काठमाडौँ, ८ माघः नेपाल सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समय २० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको बैठकले आयोगको अवधि थप्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । सुरुमा आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइए पनि प्रतिवेदन तयारीको काम पूरा नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा दोस्रो पटक पुनः अवधि थप गरिएको हो । आयोगका लागि यसअघि थपिएको समय आजै सकिँदै छ ।

आयोगले आन्दोलनका आयोजक र आन्दोलन रोक्ने सरकारी पक्षका सरोकारवाला निकायका सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारीसंग बयान लिए पनि आन्दोलनमा जान नवयुवाहरुलाई उक्साउने र आन्दोलनको स्वामित्व नै लिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारीसंग भने हालसम्म बयान लिएको छैन ।

बैठकले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्ड सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको दुई ‘मिलियन अमेरिकी डलर’ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र नेपाल सरकारको प्रवक्तामा गृहमन्त्री अर्याललाई तोक्ने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकका अन्य निर्णय नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।
–––