• शरद केसी
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १३ फागुन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेन जी आन्दोलनका घटनाबारे परेका उजुरीहरूबारे हदम्यादभित्रै टुङ्गोमा पुगिने जनाएको छ।

विशेष गरी भदौ २४ गते भएका आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाबारे परेका तमाम उजुरीहरूबारे प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय अनिर्णित रहँदा सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजेको टिप्पणी भइरहेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार आपराधिक उपद्रवको अभियोगमा परेका जाहेरीको म्याद छ महिना हुन्छ।

“त्यसमा अभियोग पेस गर्नुपर्ने भएमा छ महिनाभित्र अदालतमा लगिसक्नुपर्छ। त्यसैले हदम्याद सकिन लागेको चर्चा भएको हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।

त्यस्ता जाहेरी सरकारी वकिल र प्रहरी कार्यालयहरूमा परेका छन्। तीमध्ये केहीमा मुद्दा दायर भइसकेको र केही अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताइन्छ।

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका कतिपयलाई रिहा गर्न र मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्देशन दिएको भन्ने समाचारहरू आएका छन्। तर महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले उक्त कुरा अस्वीकार गर्नुभएको छ।

“आगो नै लगाएको देखिएकाहरूलाई हामीले छाडेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर मसम्म आइनपुगेको र मलाई जानकारी नै भएका विषयहरूमा समेत मुछिएको छ।”

कुनै व्यक्ति आगो लगाएको स्थानमा देखिएको वा उसले केही बोलेकै भरमा मुद्दा लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा भण्डारीले भन्नुभयो, “छ महिना हदम्याद रहेका त्यस्ता जाहेरीहरूबारे हामी बिहीवार छलफल गर्दै छौँ, त्यसपछि कसरी जाने भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्देशन गर्छ।”

उहाँका अनुसार केकस्ता उजुरीमा मुद्दा चलाउने भन्नेबारे हदम्यादभित्रै टुङ्गो लगाउने उनको कार्यालयको तयारी छ।

त्यसो गर्दा सरकार र जेन जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच भएको सम्झौतालाई पनि ध्यान दिइने उहाँको भनाइ छ।

सम्झौतामा ‘विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनको क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा सङ्गठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको विभेदलाई पूर्वाग्रहरहित रूपमा छुट्टाई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने’ गरी जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै ‘जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने’ बुँदा पनि सम्झौतामा छ।

तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न तीनसदस्यीय आयोग गठन गरेको छ।

आयोगका अधिकारीहरूले यसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै निर्वाचनअघि नै प्रतिवेदन बुझाउने पटकपटक बताउनुभएको थियो।

तर आयोगको म्याद थप्दै चुनाव पछिसम्म पुर्‍याइएको छ।

तर ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन भएकाले’ त्यसको ‘वातावरण नबिथोलियोस्’ भन्नका लागि जाँचबुझ आयोगको म्याद पुनः बढाइएको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले बीबीसीलाई बताउनुभएको थियो।

कतिपयले चुनावमा भाग लिइरहेका व्यक्ति र दलका नेताहरूविरुद्ध अनुसन्धानको सिफारिस गरिने सम्भावनालाई ख्याल गरेर आयोगको प्रतिवेदन चुनावपछि बुझाउने गरी म्याद बढाइएको ठानेका छन्।

यसबारे प्रतिक्रिया लिन कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग गरिएको सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरू पनि बोल्न छाड्नुभएको छ।

बीबीसीले पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उहाँहरू उपलब्ध हुनुभएन।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि चुनावपछि

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि घटनाबारे छानबिन गरेको छ। समितिको संयोजक रहेकी आयोगकी सदस्य लिली थापाले दुई साताअघि नै बीबीसीसँग कुरा गर्दै हप्ता- १० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभएको थियो।

तर त्यो समय बितिसकेको अवस्थामा बुधवार उहाँले सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, “प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै छौँ, यही हप्ता आयोगलाई बुझाउँछौँ।”

त्यसपछि आयोगले प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर सिफारिस गर्ने बताइएको छ।

प्रक्रिया पूरा गर्दासम्म मानव अधिकार आयोगले पनि प्रतिवेदनबारे निर्वाचनपछि मात्रै सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था देखिएको ठानिएको छ।

जाँचबुझ आयोग र मानव अधिकार आयोगले तात्कालिक प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारी र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्नुका साथै बयान लिएका थिए।

कतिपय जानकारहरू निर्वाचनमा सहभागी व्यक्ति र नेताहरूका साथै सुरक्षा अधिकारीहरू समेत अनुसन्धानमा तानिने गरी सिफारिस हुने भएकाले पन्छिन खोजेको ठान्छन्।

त्यसैले जेन जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार समेत चुनाव बिथोलिने डरले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन लिन हच्किएको ठान्ने कतिपयले पछि बन्ने सरकारबाट दोषीउपर कारबाही हुने विषय झनै अन्योलमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ।