काठमाडौं, २८ फागुन । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फको पनि मतगणना बुधबारबाट सकिएको जनाएको छ।

पार्टीहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फ पाएको मतका आधारमा आज सीट वितरण गर्ने योजना रहेको निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले बताउनुभएको छ।

प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ सबै १ सय ६५ स्थानको परिणाम घोषणा गरेको आयोगले एक साताभित्र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरूलाई पनि प्रमाणपत्र दिइने तयारी गरिएको बताएको छ।

एक करोड आठ लाख ३५ हजारभन्दा बढी समानुपातिक मत गन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ५१ लाख ८३ हजारभन्दा बढी मतसहित अग्रस्थानमा छ, दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ५९ हजार मत कटाएको छ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीतर्फ ठूलोदेखि क्रमशः सानोमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छन्।

कसरी गरिन्छ सीतको बाँडफाँट ?

समानुपातिक प्रणालीबाट दलहरूले पाएको मतका आधारमा बाँडफाँट हुने ११० वटा सीटको टुङ्गो आज नै लगाउने तयारी भइरहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले बीबीसीलाई बताउनुभएको छ ।

“त्यसपछि कानुनमा तीन दिनभित्र नाम पेस गर्ने गरी दलहरूलाई पत्राचार गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। छिटो गरेर एकदुई दिन पनि हुन सक्छ।”

उहाँका अनुसार आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ तीन प्रतिशत मत कटाउने दलहरूलाई सीट बाँडफाँटका लागि पत्राचार गर्छ।

“सेन्ट लक मेथडबाट सीट बाँडफाँट गरेर दलहरूलाई निर्वाचन कानुन र समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाबमोजिम समावेशी क्लस्टरअनुसार उम्मेदवार छनौटको सिफारिस माग गरिन्छ”, सहायक प्रवक्ता जिसी भन्नुहुन्छ।

निर्वाचित हुने उम्मेदवारको टुङ्गो कसरी लाग्छ ?

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६३ वटा राजनीतिक दलले ५७ वटा निर्वाचन चिह्न लिएर भाग लिएका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश दलहरूले ११० जना उम्मेदवारहरूको बन्दसूची मतदानअघि नै आयोगमा बुझाएका छन्।

आयोगका अनुसार सबै राजनीतिक दलहरुले कुल ३ हजार १ सय ३५ जना उम्मेदवारहरूको अन्तिम बन्दसूची आयोगमा पेस गरिएको छ। यही बन्दसूचीका आधारमा आयोगले समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी हरेक दलले बुझाएका उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको नाम पठाउन दलहरूलाई तीन दिनको समय दिने तयारी गरेको छ।

आयोगका अनुसार दलहरूले गरेको सिफारिस पुनः आयोगले जाँच गरेर रुजु गर्छ। यदि दलको छनौट समावेशी प्रतिनिधित्वअनुसारको नभएको अवस्थामा आयोगले पुनः दलहरूलाई सच्याउन समय दिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“पुनरवलोकनका लागि पुनः माग गरे दुई दिनभित्र सक्ने भन्ने छ। त्यसकारण पाँचदेखि सात दिन लाग्ने देखिन्छ”, आयोगका सहायक प्रवक्ता जीसीले समानुपातिक सांसदहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउन लाग्ने अनुमानित समयबारे भन्नुभयो ।

यसरी हुन्छ छिनोफानो

उहाँका अनुसार पुनरवलोकनपछि आयोगले निर्वाचित उम्मेदवारहरूको नाम आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्छ।

“त्यसरी अन्तिम भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्रै आयोगले निर्वाचित भएको घोषणा गरेर प्रमाणपत्र दिन्छ”, जीसीले भन्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगले चैत्र ५ गतेभित्र अन्तिम निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने योजना बनाएको छ।

समावेशिता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ?

समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०८२ अनुसार दलहरूले बन्दसूचीमा बुझाएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट जनसङ्ख्याको अनुपातमा सबै जातजाति, समुदाय र लिङ्गको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित हुने सांसदहरू छान्नुपर्छ।

कानुनले दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशत निर्धारण गरेको छ।

जसअनुसार निम्न अनुपातमा समानुपातिकहरू सांसदहरू चुनिनुपर्छ :

• दलितः १३.४४ प्रतिशत
• आदिवासी जनजातिः २८.७२ प्रतिशत
• खस आर्यः ३०.२८ प्रतिशत
• मधेशीः १६.१५ प्रतिशत
• थारूः ६.५२ प्रतिशत
• मुस्लिमः ४.८९ प्रतिशत

कानुनले राष्ट्रिय सभामा समेत जोडेर दलहरूबाट निर्वाचित हुने सांसदको कुल ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यसका अतिरिक्त पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत सांसदहरू समावेश गर्नुपर्ने नियम छ।

समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचित हुने कुल सांसदको १० प्रतिशत वा ११ वटा वा त्यसभन्दा कम सीट जितेको दलका हकमा भने समावेशितासम्बन्धी नियम केही खुकुलो छ।

सीट वितरण गर्ने विशेष सूत्र

अहिले कुन दलले कति समानुपातिक सीट पाउँछन् र त्यसको निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैमा देखिन्छ। यो प्रणालीतर्फ पार्टीहरूले प्राप्त गर्ने सीट गणना गर्न एउटा विशेष गणितीय सूत्र प्रयोग हुन्छ।

नेपालमा प्रयोग हुने सूत्र फ्रान्सेली गणितिज्ञ सेन्ट-लाग्यूले प्रतिपादन गरेको विधिमा आधारित छ। यो सूत्र प्रयोग गर्दा प्रत्येक पार्टीले पाएको कुल समानुपातिक मतलाई क्रमश: १, ३, ५, ७, ९, ११ … जस्ता बिजोर अङ्कले भाग गरिन्छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० र प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को परिच्छेद ५ मा समाविष्ट दफा ३३ र ३४ मा समानुपातिक सीट बाँडफाँटबारे उल्लेख छ। तिनमा स्पष्ट रूपमा ‘मतपरिणाम विभाजक सूत्रको आधारमा दलले प्राप्त गर्ने सीट सङ्ख्या निर्धारण’ हुने लेखिएको छ।

तिनमा सूत्र कसरी प्रयोग गर्ने भनेर व्याख्या पनि गरिएको छ। “निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई क्रमशः १,३,५,७,९ आदि (कुल उम्मेदवार सङ्ख्याअनुसारको हुने) भाजकहरूले भाग गरिने छ। त्यसरी भाग गरी प्राप्त हुने नतिजालाई भागफल (कोसन्ट) भनिने छ”, निर्देशिकाको दफा ३४ भन्छ।

“भागफल प्राप्त भएपछि सीट सङ्ख्याहरू ठूलो भागफलबाट सानोलाई बाँडफाँट गर्दै सीट नसकिँदासम्म बाँडफाँट गरिने छ। यसरी बाँडफाँट गर्दा कुनै दलले जतिसुकै मत प्राप्त गरेको भए तापनि त्यस्तो दलले सूचीमा सूचीकृत गरेको उम्मेदवार सड्ख्यामा सीमित रही त्यस्तो दलले प्राप्त गर्ने सीटको बाँडफाँट गरिने छ”, ऐनको अनुसूचीमा दफा ६० मा उल्लिखित सूत्र प्रयोग गर्ने तरिकाबारे थप भनिएको छ।

भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार त्यसो गर्दा समानुपातिक सीट पाउन योग्यता पुगेका पार्टीहरूको मतको अनुपातका आधारमा परिणाम आउँछ।

“त्यसकै आधारमा ११० सीटको छिनोफानो हुन्छ। हिसाब गर्दा ट्याक्कै मिल्दैन, केही मत खेर जान्छ”, गुरुङले भन्नुभयो।

यो विधिमा सीट र मतको अनुपातका आधारमा सीट विभाजन गरिने हुँदा ‘थ्रेश्होल्ड’ कटाउने साना पार्टीहरू लाभान्वित हुँदै आएका छन्।

कुन पार्टीले कति सीट पाउने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले अन्तिम निर्णय गर्छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६०(३) का अनुसार ‘दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मतलाई भाग गरी दलले प्राप्त गर्ने सीट सङ्ख्या बाँडफाँट गर्दा कुनै सीटका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी दलको बराबर भागफल हुन आएमा आयोगले गोला हाली सो सीट कुन दलले प्राप्त गर्ने हो सो कुराको निर्धारण’ गर्ने छ।

“पार्टीहरूले पाएको सीट सङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला र पुरुष एवं अन्य क्लस्टरबाट पहिला तिनले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीबाट उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन्छन्”, गुरुङले भन्नुभयो।

पार्टीहरूले प्रतिनिधिसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ। प्रत्यक्ष प्रणालीबाट त्यो पूरा नभए समानुपातिक मनोनयनबाट त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्छ।

अरू देशमा पनि समानुपातिक प्रणाली

केही देशमा समानुपातिक प्रणालीमा पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्न अरू विधिहरू पनि प्रयोग हुँदै आएका छन्।

तीमध्ये ‘डी’होन्ड्ट विधिुमा १,२,३ जस्ता विभाजकहरू प्रयोग हुन्छन्। त्यसबाट ठूला पार्टीहरू बढी लाभान्वित हुन्छन्।

निर्वाचन आय’ग नेपालले ‘परिमार्जित सेन्ट-लेग्य’ विधिु प्रयोग गर्छ।

जर्मनी र स्वीडनजस्ता युरोपेली देश र न्यूजील्यान्डमा पनि सेन्ट-लेग्यू विधिबाट सांसदहरूको सङ्ख्या निर्क्योल गरिन्छ।