीबीसीलाई पठाएको इमेल प्रतिक्रियामा उहाँले भन्नुभयो, “म चाहन्छु कि निष्पक्ष र पारदर्शी निर्णय आओस्। भ्रष्टाचार कुनै एक देशको नभई विश्वव्यापी मुद्दा हो र यतिबेला नेपालमा समाजका सबै तप्का अहिले देशभित्र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने आकाङ्क्षासहित बृहत् र गहिरो छलफलमा छन्।”
उहाँले नेपालमा स्वच्छ र इमानदार लगानीको वातावरणले चिनियाँसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने भन्दै पूर्वाधार विकासमा पछाडि रहेको नेपालमा लगानी आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
आफ्नो प्राविधिक र आर्थिक सामर्थ्यका कारण चीन नेपालको स्वाभाविक तथा परिपूरक साझेदार हुने उहाँले बताउनुभयो ।
हाल विघटित प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत चैतमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत मूल्याङ्कन, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया र भुक्तानीमा अनियमितता देखिएको ठहर गरेको थियो।
उसले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको थियो।
चिनियाँ ठेकेदारले त्यसबेला एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले ठेक्काका सम्पूर्ण दायित्वहरू पूरा गरेको भन्दै आफूले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कानुनी र नियामक आवश्यकताहरू कडाइका साथ पूरा गरेको उल्लेख गरेको थियो।
बीआरआई सहकार्यमा कस्तो असर?
नेपाल सन् २०१७ मा चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा आबद्ध भएको थियो र अघिल्लो साल अधिकारीहरूले बीआरआईको कार्यान्वयनसम्बन्धी एउटा फेर्मवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सम्झौताले अनुदान वा ऋण दुवैलाई पूर्वाधार लगानीमा स्वीकार गर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल चीन रेलवेसहित सडक, प्रसारणलाइन र सुरुङ मार्गसहितका परियोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत राखेको छ।
तर उक्त सूचीमा रहेका रेलवेसहितका परियोजना विस्तृत अध्ययनको चरणमा छन् अन्यमा नगण्य प्रगति भएको छ।
“अल रोड्स लीड नर्थः नेपाल्स टर्न टू चाइना” पुस्तकका लेखक अमीशराज मुल्मी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागेको भ्रष्टाचार अभियोगका कारण चिनियाँ लगानीको सवालमाथिको परीक्षण थप बढ्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ यसले नेपाली पूर्वाधारहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरूको संलग्नताबारे थप जाँचबुझको अवस्था निम्त्याउँछ, विशेष गरी राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित परियोजनाका हकमा।”
उहाँले भन्नुभयो, “पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चिनियाँ पक्षले बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भनेकाले बीआरआईलाई नेपालभित्र र बाहिर हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि यसले ठूलो प्रभाव पार्ने छ। अन्य बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू नेपालमा अघि बढेका छैनन् तर तिनीहरूमाथिको निगरानी बढ्ने छ।”
पूर्व राजदूत आचार्यजस्ता विज्ञहरू नेपालले चीनसँग विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने र पूर्वाधार परियोजनाहरूबारे निणर्य लिदाँ दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिनुपर्ने ठान्छन्।
लामो सूची बनाउनेभन्दा मुलुकलाई फाइदा पुग्ने रणनीतिक र क्षेत्रीय महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणमा दुई देशको सहकार्य केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा पाइन्छ।
