काठमाडौँ, २४ माघः केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सञ्चार सम्पर्क नहुने मतदानस्थलको पहिचान गरी सम्पर्क हुने बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनेगरी मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्ने निर्णय भएको छ ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने विषयमा बैठक केन्द्रीत रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुने गरी मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी सही, भरपर्दो सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउने, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग रोक्न नेपाल प्रहरीको विशेष संयन्त्रलाई सशक्त र जिम्मेवार बनाइने भएको छ ।
निर्वाचन विरोधी गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी कानुनी दायरामा ल्याउने, पेट्रोलियम पदार्थको खुला खरिद बिक्री एवम दुरूपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन तथा उम्मेदवारको सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
चौतिस उम्मेदवारले बुझाए आयोगलाई स्पष्टिकरण
आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण सोधेकामध्ये २४ उम्मेदवारले जवाफ बुझाएका छन् । आयोगले ३४ जनालाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । त्यसमध्ये अझै १० उम्मेदवारले जवाफ दिएका छैनन् ।
आयोगले कूल ३४ राजनीतिक दल र स्म्वद्ध उम्मेदवारलाई स्पटिकरण सोधेकामध्ये २४ जनाले बुझाएपनि अन्यले जवाफ नआएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय क्रियाशील रहेका छन् ।
जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाइ कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ आर्थिक बाहेकका अन्य विषय हेर्ने अख्तियारी छ ।
जिल्लामा प्रमुख कोष नियन्त्रक र कोप नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालालाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता गराउनेकार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
जिल्लास्तरमा प्राप्त भएका आचारसंहिता उल्लङ्घनका सम्बन्धमा प्राप्त भएका उजुरीलाई आवश्यक कारवाही गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
–––
